अस्ट्रेलियाली पीआर पाउने प्रावधान अझ सहज- विश्व - कान्तिपुर समाचार

अस्ट्रेलियाली पीआर पाउने प्रावधान अझ सहज

नारायण खड्का

सिड्नी — अस्ट्रेलियाले स्थायी बासिन्दाको अनुमति (पीआर) पाउने प्रावधान अझ सहज बनाएको छ । सरकारद्वारा मंगलबार जारी गरिएको नयाँ नियमअनुसार यहाँ रहेका नेपालीले समेत राहत पाउने भएका छन् ।


अध्यागमनमन्त्री एलेक्स हकले मंगलबार २२ वटा कार्यक्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा छरितो किसिमबाट भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको बताएका छन् । जसअनुसार अधिकांश नेपालीले अध्ययन गर्ने एकाउन्टिङ र सूचना प्रविधि(आईटी) विषयसमेत पछिल्लो निर्णयमा समेटिएको छ । उच्चशिक्षा अध्ययनपछि स्थायी बासिन्दाको अनुमति लिनका लागि वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी समेत सरकारको निर्णयअनुसार छिटो प्रक्रियामार्फत पीआर लिन योग्य हुने भएका छन् ।

सरकारले यसभन्दा पहिले नर्सिङ, सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सकलगायतका १९ वटा विषयमा अध्ययन गरेको कार्यक्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा भिसा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले मंगलबार थप २२ वटा कार्यक्षेत्रलाई समेत यसै प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो ।

थप गरिएको सूचीमा सेफ, विभिन्न एकाउन्टिङ विषय, आईटी, इन्जिनियरिङ, सर्भेलगायतका कार्यक्षेत्र छन् । कोरोना भाइरसका कारण अस्ट्रेलियाली कार्यक्षेत्रमा दक्ष कामदारको अभाव देखिन थालेपछि सरकारले यो निर्णय गरेको समाचारमा जनाइएको छ । अस्ट्रेलियाले स्थायी बासिन्दाको अनुमति दिए नि यसलाई एक प्रकारको भिसाकै रुपमा परिभाषित गर्ने गरेको छ । मन्त्री हकले सरकारको यस निर्णयले कोभिड–१९ को महामारीपछि अस्ट्रेलियाली अर्थतन्त्र उकास्नलाई थप मद्दत पुराउने बताएका छन् । उनले यहाँस्थित व्यावसायिक संघसंस्था, साझेदार तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँगको सरसल्लाहपछि निर्णय गरिएको समेत जनाएका छन् ।

सरकारको यस निर्णयको सरोकारवालाहरुले स्वागत गर्दै अहिलेको परिस्थितीमा विदेशबाट कामदार ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेका कारण यो निर्णयले स्वदेशी कामदार परिपूर्तिमा सहज हुने बताएका छन् ।

विगत १० वर्षदेखि विद्यार्थीका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सोलिसिटर सञ्जीव पाण्डे यो निर्णयले यहाँ रहेका धेरै नेपाली विद्यार्थी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताए । उनले एकाउन्टिङ, आईटीलगायतका विषय अध्ययन सकेर पीआरको पर्खाइमा रहेका अधिकांश विद्यार्थीलाई फाइदा हुने बताए । ‘सरकारले यो प्रक्रियाका बारेमा कसरी, कहिले र कुन किसिमले हुने भनेर खुलस्त नपारे पनि यो निर्णय सम्बन्धित बिषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीका लागि अत्यन्तै खुसीको विषय हो,’ पाण्डेले भने ।

उनका अनुसार अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीले सबैभन्दा धेरै एकाउन्टिङ, नर्सिङ, आईटी र कुकरी अध्ययन गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो निर्णयमा यी सबै विषयअन्तर्गतको कार्यक्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा भिसा प्रक्रियामा समावेश गराइने भएपछि हजारौं नेपालीलीलाई स्थायी बासिन्दाको अनुमति पाउन पहिलेको तुलनामा सहज हुने भएको छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ १०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधिको विवादले नगरपरिषद् प्रभावित

तोकिएको समयमा बजेट निकासा नहुँदा विकास निर्माणमा असर
शिव पुरी

रौतहट — आगामी वर्षको बजेट बाँडफाँट, योजना तर्जुमालगायत मुख्य कामको मुखमा रौतहटका नगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुखबीच झमेला सुरु भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गते ल्याइसक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिबीचको झमेलाले तोकिएको समयमा परिषद् नहुने स्पष्टजस्तै भएको छ ।

रौतहटको गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख इनुराय यादवले नियमविपरीत नगरपरिषद् गरेको भन्दै परिषद् बहिष्कार गरेर बाहिरिँदै उपप्रमुख रंगिलादेवी जैसवाललगायतका जनप्रतिनिधि । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

जिल्लाको देवाही गोहानी नगरपालिकामा परिषद्का लागि मंगलबार बैठक बस्न लाग्दा उपप्रमुख परनिया देवीले समय नभएको भन्दै अस्वीकार गरिन् । त्यसपछि प्रमुख धर्मेन्द्र पटेल तनावमा परे । ‘मैले समयमा परिषद् गरौँ । सरसल्लाह गर्न बसौं भन्दा उपप्रमुखज्यू समय छैन भनेर पन्छिनुभयो,’ उनले भने, ‘यस्तो पाराले समयमा परिषद् गर्न सकिँदैन । समझदारीमै नीतिगत निर्णयका साथ अघि बढौँ भनेको हो ।’

यो नगरमा सुरुदेखि नै प्रमुख र उपप्रमुखबीच झगडाले समयमै परिषद् हुन सकेको छैन । गत वर्ष पनि ढिलो गरी परिषद् भएको थियो । अहिले फेरि अवस्था उस्तै हुन लागेको नगर प्रमुख पटेलले बताए । उपप्रमुख परनियाले धेरै तयारीहरू गर्न बाँकी रहेकाले हतारमा परिषद् गर्न उचित नहुने दाबी गरिन् ।

राजदेवी नगरपालिकामा राजस्व परामर्श समितिको बैठक नै नबसी परिषद् गरेको भन्दै उपप्रमुख अंशु सिंहले बाहिष्कार गरिन् । नगरपालिका सदस्यहरूलाई जानकारी नदिई नियम प्रक्रियाबिना परिषद् हुन लागेको भन्दै रोक्नका लागि जिल्ला प्रशासन, समान्य प्रशासन मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति रौतहटमा उनले उजुरी दिएकी छन् । ‘हचुवाका भरमा परिषद् गर्न मिल्दैन । यो देशमा नियमकानुन नै नभएको जस्तै भयो,’ उनले भनिन्, ‘परिषद्जस्तो स्थानीय तहलाई दिगो बनाउने सबालमा मेयर साबले एकलौटी गर्नुभयो । यो मान्य हुँदैन ।’

नगरप्रमुख धीरेन्द्र सिंहले बहुमत सदस्यलाई राखेर गएको सोमबार ७ गते परिषद् सम्पन्न गरेको दाबी गरे । यो नगरपालिकामा पनि सुरुकै वर्षदेखि समयमा परिषद् हुन सकेको छैन् । यता, कटहरिया नगरपालिकामा पनि अवस्था उस्तै छ । कटहरियामा मंगलबारसम्म राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेको छैन ।

उपप्रमुख नुरजहा खातुनले प्रमुख सियाराम कुशवाहाले परिषद्का लागि कस्तो खालको तयारी गरेको हो, आफूलाई थाहा नभएको बताइन् । ‘अहिलेसम्म कुनै किसिमको छलफल भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो पाराले समयमा कसरी परिषद् होला ? मेयर साहबले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।’ नगरप्रमुख कुशवाहाले परिषद्का लागि व्यापक छलफल चलाइएको दाबी गरे । उनले अरू कुरा बताउन चाहेनन् ।

परिषद्कै विषयमा गत वर्ष फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख कान्ति देवीले प्रमुख गोपालराय यादवविरुद्ध उच्च अदालत वीरगन्जमा मुद्दा नै दायर गर्नुपर्‍यो । बहुमत नै नभएको अवस्थामा परिषद् गरेको भनेर दिएको रिटमा अदालतले परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेर आदेश गर्‍यो । अहिले समयमा परिषद् हुने नगरप्रमुख यादवको दाबी छ । गरुडा नगरपालिका पनि समयमा परिषद् सम्पन्न हुने छाँट छैन । गरुडा, यमुनामाई, कटहरिया, देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर, राजदेवी, गुजरा नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीच सुरुदेखि नै टकराब छ ।

स्थानीय तहभित्र सञ्चालन भएका विभिन्न योजनाको अन्तिम अनुगमन तथा भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार उपप्रमुखलाई दिएको छ । तर, त्यो अधिकार पनि नगर प्रमुखले प्रयोग गर्दै आएको भन्दै दुवैबीच टकराब हुँदै भएको छ । नगरपालिकाको काम कारबाहीमा प्रमुखले हस्तक्षेप गरिरहेको, अधिकांश न्यायिक समिति गठन भए पनि इजलास स्थापना नगरिएको, विवादित उजुरी पर्दा प्रमुख आफैंले तोक लगाएर उपप्रमुखको अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदै आएपछि दुवैबीच बोलचालसमेत राम्ररी हुन सकेको छैन । यही कारण नगर परिषद् प्रभावित हुँदै आएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले परिषद्कै बेला नगरपालिकाहरूमा झमेला सुरु भएको बताए । ‘राजदेवी नगरपालिकाबाट झमेला सुरु भयो । अरूको हालत उस्तै छ,’ उनले भने, ‘कुन–कुन पालिकामा विवाद र परिषद् हुने अवस्था छैन भन्ने यकिन गर्छु ।’

परिषद् हुनुअघि आन्तरिक आयका लागि राजस्व परामर्श समितिको निर्णयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबारे प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । राजस्व परामर्श समितिबाट बजेटबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । यीमध्ये अधिकांश नगरपालिकामा अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । तोकिएको अवधिमा पारित नभए बजेट निकासा दिन मिल्दैन । हरेक वर्ष यहाँ बजेटकै कारण विकास निर्माणलगायतका नियमति काम प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×