भूपू गोर्खाद्वारा आमरण अनशनको चेतावनी

भूपू गोर्खा सैनिकहरूको न्याय, समानता तथा समान पेन्सनलगायत १३ बुँदे माग नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा र राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको अवस्थामा ती माग पूरा गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिनुपर्ने पनि उनीहरूको जोड छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ यूके गोर्खा विभागले शनिबार बेलायतस्थित गोर्खा अभियान सञ्चालन गर्दै आएका प्रमुख संस्थाहरूका अगुवासँग गरेको प्रत्यक्ष बहसमा अभियन्ताहरूले अन्तिम लडाइँको चेतावनी दिए । ‘छिटोभन्दा छिटो हाम्रा माग सम्बोधन नगरिए जुलाई १ देखि हामी लन्डनमा आमरण अनशनमा बस्नेछौं,’ गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राईले भने । सन् २०१३ मा ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयअगाडि राई आमरण अनशनमा बसेपछि ब्रिटिस संसद्ले गोर्खालीका माग अध्ययन गर्न सर्वदलीय समिति गठन गरेको थियो ।

शनिबार बहसका क्रममा माग सम्बोधन गर्न दुवै मुलुकले जति सक्दो चाँडो वार्ता समिति गठन गरी वार्ताको मिति तोक्न माग गर्दै ६ वटा प्रमुख गोर्खा संस्थाहरूले लन्डनस्थित नेपाली तथा काठमाडौंस्थित ब्रिटिस दूतावासमार्फत दुवै सरकारलाई अल्टिमेटमसहितको संयुक्तपत्र छिट्टै बुझाइने बताएका छन् । साथै, उनीहरूले ब्रिटिस सरकारका भेट्रान्स मन्त्रीले नेपाली दूतावासलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।

ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लूएस), बिगेसो यूके, ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान, गेसो, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल भूपू सैनिक संघ (नेसा यूके) गरी ६ संगठनका प्रतिनिधिले गोर्खा अभियान सशक्त रूपमा लैजान एकमत जाहेर गरेका हुन् । भूपू गोर्खा सैनिकका ३० वर्ष नाघेका छोराछोरीलाई बिनाकुनै अवरोध बेलायत आउन प्राथमिकता दिन, हाल नेपालमा रहेका ब्रिटिस सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारलाई बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) कै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन तथा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले नेपाली नागरिकता राख्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेसमेत उनीहरूको माग छ ।

कार्यक्रममा ब्रिगेड अफ गोर्खाजका सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट कर्नेल जेपी क्रसले माग पूरा गर्नका लागि गोर्खालीहरूलाई शुभकामना दिएका थिए । त्यसैगरी, एनआरएनएका केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले गोर्खालीले पुर्‍याएको सेवाको मूल्यांकन गर्दै उनीहरूका माग पूरा गर्न आह्वान गरे ।