पश्चिम बंगालका नेपालीभाषी क्षेत्रमा चुनाव: भाजपा र टीएमसीबीच प्रतिस्पर्धा- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पश्चिम बंगालका नेपालीभाषी क्षेत्रमा चुनाव: भाजपा र टीएमसीबीच प्रतिस्पर्धा

कान्तिपुर संवाददाता

काँकडभिट्टा — भारतको पश्चिम बंगाल विधानसभाअन्तर्गत शनिबार पाँचौं चरणको चुनाव सकिएको छ । चुनावमा करिब ७९ प्रतिशत मत खसेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ६ जिल्लाका ४५ सिटका लागि शनिबार भएको चुनावमा ३ सय १९ जना प्रतिस्पर्धी छन् । 

नेपालीभाषीको बाहुल्य रहेको जल्पाइगुढी जिल्लाका ७, दार्जिलिङका ५ र कालिम्पोङको १ निर्वाचन क्षेत्रका लागि शनिबार चुनाव सकिएको हो । पश्चिम बंगाल राज्यका २५ जिल्लाका र २ सय ९४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि मार्च २७ देखि चुनाव सुरु भएको हो । अन्तिम अर्थात् आठौं चरणको चुनाव मे ३० मा हुँदै छ ।

विधानसभा चुनावमा खासगरी सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र पश्चिम बंगालको सत्तारूढ दल तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी) बीच दुईपक्षीय भिडन्त देखिएको छ । भाजपाले नेपालीभाषी बाहुल्य क्षेत्र दार्जिलिङ, कालेबुङ र खरसाङ निर्वाचन क्षेत्रबाट तीन जना नेपालीभाषीलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । कालेबुङ जिल्ला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रमा भाजपाबाट पुराना राजनीतिकर्मी शुभ प्रधान उम्मेदवार बनेका हुन् । दार्जिलिङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रबाट निरज जिम्बा तथा खरसाङ क्षेत्रबाट विष्णुप्रसाद शर्मा (बीपी बजगाईं) मैदानमा उत्रेका हुन् ।

कालेबुङ विधानसभा उम्मेदवार प्रधान गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विमल गुरुङ गुट) का प्रभावशाली नेता मानिन्थे । तर, उनी हालै मोर्चा क्याम्प परिवर्तन परेर भाजपा प्रवेश गरेका हुन् । दार्जिलिङका उम्मेदवार जिम्बा सुवास घिसिङको लिगेसी रहेको पार्टी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता हुन् । केही समयअघिदेखि उनी भाजपा निकट थिए । जिम्बा यसअघि भाजपाको सदस्यता लिएर उपनिर्वाचनबाट विधायक बनेका थिए । गोजमुमो विमल गुटबाटै राजीनामा दिएर भाजपा प्रवेश गरेका हुन् बीपी बजगाईं पहिलो पटक चुनावी मैदान ओर्लेका हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘मेरो कित्ता’ : सकारात्मक पहल

सम्पादकीय

सुरुमा उपत्यकाका केही नापी कार्यालयमा मात्रै सही, सरकारले बिहीबार सुरु गरेको ‘मेरो कित्ता’ कार्यक्रम सराहनीय छ । यहाँका जग्गाधनी अब विभिन्न प्रयोजनका निम्ति अति व्यस्त नापी कार्यालय पुगेरै प्रिन्ट नक्सा लिनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका छन् ।

फाइल तस्बिर : रासस

अब सेवाग्राहीले घरमै बसेर आफ्नो जग्गासम्बन्धी जानकारी लिन पाउनेछन् । उनीहरूले आफ्नो रेकर्डअनुसारको जग्गाको नक्सा अनुकूल ठाउँबाट आफैं प्रिन्ट गरेर लिन सक्नेछन् । यो सेवाका लागि अब नापी विभागले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीलाई देशभर नै लागू गर्न जोड दिइनुपर्छ ।

जग्गा किनबेच वा अंशबन्डा गर्न, घर–भवन बनाउन, कर्जा लिन अथवा आफ्नो जग्गाको नाप–परिमाण यकिन गर्न जग्गाको नक्सा आवश्यक पर्छ । तर देशका प्रायः नापी कार्यालयमा यति भीड हुन्छ, सजिलै नक्सा पाउनै मुस्किल पर्छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण त्यस्तो भीडबाट संक्रमण सर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । सूचना प्रविधिको यो युगमा पनि पुरातन तरिकाले भैरहेको सेवा वितरणमा सुधार ल्याउन विलम्ब भैसकेको थियो । ढिलै भए पनि विभागले यसको सुरुआत गरेको छ, अब गति बढाउनुपर्छ । उपत्यकाका डिल्लीबजार, भक्तपुर र कलंकीस्थित नापी कार्यालयमा सुरु भैसकेको सेवा छिटै चाबहिल, ललितपुर, मनमैंजु, टोखा र साँखुस्थित कार्यालयमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । अब यसलाई जग्गाको धेरै कारोबार हुने ठाउँलाई प्राथमिकता राखेर देशभर सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । र, मुलुकका १ सय २६ वटै कार्यालयबाट यो सेवा प्रदान गरिनुपर्छ ।

ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणले राज्यलाई नजिकबाट महसुस गर्ने र सरकारी सेवा प्रवाहबारे परिचित हुने सीमित ठाउँमध्ये एक हो— नापी कार्यालय । मालपोत कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागमा जस्तै नापी अड्डामा सेवा लिन पुग्ने अधिकांशमा अहिलेसम्म सरकारी सेवा प्रवाहप्रति गतिलो छाप छैन । कति अवस्थामा त सेवा वितरणका लागि खटिएका कर्मचारीको असहयोगी व्यवहारका कारण अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्दा नागरिकमा सरकार र शासनप्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने गर्छ । यसो हुनुमा सधैं कर्मचारीको व्यवहार तथा मानसिकताको मात्रै दोष हुन्छ भन्ने पनि होइन । जनशक्ति पर्याप्त नहुनु, नक्सा तथा कित्ता स्रेस्ता राख्ने प्रणाली पुरातन हुनु, त्यसको नक्कल उतार्न सजिलो नहुनु आदि कारण पनि यसमा जिम्मेवार हुन्छन् । कारण जे भए पनि यसबाट सेवाग्राही नागरिकहरू प्रताडित भैरहेका हुन्छन् । त्यसैले पनि, नक्साहरूलाई डिजिटल स्वरूपमा राखेर यस्तो झन्झट हटाउने प्रक्रियाको थालनी हुनु प्रशंसनीय छ । यसको सकारात्मक प्रभावले आम नागरिकमा थोरै हदसम्म भए पनि समग्र राज्य तथा सरकारप्रतिकै धारणामा फेरबदल ल्याउन सक्नेछ । आखिर समग्र राज्यप्रति जनताको बुझाइ यस्तै मसिना–मसिना विषयहरूको योगमै निर्माण हुने त हो नि !

‘मेरो कित्ता’ अनलाइन सेवा प्रणालीबाट नक्सा प्रिन्टका अतिरिक्त सेवाग्राहीले फिल्डवर्क उतार, प्लट रजिस्टर प्रिन्ट र राजस्व भुक्तानी गर्न पनि सक्नेछन् । सेवाग्राहीले अनलाइन प्रणालीबाट प्राप्त गरेको विवरणलाई नापी कार्यालयले कारोबार गर्न योग्य छ/छैन भनी प्रमाणित गर्नेछ । यो प्रणाली सुरु भएपछि झूटा विवरण पेस गरी सेवा लिने क्रम हट्ने दाबी विभागको छ । प्रणालीमा जग्गाको एक कित्ता बराबर एक सेवाग्राही मानिएको छ । बढी भीड हुने उपत्यकाको प्रत्येक कार्यालयमा करिब साढे ४ लाख कित्ता रहेको तथ्यांक छ । एक कार्यालयबाट दिनमा २/३ सयसम्म नक्सा प्रिन्टको माग आउने गर्छन् । अनलाइन सेवा सञ्चालनमा आएसँगै उपत्यकाका ८ कार्यालयबाट दिनमा १५/१६ सयसम्म सेवाग्राहीले यो प्रयोग गर्न सक्ने विभागको अनुमान छ । त्यसैले यो सेवाले छिटोछरितो सेवा प्रवाहलाई सम्भव बनाउने छ ।

अहिले मेरो कित्ताको सर्भर सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक राखिने गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टरमा छ, त्यसको ‘अल्टर्नेट सर्भर’ विभागमा राखिएको छ । देशभर विस्तार गर्दै जाँदा यो अनलाइन प्रणालीमा समयक्रममा आवश्यक सुधार पनि गर्दै जानुपर्नेछ । यसलाई सुरक्षित तवरले सञ्चालन गर्ने तथा कसैले यसको दुरुपयोग गर्न नसकोस् भन्नेमा पनि विभाग सचेत रहनुपर्छ । सञ्चालनका क्रममा भोलि समस्या नदेखियोस् भनेर आवश्यक सम्पूर्ण सावधानी अपनाइनुपर्छ । भोलिका दिनमा सामना गर्नुपर्ने सबै प्राविधिक समस्याप्रति अहिले नै सचेत रहनुपर्छ । यो सकारात्मक पहललाई त्रुटिरहित बनाउने मामिलामा पनि विभाग प्रतिबद्ध भयो भने मात्रै सेवाग्राहीले अपेक्षित लाभ पाउनेछन् ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७८ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×