म्यान्मारबाट भागेका प्रहरी फर्काउन भारतलाई आग्रह- विश्व - कान्तिपुर समाचार

म्यान्मारबाट भागेका प्रहरी फर्काउन भारतलाई आग्रह

एजेन्सी

यांगुन — म्यान्मार सरकारले फेब्रुअरी १ को सैनिक ‘कु’ पछि भारत भागेका प्रहरी अधिकारीलाई फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । आफ्नो निर्देशन मान्न अस्वीकार गरेर छिमेकी भारत छिरेका केही प्रहरी अधिकारीलाई फिर्ता गर्न सैनिक सरकारले आग्रह गरेको  हो ।

म्यानमारको राजधानी नेपिडअमा प्रहरीको घेराअगाडि प्लेकार्ड लिएर उभिँदै एक युवा तस्बिर : रोयटर्स

भारतीय अधिकारीका अनुसार म्यान्मारका केही प्रहरी अधिकारी र उनका परिवार पछिल्ला दिनमा भारत आइपुगेका छन् ।

म्यान्मारका अधिकारीहरूले भारतलाई एक पत्र पठाउँदै ‘मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न’ ती प्रहरी अधिकारीलाई फर्काउन आग्रह गरेका बीबीसीले जनाएको छ । म्यान्मारमा फेब्रुअरी १ मा भएको सैनिक ‘कु’ पछि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र आमहडताल भइरहेका छन् ।

सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शनकारीमाथि व्यापक दमन गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अुनसार प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म ५५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सांसद, पत्रकार, अधिकारकर्मीसहित १ हजार ७ सयभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकिएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

आइतबार पनि प्रदर्शनकारीहरूले निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्दै देशका प्रमुख सहरहरूमा विरोध जनाएका छन् । सबैभन्दा ठूलो सहर यांगुन, दोस्रो ठूलो सहर म्यान्डले, राजधानी नेइपिडअलगायतमा प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले अश्रुग्यास, गोली र ग्रिनेड प्रहार गरेका जनाइएको छ ।

भारतीय प्रान्त मिजोरमको चम्फाई जिल्लाकी उपआयुक्त सीटी जुआलीले म्यान्मारको फालम जिल्लाबाट प्रहरी अधिकारीलाई फिर्ता गर्ने अनुरोध गर्दै पत्र पठाइएको पुष्टि गरेकी समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

उनका अनुसार पत्रमा ८ जना प्रहरी अधिकारी भारतका परेको जनाइएको छ । ‘दुई छिमेकी मुलुकबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न भारत पुगेका म्यान्मारका ती प्रहरी अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिई फिर्ता गर्न आग्रह गरिन्छ,’ पत्रमा लेखिएको छ । जुआलीले यसबारे निर्णय लिन आफूले राजधानी नयाँदिल्लीस्थित गृह मन्त्रालयको निर्देशन पर्खिरहेको बताएकी बीबीसीले जनाएको छ ।

रोयटर्सका अनुसार केही दिनयता त्यसरी भारत पस्नेको संख्या ८ प्रहरीसहित कम्तीमा ३० छ । म्यान्मारका अन्य नागरिकहरू पनि भारत छिर्न सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका भारतीय अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

सुचीको दलका अधिकारीको प्रहरी थुनामा मृत्यु

म्यान्मारकी लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको दलका एक अधिकारीको प्रहरी नियन्त्रणमा मृत्यु भएपछि सैनिक ‘कु’ विरोधी प्रदर्शन थप चर्केको छ । आइतबार देशका आधा दर्जनभन्दा बढी सहरमा आइतबार हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रेका छन् ।

सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का अधिकारी खिन माउङ लातको मृत्युको कारणबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन । समाचार संस्था रोयटर्सले भने उनको टाउकोमा रगत लागेका कपडाहरू देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

विघटित संसद्का सदस्य सिथु माउङले गत चुनावमा खिन आफ्नो चुनावी अभियान व्यवस्थापक रहेको बताए । घटनाबारे प्रहरीले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको रोयटर्सले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यसलाई राजनीतिक फैसलाको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन : विष्णु पौडेल

'फैसला हाम्रा निम्ति सरप्राइज नै भयो । हामी पार्टी एकता गरेर अघि बढेका थियौं । बीचमा मुद्दा पर्‍यो । अहिले हामी मुद्दा हार्ने पक्ष भएका छौं ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसलाले अनेक कानुनी र राजनीतिक प्रश्न जन्माइदिएको छ । फैसलाले एकताबद्ध भईवरी पुनः नयाँ खालको ध्रुवीकरणसहित विभाजित भइसकेको दललाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको छ ।

अब तत्कालीन एमाले पार्टी कसरी अघि बढ्छ ? यसै सन्दर्भमा तत्कालीन एमालेका उपमहासचिव र साविकको नेकपाका महासचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

सर्वोच्च अदालतले दलको नामको विवादसम्बन्धी फैसला गर्‍यो । अब नेकपा नामको तपाईंहरूको दल अस्तित्वमा छ कि छैन ?

फैसलासँगै नेकपाको अस्तित्व समाप्त भयो । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको फैसलामा प्रस्ट छ । त्यसैले नेकपा बाँकी रहेन ।

तपाईंहरूको एकीकृत पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने फैसलालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?

फैसला हाम्रा निम्ति सरप्राइज नै भयो । हामी पार्टी एकता गरेर अघि बढेका थियौं । बीचमा मुद्दा पर्‍यो । अहिले हामी मुद्दा हार्ने पक्ष भएका छौं ।

नामको विवाद थियो तर अदालतले त एकीकरण प्रक्रियामै प्रवेश गरेर फैसला गरिदियो नि, नमागेको विषयमा अदालतले यसरी फैसला गर्न मिल्छ ?

कुनै निर्णय मन पर्दा ‘सर्वोच्च अदालतकी जय’ भन्ने, कुनै मन नपरे सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोध गर्ने हाम्रोमा यो खालको प्रचलन छ । हामीले अस्ति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्‍यौं, त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो । फैसला हाम्रो प्रतिकूल आयो । हार्दा पनि हामीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ठिकै छ, हामी मान्छौं भन्यौं । अहिले पनि कुरा त्यस्तै हो । त्यसैले मन पर्दा अदालतको प्रशंसा गर्ने अनि मन नपर्दा विरोध गर्ने गर्नुहुँदैन ।

यो मुद्दामा त अदालतले राजनीतिक खालको फैसला गर्‍यो नि, नामको विवाद निरूपण गर्दा एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याउने फैसला सिधै राजनीतिक खालको छैन र ?

फैसलाको फुल टेक्स्ट पढेपछि यसबारेमा बढ्ता भन्न सकिन्छ तर मलाई के लाग्छ भने, यस्ता विवादमा निर्णय दिने न्यायालयले हो । त्यसैले अदालतले पनि राजनीतिक उद्देश्यबाट निर्देशित भएर निर्णय गर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । यसलाई राजनीतिक फैसलाको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । नामको विवाद टुंग्याएर हामी एकताबद्ध भएरै जान्छौं भन्दा त सर्वोच्च अदालतले तिमीहरू एकीकृत भएर जान पाउँदैनौ भनेको छैन नि । त्यसैले यसलाई त्यो रूपमा लिनु हुँदैन ।

यो फैसलाले तपाईंहरूको नेकपाको आन्तरिक विवाद सल्टाउन सहजीकरण गरेको हो ?

फैसलाले एकता वा एकीकरणको प्रक्रियामा परिपक्व तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा अनुभव दियो । राजनीतिक, संगठनात्मक, कानुनी र संवैधानिक ढंगले पनि परिपक्व निर्णय गर्नुपर्ने विषय रहेछ भन्ने देखिएको छ । यसले एउटा अनुभव दिएको छ । परिपक्व आधार तयार भएपछि एकताको काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि पाठ सिकाएको छ ।

अब दुइटा पार्टीको अस्तित्व जेठ ३ भन्दा अघिको अवस्थामा पुगेको हो ?

फैसला हेर्दा २०७५ जेठ ३ भन्दा अघि पुगेकै हो ।

अब एमाले कसरी र माओवादी केन्द्र कसरी अघि बढ्छन् त ?

पहिले त दुइटा पार्टी हुने भए । तिनले आपसी छलफल गर्न सक्ने भए । फेरि पनि एकताबद्ध भएर जाऔं भन्ने हो भने एकताबद्ध भएर जान पनि सक्ने भए । एकताबद्ध भएर जाने ठाउँ जहिले पनि रहन्छ तर हिजोका जस्ता कमजोरीलाई ठाउँ दिनुभएन ।

प्रधानमन्त्री एकल बहुमतप्राप्त दलको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँको स्टाटसचाहिँ के भयो त ?

हामीले निर्वाचनपछि संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको संयुक्त सरकार बनाएका थियौं, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभएको हो । पछि पार्टी एकीकरण भएपछि संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको सरकारमा रूपान्तरित भएको थियो । हामीले निर्वाचन आयोगमा पनि नोटिस गरेका थियौं, आयोगले पनि ७६(१) अनुसारको सरकार मानेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि मानेको थियो । अहिले ७६(२) अनुसारको सरकार छ । त्यतिबेला नै विश्वासको मत लिएकाले अब विश्वासको मत लिइराख्नुपर्दैन ।

अब प्रचण्डजीहरू (नेकपा माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा संसदीय दलको बैठकमा भनिसक्नुभएको छ, ‘नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा म तत्काल विश्वासको मत लिन्छु ।’

संसदीय अंकगणित एउटा कुरा होला तर राजनीतिमा त नैतिकताको पनि ठूलो अर्थ हुन्छ नि, राजनीतिक रूपमा विश्वास गुमेको प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा अब पनि राजीनामा नदिई बस्न मिल्छ र ?

यो त्यस्तो विषय होइन । सर्वोच्च अदालतले नेकपा कायम छ/छैन भन्ने विषय कानुनसम्मत छ/छैन भनेर फैसला दिएको हो, अरू विषयमा जोडिँदैन ।

एमालेकै असन्तुष्ट नेताहरूको अवस्था अब के हुन्छ त ?

मलाई के लाग्छ भने सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको कुनै विषय नै भएन । अदालतले फैसला गरेपछि अब एउटै दलमा बस्ने, आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई त्यहीं छलफलको विषय बनाउने र एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने हो । असन्तुष्ट भएँ भनेर अलग बस्नु पर्दैन ।

नेकपाको हैसियतमा चुनाव लडेका सांसदसहितका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँहरूले एमाले वा माओवादी केन्द्रबाट जित्नुभएको होइन । नेकपाको नाममा जित्नुभएको हो । अब उहाँहरूको हैसियत के हुन्छ ?

नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्रबाट जित्नुभएको होइन भनेपछि उहाँहरूले स्वतन्त्र ढंगले जित्नुभएको हो भन्ने मान्नुपर्‍यो । त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वतन्त्र नै रहन सक्नुहुन्छ वा कुनै दलमा आबद्ध हुन पनि सक्नुहुन्छ । यहाँ अर्को कुरा के बुझ्नुपर्नेछ भने उहाँहरूले नेकपाको नामबाट चुनाव लड्दा सूर्य चिह्न प्रयोग गर्नुभएको छ । त्यसैले सूर्य चिह्न अब एमालेसँग हुने भएकाले उहाँहरू स्वतः एमाले दलतर्फको जनप्रतिनिधिका रूपमा रहनुहुन्छ ।

नेकपा एमालेको स्टाटसमा कुन खालका गतिविधि अघि बढ्छन् ?

अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक तुरुन्तै आयोजना गर्छौं । संसदीय दलको बैठक पनि नियमित रूपमा बस्छ । जो साथीहरू विभिन्न कारणले असन्तुष्ट भएर प्रचण्डजीको पछि लाग्नुभयो, उहाँहरूलाई आफ्ना असन्तुष्टि र असहमतिहरू पार्टीभित्रै राखेर, छलफल गरेर अगाडि बढ्ने स्पेस खाली छ । पार्टीमा एकताबद्ध भएर गतिशील हुनका लागि आग्रह गर्छु ।

असन्तुष्टहरू एमाले छोडेर माओवादी केन्द्रमा जान चाहनुभयो भने के हुन्छ ?

त्यस्तो बेला कारबाही गर्नुपर्दैन, स्वतः पदमुक्त हुन्छ । जनप्रतिनिधि भए जनप्रतिनिधिबाट, पार्टीको भए पार्टीबाट स्वतः पदमुक्त हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७७ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×