अफगान सेनाले आफ्नो देशका लागि लड्न सकेन : अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन- विश्व - कान्तिपुर समाचार

अफगान सेनाले आफ्नो देशका लागि लड्न सकेन : अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन

एएफपी

काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानको राष्ट्रिय सेनाले आफ्नो देशको लागि लड्न नसकेको बताएका छन् । 'अफगान सेनाले आफ्नो देशको लागि आफैं लड्न सक्नुपर्थ्यो तर किन लडेन भन्ने कुरा हामीले खोजिरहेका छौं,' उनले भने ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तस्बिर : रोयटर्स

उनले भने,'जे होस्, गत साताका विकासक्रमले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैन्य संग्लनता अहिले अन्त्य गर्नु उचित निर्णय थियो भन्ने पुष्टि गर्छ ।'

उनले सोमबार टेलिभिजनबाट दिएको सन्देशमा सो कुरा बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समयमा अफगानिस्तानको सेनाले अमेरिकाले दिएको तालिम तथा सुविधाअनुसार आफैं लड्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

उनले भने, 'अफगान फौजले उनीहरूकै देश र जनताका लागि पनि जे जसरी लड्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो नचाहेको देखियो । अब यसो भएपछि अमेरिकी सैनिक कति समयसम्म त्यहाँ रहेर लड्न सक्छन् ? अब अमेरिकाको भनाइ यो हो कि अब अमेरिकी सेना युद्धमा मर्नु हुँदैन ।'

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएको विषयमा उनले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरे ।उनले आफ्नो निर्णयमा आफू कटिबद्ध रहेको पनि बताए ।

युद्धग्रस्त अफगानिस्तानमा तालिवानको नियन्त्रणपछि अमेरिकाले आलोचना खेपिरहेको छ । तर पनि राष्ट्रपति बाइडेनले भने यो निर्णय सही समयमा गरिएको उचित निर्णय हो भनेका हुन् ।

अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छाडेर गएपछि गत आइतबार नै तालिबानीले सत्तामा पुगेका छन् । आइतबार तालिबानले लडाइँ जितेको घोषणा पनि गरेका थिए ।

अफगानिस्तानका तालिबान सशस्त्र विद्रोही पुनःसत्तामा आएसँगै अफगानिस्तानमा करिब २० वर्ष लामो अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनको उपस्थितिको पनि औपचारिकरुपमै अन्त्य भएको छ ।

तालिबानले महिनौंअघिदेखि देशैभरि आफ्नो नियन्त्रण विस्तार सुरु गरेका थिए । पछिल्ला दिनमा त्यो गति तीव्र बन्यो र उनीहरूले केही दिनभित्रै अफगानिस्तानभरि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरे ।

यति चाँडै उनीहरु सत्तामा आउलान् भन्ने अनुमान भने नगरिएको अमेरिकी अनुमान थियो । तालिबानको तीव्र विस्तारका बाबजुद पनि स्वयं अफगान सेनाले नै आफ्ना देशका विरुद्धमा लड्न नचाहेको विषयले पनि अहिले नै अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुनु आवश्यक रहेको पुष्टि गरेको बाइडेनले प्रष्ट गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७८ १४:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रिपरिषद् बैठक : २० प्रतिशतमै दल विभाजन हुनेगरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस

कुलचन्द न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बुहमत टिकाइराख्न थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट गराएका हुन् ।

फाइल तस्बिर ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

गत बैशाखमा केपी शर्मा ओलीले यस्तै गरी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको विरोधमा उत्रिने देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै अहिले उस्तै प्रकृत्तिको अध्यादेश ल्याउने योजनाका मुख्य नेतृत्वकर्ता बनेका छन् ।

देउवालाई अध्यादेश ल्याउनका लागि दाहाल, नेपाल र यादवको उत्प्रेरणा छ । अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयसँगै अब फुटको डिलमा पुगेको एमाले विभाजनको कानुनी आधार तयार भएको छ । त्यस्तै जसपाभित्र पनि आधिकारिकता गुमाइसकेको महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरूलाई बाहिरिनका लागि ढोका खुलेको छ ।

उक्त अध्यादेशको नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीले प्रतिवाद गरेको छ । एमाले स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई सरकारको कदमको विरुद्धमा र पार्टी एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ ।

सरकारले सुरुमा ३० प्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, जसपाका नेताहरुले आफ्नो पार्टीलाई समेत सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याइदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेपछि सरकारले २० प्रतिशत राखेरै अध्यादेश ल्याएको हो ।

जसपमा संघीय संसदमा रहेका ३४ सदस्य मध्ये ठाकुर पक्षमा प्रतिनिधिसभाका १२ सदस्य छन् । यो सख्या कुल सांसद संख्याको ३५ प्रतिशत हो । तर, पार्टी विभाजन गर्दा कतिपय सदस्य नजान सक्ने अनुमानका आधारमा जसपा नेता महन्थ ठाकुरले नै २० प्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

यस विषयमा छलफल गर्न ठाकुर पक्षीय नेताहरु बिहानै बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले कानून मन्त्री, महान्यायधिवक्तालाई बालुवाटारमै बोलाएर अध्यादेशको मस्यौदा गर्न लगाएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७८ १३:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×