अस्ट्रेलियाले क्रमिक रूपमा विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने- विश्व - कान्तिपुर समाचार

अस्ट्रेलियाले क्रमिक रूपमा विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने

तत्काल नेपाली विद्यार्थी आउन पाउने सम्भावना न्यून
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — करिब दुई वर्षपछि अस्ट्रेलियाले क्रमिक रुपमा विदेशी विद्यार्थीलाई भित्र्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । न्यु साउथ वेल्स राज्यले यही डिसेम्बरको पहिलो सातादेखि सुरक्षित किसिमले विदेशी विद्यार्थीलाई उच्चशिक्षाका लागि ल्याइने योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । 

न्यु साउथ वेल्स राज्यको शैक्षिक निकाय स्टडी एनएसडब्लूका अनुसार डिसेम्बरको पहिलो सातादेखि यो विदेशी विद्यार्थीलाई ल्याउन सुरु गरिनेछ । जसमा हरेक दुई सातामा २ सय ५० जनाका दरले विदेशी विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया प्रवेश पाउनेछन् । तत्कालका लागि महिनाको ५ सयका दरले विद्यार्थी ल्याइने प्रारम्भिक योजना भए पनि भविष्यमा अवस्था हेरेर यसलाई बढाउँदै लैजान सकिने बताइएको छ ।

अस्ट्रेलियाको भिसा लागेर आफ्नै देशमा पर्खेर बसिरहेका दसौं हजार विद्यार्थी यसबाट लाभान्वित हुने भए पनि कोरोना खोपको दुवै मात्रा लगाइसकेकालाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ । तत्कालका लागि यहाँ आउन चाहने विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाली स्वास्थ्य निकायद्वारा अनुमति दिइएको कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिनको दुवै डोज लगाएको हुनुपर्नेछ ।

अस्ट्रेलियास्थित थेराप्युटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेसन (टीजीए) ले एस्ट्राजेनेका, जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर र मोडर्ना खोपलाई मात्र अनुमति दिएको छ । न्यु साउथ वेल्स राज्यमा मात्र ३८ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गरेको तथ्यांक छ । जसमा ९५ हजार फुलटाइम बराबरको जनशक्ति विदेशी विद्यार्थीले पूर्ति गर्दै आएका छन् । यसैगरी यस राज्यले सन २०२१ म मात्र ५ अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रमा घाटा बेहोर्नुपरेको तथ्यांक छ जुन सन् २०२२ सम्ममा ११ अर्ब पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । न्यु साउथ वेल्स राज्यका कार्यकारी प्रिमियर जोन बारिलारोले खोप लगाउने जनसंख्यामा वृद्धि भएसँगै यो कार्यक्रमसमेत बढ्ने बताएका छन् । सरकारले सुरु गरेको यो नमुना कार्यक्रमका बारेमा विद्यार्थीसमक्ष सही सूचना पुरयाउने उद्देश्यले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा यस योजनाका बारेमा यथार्थ विवरणसमेत राखिदिएको छ ।

कसरी आउँछन् विद्यार्थी ?

सरकारको नयाँ योजनाअन्तर्गत आउन चाहने विद्यार्थी आफुखुसी आउन भने पाउनेछैनन् । उनीहरुलाई उनीहरु अध्ययनरत विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाले खबर गर्नेछ । त्यसपछि विद्यार्थीले हवाईयात्राका लागि आवश्यक रकम तिर्नुपर्नेछ भने शैक्षिकसंस्थाले उनीहरुको अन्य खर्च बेहोर्ने स्टडी एनएसडब्लूले उल्लेख गरेको छ । विद्यार्थी अध्ययनरत शैक्षिकसंस्थाले यस योजनाअन्तर्गत आउने विद्यार्थीलाई अपनाउने पर्ने सावधानी तथा नियमका बारेमा जानकारी दिनेछ । विद्यार्थी आइसकेपछि उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनको सुविधाका लागि ६ सय ५० जनाको क्षमतासहितको स्थल सिड्नीस्थित रेडफर्नमा निर्माण गरिएको छ ।

सुरुवाति चरणमा सिंगापुर, हङ्गकङ्ग, मलेसिया, जापान थाइल्यान्डलगायतका देशबाट विद्यार्थी आउने स्थानीय समाचारमाध्यमले जनाएका छन् । स्थानीय समाचारसंस्था एबीसीका अनुसार विद्यावारिधि अध्ययन गरिरहेका, आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न लागेका तथा मेडिसिन र स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय अध्ययन गरिरहेकालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी सरकारले यो योजनाअन्तर्गत अस्ट्रेलिया भित्रिने विदेशी विद्यार्थीलाई यहाँका नागरिकबाट उठाइएको करको रकम खर्च नगरिनेसमेत स्पष्ट पारेको छ ।

कहिले आउलान् त नेपाली विद्यार्थी ?

विद्यार्थी परामर्शको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका अर्जुन थपलिया न्यु साउथ वेल्स राज्य सरकारले सुरु गरेको यो योजनाअन्तर्गत नेपाली विद्यार्थी आउने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले लगाएका प्रारम्भिक सर्त हेर्ने हो भने पनि नेपाली पहिलो चरणमै आउने सम्भावना न्यून छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । नेपालमा अस्ट्रेलियाले स्वीकृति दिएकामध्येका खोपको त्यति प्रयोग नभएको र युवा तथा विद्यार्थीहरु प्राथमिकतामा नपरिसकेका कारण उनीहरु अहिल्यै अस्ट्रेलिया आउनसक्ने सम्भावना नरहेको उनी बताउँछन् ।

‘नेपाली विद्यार्थी तेस्रो ठूलो संख्या भएकाले समेत उनीहरुको आगमन निश्चित छ तर कहिलेदेखि उनीहरु आउन पाउँछन् अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था भने छैन्,’ थपलियाले भने । अहिले पनि हजारौं भिसा लागेर आउने पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीलाई यहाँका सरकारी निकाय तथा आधिकारिक संस्थाको सूचनालाई मात्र आधार मान्नसमेत उनी सुझाव दिन्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ १२:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घटेन शिशु मृत्यु दर

माधव अर्याल

पाल्पा — गर्भवती आमा र नवजात शिशुको जीवन सुरक्षाका लागि बर्सेनि करौडौं रकम खर्चिए पनि पाल्पामा शिशु मृत्यु दरमा कमी आउन सकेको छैन । स्वास्थ्य कार्यालयको तीन वर्षयताको तथ्यांकले शिशु मृत्यु दर झन् बढेको देखाएको छ । 

सरकारले सुआहारा कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत मातृ शिशु मृत्यु दर कम गर्न धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्थानीय तह गठन नहुँदै स्वास्थ्य कार्यालय र त्यसपछि स्थानीय तहले बर्सेनि यही शीर्षकमा करोडौं बजेट खर्च गरेका छन् । तर, पनि शिशु मृत्युदर घट्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जन्मेको २८ दिनभित्रका २२ जना शिशुको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार ४ हजार ६ सय १ जना शिशु जन्मिदा त्यतिको संख्यामा शिशुको मृत्यु भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५ हजार ३ सय २२ शिशु जन्मेकामा २८ दिनभित्रका ११ जनाको मृत्यु भएको छ । आव २०७५/७६ मा नौ जना शिशुको मृत्यु भएको थियो । त्यसवर्ष जिल्लाभर ५ हजार ६ सय ३७ शिशुको जन्म भएको थियो ।

चेतना विकास र सहयोगका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तर, त्यसको प्रभाव शिशु मृत्यु दर न्यूनीकरणमा परेको देखिँदैन । ‘शिशु मृत्युदर तथ्यांकमा हेर्दा बढेको देखिएको छ,’ स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पन्थीले भने, ‘यसले गर्दा कार्यक्रममाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने नै भयो ।’ उनका अनुसार हरेक वर्ष गर्भवती आमा र नवजात शिशुको जीवन सुरक्षाका लागि हजार दिने आमा लक्षित कार्यक्रम चलेको छ । सरकारले समुदायमा आधारित एकीकृत नवशिशु बाल रोग व्यवस्थापन कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । सुरक्षित मातृत्व, गर्भवतीदेखि हजार दिन नपुग्दासम्मका लागि पोषण कार्यक्रम पनि चलेको छ ।

पन्थीका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि अघिल्लो वर्ष मात्र ३० लाख बढी खर्चेर तालिम चलाएको थियो । ‘पछिल्ला वर्षमा अधिकांश पोषण सुधारका बजेट स्थानीय तहमै जान्छ,’ उनले भने, ‘सुआहारा कार्यक्रमबाट पनि यस्ता विषयमा खर्च हुने गरेको छ ।’ आमा सुरक्षा र पोषण सुधारका नाममा बर्सेनि यस्तो बजेट दुरुपयोग भएको छ ।

मातृशिशु मृत्युदर, कुपोषण घटाउन, खाद्यसुरक्षा तथा पोषणको मात्रा बढाउन भन्दै लागू भएका कार्यक्रम बेकामे देखिएका छन् । लक्षित वर्गका लागि भन्दा अनुगमन, तालिम, भत्ता, गोष्ठीमै यस्तो रकम खर्चिने गरिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ यस्ता कार्यक्रमको बहानामा खर्च हुने गरेको हो । पछिल्लो ६ वर्षयता स्वास्थ्य सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी नदेखिएकाले नवजात शिशुको मृत्युदर बढेको स्थास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ ।

ग्रामीण भेगमा अहिले पनि बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । बालबालिकाहरूले नै आफूखुसी बिहे गर्ने गरेका छन् । ‘नवजात शिशुको मृत्युलाई बालविवाहले पनि सघाएजस्तो लाग्छ,’ रिब्दीकोट गाउँपालिका, फेककी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका विष्णुमाया गाहाले भनिन्, ‘आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम नै गाउँघरमा पुगेको छैन । जसले गर्दा अहिले पनि नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ ।’ उमेर नपुगेकी आमाले जन्माएको बच्चा केही दिनमै मृत्यु हुन सक्ने रिब्दीकोट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुनिल अधिकारीले बताए । ‘कम उमेरमै विवाह गर्नेहरूमा जटिल समस्या समेत आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा स्थानीय तहले चेतनामूलक कार्यक्रम गाउँटोलसम्म लैजानुपर्छ ।’

स्थानीय तहले नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । पूर्वखोला गाउँपालिकाले उपाध्यक्षसँग सुत्केरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकालले बताए । सुत्केरी अवस्थामा आमा तथा नवजात शिशुको जाँच गरी जटिलताका अवस्थाहरू समयमै पहिचान गरी मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदर कम गर्ने लक्ष्य रहेको ढकालले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ १२:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×