हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा उपस्थिति बढाउँदै बेलायत- विश्व - कान्तिपुर समाचार

हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा उपस्थिति बढाउँदै बेलायत

बेलायतले सार्वजनिक गरेको नयाँ विदेश नीतिमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा भूमिका विस्तारका लागि सुरक्षा र प्रतिरक्षा गतिविधि क्रियाशील पार्ने उल्लेख छ ।
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायतले हिन्द–प्रशान्त (इन्डो प्यासिफिक) क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने योजनासहित राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति सार्वजनिक गरेको छ । हालै प्रकाशित ११४ पृष्ठ लामो दस्ताबेजमा बेलायतका चार प्रमुख रणनीति समावेश छन् । 

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा गत साता सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै । तस्बिर : रोयटर्स

युरोपेली संघ छाडेपछि बेलायतले विश्व रंगमञ्चमा बेलायतको प्रभाव र साख खस्कन सक्ने अनुमानबीच बेलायत सरकारले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न नयाँ नीति ल्याएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नयाँ नीतिमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी गतिविधिहरू क्रियाशील पार्दै लाने बेलायतको योजना छ । तर परराष्ट्र नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग जोडेको, वैदेशिक सहायता घटाएको र आफ्नो सैन्य संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै नयाँ नीतिको आलोचना भइरहेको छ ।

बेलायतको नयाँ नीतिमा पहिलो विज्ञान र प्रविधिलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा अगाडि बढाउने, दोस्रो खुला समाज र अर्थतन्त्रहरू मौलाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र नियमहरूलाई मजबुद बनाउने, तेस्रो खुलापनको फाइदालाई विस्तार र बेलायती जनताको सुरक्षा गर्न आफ्ना सहयोगी र साझेदारहरूसँग काम गर्दै देशभित्र र बाहिर पनि सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउने तथा चौंथो मौसमजन्य प्रकोपदेखि साइबर हमलासम्मका खतरा रोक्न र तीविरुद्ध तयारी गर्न क्षमता बढाउने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोरोना भाइरसजस्ता चुनौती तथा बदलिँदो विश्व परिवेशको सिलसिलामा परराष्ट्र, रक्षा, सुरक्षा र विकासलाई समेटेर नयाँ एकीकृत नीति ल्याइएको बताएका छन् । उनले जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधताको क्षति आफ्नो एक नम्बरको अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता हुने जनाए । उनले मुलुकको वित्तीय स्थितिमा सुधार आए पछि बेलयातले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत वैदेशिक सहायताको रूपमा प्रदान गर्ने जनाएका छन् ।

भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएपछि उनको सरकारले अहिले वैदेशिक सहायतालाई कुल राष्ट्रिय आयको ०.५ प्रतिशतमा झारेको छ । जोन्सनले सन् २०२५ सम्म विश्वभरि थप ४ करोड छात्रालाई विद्यालय पठाउन बेलायतले सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरे ।

विश्वभरि मध्यम आय भएको जनसंख्या सन् २०१८ मा ३ अर्ब ८० करोड रहेकामा सन् २०३० मा त्यो बढेर ५ अर्ब ३० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूसँग व्यापार विस्तार गर्ने बेलायतको लक्ष्य छ । दस्ताबेजमा दुई ठूला एसियाली मुलुकहरू चीन र भारतको पटक–पटक चर्चा गरिएको छ । दस्ताबेजमा आगामी दशकमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको भूराजनीतिक तथा आर्थिक महत्त्व अरू बढ्ने उल्लेख गर्दै ब्रिटेनले भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दस्ताबेजमा जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधताको क्षति रोक्न सहकार्य गरे पनि चीन बेलायतको ‘प्रणालीगत प्रतिस्पर्धी’ भएको ठहर गरिएको छ । बेलायती परराष्ट्रमन्त्रीको सल्लाहकार भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी बेलायतले युरोपेली संघ (ईयू) बाहिर आएपछि आफ्नै स्वतन्त्र हिसाबले एकीकृत परराष्ट्र र सुरक्षा नीति अपनाउने प्रक्रियाअन्तर्गत यो दस्ताबेज प्रकाशन गरेको बताए ।

‘बेलायत पारम्परिक रूपले अमेरिकासँग परराष्ट्र र खासगरी सुरक्षा मामलामा नजिक रहेर काम गरेको मुलुक हो । अहिले घोषणा गरिएको दस्ताबेजले बेलायत अमेरिकासँग झन् बढी सहकार्य गर्न तयार रहेको संकेत दिन्छ,’ सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने ।

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा बेलायतको रुचिले अमेरिकाको त्यो क्षेत्रको आफ्नै रुचि र प्रभावलाई बढी परिपक्व र संयमित हुन मद्दत गर्ने सम्भावना औंल्याउँदै सुवेदीले बेलायतको चीनप्रतिको धारणा अमेरिकाभन्दा बढी परिपक्व, सन्तुलित र संयमित रहेको पनि बताए ।

लन्डनस्थित किङ्स कलेजबाट ‘ग्लोवल अफेयर्स’ को अध्ययन सकेका पत्रकार नरेश खपांगीमगर बेलायतको नयाँ विदेश नीतिमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति र गतिविधि बढाउने प्रस्तावलाई विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । पश्चिमाहरूको विद्यमान वर्चस्व कायम राख्ने चाहना, चीनलाई नियन्त्रण गर्ने योजना र उक्त क्षेत्रको आर्थिक महत्त्व प्रमुख हुन् ।

‘शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्व व्यवस्था पश्चिमा उदारवादी शक्तिहरूको वर्चस्वमा चलिरहेको छ । विगत केही वर्षदेखि पश्चिमी मुलुकहरूमा प्रजातन्त्र र आर्थिक प्रगतिमा आएको ह्रासका कारण उनीहरूको त्यो आधिपत्य संकटतर्फ धकेलिएको छ,’ मगरले थपे, ‘त्यसलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले यो प्रस्ताव आएको हो । यसका लागि बेलायतले अमेरिका, युरोपियन युनियन, भारत, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरियालगायत साझेदार राष्ट्रहरूसँग मिलेर उदारवादी मूल्यमान्यता टिकाउन काम गर्नेछ ।’

पछिल्ला दशकमा चीनको आर्थिक, राजनीतिक उदयले विद्यमान विश्व व्यवस्थालाई नै नयाँ चुनौती दिएको छ । त्यसबाट चीनको नजिकको क्षेत्र हिन्द–प्रशान्तमा पर्ने प्रभाव कम गर्न बेलायतले अरू उदार प्रजातान्त्रिक देशहरूसित चिनियाँ प्रभाव सीमित पर्न मिलेर काम गर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा चीनले हङकङमा ल्याएको नयाँ सुरक्षा कानुन तथा चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई लिएर बेलायतले कडा निर्णयहरू गरेको छ । विगतमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतले मिलेर सो क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावलाई सीमित गर्न कदम चालिरहेकोमा खासै चासो नदिएको बेलायतले अहिले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएको खपांगी बताउँछन् ।

आफ्नो प्रभुत्व क्षेत्र रहेको उक्त क्षेत्रमा अरू मुलुकले यसरी प्रभाव देखाउन खोज्दा चीन पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन । यसबाट आगामी दशकमा सो क्षेत्रमा थप तनाव बढ्ने निश्चित छ । विश्वका करिब आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने सो क्षेत्रले विश्वको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । कोरोना महामारीले समेत खासै असर पार्न नसकेको यस क्षेत्रमा आर्थिक प्रगति विश्वमै सबैभन्दा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

बेलायतको विश्वव्यापी व्यापारको साढे १७ प्रतिशत हिस्सा यस क्षेत्रले ओगटेको छ भने यस क्षेत्रबाट बेलायतमा कुल वैदेशिक लगानीको १० प्रतिशत लगानी भएको पाइन्छ । त्यसैले आगामी दशकहरूमा यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि चम्किँदै जाँदा व्यापार आफ्नो हातबाट बाहिर नजाओस् भन्ने पनि बेलायतको चाहना रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७७ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेलायतको जनगणनामार्फत पहिचान खोज्दै नेपाली

यूकेका इंग्ल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डमा मार्च २१ मा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै छ
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायतका नेपाली यतिखेर आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सामूहिक रूपमा जुटेका छन् । यूकेका ४ राज्यमध्ये इंग्ल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डमा मार्च २१ मा हुने राष्ट्रिय जनगणनामार्फत् आफ्नो पहिचानका लागि बेलायतको नेपाली डायस्पोरा जुटेको हो ।

स्कटल्यान्डमा भने अर्को वर्ष सन् २०२२ मा मात्र जनगणना हुनेछ । बेलायतमा सन् १८०१ देखि सुरु गरिएको जनगणना हरेक १० वर्षमा हुन्छ ।

जनगणनामा नेपाली सहभागिताका लागि सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूके, एनआरएनए यूके, ग्रेटर रसमोर नेपलिज कम्युनिटी यूके, एनआरएनए यूके इंग्ल्यान्ड र वेल्स राज्य समन्वय परिषद्, डार्टफोर्ड नेपाली समाज यूकेलगायत विभिन्न नेपाली संघसंस्थाले अभियान नै सुरु गरेका छन् ।

जनगणना फारामको इथ्निक ग्रुप (जातीय समूह) भागमा ‘नेपाली’ र मुख्य भाषाको प्रश्नमा पनि ‘नेपाली’ नै लेख्न ती संघसंस्थाको अपिल छ । सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूके (सीएनएस यूके) का संस्थापक डा. कृष्ण अधिकारीका भनाइमा सेन्ससका धेरै विषयमध्ये नेपालीका लागि जातीय समूह (इथ्निक ग्रुप) पहिचान र भाषा अति महत्त्वपूर्ण छन् ।

पहिलो प्रश्नले बेलायतमा नेपाली मूलका मानिस कति छन् थाहा पाउन र सरकारले आफ्ना सहयोग कार्यक्रम एवं योजना बनाउन सघाउने अधिकारीले बताए । इंग्ल्यान्ड र वेल्समा मान्यता प्राप्त १८ वटा मुख्य जातीय (इथ्निक) समूह छन् । ‘हामी पनि मुख्य समूहमा दर्ता हुन र राष्ट्रिय रूपमा नेपालीको पहिचान हुने गरी प्रतिनिधित्व बढाउन चाहन्छौं,’ डा. अधिकारीले भने, ‘हाम्रो सामूहिक पहिचान नेपाली हो र सो नै लेख्नुपर्छ । त्योबाहेक अरू जस्तैः गोर्खा लेखेमा हाम्रो संख्या बाँडिन्छ । त्यसो भयो भने घाटा हामीलाई नै हुन्छ ।’

जनगणनामा बेलायत सरकारले रैथाने पहिचान नेपालीलाई स्वीकार गरेर ‘नेप’ हान्नेबित्तिकै यही शब्द आउने अनलाइन व्यवस्था गरिदिएको जनाउँदै अधिकारीले नेपाली विवादरहित पहिचान रहेको बताए । बेलायतमा अहिले हजारौं संख्यामा वयोवृद्ध भूतपूर्व गोर्खा र तिनका परिवार बसोबासरत छन् । अधिकांश सरकारी सहयोग (पेन्सन क्रेडिट) मा आश्रित छन् । उनीहरूमध्ये कैयौं अंग्रेजी मात्र होइन, नेपाली भाषामा पनि निरक्षर छन् । स्थानीय काउन्सिलहरूलाई सार्वजनिक महत्त्वका सूचनाहरू नेपाली भाषामै प्रकाशित गर्न लगाउन पनि ‘मुख्य भाषा’ सेक्सनमा नेपाली नै लेख्न अधिकारीले आग्रह गरे । इंग्ल्यान्ड र वेल्सको जनगणना गर्ने अफिस फर नेसनल स्टाटिसटिक्स (ओएनएस) का सामुदायिक सल्लाहकार समीर गुरुङ अहिले नेपाली समुदायलाई जनगणनामा भाग लिन प्रेरित गरिरहेका छन् ।

जनगणना विवरणकै आधारमा स्थानीय तहले नीति निर्माण, बजेट, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सेवामा आफ्नो योजना बनाउने भएकाले एक दशकमा आउने मौका नछुटाउन गुरुङको सल्लाह छ । जनगणनामा सहभागी नभए एक हजार पाउन्डसम्म जरिवाना लाग्नेछ । जनगणनामा नेपाली समुदायको यथार्थ विवरण आउन सके यसबाट नेपाली समुदायलाई बेलायतका स्थानीय काउन्सिल, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक क्षेत्रलगायतबाट पर्याप्त सेवा उपलब्ध हुन सक्ने बताउँछन् नेपाल अध्ययन केन्द्र बेलायतका रिसर्च एसोसिएट नरेश खपांगीमगर ।

‘सरकारले जारी गर्ने स्वास्थ्यलगायतका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू नेपाली भाषामा प्रकाशन हुनेछन् । विभिन्न निकायमा लिइने अभिलेखमा आफ्नो पहिचानमा नेपाली लेख्ने महल खडा हुन सक्नेछ । यसबाट हाल यूकेमा रहिरहेका नेपालीलाई मात्र होइन, भविष्यका नेपाली पुस्तालाई पनि फाइदा पुग्नेछ,’ मगरले भने ।अहिले बेलायतमा करिब डेढदेखि दुई लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । बेलायतमा सन् २०११ मा भएको जनगणनाअनुसार इंग्ल्यान्ड र वेल्समा ६० हजार २०२ र स्कटल्यान्डमा १ हजार २६८ जना नेपाली थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७७ १४:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही विश्वबाट
×