१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

बेलायतस्थित म्यान्मारका राजदूतलाई दूतावास प्रवेशमा रोक

लन्डनस्थित दूतावासमा सैन्य सहचारीको नियन्त्रण, बेलायती विदेशमन्त्रीद्वारा घटनाको भर्त्सना
एजेन्सी

लन्डन/यांगुन — बेलायतका लागि म्यान्मारका राजदूतले आफूलाई दूतावासमा प्रवेश गर्न नदिइएको बताएका छन् । समाचारसंस्था रोएटर्ससँग कुरा गर्दै लन्डनस्थित म्यान्मारका राजदूत क्व ज्वार मिनले आफूलाई दूतावास प्रवेश गर्न नदिइएको जानकारी दिएका हुन् । प्रवेशमा रोक लगाइएपछि आफूले गाडीमा नै रात काटेको उनले जनाए ।

बेलायतस्थित म्यान्मारका राजदूतलाई दूतावास प्रवेशमा रोक

सैनिक सहचारीले कर्मचारीहरूलाई दूतावासबाट निस्किन निर्देशन दिएका बताउँदै आफूलाई अब देशको प्रतिनिधि नरहेको जानकारी गराएका मिनको भनाइ छ । म्यान्मारमा सेनाले माघ १९ गते देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपपछि लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूलाई नियन्त्रमा राखेको छ ।

त्यसयता म्यान्मारका प्रमुख सहरहरूमा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन जारी छ । प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म करिब ६ सय जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको अधिकारवादी संस्थाहरूले जनाएका छन् । ज्यान गुमाउनेमध्ये कम्तीमा ४ दर्जन बालकालिका छन् । मिनले सैनिक नियन्त्रणमा रहेकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुचीको रिहाइको माग गर्दै आएका थिए ।

बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले राजदूतलाई दूतावास प्रवेशमा रोक लगाइएको घटनाको ‘भर्त्सना’ गरेका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । ‘म्यान्मारको सैनिक शासकको यस्तो बदमासीपूर्ण कार्यको हामीले भर्त्सना गर्छौं । बेलायतले म्यान्मारको ‘कु’ र बढ्दो हिंसा अन्त्यसँगै लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको माग गर्छौं,’ राबले भनेका छन् ।

विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले भने ‘कूटनीतिक मर्यादाका आधारमा म्यान्मारका राजदूतको अवस्थाबारे स्पष्टीकरण खोजिरहेको’ बताएका छन् । कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना अभिसन्धिमा ‘नियुक्त गर्ने देशको सूचनाअनुसार राजदूतको जिम्मेवारी सकिने’ उल्लेख छ ।

बेलायती विदेश मन्त्रालयले म्यान्मारबाट सूचना पाएको पुष्टि गर्दै ‘म्यान्मारको सरकारको निर्णय पालना गरिने’ जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मिनलाई राजदूत हटाइएको सूचनासँगै म्यान्मारले चिट विनले कूटनीतिक नियोगको प्रमुखका रूपमा कार्य गर्नेसमेत जनाएको छ ।

म्यान्मारको सैनिक सरकारको विरोधमा बेलायतको लन्डनमा बिहीबार गरिएको प्रदर्शन तस्बिर : एपी

घटनालाई मिनले लन्डनकै बीचमा एक प्रकारको ‘कु’ भएको संज्ञा दिएका छन् । ‘गत फेब्रुअरीमा म्यान्मारमा ‘कु’ भयो । अहिले लन्डनको केन्द्रमा त्यस्तै घटना भयो,’ उनले भने । दूतावासका कर्मचारीले सैनिक सरकारको पक्षमा काम नगरे कडा दण्ड दिइने चेतावनी दिइएको बताए ।

दूतावास प्रवेश गर्न नदिइएपछि ती राजदूतले प्रहरीहरूसँग कुरा गरिरहेका एउटा तस्बिरमा देखिन्छ । त्यतिबेला दूतावास अगाडि केही प्रदर्शनकारीहरू पनि भेला भएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । ‘प्रहरी र लोकतन्त्रवादीहरूको सानो समूहबीच उनले दुई–चार पटक भित्र प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर हालसम्म भित्र पस्न सफल भने भएका छैनन्,’ संवाददातालाई उल्लेख गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । यसअघि सेनाले राजदूत मिनले अनधिकृत टिप्पणी गरेको भन्दै फिर्ता बोलाइने जनाएको थियो ।

११ प्रदर्शनकारी मारिए

सैनिक ‘कु’ को विरोधमा म्यान्मारका विभिन्न सहरमा बिहीबार गरिएका प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । कम्तीमा २० जना घाइते छन् ।

उत्तरपश्चिमी सहर तेजमा भएको सुरक्षाकर्मीसँगको झडपमा उनीहरूको ज्यान गएको हो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरेपछि ‘कु’ को विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीले राईफल तथा हातेबम प्रहार गरेका थिए । म्यान्मारमा गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले फेब्रुअरी १ मा सत्ता कब्जा गरेको हो । त्यसयता लोकतन्त्र पक्षधरहरूको आन्दोलन जारी छ । पछिल्ला दिनहरूमा सैनिक सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि चरम दमन थालेको हो । जसका कारण दिनहुँ दर्जनौंको ज्यान जाने गरेको छ ।

स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले स्वतन्त्र भनेको चुनावमा सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) विजयी भएको थियो । सैनिक सरकारले हालसम्म सुचीविरुद्ध ६ वटा मुद्दा लगाइसकेको छ । तर त्यसविरुद्धका प्रमाण भने सार्वजनिक गरेको छैन । सुचीले आफूविरुद्धका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएकी छन् ।

सैनिक ‘कु’ तथा दमनको संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत देशले निन्दा गरेका छन् । लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले गरेको ‘चरम दमन अस्वीकार्य’ भएको उनीहरूको भनाइ छ । ती देशहरूले सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिसकेका भए पनि चीन र रुस भने मौन छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७७ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?