युद्ध र अस्थिरताले थिलथिलिएको श्रीलंकामा कसरी निम्तियो खाद्य संकट ?

र, भावी पुस्ताले पनि थप संकट भोग्नुपर्ने संकेत अहिलेको आर्थिक संकटले देखाएको छ । सामान्यतः खाद्य संकट भनिएको यो अवस्थालाई विज्ञहरुले आर्थिक विपत्ति भनेर व्याख्या गरेका छन् ।

कोरोना महामारीमा छिमेकी भारतमा राजनीतिक दलका नेताहरुले राहत बाँड्ने घोषणा गरिरहँदा बुद्धिस्ट बाहुल्य देशमा बारम्बार मूल्यवृद्धि भइरह्यो । चामल, दाल, रोटी, चिनी, माछा, तरकारीसहित थुप्रै वस्तुमा मूल्यवृद्धि भयो । महामारीको समयमै धेरैपटक र पछिल्लो केही साताको अन्तरमा पनि मूल्यवृद्धि भयो । छोटो समयमै यति धेरैपटक मूल्यवृद्धि भएको यो सायद पहिलो घटना हो ।

श्रीलंकन नागरिकले हाल हरेक दिन सामना गर्नुपरेको समस्या भनेको मूल्यवृद्धि र खाद्यान्न अभाव नै हो । दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि आम नागरिक घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन् । कतिपय खाद्यान्नसहितका उपभोग्य वस्तु त बजारमा अभाव नै भइसकेको अवस्था छ ।

कसरी सुरु भयो संकट ?

यसै वर्षको सुरुमा राष्ट्रपति गोताबाय राजापाक्षले श्रीलंकालाई पूर्ण रुपमा जैविक कृषि (१०० प्रतिशत अर्गानिक)क्षेत्र भएको विश्वकै पहिलो देश बनाउने घोषणा गरेका थिए । गत अप्रिलमा राजापाक्षले रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदिए । उनको यस्तो निर्णयको तरंग बजारमा प्रत्यक्ष देखिन थाल्यो । तर यसअघि नै अन्य खाद्य वस्तुको आयातमा पनि कडा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । फलस्वरुप हाल हजारौं टन वस्तु बन्दरगाहामा रोकिएका छन् ।

अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएपछि राष्ट्रपतिले सामाजिक सुरक्षा विधेयक नै ल्याएर व्यापारीलाई दबाब दिँदै बजार नियन्त्रण गर्न थाले । बजारमा कृत्रिम रुपमा अभाव सिर्जना गरिएको भन्दै दैनिक उपभोग्य वस्तु जफत गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनेसम्मको अधिकार राजापाक्षले सेनालाई दिएका थिए ।

श्रीलंकामा हाल खाद्यान्न अभावको एक प्रमुख कारण राष्ट्रपति राजापाक्षको कृषिमा पूर्ण जैविक अभियान अन्तर्गतका योजनालाई प्रमुख ठान्ने गरिएको छ । राजापाक्षे श्रीलंकाको कृषिलाई पूर्ण रुपमा जैविक बनाउने भन्दै रासायनिक मलको आयातमा रोक लगाए । जसले गर्दा घरेलु खाद्य उत्पादनमा गिरावट आएको बताइन्छ । विशेषगरी चिया उत्पादक र धान किसानहरु रासायनिक मल प्रतिबन्धका कारण भविष्यमा पनि उत्पादनमा भारी गिरावट आउनसक्ने बताउँछन् ।

बढ्दो अभावका कारण मानिसहरु अत्यावश्यक सामान किन्नका लागि घण्टौँ अघिदेखि लाइनमा बस्नु परेको छ। मुख्य कुरा दैनिक उपभोग्य वस्तु बजारमा उपलब्ध नै छैन । यही कारण आम उपभोक्ता प्रताडित छन् । खाद्य अभावसँगै सरकारले संकटकाल घोषणा गरिसकेको छ । तर देशमा खाद्य संकट भएको कुरा राष्ट्रपति र अरु उच्च अधिकारीहरु स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

विदेशी ऋण

श्रीलंकाले यतिबेला सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राष्ट्रले तिर्नुपर्ने ऋण हो । विभिन्न देशलाई तिर्नुपर्ने ऋण नै अत्याधिक पुगिसकेको छ । चीन, अमेरिका, बंगलादेश लगायत थुप्रै देशबाट श्रीलंकाले ऋण लिएको छ । श्रीलंकाले तिर्नुपर्ने ऋण ३५ बिलियन डलरभन्दा धेरै पुगिसकेको छ । छिमेकी चीनलाई तिर्नुपर्ने रकम नै ५ बिलियन डलर पुगेको छ । ब्याज भुक्तानीको रकम मात्रै वर्तमान सरकारको राजस्वको दुई तिहाईभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

यति ठूलो आकारको ऋण श्रीलंकाका लागि उसको क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा हो । यस्तो अवस्थामा श्रीलंकासँग ऋण बढाउने भन्दा अरु केही विकल्प नरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । तर ऋण मागेरै अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने बाध्यताको विकल्प पनि खोजी हुन थालेको छ । यदी यही अवस्था सुधार हुन नसके श्रीलंकाले आर्थिक विनाशको परिणाम भोग्नुपर्ने बताइन्छ ।

अहिले कसरी आयो संकट ?

श्रीलंकामा खाद्य संकट आउनुको कारण धेरैले कोभिड १९ महामारीलाई प्रमुख ठानेका छन् । विशेषगरी कोभिड महामारीले गर्दा यहाँको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार क्षेत्र पर्यटन नराम्ररी प्रभावित बन्यो ।

पर्यटकहरु आउने क्रम ठप्प भएपछि आर्थिक गतिविधि रोकिँदा देशले ऋण बोक्नुपरेको बताइन्छ । देशको जिडिपीमा १० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको पर्यटन ठप्प हुँदा धक्का पर्नु त स्वभाविक नै हो । तर यसैलाई प्रमुख कारण मान्न सकिँदैन ।

यथार्थमा कोभिड महामारी मात्रै नभएर वर्तमान सरकारका नीति तथा योजना पनि यस परिणामका लागि जिम्मेवार मानिन्छन् । वर्ल्ड बैंक, एडिबी लगायत विदेशी दातृ निकायले दिने सहुलियत ऋणमा देखिएको बदलाब र विदेशी मुद्राको स्थितिमा आएको बदलावले श्रीलंका पनि प्रभावित बनेको हो । कतिपय विज्ञहरु १० वर्ष अघिदेखिका छिद्रले हालको संकट निम्त्याएको बताउँछन् । जसको अर्थ यहाँको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक कमजोरी नै विद्यमान छन् ।

श्रीलंकासँग हाल जम्मा २.८ बिलियन डलर विदेशी मुद्रा सञ्चय छ । जबकि यो रकम अघिल्लो वर्ष ७ बिलियन डलरभन्दा धेरै थियो । यससँगै श्रीलंकाको मुद्राको मूल्यमा ८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।

श्रीलंकाको इतिहासमा बलपूर्वक वा निर्वाचन मार्फत् बनेका हरेक सरकारको एकै समानता छ, जसले निर्वाचनपछि पनि संकटकाल लगाउनु परेको छ । अर्थात् श्रीलंकाका जनताले बेलायतबाट स्वतन्त्र भएदेखि कुनै न कुनै संकटको सामना गर्नु परेको छ । वर्तमान सरकार भने अघिल्लो सरकारका र वर्तमानमा देखिएका त्रुटि सच्याउनुको सट्टा गल्ती दोहोर्‍याउँदै गएको छ ।

विज्ञहरुका सुझाव विपरीत काम गर्दैजाने भन्दै राष्ट्रपति गोताबाय आलोचित हुने गरेका छन् । गोतबाया सरकारले यसअघि नै उच्च आय भएकाहरुका लागि कर घटाउनुका साथै निगमहरुका लागि कर बढायो । जुन कुरा प्रमुख आलोचनाको विषय बन्यो । विज्ञहरु भन्छन् वर्तमान सरकार संकट समाधानका लागि नयाँ र सिर्जनात्मक उपायको खोजीमा देखिएको छैन । बरु सत्तारुढ दलकै एक नेताले विगतमा अनावश्यक खर्च र भ्रष्टाचारका कारण यस्तो अवस्थामा पुगेकोमा आफूहरुको गल्ती भएको स्वीकार गर्दै संरचनात्मक सुधार ल्याउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । संरचनात्मक सुधार ल्याउनुपर्ने भन्दै विज्ञहरुले वर्षौँदेखि भन्दैआएका छन् । तर राष्ट्रपति यसप्रति चासो देखाएका छैनन् ।

२०२० मा सरकारले कम्बल आयात प्रतिबन्ध लगाएर व्यापारलाई अझ बढी प्रतिबन्धित बनायो, जसले अस्थिरता, अभाव, र कालो बजार पैदा गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ। श्रीलंकाले हाल लगाएको आयात प्रतिबन्ध १९७० को दशकपछिकै सबैभन्दा उच्चतम मानिएको छ । जसले देशलाई लगभग एक बन्द अर्थव्यवस्था भएको मुलुक जस्तै बनाइदिएको छ । विज्ञहरु भने कृषि, पर्यटन मात्रै नभएर सूचना सञ्चार प्रविधि जस्ता उच्च उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन् ।

त्यसो त ५० वर्षअघि नै स्वतन्त्र श्रीलंकाको नीति निर्माताहरु अत्याधिक अन्तर्राष्ट्रिय निर्भरताबारे चिन्तित थिए । तर २००१ मा श्रीलंकाले भारी वैदेशिक ऋणसहित मुद्रा संकट झेल्नु परेको थियो । बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएपछिकै पहिलो पटक श्रीलंकाको अर्थतन्त्र खस्किएको थियो । अहिले श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था त्यसभन्दा पनि नाजुक बनिसकेको छ । गृहयुद्धका बेला लगानीका लागि सबैभन्दा असुरक्षित देशमध्ये एक मानिएको श्रीलंकामा फेरि त्यही विपत्ति पुनरावृत्ति हुने जोखिम बढेको छ ।

(एजेन्सीहरुको सहयोगमा)