म्यान्मारको सेनालाई हतियार उपलब्ध नगराऔं : राष्ट्रसंघ

राष्ट्रसंघको महासभाले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै देशको निर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्युत गर्ने त्यहाँको सेना जुन्टाको कदमको निन्दासमेत गरेको छ । राष्ट्रसंघले निर्वाचित नेतृ आङ सान सुचीसहित सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीलाई तत्काल रिहा गर्न र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीविरुद्धका हिंसात्मक दमनहरू बन्द गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।

राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भए पनि राजनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण तथा अर्थपूर्ण मानिन्छ । राष्ट्रसंघले यस्तो प्रस्ताव विरलै पारित गर्ने गर्छ । साँच्चिनै देशमा निकै ठूलो गृहयुद्धको जोखिम छ,’ म्यान्मारका लागि राष्ट्रसंघीय विशेषदूत क्रिस्टिन श्रीनर बुर्गनरले भनिन्, ‘निकै ढिला भइसकेको छ । सेनाले आफ्नो कदम फिर्ता गर्ने अवसर साँघुरो हुँदै गइरहेको छ ।’ राष्ट्रसंघीय प्रस्तावमाथि १ सय १९ देशले समर्थन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । विपक्षमा बेलारुस मात्र उभिएको छ । म्यान्मारसँग निकट रुस र चीनसहित ३६ देश मतदानमा सहभागी भएनन् । मतदानमा सहभागी नभएका केही देशले उक्त विषय म्यान्मारको आन्तरिक मामिला भएको दाबी गरेका थिए ।

रुस र चीन म्यान्मारको सेनाका लागि दुई ठूला अस्त्र आपूर्तिकर्ता हुन् । उनीहरू दुवै राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य पनि हुन् । दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकाले मतदान गरेनन् । तर अफगानिस्तान र माल्दिभ्सले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे । महासभामा केही देशले भने राष्ट्रसंघीय प्रस्तावले ४ वर्षअघि म्यान्मारको सेनाले रोहिंग्या मुस्लिमविरुद्ध गरेको क्रूर आक्रमणको विषयमा मौन रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । सन् २०१७ को अगस्टमा म्यान्मारको राखिने प्रान्तमा सेनाले गरेको चरम दमनका कारण ८ लाखभन्दा बढी रोहिंग्याहरू विस्थापित भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश हाल बंगलादेशका शरणार्थी शिविरहरूमा कष्टपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन् ।

राष्ट्रसंघका लागि युरोपेली युनियनका राजदूत ओलोफ स्कुगले प्रस्ताव पारित भएसँगै ‘म्यान्मारको सैनिकको वैधानिकता सकिएको, आफ्ना जनतामाथि उसले गरेको ज्यादतीको भर्त्सना गरेको र म्यान्मार विश्वको आँखामा एक्लिएको’ दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रसंघका लागि म्यान्मारका राजदूत चअ मु टुनले उक्त प्रस्ताव पारित गर्नका लागि महासभाले लामो समय लगाएको भन्दै त्यसबाट आफू निकै निराश भएको बताए । राष्ट्रसंघमा म्यान्मारको निर्वाचित सरकारको प्रतिनिधि टुनले उक्त प्रस्ताव ‘न्यून प्रभावकारी’ भएको प्रतिक्रिया जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

सेनाले गत वर्षको नोभेम्बरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सत्ता हत्याएको हो । तर स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले चुनावमा धाँधली नभएको बताउँदै आएका छन् । सैन्य कुलगत्तै सेनाप्रमुखले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउने बताउंँदै आएका छन् ।

गत फेब्रुअरीको सैनिक कुपछि सुची आफ्नै घरमा नजबन्दमा छिन् । नेतृ सुचीविरुद्ध सेनाले विभिन्न अभियोगहरूसमेत लगाएको छ । ती अभियोगहरू राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको कतिपयको भनाइ छ । सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि म्यान्मार प्रमुख सहरहरूमा निकै ठूला प्रदर्शनहरू भएका छन् । त्यस्ता प्रदर्शनमा समेत सेनाले चरम दमन गर्ने गरेको छ । प्रदर्शनका क्रममा लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारी, अभियानकर्मी र पत्रकारहरूसमेत पक्राउ परेका छन् ।

निगरानी समूह एसिस्टन्स असोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स (एएपीपी) का अनुसार सुरक्षाकर्मीले हालसम्म कम्तीमा ८ सय ६० जनाको हत्या गरिसकेका छ । करिब ५ हजार हिरासतमा छन् ।

ह्युमन राइट्स वाचले गत महिना ‘म्यान्मारको सेनालाई उपलब्ध हतियार रोक्न प्रस्ताव पारित गर्न’ संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेको थियो । ‘कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भए पनि त्यस्तो प्रस्तावले राजनीतिक रूपमा निकै अर्थ राख्छ,’ संगठनले भनेको थियो । ‘म्यान्मारलाई बिक्री गरिने हतियार त्यहाँको सेनाले जनताविरुद्ध प्रयोग गर्ने सम्भावना छ । हतियार प्रतिबन्धले त्यस्तो अपराध रोक्न सहयोग पुग्छ,’ संगठनले भनेको थियो ।