भारतमा वैशाख १८ देखि १८ वर्षमाथिका सबैलाई खोप- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतमा वैशाख १८ देखि १८ वर्षमाथिका सबैलाई खोप

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएपछि भारत सरकारले खोप अभियान थप तीव्र बनाउने भएको छ । सरकारले सोमबार अठार वर्षमाथिका सबैलाई खोप लगाउने निर्णय गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको विशेष बैठकले तेस्रो चरणको खोप अभियानअन्तर्गत वैशाख १८ देखि १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरका सबैलाई खोप लगाउने निर्णय लिएको छ । भारतमा जनवरी १६ देखि खोप अभियान सुरु गरिएको हो । अप्रिल १ देखि ४५ वर्षमाथि उमेरका लागि खोप उपलब्ध हुँदै आएको थियो ।

त्यसै गरी बैठकले खोप खुला बजारमा बेच्न पनि अनुमति दिएको छ । यसअघि खोपको विक्री–वितरण भारत सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा हुँदै आएको थियो । खोप उत्पादकहरूले उत्पादनको ५० प्रतिशत केन्द्र सरकारलाई र बाँकी राज्य सरकार वा निजी क्षेत्रलाई दिन पाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

खोप उत्पादन क्षमता बढाउन अनुदान दिने निर्णयसमेत मोदी सरकारले गरेको छ । आइतबारसम्म भारतमा १२ करोड ३८ लाखभन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन् । तर पनि कतिपय राज्यमा खोप अभावका कारण अभियान नै स्थगित गरिएको छ । यसले गर्दा मोदी सरकारले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

भारतमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको कोभिसिल्ड र भारतकै भारत बायोटेक र भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषद्को साझेदारीमा विकास गरिएको कोभ्याक्सिन उत्पादन हुँदै आएको छ । कोभिसिल्डको उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) हो भने कोभ्याक्सिन हैदराबादको भारत बायोटेकले नै उत्पादन गर्दै आएको छ ।

यी दुई कम्पनीको उत्पादन क्षमताले नभ्याएपछि गत साता रुसमा विकसित स्पुतनिक–५ ले पनि आपत्कालीन अनुमति पाएको थियो । त्यसै गरी अमेरिका र जापानमा विकसित खोपलाई प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति दिने निर्णय पनि भइसकेको छ । भारत सरकारले जुलाई अन्त्यसम्म २५ करोडलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ १२:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाउपेचको भुमरीमा सरकार

समर्थन फिर्ता लिन माओवादीको आनाकानी र अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस–जसपाको आलटालका कारण ओलीलाई हटाउन सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा ७६ (५) सम्मै पुग्नुपर्ने स्थिति
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारमा एमालेइतर सत्ता समीकरण बन्दै गइरहेका बेला केन्द्रमा पनि त्यस्तै खालको गठबन्धन बन्ने अड्कलबाजी चल्न थालेको छ । भूराजनीतिक प्रभाव, कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का आ–आफ्नै दाउपेच र संविधानको प्रावधानका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तत्काल हटाउन भने सहज देखिन्न ।

नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर मुख्य साँचो हुन् । यी दुवै नेता सत्ता समीकरण बदल्नेभन्दा वैकल्पिक सरकार बन्न नदिएर मुलुकलाई चाँडै निर्वाचनमा लैजाने कसरत भित्रभित्रै गरिरहेका छन् । सतहमा भने उनीहरूको भूमिका पृथक् देखिन्छ । देउवाले नयाँ सत्ता समीकरण बन्न नसक्नुमा माओवादी केन्द्र र जसपालाई दोष लगाउने गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपाले सत्ता समीकरणका लागि निर्णय नलिएको देउवाको तर्क छ । नेविसंघको स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा पनि उनले सत्ता समीकरण बदल्न आफूले चाहेको तर माओवादीले सरकारमाथिको समर्थन जारी राखेकाले सम्भव नभएको भनाइ राखेका थिए । जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि सरकार बदल्ने विषय संसद्को एजेन्डा बन्न नसकेको कारण देखाउँदै नयाँ गठबन्धन बन्न नसक्नुमा माओवादीलाई दोषी देखाउँदै आएका छन् ।

माओवादीले साताअघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो तर विधिवत् रूपमा त्यसलाई अघि बढाएको छैन । देउवा र ठाकुर पक्षले किन माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन् ? र, पार्टीले निर्णय गरिसके पनि दाहालले किन समर्थन फिर्ता लिन आनकानी गरिरहेका छन् ? अहिले राजनीति यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ ।

देउवा, ठाकुर र दाहालका आ–आफ्नै दाउपेच

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्नेमा देउवा र ठाकुर जानकार नभएका होइनन् । यसले सत्ता समीकरण बदल्नेतिरभन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाटोतिर धकेल्न सघाउ पुर्‍याउँछ । कसरी त ?

प्रधानमन्त्री ओली अहिले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतका प्रधानमन्त्री हुन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनासाथ उनले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ । कांग्रेस, जसपा र माओवादीमध्ये कुनै एकले साथ दिएमा ओलीले निरन्तरता पाउँछन् तर यी तीनै दलले उनले राख्ने विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।

ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिन सकेनन् भने फेरि धारा ७६ (२) मै फर्केर सरकार गठन हुने सम्भावना रहन्न । सरकार निर्माणका लागि संविधानको धारा ७६ (३) को चरणमा प्रवेश गर्छ ।

यो धारामा संसद्मा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान छ । जसलाई अल्पमतको सरकार भनिन्छ । देउवा र ठाकुरले भनेजस्तै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा बन्ने ओलीइतरको सरकार होइन । ओलीको विकल्पमा ओली नै प्रधानमन्त्री भएर अल्पमतको सरकार बन्छ ।

कसरी जान्छ चुनावमा ?

कांग्रेसका केही शीर्ष नेताहरूले अनौपचारिक संवादमा बताएअनुसार दक्षिण छिमेकीको चाहना आगामी असोज वा मंसिरसम्म प्रतिनिधिसभा चुनाव गराउनेतिर लक्षित छ । त्यही लाइनमा देउवा र ठाकुर जोडिएका छन् । छोटो समयमा प्रधानमन्त्री बनेर लोकप्रिय काम गर्न सकिने विश्वास देउवामा छैन । दुई वर्षपछि चुनावमा जाँदा विभाजित कम्युनिस्ट जनमत एक ठाउँमा आउन सक्ने बुझाइ उनमा छ । भारतलाई चिढ्याउने गरी प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दा चार महिनापछि हुने पार्टी महाधिवेशनमा धक्का लाग्न सक्ने भय पनि उनमा देखिन्छ । ‘यी सबै कारणले देउवाको प्राथमिकता यतिबेला प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि चुनावतिरै छ र पार्टीका अधिकांश नेताहरूमा पनि अब चुनावतिरै जाँदा लाभ हुन्छ भन्ने मनस्थिति बनेको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘खालि ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाँदा निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव हुन सक्दैन भन्ने आशंका मात्रै हो ।’

माओवादीले तत्काल प्रतिनिधिसभाको चुनाव चाहेको छैन । कम्युनिस्ट जनमत भद्रगोल बनेको अवस्थामा सकभर प्रतिनिधिसभा पूरै अवधि चलाउने पक्षमा माओवादी देखिन्छ । उसले प्रतिनिधिसभाभन्दा अघि स्थानीय तहको चुनावबाट आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्न चाहेको छ । यो सम्भव नभई चुनावमै जानुपर्ने परिस्थिति बने पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनावमा जानै नहुने पक्षमा माओवादी छ । त्यसका लागि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव अघि सार्दै सहमतिको प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यसैका लागि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिई अड्काइरहेको छ । ओलीलाई विस्थापित गर्न कठिनाइ पर्ने दाहालको बुझाइ छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र समर्थन फिर्ता सँगै गर्ने माओवादी रणनीति हो । तर, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा सहमति जुटेको छैन । जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई अविश्वास प्रस्तावमार्फत ओलीलाई हटाउन तयार छन् तर ठाकुर राजी छैनन् ।

देउवाको पनि जसपा तयार नभएको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव लैजाने इच्छा छैन । चैत २० गतेको कांग्रेसको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय लिएको थियो, जुन देउवाको चाहनाविपरीत थियो । देउवा भित्रैदेखि त्यस्तो निर्णयको पक्षमा थिएनन् । पार्टीभित्र आफूइतर पक्षको दबाबले निर्णय गरे पनि उनी प्रधानमन्त्री बन्न अग्रसर देखिन्नन् । बरु उनको भूमिका वैकल्पिक सरकार बन्न नदिएर निर्वाचनतिरै धकेल्ने देखिन्छ ।

संविधानतः संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत बन्ने अल्पमतको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन सकेन भने संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउने बाटो खुल्छ । यसमा प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर छ । संसद्को बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्ता सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान यो धारामा छ । यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा अल्पमतको सरकारको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ । तर, धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएर उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने स्वतः विघटनमा जान्छ । अविश्वास प्रस्तावबाट ओलीलाई हटाएर तीन दलको गठबन्धन सरकार बनाएमा अल्पायुमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने सम्भावना रहन्न । प्रदेश सरकारमा एमालेविरुद्धको गठबन्धन बने पनि केन्द्रमा त्यही खालको गठबन्धन बनाउने पक्षमा देउवा नभएको उनीनिकट नेताहरूको दाबी छ ।

कुन अवस्थामा हट्लान् ओली ?

ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जान नहुने पक्षमा माओवादी मात्रै होइन, कांग्रेस र जसपाका नेताहरूसमेत छन् । सत्ताका सबै अवयवहरू नियन्त्रणमा लिई ओलीले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनेमा अन्य दलका नेताहरूलाई आशंका छ । जसपाका एक नेताका अनुसार निर्वाचनमा पनि जाने र ओलीलाई पनि हटाउन सकिने विकल्प संविधानको धारा ७६ (५) मा पुगेपछि रहन्छ । उनका अनुसार अल्पमतको सरकार बनाउने ठाउँसम्म ओलीलाई साथ दिनुपर्छ । अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नपाउनासाथ सरकार निर्माणका लागि संविधानको धारा ७६ (५) आकर्षित हुन्छ । त्यतिबेला तीन दल मिलेपछि ओलीलाई हटाउन र निर्वाचनमा पनि जान सकिन्छ । उक्त धाराअन्तर्गतको बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुन्छ । ‘मुख्य खेल नै संविधानको धारा ७६ (५) मा पुगेपछि हुन्छ, त्यतिबेला ओलीलाई हटाउन तीन दल एक ठाउँमा आउन सक्ने अवस्था छ,’ पूर्वराजपा पृष्ठभूमिका जसपाका एक शीर्ष नेताले भने, ‘निर्वाचित सरकार अर्को बन्ने सम्भावना रहन्छ ।’

ओलीले भने संविधानको धारा ७६ (५) मा नपुग्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने छनक दिइसकेका छन् । उनले केही दिनअघि एक पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत नपाए त्यसपछि बन्ने अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिने काम नाटकमात्रै हुने भन्दै चुनावमा जाने संकेत गरेका थिए । पहिला त उनी सत्ता टिकाउनै केन्द्रित हुनेछन् । सत्ता टिकाउन नसक्ने अवस्थामा ओलीको रोजाइ पनि चुनाव नै हो । माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिए सरकार केही दिन लम्बिन्छ । जसपाले साथ दिएन भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउने बेलामा ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसके उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाटो लिन सक्छन् । कथम् तीन दल मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने सहमति जनाएमा त्यसअघि नै ओली आफैंले संसद्मा विश्वासको प्रस्ताव राखेर पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बाटो रोज्न सक्छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७८ १२:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×