सन् २०३६ सम्म रुसको राष्ट्रपति बन्‍न पाउने कानुनमा पुटिनले गरे हस्ताक्षर- विश्व - कान्तिपुर समाचार

सन् २०३६ सम्म रुसको राष्ट्रपति बन्‍न पाउने कानुनमा पुटिनले गरे हस्ताक्षर

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०३६ सम्म सत्तामा रहने भएका छन् । पुटिनले सोमबार एउटा विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि थप दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्ने भएका छन् ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लामिदिर पुटिन तस्बिर : रोयटर्स

पहिलेको संविधानअनुसार ६८ वर्षीय पुटिनले दोस्रो कार्यकाल सकिएसँगै सन् २०२४ मा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने थियो । तर गत वर्ष जनमतसंग्रहमार्फत संशोधन गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाले उनलाई थप दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्ने बाटो दिएको हो । संवैधानिक सुधारसम्बन्धी जनमतसंग्रहमा पुटिनले करिब ७८ प्रतिशत मत पाएसँगै उनी थप दुई कार्यकाल सत्तामा रहने कानुनी बाटो खुलेको हो ।

नयाँ कानुनमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि ४ वर्षबाट बढाएर ६ वर्ष बनाइएको छ । गत मार्चमा रुसको संसद्ले उक्त संशोधन पास गरेको थियो । पुटिन पहिलो पटक सन् २००० मा रुसको राष्ट्रपति बनेका थिए ।

चार–चार वर्षको दुई कार्यकाल बिताएपछि पुटिनले आफ्ना सहयोगी दिमित्री मेडभेडेवलाई राष्ट्रपति बनाउँदै २००८ देखि २०१२ सम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सन् २०१२ मा उनी पुन: राष्ट्रपतिका रुपमा रुसमा सत्तासिन भए भने २०१८ को चुनावमा जित पनि हात पारे । तर चुनावमा धाँधली भएको र विपक्षीको आवाज दबाउने काम गरेको आरोप भने पुटिनमाथि निरन्तर लाग्दै आएको छ ।

यदि पुटिन थप दुई कार्यकालका निर्वाचित भए रुसको सबैभन्दा बढी लामो समय शासन गर्ने नेता बन्नेछन् । यसअघि जोसेफ स्टालिनले २९ वर्ष रुसमा शासन गरेका थिए । सन् २००० मा तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस यल्त्सिनले राजीनामा दिएपछि पुटिन रुसका शक्तिशाली नेताका रुपमा रहेका छन् ।

दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाइने तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सन् २००८ मा मेडभेडेभलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकमा शासन गरेको पुटिनमाथि आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कतार प्रहरीमा नेपाली लैजाने प्रक्रिया स्थगित

होम कार्की

काठमाडौँ — कतारले १० हजार नेपालीलाई प्रहरी सेवामा भर्ना गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । नेपाल र कतारी अधिकारीबीच भर्ना प्रक्रियाको विषयमा सहमति नजुटेपछि कतारले तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो ।

कतारको राजधानी दोहा फाइल तस्बिर : रोयटर्स

‘भर्ना प्रक्रियाको विषयमा नेपालले राखेको अडान स्पष्ट छैन । कहिले जीटुजी (सरकार–सरकार) बीच सम्झौता गरौं भन्नुहुन्छ । कहिले बीटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) भन्नुहुन्छ,’ कतारी निकायका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिलेलाई हामीले भर्ना प्रक्रिया नै स्थगित गरेका छौं ।’

कतारले सन् २००५ मै दुई देशबीच श्रम सम्झौता भइसकेको हुँदा त्यही आधारमा प्रहरी सेवामा पनि भर्ना हुनुपर्ने अडान राखेको छ । ‘यो दीर्घकालीन रोजगार हो । विश्वकपको आयोजनाका लागि मात्रै लैजान लागेको होइन । हामीले नेपालसहित अफ्रिकी देशबाट पनि सुरक्षा सेवामा ल्याउने तयारी गरेका हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘कतारका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयदेखि भीआईपीहरूको सुरक्षाका लागि ल्याउन लागिएको हो । यो निजी कम्पनीको जस्तो नभई सरकारी सेवाकै सुरक्षाकर्मी हो ।’

नेपाल भने सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै श्रम सम्झौता हुनुपर्नेमा पक्षमा छ । ‘सुरक्षा गार्डको काममा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै श्रमिक पठाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ फागुन २३ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डद्वारा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले भनेका थिए, ‘कतारमा आयोजना हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा गार्डमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै पठाउन खोजिएको हो ।’

हतियारधारी सुरक्षाकर्मी नभएको हुँदा विशेष सम्झौता आवश्यक नपर्ने कतारको भनाइ छ । ‘हामीले नेपाल सरकारका सरोकार निकायसँग पनि कुरा राखेका हौं । काठमाडौंस्थित हाम्रो दूतावासमार्फत लिखित रूपमा समेत जानकारी गराएका थियौं, यसलाई सहजीकरण गरिनुपर्ने थियो,’ ती कतारी अधिकारीले भने, ‘हामी अझै सकारात्मक छौं । नेपालीलाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लैजाने हाम्रो योजना छ ।’ गत मंसिरमा ३ सय जनालाई लैजानाका लागि अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । त्यसअघि गत वर्ष फागुनमा १ सय ७९ जना लगिएको थियो । उनीहरू प्रहरी सेवामा हाल दोहामा कार्यरत छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मागपत्र प्राप्त गर्ने म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम भर्ना प्रक्रिया मिच्नाले विवादमा परेको हो । विभागले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै कतारी प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा चलखेल भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘कतार प्रहरीको रूपमा काम गर्ने गरी रोजगारीमा लैजाने भनी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले नेपाली नागरिकलाई प्रलोभनमा पारी राहदानीलगायतका कामजात संकलन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने तथा रकम माग गर्नेलगायतका अवैधानिक कार्यहरू भइरहेको गुनासो प्राप्त भइरहेको छ,’ विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कतार प्रहरीका लागि हाल कतारस्थित नेपाली दूतावासबाट कुनै मागपत्र प्रमाणीकरण भई नआएको र यस विभागबाट हाल कुनै पनि पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य नभएको हुँदा कतार प्रहरीको नाममा हुन सक्ने सम्भावित ठगीबाट बच्न सरोकारवाला सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध छ ।’

वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण भई अन्तर्वार्तामा छनोट भइसकेपछि मात्रै म्यानपवार कम्पनीको अनुरोधमा रोजगारदाताले भिसा जारी गर्ने व्यवस्था छ । ‘जबसम्म पूर्वस्वीकृति हुँदैन, तबसम्म भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्दैन,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने । मागपत्र प्रमाणीकरणबिना अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै विभागले ठूला म्यानपावर कम्पनी एसओएस म्यानपावर सर्भिसेस, डीडी ह्युमेन रिसोर्सेस, होप इन्टरनेसनल र अल–थाक्वेत ओभरसिजमा छापा मारेको थियो ।

विभागले एसओएस, डीडी ह्युमेन रिसोर्सेस र होपलाई ६ महिनासम्म कुनै देशमा पनि श्रमिक पठाउन नपाउने गरी कारोबार नै रोक्का गरेको थियो । तर श्रममन्त्री चौधरीले एसओएसमाथि लागेको निलम्बन फुकुवा गरिसकेका छन् । प्रहरी सेवामा भर्ती हुन २५–३६ उमेर र उचाइ ५.८ फिट तोकिएको छ । करार अवधि भने पछि नवीकरण हुने गरी ५ वर्ष तोकिएको छ । भर्ना हुनेले तालिमको समयमा ३ हजार रियाल र तालिम सकेपछि भने ६ हजार रियाल पाउनेछन् ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×