रूसी संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति पुटिनको पार्टीले बहुमत ल्याउने संकेत- विश्व - कान्तिपुर समाचार

रूसी संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति पुटिनको पार्टीले बहुमत ल्याउने संकेत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — रूसको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पार्टीले बहुमत ल्याउने संकेत देखिएको छ । शुक्रबार, शनिबार र आइतबार भएको संघीय चुनावमा पुटिनको युनाइटेड रसिया पार्टी निकै अगाडि देखिएको छ ।

गार्जियनका अनुसार सोमबार बिहानसम्म ५० प्रतिशत मत गनिएको छ । उक्त मगतगणनामा युनाइटेड रसिया पार्टीले ४६.११ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीले २१.४० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ ।

चुनावमा व्यापक धाँधली गरिएको आरोप सत्तारुढ पार्टीलाई लागेको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति पुटिनका आलोचकलाई चुनावमा उम्मेदवार नै बन्न नदिएको र जबरजस्ती मत हाल्न लगाइएको पनि रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् । तर निर्वाचन आयोगले भने उक्त दाबीहरूलाई खारेज गर्दै निष्पक्ष रूपमा चुनाव सम्पन्न भएको बताएको छ ।

युनाइटेडले सन् २०१६ मा भन्दा भने कम मत ल्याउने देखिएको छ । उक्त चुनावमा युनाइटेडले ५४ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । यस चुनावबाट रुसी संसद्‍मा ४५० सांसद निर्वाचित हुनेछन् ।

पुटिन सन् १९९९ देखि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका रूपमा लगातार सत्तामा रहेका छन् । सन् २०२४ मा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि उनी अगाडि रहनेछन् । रूसको कानुनले पुटिनलाई सन् २०३६ सम्म राष्ट्रपति पदमा बहाल हुन पाउनेछन् । यद्यपि पुटिनले आफू उम्मेदवार हुने/नहुने भन्नेबारे केही बोलेका छैनन् । ६८ वर्षीय पुटिन राष्ट्रवादी एजेन्डालाई स्थापित गरेका कारण रूसी जनतामाझ लोकप्रिय बनिरहेको बताइन्छ ।

संवैधानिक सुधारसम्बन्धी जनमतसंग्रहमा पुटिनले करिब ७८ प्रतिशत मत पाएसँगै उनी थप दुई कार्यकाल सत्तामा रहने कानुनी बाटो खुलेको हो । पुटिनको वर्तमान कार्यकाल सन् २०२४ मा सकिँदै छ । तर जनमतसंग्रहमा बहुमत ल्याएसँगै उनी थप दुई कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारी जग्गा लिज प्रकरणमा बयान

कान्तिपुर संवाददाता

कञ्चनपुर — तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा लिज प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेतादेखि पत्रकारसम्म संलग्न रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले गरिरहेको अनुसन्धानका क्रममा पत्रकारदेखि नेतासम्म लिज प्रकणमा मुछिएको पाइएको हो ।

आयोगको अनुसन्धान टोलीले अहिले जमिन लिज तथा भाडामा लिने तिनै पत्रकार र राजनीतिक दलका नेतालगायतको बयान लिइरहेको छ । हालसम्म एक सय बढीको बयान लिने काम भएको आयोगले जनाएको छ ।

अहिले जग्गा लिज तथा भाडामा लिनेहरूको बयान लिने काम भइरहेको हो । त्यसपछि समितिका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको बयान लिइने आयोगले जनाएको छ । ‘लिजमा लिने व्यक्तिहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउन समस्या भइरहेको छ, उहाँहरू कतिपय बाहिर गएका पनि छन्,’ अनुसन्धान टोली संयोजक आयोगका उपसचिव ओमप्रकाश बरालले भने, ‘अझै केही समय बयान लिनमै जान्छ ।’ जग्गा लिज तथा भाडामा लिने र खरिद–बिक्री गर्नेहरूमध्ये अझै एक सय बढीको बयान लिन बाँकी छ । केही पत्रकार र जिल्लास्तरीय राजनीतिक दलका नेताहरूको बयान लिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

नगर विकासको जग्गा लिज तथा भाडामा लिने र खरिद बिक्रिमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा उजुरीहरू परेपछि उपसचिव बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन गरिएको हो । टोलीले भदौ तेस्रो सातादेखि महेन्द्रनगर पुगेर अनुसन्धानको काम सुरु गरेको छ । ‘हामी जति सक्दो चाँडो अनुसन्धानलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयत्नमा छौं,’ बरालले भने, ‘त्यहि अनुसार काम गरिरहेका छौं ।’ नगर विकास समितिको कार्यालयबाट लिज, भाडा र खरिद बिक्रिका सबै कागजातहरूको समेत अध्ययन भइरहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन अघिको एक दशक अवधिमा नगर विकास समितिको जमिन लिज तथा भाडामा दिने प्रक्रिया व्यापक चलेको थियो । समितिका अध्यक्षहरूले हिँड्दाहिँड्दै बाटोमा समेत जग्गा लिजमा दिएका थिए । यसबारे समितिमा कुनै निर्णय गरिएको छैन । १ सय ४४ जनालाई लिज तथा भाडामा र करिब ५० जनालाई जमिन बिक्री गरिएको छ । २०३५ मा स्थापना भएको नगर विकास समितिलाई त्यतिबेला ६३८ बिघा जमिन उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त जमिन सबै लिज तथा भाडामा र बिक्री गरी हाल ६० बिघा मात्रै बाँकी छ । महेन्द्रनगर बजारको मुटु मानिने सब्जीमण्डी क्षेत्रमा अहिले पनि भौतिक संरचनाहरू आधा निर्माण गरिएको अवस्थामा छन् ।

२०७५ मा यहाँका विद्यार्थी संगठन र युवा संगठनको आन्दोलनपछि उक्त क्षेत्रमा निर्माण कार्य स्थगित भएको थियो । सोही वर्ष सरकारले नगर विकास समिति खारेज गरेर यसको जिम्मा संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीलाई दिइएको थियो । गत वर्षदेखि नगर विकास समिति भीमदत्त नगरपालिकाअन्तर्गत आएको छ । ‘लिज तथा भाडामा लिने दिने र खरिद–बिक्रीमा संलग्न सबैको बयान लिइनेछ,’ अख्तियार महेन्द्रनगर कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले भने, ‘पदाधिकारीहरूलाई पनि पत्र काट्ने काम भएको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×