चीन–ताइवान तनाव : ‘बेइजिङसँग झुक्दैनौं’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘ताइवानसँगको एकीकरण पूरा गर्ने’ बताएपछि त्यसको प्रतिक्रियामा राष्ट्रपति साइले बेइजिङको कडा आलोचना गरेकी हुन् । सीले एक भाषणका क्रममा ‘आफू शान्तिपूर्ण एकीकरणको पक्षमा’ रहेको बताएका थिए ।

त्यसको प्रतिक्रियामा ताइवानको राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो देशको भविष्य नागरिकको हातमा रहेकाले अन्य देशले बोल्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएको थियो । ताइवानले आफूलाई एक सार्वभौम मुलुकका बताउने गर्छ । तर चीनले भने ताइवान आफ्नो एक अलग प्रान्त भएको दाबी गर्छ ।

गत वर्ष भएको चुनावमा अत्यधिक मतले विजयी भएकी राष्ट्रपति साइले बेइजिङविरुद्ध आफू अडिग भएर उभिने वाचा गरेकी थिइन् । आइतबारको भाषणका क्रममा उनले ‘ताइवान लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अग्र मोर्चामा उभिइरहेको’ बताइन् । त्यसक्रममा उनले ताइवानलाई कसैले पनि चिनियाँ बाटोमा हिँडाउन नसक्ने दाबी गरिन् । ‘त्यो बाटो न स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक जीवनविरुद्धको हो, न सार्वभौमिकता विरुद्धको,’ उनले भनिन् ।

चीनले ताइवानको हवाई क्षेत्रभित्र गत साता लगातार लडाकु विमान उडाएपछि दुई देशबीच तनाव चर्किएको हो । उक्त कदम ‘ताइवानको राष्ट्रिय सुरक्षा र उड्डयन सुरक्षामाथिको हमला’ भएको राष्ट्रपति साइको भनाइ छ । ‘चिनियाँ कदमले दुई देशबीचको सम्बन्ध ७२ वर्षयताकै जटिल बनेको छ,’ उनले भनिन् । साइले समान हैसियतमा चीनसँग वार्ता भने गर्न सकिने बताएकी बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

चीनले पछिल्लो एक सातामा ताइवानको आकाशमा १ सय ५० भन्दा बढी लडाकु जहाज उडाएको थियो । त्यसको प्रतिक्रियामा ताइवानका रक्षामन्त्रीले चीनसँगको तनाव ‘४० वर्षयताकै खराब अवस्थामा पुगेको’ बताउँदै दुर्घटनापूर्ण आक्रमणको चेनावनी दिएका थिए । रक्षामन्त्री चिउ कुओ–चेङले ‘चिनियाँ हवाई गतिविधि गैरजिम्मेवार र उक्साहटपूर्ण’ भएको बताएका थिए । सन् २०२५ सम्ममा चीनले ताइवानलाई अतिक्रमण गर्नका लागि दबाब दिइरहेको ताइवानी अधिकारीको दाबी छ ।

पछिल्लो समय ताइवानलाई औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्ने तयारी गरिएपछि बेइजिङ सशंकित देखिएको हो । उक्त कदम रोक्न चीनले ताइवानी राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएको कतिपयको विश्लेषण छ । ताइवानको पक्षमा रहेका कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरूले भने पछिल्लो समय चीनले अनावश्यक सैनिक शक्ति प्रदर्शन गरेको बताउँदै आएका छन् ।

ताइवानलाई निकै कम मुलुकले मात्रै स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएका छन् । विश्वका धेरै मुलुकले चिनियाँ सरकारलाई नै मान्यता दिन्छन् । ताइवानसँग आधिकारिक रूपमा सम्बन्ध स्थापित नगरेको भए पनि अमेरिकाले आफ्नो रक्षा गर्न पाउने विषयसँग सम्बन्धित कानुन बनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफू ‘ताइवान सम्झौता’ को पक्षमा रहेको बताइसकेका छन् । यो सम्झौताले वासिङ्टनले ताइवानसँग ‘बलियो अनौपचारिक’ सम्बन्ध कायम राख्न सक्छ ।

चीन र ताइवान सन् १९४० को दशकमा गृहयुद्धका क्रममा विभाजित भएका थिए । चीनले ताइवान कुनै न कुनै रूपमा मेनल्यान्डका रूपमा आओस् भन्ने चाहन्छ । चीनमा गृहयुद्धका क्रममा चियाङ काई सेकका सैनिक माओ त्से तुङका कम्युनिस्ट सैनिकबाट कुटिएका थिए । चियाङ र उनको कुमिन्ताङ सरकार बाँकी रहेका अधिकारीहरू सन् १९४९ मा भागेर ताइवान पुगेका थिए । धेरै समयसम्म ताइवानमा यही समूहको दबदबा थियो ।

स्थानीय नागरिकले सरकार तानाशाही भएकोमा व्यापक विरोध गरेपछि चियाङका छोरा चियाङ चिङ कुओले लोकतान्त्रीकरणको अभ्यास सुरु गरेका हुन् । पछि राष्ट्रपति ली तेङ हुईले संवैधानिक परिवर्तन गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अघि बढाएका थिए । उनी ताइवानी ‘लोकतन्त्रका पिता’ का रूपमा चिनिन्छन् । आफ्नो छुट्टै संविधान रहेको ताइवानमा नेताहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिन्छन् । ताइवानमा करिब ३ लाख सेना छन् ।