चीनले फेर्‍यो हङकङको चुनावी कानुन

त्यसका साथै सांसदहरूलाई बेइजिङप्रति बफादार बनाउन उम्मेदवारी दिनुअघि एउटा परीक्षण समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आलोचकहरूले नयाँ कानुनले हङकङमा स्वतन्त्रताको अन्त्य हुने र संसद्मा विपक्षीको उपस्थिति नहुने चेतावनी दिएका छन् । तर हङकङकी नेतृ क्यारी लामले ‘समितिले राजनीतिक आस्थाका आधारमा उम्मेदवारहरू चयन नगर्ने तर गैरदेशभक्तलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट रोक्ने’ दाबी गरेकी छन् । हङकङप्रति निष्ठावान्, आधारभूत कानुनको पालना गरेको तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परीक्षण पास गर्ने जोसुकै पनि उम्मेदवार हुन सक्ने लामको भनाइ छ ।

नयाँ नियमअनुसार अब हङकङको संसद्मा २० जना सांसद मात्र प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनेछन् । यसअघि त्यस्ता सांसदको संख्या ३५ थियो । त्यसका साथै संसद् सदस्यको संख्या ७० बाट ९० पुर्‍याइएको छ । हङकङमा आगामी डिसेम्बरमा यो नियमअनुसार पहिलो पटक चुनाव हुनेछ । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त कानुन चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी) ले मंगलबार सर्वसम्मतले पारित गरेको जनाएका छन् । योसँगै उक्त व्यवस्था अब हङकङको संविधानमा उल्लेख गरिनेछ । हङकङका विपक्षी नेताहरूले ‘बेइजिङप्रति बफादारबाहेक अन्य राजनीतिज्ञलाई संसद्मा पस्न नदिने योजनाका साथ चुनावी नियममा परिवर्तन गरिएको’ जनाएका छन् । ‘यो नयाँ प्रणाली अपमानजनक र दमनकारी छ,’ लोकतन्त्रवादी पूर्वसांसद एमिली लउले भनिन् । अब फेरि हङकङका सडकमा राजनीतिक आन्दोलन चर्कने उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश मानिसहरू भित्रैदेखि रुष्ट छन्, हाललाई सामान्य झड्का दिएको लागे पनि यो ठूलो विद्रोहमा परिणत हुन्छ,’ एमिलीले भनिन् ।

‘लोकतान्त्रिक मानिएको प्रणालीमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने व्यक्तिबारे निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई दिइनु अर्थपूर्ण हुने देखिँदैन,’ नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका सहप्राध्यापक चोङ जा इयानले भने ।

यूकेसँग गरेको ‘एक देश, दुई प्रणाली’ सम्बन्धी सहमति उल्लंघन गर्दै चीनले विपक्षीहरूलाई दबाउने रणनीति लिएको आलोचकहरूको भनाइ छ । यूकेबाट स्वतन्त्र हुँदाका बेला गरिएको सहमतिमा हङकङले आफ्नै कानुनी व्यवस्था जारी राख्न तथा वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रतासहितका अधिकारहरू उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था रहेको थियो ।