अमेरिकाले भन्यो- 'आतंकवादविरोधी हमलाका लागि तालिबानसँग समन्वय जरुरी छैन'- विश्व - कान्तिपुर समाचार

अमेरिकाले भन्यो- 'आतंकवादविरोधी हमलाका लागि तालिबानसँग समन्वय जरुरी छैन'

एजेन्सी

काठमाडौँ — अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आतंकवादविरोधी हवाई हमलाका लागि तालिबानसँग समन्वय गर्न जरुरी नरहेको जनाएको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले आइतबार यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । पेन्टागन प्रेस सेक्रेटरी जोन किर्बीले अफगानिस्तानमा आतंकवादीविरुद्ध हवाई हमलाबारे तालिबानसँग कुरा गर्नु आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

यसका लागि आफूहरुले क्षितिजभन्दा परसम्म आवश्यक अधिकारीहरु राखेको जोन किर्बीको भनाइ छ । तालिबानले अफगानिस्तान युद्धमा सामेल देशहरुसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको भोलिपल्टै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

यसैबीच अफगानिस्तानी मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि तालिबानको भनाइ थियो । तालिबान सरकारका सांस्कृतिक आयोगका सदस्य जावद सरले भनेका छन्, 'हामी अमेरिकाले गैरजिम्मेवार टिप्पणी नगरोस् भन्ने चाहन्छौँ । उनीहरुले काबुलमा हवाई हमला गरेर बालबालिकासहित सर्वसाधारण मारेका थिए ।'

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ २२:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनगणनाका छ प्रश्‍न  

जुन राज्यले साहूकारलाई ऐतिहासिक रूपमा कारबाही गर्न सकेको छैन, शक्तिराष्ट्रका दाताहरूसामुन्ने देशको दीर्घकालीन हितमा अडान लिन सकेको छैन र राजस्वको चौतर्फी अपचलन गरिरहेको छ, त्यो राज्यलाई प्रत्येक घरपरिवारले आफ्नो ऋणबारे सम्पूर्ण जानकारी किन दिने ?
भास्कर गौतम

जनगणना टाउको गन्ने विद्या मात्र होइन, समाजलाई विज्ञानसम्मत तवरमा वर्गीकरण गर्ने ज्ञानसमेत हो । त्यसैले कुनै पनि देशमा जनगणना सजिलो कार्य होइन । नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधता र भौगोलिक विकटता भएको देशमा जनगणना थप जटिल कार्य हो । दशकौंदेखि जनगणना नियमित तवरमा भइरहेपनि जातीय, भाषिक र धार्मिक अल्पसंख्यकको सांस्कृतिक ऐतिहासिकतालाई तथ्यांकले विश्वसनीय तवरमा समेट्नसकेको छैन ।

कतिपय अवस्थामा छोटा राजनीतिक स्वार्थका लागि वर्गीकरण गलत वा दुरुपयोग भएकाले तथ्यांकलाई अल्पसंख्यकहरू‘मिथ्यांक’समेत भन्छन् । कतिपय अवस्थामा जनगणनाले अपनाएका वर्गीकरणहरूले समाजका विविध सांस्कृतिक अभ्यासलाई सही ढंगले गणना गरेका छैनन् । जनसंख्याविद्हरूनै स्विकार्छन्, जनगणनामा बीसदेखि पच्चीस प्रतिशतसम्म त्रुटि छ ।

जनगणनाको तयारी लगभग पूरा भएकाले अहिले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण गर्ने कार्य चलिरहेको छ । यही सूचीका आधारमा जनगणनाको मूल कार्य कात्तिक२५ देखि मंसिर९सम्ममा सम्पन्न हुनेछ । यही अवधिमा जनगणनालाई लिएर विगतमा उठेका पेचिला सवालहरू बल्झिनेछन् । यी सवालहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, जनगणनालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय कसरी बनाउने र जनगणनाको समग्र अभ्यासलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने भन्ने सवाल पुन: उठिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत केन्द्रीय तथ्यांक विभाग यी सवालहरू सम्बोधन गर्न पुन: एक पटक चुकिरहेको देखिन्छ । जनगणना–२०७८ को पूर्वसन्ध्यामा उठिरहेका केही आधारभूत प्रश्‍न हरूको यथोचित सम्बोधन हुन नसके आगामी एक दशक नयाँ आउने तथ्यांकहरू पुन:विवादित रहनेछन् । यो विवादका केही संकेत यत्रतत्र छन् । यसलाई बेलैमा सच्याउनु मुनासिब हुन्छ ।

जनगणनाको सेरोफेरोमा नेपालमा चलिरहेको विवादकोकेन्द्रमा ऐतिहासिक सवाल छ । सन् १८८१ मा बेलायतीहरूले दक्षिण एसियामा जनगणना भित्र्याए । त्यसको तीन दशकपछि नेपालमा जनगणना प्रारम्भ भएको हो । १९६८ सालदेखिसुरु भएको दसवर्षीय जनगणनाले राणाकालभरि नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात् गरेन । १९१० सालमा जारी गरिएको मुलुकी ऐनमा निहित हिन्दु मूल्यमान्यताकै जगमा जनगणना गर्ने राणाकालीन प्रतिबद्धता रह्यो । यस्तो प्रतिबद्धताले हिन्दु एकाधिकार र एकरूपताको शासकीय मानसिकतालाई मलजल गर्‍यो । २००७ सालको परिवर्तनपछि मात्र जनगणनामा पहिलोपटक मातृभाषा र धर्मसमेट्ने प्रयास भयो । तर पञ्चायतकालभरि गरिएका तीनवटा जनगणनामा पुन: हिन्दु एकाधिकार र एकरूपताको शासकीय दृष्टिकोण हावी भयो । २०४६ सालयता जनगणनाका प्रश्‍न ावली परिमार्जन गर्ने कार्य त भइरहेतर सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै विश्वसनीय तरिकाले जनगणना हुन सकेन । एकरूपतावादी शासकीय मानसिकतामा आधारभूत फेरबदल आउन बाँकी नै छ । त्यसैले विगतदेखि उठिरहेको पहिलो प्रश्‍न हो- शासकीय मानसिकतामा हावी हिन्दु मूल्यमान्यताबाट जनगणनाको प्रश्‍न ावली र तथ्यांक संकलनको अभ्यास कहिले र कसरी मुक्त गर्ने?

जनगणनालाई व्यवस्थित तवरमा वर्गीकरण गर्न विभिन्न समयमा गरिने अन्य सर्भे र तथ्यांक संकलनमा शक्तिराष्ट्रको माग घुमाउरो तवरमा सम्बोधन हुन थालेको धेरै भयो । देशवासीको माग खासै सुनुवाइ नहुनु तर बाह्य राष्ट्रका चासोहरूको सहजै सुनुवाइ हुनु राष्ट्रका लागि लज्जाको विषय तहो नै, जनगणको गोपनीयतामाथि समेत प्रहार हो । दाताका सहयोगमा तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यसैको जगमा जनगणनाको प्रश्‍नावली परिमार्जन गर्ने कार्यले आममान्छेको गोपनीयतालाई के कसरी खलल पुर्‍याइरहेको छ, त्यसबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ ।

धेरै विकसित देशहरूमा जनगणनालाई लिएर व्यक्तिको गोपनीयताबारे प्रश्‍न उठिरहेको छ । गोपनीयताको प्रश्‍न लाई नजरअन्दाज गर्दै तिनै शक्तिराष्ट्रहरूलेनेपालजस्तो देशको तथ्यांकलाई समेत दुरुपयोग गर्ने सम्भावना प्रबल छ । उदाहरणका लागि, २०७२ सालको भूकम्पपछि जनगणनाकै शैलीमा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा तथ्यांक संकलन हुँदा दाताहरूकैदबाबमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणसमेत संकलन गरियो । त्यो बेला गोपनीयताको प्रश्‍न यदाकदा उठ्यो ।तर तथ्यांक विभागले न चित्तबुझ्दो उत्तर दियो नतथ्यांकको दुरुपयोग नहुनेसुनिश्चितता गर्‍यो । निजी विवरणको दुरुपयोग नहुने विश्वासको सवालआउने दिनमा थप पेचिलो बन्ने निश्चितप्राय: छ । नेपालको राजनीतिपूर्णत: दक्षिणपन्थी भासमा फसिरहँदा जनगणनाको सेरोफेरोमा विदेशी सहायतासम्बन्धी बहस एमसीसीवरिपरि भइरहेको बहसभन्दा मिहिन तवरमा हुन जरुरी छ । अन्यथा केवल राजनीतिक दलहरूले गर्ने प्रपञ्चवरिपरि मोटोमोटो सवालमा मात्र सार्वजनिकवृत्त तातिरहने तर दाताहरूले सूचनाको दोहनलाई थप बलियो बनाइरहनेछन् । त्यसैले राज्यले गर्ने कस्ता कार्यमा विदेशी सहायता लिने,कस्ता कार्यमाप्रविधिको सहयोग लिने वा नलिनेभन्नेमा यथोचित ध्यान नदिए जनगणनासँगै तथ्यांकको गोपनीयता थप विवादित बन्दै जान्छ । प्रत्येक नागरिकको गोपनीयताले दोस्रो प्रश्‍न जन्माउँछ । के विदेशी सहयोगबेगर जनगणना गर्ने,व्यवस्थित वर्गीकरण गर्ने र जनगणनालाई वैज्ञानिक बनाउन गरिने अन्य सर्भे आफैंगर्न सम्भव छैन ?

अचेल हाम्रो मोबाइलमा जनगणनालाई सहयोग गरौं भन्ने सरकारी आह्वान बज्छ । मोबाइलको धुनमार्फत‘जनसांख्यिक क्षण’ निर्माण गरौं भन्ने आह्वान गर्दैमा त्यस्तो अवस्था बनिहाल्ने होइन । माथि नै भनियो, जनगणना टाउको गन्ने विद्या मात्र होइन । समाजलाई विज्ञानसम्मत तवरले वर्गीकरण गर्ने ज्ञानले मात्र गुणस्तरीय जनगणनाका लागि ‘जनसांख्यिक क्षण’बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले समाजका सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थित तवरले बुझ्ने शासकीय मानसिकता चाहिन्छ । त्यहीअनुरूपको तयारी र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । तर गणनाकारहरूले पाएको तालिका, उनीहरूमा निहित अनुत्साह र विविधतालाई बुझ्ने संकुचित दृष्टिकोणले जनगणनाको गुणस्तरबारे धेरै कुरा भन्छ; अहिले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरिरहेको घर तथा घरपरिवारको सूचीकरणले समेत मनग्गे संकेत गर्छ । यसले जनगणनाको गुणस्तरलाई लिएरतेस्रो प्रश्‍न जन्माउँछ । के नेपाल सरकारको प्रत्येक कार्यले जनताको करको पूर्णत: दुरुपयोग गर्दै नागरिकगणका आधारभूत अपेक्षाहरूलाईबेवास्ता गर्नुपर्छ ?

जनगणनाको सेरोफेरोमा ‘जनसांख्यिक क्षण’ निर्माण भइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा दुइटा पुराना र एउटा नयाँ सवाल जबरजस्त छन् । पुराना सवाल धर्म र भाषाबारेछन् । नयाँसवाल ऋणबारे ।

ऋणको सन्दर्भलाई हेरौं । जनगणनाको प्रश्‍नावलीलाई लिएर तथ्यांक विभागले सरोकार समूहसँग धेरै छलफल गरेको थियो । कतिपय अवस्थामा ती छलफलहरू औपचारिकताका लागि थिए भने कतिपय अवस्थामा दाताहरूसँग सहयोग लिन र दातालाई रिझाउनका लागि । त्यसैले अधिकांश अवस्थामा छलफलहरू सरोकार समूहसम्म पुगेनन् । सरोकार समूहका नाममा दाता, परामर्शदाता, सरकारी पदाधिकारी, दलका नेता, नेताका सेवक र कार्यकर्ताका झुन्डहरूसम्म पुगे । यी सबै समूहलाई सरोकार समूह भन्न अवश्य मिल्छ । तर यी समूहलाई मात्र सरोकार समूहभन्दा छुट्ने त जनगणना सरोकारहरू नै हुन् । अनि घरपरिवारलाई सोधिने ‘तपाईंको परिवारले बैंक, सहकारी संस्था वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधालिएको छ ?’ जस्ता प्रश्‍न को पूर्ण विवरण दिनसामान्य व्यक्ति हच्किने अवस्था छ । यो प्रश्‍न को विरोधमा धरानमा ठूलै स्वर उठ्यो । अन्य ठाउँमा समेत उठेको हुनसक्छ । प्रस्ट छ, तथ्यांक विभागले व्यापारी र दाताको सरोकारलाई रिझाउन यो प्रश्‍न राख्यो । ऋणले चौथो प्रश्‍न सोध्न सघाउँछ । जुन राज्यले साहूकारलाई ऐतिहासिक रूपमा कारबाही गर्न सकेको छैन, शक्तिराष्ट्रका दाताहरूसामुन्ने देशको दीर्घकालीन हितमा अडान लिन सकेको छैन र राजस्वको चौतर्फी अपचलन गरिरहेको छ, त्यो राज्यलाई प्रत्येक घरपरिवारले आफ्नो ऋणबारे सम्पूर्ण जानकारी किन दिने?

भाषाको चर्चा गर्दा भनिरहनुपरेन, जाति र भाषा अन्योन्याश्रित छन् । २०४८ सालको जनगणनासँगै जाति–भाषा संरचनाबारे गणना हुन थाल्यो । २०४८ सालपूर्व दशकौंसम्म जाति–भाषाको विषय तथ्यांकमा नसमेटिएकाले पछिल्ला जनगणनाहरूमा जाति–भाषाको संख्या बढिरह्यो । नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेको शासकीय मानसिकताले गर्दा जाति–भाषाको संख्या केही समय थप बढिरहने निश्चितप्राय: छ । किनकि लोकतन्त्रका नाममा सांस्कृतिक द्वेष र निषेधको राजनीति सर्वत्र छ । यसले पृथक् हकदाबीका लागि नयाँनयाँ किसिमले समूहहरू जन्माउने कार्यलाई तीव्रता दिन्छ । हिन्दु एकाधिकारको सांस्कृतिक काल्पनिकीबाट निस्कन नसक्दा कम्तीमा तीन भिन्न जाति–भाषा संरचनालाई जनगणना–२०७८ ले आत्मसात् गर्ने सम्भावना देखिँदैन । पहिलो, ह्योल्मो, तमाङ, धिमाल, छन्त्याल, राजी, चेपाङशब्दले जाति र भाषा दुवै जनाउँछन् । दोस्रो, मधेसका विभिन्न भागमा बसोबास गर्ने एकै जातिले समेत क्षेत्रअनुसार बोल्ने भाषा फरक छ । जस्तै— मधेसीबाहुन वा शूद्र कतै मैथिली, कतै भोजपुरी, कतै अवधि बोल्छन् । त्यस्तै, मूलत: पूर्वी पहाडमा बसोबास रहेको एउटै राई जातिभित्र दुई दर्जनभन्दा बढी भाषा सूचीकृत छन् । तेस्रो, पहाडका बाहुन, छेत्री, वैश्य, शूद्र र दशनामी नेपाली भाषा बोल्छन् । तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले व्यवस्थित र विज्ञानसम्मत तवरमा तथ्यांक संकलन नगर्दा जनगणनाको तथ्यांक अन्य सरकारी प्रतिष्ठानहरूको तथ्यांकसँग बाझिने गरेको छ । जनगणना–२०७८ को प्रश्‍नावलीमा पुर्ख्यौली भाषा, पहिलो भाषा र दोस्रो भाषाजस्ता गोलमटोल प्रश्‍न राखिएका छन् । यसले पाँचौंप्रश्‍न जन्माएको छ । विद्यमान वर्गीकरणले व्यवस्थित तवरमा जाति–भाषा संरचनालाई बुझ्न र पहिल्याउन सघाउँछ कि पृथक् हकदाबीलाईअनावश्यक रूपमा तन्काउँदै तथ्यांकको विश्वसनीयतालाई थप कमजोर बनाउँछ ?

भनिरहनुपरेन, जाति र धर्म पूरकहुन् । ऐतिहासिक तवरमा नेपाल राज्यलाई हिन्दु मूल्यमान्यतालेदिशानिर्देश गरिरहेको छ । त्यसैले धार्मिक अल्पसंख्यकलाई जनगणनाले व्यवस्थित रूपमा समेट्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि, मुसलमानहरूको अवस्थालाई हेरौं । विगतको जनगणनामाकतै मुसलमान त कतै चुरौटे जाति लेखियो । कतै मियाँ, कतै मैथिली, कतै भोजपुरी र कतै अवधि भाषा लेखियो । जनगणना–२०६८ ताका एकथरी मौलानाहरूले उर्दुलाई मातृभाषा लेखाउने अभियान नै चलाए । यो अभियान अद्यापि छ । प्रस्ट छ, मुसलमानलाई प्रश्‍न ावलीमा मुस्लिम जाति लेख्ने, भाषामा आफूले बसोबास गरिरहेको भूगोलअनुसार मातृभाषा लेख्ने तथा सम्पर्कभाषामा उर्दु, हिन्दी वा पहाडका मुसलमानको हकमा नेपाली लेख्ने र धर्ममा इस्लाम लेख्नेकिसिमको प्रश्‍न ावली तयार भएन । यसले छैटौं प्रश्‍न जन्माउँछ । के नेपालको संविधानमा मात्र धर्मनिरपेक्ष लेखेर पुग्छ, तथ्यांक विभागले धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसात् गर्दै, नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थित गर्दै जनगणना संकलन गर्ने क्रममा धार्मिक अल्पसंख्यकलाई विश्वास दिलाउनुपर्दैन ?

हिन्दुवादी शासकीय मानसिकतामा परिवर्तन नल्याएसम्म यस्तो प्रत्येक अवस्थाको सम्बोधन सम्भव छैन । न त यहाँ उठाइएका प्रश्‍न हरूमाथि गुणस्तरीय सार्वजनिक बहस गर्न सम्भव छ । जनगणना सामाजिक अवस्थालाई व्यवस्थित रूपमा बुझ्न तथा जनपक्षीय नीति र योजना बनाउन सहयोग गर्नलाई हो । तर यसका लागि नेपाली समाजमा निहित सांस्कृतिक विविधतालाई सामथ्र्यका रूपमा स्विकार्ने प्रतिबद्धता पहिलो सर्त हो । कार्यशैली हेर्दा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग गुणस्तरीय जनगणनाका लागि अझै तयार नरहेको देखिन्छ । अहिले चलिरहेको सूचीकरणलाई लिएरराज्यको हालीमुहाली बाहिर आफ्नो जीविका चलाइरहेका प्रत्येक व्यक्तिले यिनै प्रश्‍न सोधिरहेका छन् । यी प्रश्‍न हरूको विश्वसनीय उत्तर दिन कतै अबेर त भइरहेको छैन ?

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ २१:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×