हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा उपस्थिति बढाउँदै बेलायत

युरोपेली संघ छाडेपछि बेलायतले विश्व रंगमञ्चमा बेलायतको प्रभाव र साख खस्कन सक्ने अनुमानबीच बेलायत सरकारले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न नयाँ नीति ल्याएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नयाँ नीतिमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी गतिविधिहरू क्रियाशील पार्दै लाने बेलायतको योजना छ । तर परराष्ट्र नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँग जोडेको, वैदेशिक सहायता घटाएको र आफ्नो सैन्य संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै नयाँ नीतिको आलोचना भइरहेको छ ।

बेलायतको नयाँ नीतिमा पहिलो विज्ञान र प्रविधिलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा अगाडि बढाउने, दोस्रो खुला समाज र अर्थतन्त्रहरू मौलाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र नियमहरूलाई मजबुद बनाउने, तेस्रो खुलापनको फाइदालाई विस्तार र बेलायती जनताको सुरक्षा गर्न आफ्ना सहयोगी र साझेदारहरूसँग काम गर्दै देशभित्र र बाहिर पनि सुरक्षा र प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउने तथा चौंथो मौसमजन्य प्रकोपदेखि साइबर हमलासम्मका खतरा रोक्न र तीविरुद्ध तयारी गर्न क्षमता बढाउने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोरोना भाइरसजस्ता चुनौती तथा बदलिँदो विश्व परिवेशको सिलसिलामा परराष्ट्र, रक्षा, सुरक्षा र विकासलाई समेटेर नयाँ एकीकृत नीति ल्याइएको बताएका छन् । उनले जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधताको क्षति आफ्नो एक नम्बरको अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकता हुने जनाए । उनले मुलुकको वित्तीय स्थितिमा सुधार आए पछि बेलयातले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत वैदेशिक सहायताको रूपमा प्रदान गर्ने जनाएका छन् ।

भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएपछि उनको सरकारले अहिले वैदेशिक सहायतालाई कुल राष्ट्रिय आयको ०.५ प्रतिशतमा झारेको छ । जोन्सनले सन् २०२५ सम्म विश्वभरि थप ४ करोड छात्रालाई विद्यालय पठाउन बेलायतले सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरे ।

विश्वभरि मध्यम आय भएको जनसंख्या सन् २०१८ मा ३ अर्ब ८० करोड रहेकामा सन् २०३० मा त्यो बढेर ५ अर्ब ३० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूसँग व्यापार विस्तार गर्ने बेलायतको लक्ष्य छ । दस्ताबेजमा दुई ठूला एसियाली मुलुकहरू चीन र भारतको पटक–पटक चर्चा गरिएको छ । दस्ताबेजमा आगामी दशकमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको भूराजनीतिक तथा आर्थिक महत्त्व अरू बढ्ने उल्लेख गर्दै ब्रिटेनले भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दस्ताबेजमा जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधताको क्षति रोक्न सहकार्य गरे पनि चीन बेलायतको ‘प्रणालीगत प्रतिस्पर्धी’ भएको ठहर गरिएको छ । बेलायती परराष्ट्रमन्त्रीको सल्लाहकार भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी बेलायतले युरोपेली संघ (ईयू) बाहिर आएपछि आफ्नै स्वतन्त्र हिसाबले एकीकृत परराष्ट्र र सुरक्षा नीति अपनाउने प्रक्रियाअन्तर्गत यो दस्ताबेज प्रकाशन गरेको बताए ।

‘बेलायत पारम्परिक रूपले अमेरिकासँग परराष्ट्र र खासगरी सुरक्षा मामलामा नजिक रहेर काम गरेको मुलुक हो । अहिले घोषणा गरिएको दस्ताबेजले बेलायत अमेरिकासँग झन् बढी सहकार्य गर्न तयार रहेको संकेत दिन्छ,’ सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने ।

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा बेलायतको रुचिले अमेरिकाको त्यो क्षेत्रको आफ्नै रुचि र प्रभावलाई बढी परिपक्व र संयमित हुन मद्दत गर्ने सम्भावना औंल्याउँदै सुवेदीले बेलायतको चीनप्रतिको धारणा अमेरिकाभन्दा बढी परिपक्व, सन्तुलित र संयमित रहेको पनि बताए ।

लन्डनस्थित किङ्स कलेजबाट ‘ग्लोवल अफेयर्स’ को अध्ययन सकेका पत्रकार नरेश खपांगीमगर बेलायतको नयाँ विदेश नीतिमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति र गतिविधि बढाउने प्रस्तावलाई विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । पश्चिमाहरूको विद्यमान वर्चस्व कायम राख्ने चाहना, चीनलाई नियन्त्रण गर्ने योजना र उक्त क्षेत्रको आर्थिक महत्त्व प्रमुख हुन् ।

‘शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्व व्यवस्था पश्चिमा उदारवादी शक्तिहरूको वर्चस्वमा चलिरहेको छ । विगत केही वर्षदेखि पश्चिमी मुलुकहरूमा प्रजातन्त्र र आर्थिक प्रगतिमा आएको ह्रासका कारण उनीहरूको त्यो आधिपत्य संकटतर्फ धकेलिएको छ,’ मगरले थपे, ‘त्यसलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले यो प्रस्ताव आएको हो । यसका लागि बेलायतले अमेरिका, युरोपियन युनियन, भारत, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरियालगायत साझेदार राष्ट्रहरूसँग मिलेर उदारवादी मूल्यमान्यता टिकाउन काम गर्नेछ ।’

पछिल्ला दशकमा चीनको आर्थिक, राजनीतिक उदयले विद्यमान विश्व व्यवस्थालाई नै नयाँ चुनौती दिएको छ । त्यसबाट चीनको नजिकको क्षेत्र हिन्द–प्रशान्तमा पर्ने प्रभाव कम गर्न बेलायतले अरू उदार प्रजातान्त्रिक देशहरूसित चिनियाँ प्रभाव सीमित पर्न मिलेर काम गर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा चीनले हङकङमा ल्याएको नयाँ सुरक्षा कानुन तथा चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई लिएर बेलायतले कडा निर्णयहरू गरेको छ । विगतमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतले मिलेर सो क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावलाई सीमित गर्न कदम चालिरहेकोमा खासै चासो नदिएको बेलायतले अहिले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएको खपांगी बताउँछन् ।

आफ्नो प्रभुत्व क्षेत्र रहेको उक्त क्षेत्रमा अरू मुलुकले यसरी प्रभाव देखाउन खोज्दा चीन पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन । यसबाट आगामी दशकमा सो क्षेत्रमा थप तनाव बढ्ने निश्चित छ । विश्वका करिब आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने सो क्षेत्रले विश्वको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । कोरोना महामारीले समेत खासै असर पार्न नसकेको यस क्षेत्रमा आर्थिक प्रगति विश्वमै सबैभन्दा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

बेलायतको विश्वव्यापी व्यापारको साढे १७ प्रतिशत हिस्सा यस क्षेत्रले ओगटेको छ भने यस क्षेत्रबाट बेलायतमा कुल वैदेशिक लगानीको १० प्रतिशत लगानी भएको पाइन्छ । त्यसैले आगामी दशकहरूमा यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि चम्किँदै जाँदा व्यापार आफ्नो हातबाट बाहिर नजाओस् भन्ने पनि बेलायतको चाहना रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।