पश्‍चिमा देशद्वारा चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध

चीनले मुस्लिम अल्पसंख्यक उइगुरलाई पश्चिमोत्तर क्षेत्र सिनजियाङका शिविरमा थुनामा राखेको छ । ती शिविरमा रहेकाहरूलाई यातना दिइएको, बलपूर्वक श्रममा लगाइएको र यौन दुव्र्यवहार गरिएको भन्दै बारम्बार समाचारहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

युरोपेली संघ, बेलायत, अमेरिका र क्यानाडाले आपसमा समन्वय गरी चीनविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएका हुन् । चीनले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ । आफूविरुद्धको कदमको प्रतिक्रिया स्वरूप चीनले पनि युरोपेली अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ ।

आतंकवादसँग जुध्नका लागि ‘पुन: शिक्षा’ दिने उद्देश्यले त्यस्ता शिविरहरू सञ्चालनमा ल्याइएको चीनको दाबी छ । युरोपेली संघले वरिष्ठ अधिकारी लक्षित प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि चीनले ‘मिथ्या सूचना र असत्यमा आधारित’ भएर त्यस्तो कदम चालिएको बताएको थियो । तर बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले उइगरमाथिको व्यवहार ‘आधारभूत मानवअधिकाप्रतिको डरलाग्दो हनन’ गर्ने खालको भएको बताएका छन् ।

विदेशमन्त्री राबले सिनजियाङमा उइगर मुस्लिममाथि भएको दुव्र्यवहार ‘हाम्रो समयकै मानवअधिकारको एउटा नराम्रो संकट’ भनेका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लिंकनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनले ‘मानवताविरुद्ध नरसंहार र अपराध’ गरेको बताएका छन् ।

क्यानाडाका विदेशमन्त्रीले भनेका छन्, ‘बढ्दो प्रमाणहरूले प्रणालीगत र राज्यकै अगुवाइमा चिनियाँ अधिकारीहरूले मानवअधिकार हनन गरेको संकेत गर्छ ।’ उइगरमाथि चीनको व्यवहारलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन बढेका बेला यी प्रतिबन्धहरू लगाइएका हुन् ।

उइगर मुस्लिमको मानवअधिकार हनन भएको आरोप लागेका सिनजियाङका वरिष्ठ अधिकारीलाई यात्रामा प्रतिबन्ध गरिएको तथा उनको सम्पत्ति रोक्का गर्ने जनाइएको छ । त्यसरी प्रतिबन्ध लगाइएका व्यक्तिहरूमा सिनजियाङका जनसुरक्षा ब्युरोका निर्देशक, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्य, पार्टीका उत्पादन तथा निर्माण विभागका सचिव, पार्टीका उत्पादन तथा निर्माण विभागका इन्चार्ज र सिनजियाङस्थित पार्टी पूर्वप्रमुख छन् ।

प्रतिक्रियामा चीनले १० जनामाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । प्रतिबन्धमा परेकाहरुमा चीनका लागि युरोपेली संसद्को प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख जर्मन राजनीतिज्ञ रेइनहार्ड बुटिकोफर, सिनजियाङप्रति चिनियाँ नीतिबारेका विज्ञ एड्रियान जेन्ज र स्विडेनका विद्वान् जोर्न जर्देनलगायत छन् ।

त्यस्तै, चीनले ‘आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथि आघात पुर्‍याउने तथा गलत सूचना फैलाउने’ युरोपस्थित ४ वटा संस्थालाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । चीनको प्रतिबन्ध लागेका व्यक्तिहरूले कुनै पनि प्रयोजनका लागि चीनमा प्रवेश गर्न नपाउने जनाइएको छ ।

युरोपेली संघले तीन दशकयता चीनविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएको थिएन । सन् १९८९ चीनमा लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले गोली चलाएपछि मानवअधिकार हननको विषयलाई लिएर युरोपेली संघले चीनविरुद्ध प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो ।

उइगर र अन्य अल्पसंख्यक समुदायका १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई सिनजियाङमा बनाइएका शिविरमा थुनामा राखिएको अनुमान छ । चीनकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र सिनजियाङ सिद्धान्त: स्वायत्त क्षेत्र भए पनि व्यवहारमा केन्द्र सरकारको ठूलो हस्तक्षेप छ ।

चीन सरकारमाथि उइगर महिलालाई बलपूर्वक बन्ध्याकरण गराएको र परिवारबाट बालबालिकालाई भिन्न राखेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । गत फेब्रुअरीमा बीबीसीले गरेको एक अनुसन्धानमा महिलामाथि बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारका साथै थुनुवालाई यातना दिने गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।