रूसी राष्ट्रपति पुटिनका आलोचक नाभाल्नीको संगठनमाथि प्रतिबन्ध- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रूसी राष्ट्रपति पुटिनका आलोचक नाभाल्नीको संगठनमाथि प्रतिबन्ध

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — रुसको एक अदालतले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका आलोचक एलेक्सी नाभाल्नीको राजनीतिक संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । अदालतले नाभाल्नीको संस्था एन्टी करप्सन फाउन्डेसनलाई ‘अतिवादी संगठन’ भन्दै यसका सम्पूर्ण गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । 

फाइल तस्बिर : रोयटर्स

संगठनका लागि भन्दै कसैले काम गरे उसलाई जेल सजाय हुन सक्ने पनि बताइएको छ । त्यस्तै नाभाल्नीको राजनीतिक नेटवर्कलाई समर्थन गरेमा सार्वजनिक सेवा प्रवेशमा रोक लगाइनेछ ।

अदालतको आदेशपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै नाभाल्नीले आफू ‘पछि नहट्ने’ बताएका छन् । तर आफ्ना समर्थकलाई भने काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्न नाभाल्नीले आग्रह गरेका छन् ।

नाभाल्नी यतिबेला भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेलमा रहेका छन् । उनले आफूलाई राजनीतिक रुपले प्रेरित भएर सरकारले जेलमा राखेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले पटक–पटक आफू निर्दोष भएको बताउँदै आएका छन् ।

रुसमा यसै वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा संसदीय चुनाव हुँदैछ । विभिन्न ओपिनियन पोलहरुले सत्तारुढ दलको लोकप्रियता खस्किएको बताएका छन् । नाभाल्नीका केही समर्थक चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छन् । नाभाल्नीका वकिलले पुनरावलोकनका लागि अपिल गर्ने बताएका छन् ।

४४ वर्षीय नाभाल्नी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कडा आलोचक हुन् । सरकारी भ्रष्टाचारको भन्डाफोर गर्दै आएका नाभाल्नी कैयौं पटक जेल परिसकेका छन् । गत जुनमा संविधान सुधारका लागि रुसमा भएको चुनावलाई उनले ‘कु’ को संज्ञा दिएका थिए । उक्त चुनावले पुटिनलाई थप दुई राष्ट्रपति बन्ने बाटो खोलिदिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ १३:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकी प्रदेशसभामा मन्त्री मनाङे अनुपस्थित

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका छन् । प्रदेशसभामा गुरुङले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वास रहेको वा नरहेकोबारे मतविभाजन हुने भएको छ । 

संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । अहिले मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेशसभाको विश्वास पाउँ भन्दै वक्तव्यसहित प्रस्ताव पेस गरिरहेका छन ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तारुढ र विपक्षी दुवैको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र सांसद एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने प्रदेशसभामा अनुपस्थित रहेका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म मनाङे र मनाङेका सहयोगीसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकार बचाउन र बनाउन ३१ सांसदको आवस्यकता पर्छ । प्रदेशसभामा एमालेका २७ सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) मन्त्री बनाएपछि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा थिए । तर उनले प्रदेशसभा भंग गर्न नहुने भन्दै विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने आशयसाथ आजै बिहानदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद थापाले पनि पार्टीमा विद्रोह गरी मुख्यमन्त्रीमा गुरुङलाई सघाउने भन्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २९ मत देखिए पनि मन्त्री दीपक मनाङेको निश्चित छैन । अन्य दलका सांसदहरूले फ्लोरक्रस नगरे मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने छैनन् ।

विपक्षी गठबन्धनसँग पनि अहिल्यै बहुमत सांसद देखिँदैनन् । दीपक मनाङेले समर्थन गरे भने बहुमत पुग्छ । तर सत्तापक्ष विपक्षीलाई कुनै पनि हालतमा बहुमत पुर्‍याउनबाट रोक्नेमै केन्द्रित छ । यसो भएमा कसैको पनि बहुमत नपुगेको भन्दै प्रदेशसभा विघटनसमेत हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ (एक जना कृष्ण थापाले विपक्षीलाई नसघाउने भनेका छन) र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् ।

यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनमा ३० मत छ । सभामुखले राजीनामा दिएर ३१ पुर्‍याउने अन्तिम कसरत पनि उनीहरुको छ । विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखले जालझेल गर्न सक्ने भन्दै बुधबार भेटेर त्यस्तो नगर्न भनेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ १२:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×