अफगानिस्तानलाई यूरोपेली संघको १.२ बिलियन सहयोग- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अफगानिस्तानलाई यूरोपेली संघको १.२ बिलियन सहयोग

एजेन्सी

रोम — यूरोपियन यूनियनले अफगानिस्तानका लागि १.२ बिलियन यूरोपियन डलर (१ अर्ब २० करोड) सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

अफगानिस्तानको मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न मंगलबार जी २० राष्ट्रका नेताहरुको भर्चुअल बैठक बसेको थियो । इटालीले आयोजना गरेको उक्त बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत सहभागी थिए । जवकि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बैठकमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका थिए ।

बैठकको क्रममा यूरोपेली आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन देर लेएनले अफगानिस्तानका लागि सहयोग प्याकेज घोषणा गरेका थिए । अफगानिस्तानमा उत्पन्न मानवीय र सामाजिक आर्थिक पतनलाई रोक्नका लागि यस्तो सहयोग राहत घोषणा गरेको बताइएको छ ।

यूरोपियन यूनियनले यसअघि अफगानिस्तानमा तत्काल मानवीय आवश्यकताका लागि सहयोग राहत घोषणा गरेको थियो । अफगानिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोकिरहँदा यूरोपियन यूनियनको उक्त सहयोगलाई प्रत्यक्ष सहयोग भनिएको छ । जुन अफगानिस्तानमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुमार्फत् हुनेछ । तर उक्त सहयोग तालिबान सरकारलाई दिइने नभएको बताइएको छ । जी २० राष्ट्रमा अमेरिकासहित यूरोपियन यूनियन, चीन, टर्की, रुस, भारत, साउदी अरेबिया लगायत समावेश छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ १९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रम बजार र आप्रवासी कामदारबारे अध्ययन गर्ने ३ अर्थशास्त्रीलाई नोबेल

एजेन्सी

काठमाडौँ — श्रमबजार र आप्रवासी कामदारबारे अध्ययन गर्ने तीन अमेरिकी अध्येताहरुले यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाएका छन् । युनिभर्सिटी अफ् क्यालीफोर्नियाका डेभिड कार्ड, मासाचुसेट्स इन्सिच्युट अफ टेक्नोलोजीका जोसु डेभिड एङ्रिस्ट र स्टानफोर्ड युनिभर्सिटीका गाइडो विल्हेल्मस इक्बेन्सलाई अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको हो ।

डेभिड कार्डले विश्व अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा श्रम बजारमा आप्रवासी कामदार र उनीहरुले गरिरहेको योगदानबारे अध्ययन गरेका थिए । त्यस्तै, आप्रवासी कामदार लिने र पठाउने मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई पनि उनको अध्ययनले समेटेको छ ।

अरु दुई अध्येताहरु जोसु एङ्रिस्ट र गाइडो इक्बेन्सले श्रम बजारमा आप्रवासी कामदारसँग जोडिएको न्यून पारिश्रमिक र शिक्षा प्रणालीको अन्तरसम्बन्धबारे विश्लेषण गरेका थिए । शैक्षिक संस्थामा शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता तर वातावरणले भविष्यमा कस्तो श्रमशक्ति निर्माण हुन्छ भन्नेबारे विश्लेषण पनि उनीहरुको आफ्नो अध्ययनमा देखाएका छन् ।

समग्रमा यस वर्षको अर्थशास्त्रको पुरस्कार आप्रवासीहरुको रोजगार र खर्चसँग सम्बन्धित छ । अध्ययनमा सन् १९९० पछिको विश्व अर्थतन्त्रमा श्रमबजारलाई हेरिएको थियो । जसमा आप्रवासी कामदार भित्र्याउने मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव देखिए पनि कामदारहरुले जीवनस्तरमा भने ठूलो परिवर्तन नदेखिएको निश्कर्ष तीन अध्येताले निकालेका थिए ।

त्यस्तै, शिक्षा प्रणालीले व्यक्तिको आम्दानीमा दीर्घकालमा कस्तो सम्बन्ध राख्दछ भन्ने विषयलाई पनि विश्व श्रम बजारको पछिल्लो स्थितिसँग जोडेर हेरिएको छ । 'द रोयल स्वीडिस एकेडेमी अफ् साइन्स'ले भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, साहित्य, शान्ति र अर्थशास्त्र गरी ६ वटा विधामा नोबेल पुरस्कार उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ १६:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×