बेलायतमा डिग्रीपछि २ वर्ष वर्क परमिट- विश्व - कान्तिपुर समाचार

बेलायतमा डिग्रीपछि २ वर्ष वर्क परमिट

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — बेलायत सरकारले बेलायती विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा माथिल्लो तह पूरा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई पढाइपछि कम्तीमा २ वर्षसम्म काम गर्न दिइने नयाँ नियम ल्याएको छ ।


पीएचडी पूरा गरेका विद्यार्थीहरूले भने तीन वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । आउँदो जुलाई १ तारिखदेखि ‘ग्य्राजुएट रुट’ मा भिसा आवेदन खुला गरिने सरकारले बिहीबार जनाएको हो । अध्ययन पूरा गरिसकेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले बेलायती समाज तथा अर्थतन्त्रमा योगदान गरून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यो स्किम ल्याइएको जनाएको छ । नयाँ रुटले बेलायतमा सन् २०३० सम्म उच्च शिक्षामा ६ लाख विदेशी विद्यार्थी पुर्‍याउने सरकारको ‘अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा रणनीति’ लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । ‘ग्य्राजुएट रुट’ नाम दिइएको योजनाअन्तर्गत भिसा आवेदन गर्न जब अफर वा न्यूनतम तलब देखाउनुपर्ने छैन । यसमा कतिलाई भिसा दिने भन्ने निश्चित कोटा पनि छैन । ग्य्राजुएट विद्यार्थीले आफूअनुकूल काम, जागिर परिवर्तन वा आफ्नो इच्छाअनुसार करिअर विकास गर्न सक्नेछन् ।

भावी सीमा तथा अध्यागमनसम्बन्धी बेलायतीमन्त्री केभिन फोस्टरले भने, ‘विश्वव्यापी महामारीबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा हामी संसारकै सर्वोत्तम क्षमता भएको जनशक्ति बेलायतको व्यापार, विज्ञान, कला तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरून् भन्ने चाहन्छौं । ब्रिटेन उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने एक स्वाभाविक स्थल हुनेछ ।’

बेलायत र नेपालमा कार्यालय रहेको एक शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनी यूनी ल्याडरका निर्देशक गणेश खड्का सरकारको नयाँ नियमले नेपालसहित अन्य मुलुकका विद्यार्थीलाई बेलायत उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘वर्क परमिट पाइने भएपछि विद्यार्थीले आफ्नो लाखौं लगानी यहीं काम गरेर उठाउन सक्छन् । जेहेन्दार विद्यार्थी भविष्यमा यतै सेटल्ड हुने सम्भावना पनि हुन्छ,’ खड्काले भने, ‘तर, विद्यार्थीले राम्ररी पढेनन् र परीक्षामा फेल भए भने उनीहरूले यो सुविधा पाउने छैनन् ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शान्तिमा फर्कनु सकारात्मक, हतियारबारे मौनता सन्देहास्पद

सम्पादकीय

हिंसात्मक गतिविधिको उग्र विप्लवी–यात्रा परित्याग गर्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनः मूलधारको शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किनु समकालीन नेपाली राजनीतिमा एउटा सुखद परिघटना हो ।

संसदीय व्यवस्थाप्रति नै विमति राखेर भूमिगत आन्दोलन गर्दै आएको शक्तिले ‘वैज्ञानिक समाजवादसहितको जनगणतन्त्र शान्तिपूर्ण रूपमै जनतामा गएर स्थापना गर्ने’ भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिकै बाटो रोज्नु स्वागतयोग्य छ । विखण्डनको मुद्दा बोकेको सीके राउत समूहलाई समेत दुई वर्षअघि मूलधारमा ल्याएको वर्तमान सरकारको चन्द समूहलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलबाटोमा समाहित गरेर सराहनीय कार्य गरेको छ । हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएपछि दुई वर्षअघि यही सरकारले यो समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता बढेको दुईपक्षीय दूरी अचानक, नाटकीय ढंगले छोटिएर सहमति बन्नुका पछाडि जे कारण भए पनि यसको

परिणाम भने निःसन्देह प्रशंसनीय छ । ओली सरकारले लिएको यो अग्रसरता राष्ट्र र जनताको हितमा छ । यो खुसीको एउटा मात्रै सर्त, चन्द समूहको शान्तिपूर्ण यात्राको दिगोपना हो, जसलाई सुनिश्चित गर्न दुवै पक्षले आ–आफ्ना कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ ।

सरकार र चन्द नेकपाले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेको तीनबुँदे सहमतिमा दुई पक्षबीच देशको राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक चन्द समूहले आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारले जेलमा रहेका उसका नेता–कार्यकर्ता रिहा, गतिविधिमा प्रतिबन्ध फुकुवा र मुद्दा खारेज गर्ने भनिएको छ । तर, चन्द समूहसित रहेको भनिएका हातहतियारबारे सहमतिपत्र मौन छ, जसले यो शान्ति–यात्रालाई अधुरै छाडेको छ । किनभने हिजो देशमा दस वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेको तत्कालीन माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपश्चात् त्यसबाटै चोइटिएको चन्द समूहले पुनः उग्र बाटो नै रोजेको परिप्रेक्ष्यमा हतियारको मामिला गम्भीर छ । तत्कालीन माओवादीले राज्यलाई नबुझाएको भनिएको केही हतियारकै आडमा चन्द समूहले आफ्ना गतिविधि र सैन्य तालिम सञ्चालन गरेकाले पनि अहिले यो विषयलाई त्यसै छाड्न मिल्दैन । हृदयदेखि नै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको हो भने यो समूहले आफूसित भएका सम्पूर्ण हतियारलाई राज्यसामु बुझाउनु अपरिहार्य छ ।

अहिले सबै हतियार राज्यलाई बुझाइएन भने भोलि चन्दलगायत ठूलो हिस्सा शान्तिपूर्ण राजनीतिमै रहिरहे भने पनि कोही असन्तुष्ट पक्ष जन्मिएर त्यसको प्रयोग नगर्ला भन्न सकिन्न । राज्यका वैधानिक निकायबाहेकका शक्तिसित हतियार रहिरहँदा त्यसकै आडमा राज्य र समाजमा जुनसुकै बेला फेरि कसैले आतंक सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । यसको प्रयोग नगर्दा पनि समाजमा मनोवैज्ञानिक दबाब र त्रास फैलाउने माध्यम यो बन्न सक्छ । यो मामिला यति संवेदनशील भए पनि सहमतिपत्रमा मात्र होइन, अनौपचारिक रूपमा समेत ‘हतियार व्यवस्थापन’ बारे केही बताइएको छैन, न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछिको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा महासचिव चन्दले नै यसबारे केही उल्लेख गरेका छन् । अहिलेसम्म केही नभए पनि दुई पक्षबीच चाँडै यो विषयमा केही ठोस समझदारी बन्नैपर्छ । हतियार नबुझाएर चन्द समूहले यो सहमतिलाई प्रतिकूल परिस्थितिको रणनीतिक औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुहुन्न । र, पक्राउ परेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता छुटाउने अवसरका रूपमा मात्रै यसलाई लिइनुहुन्न । महासचिव चन्दले पार्टीका गतिविधिमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछिको आफ्नो इतिहासलाई पाठका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । र, हिंसाको बाटोबाट कहीँ पुगिँदैन भन्ने मनन गर्दै अझै पनि मनको अन्तरकुन्तरमा कतै सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी मोह छ भने त्यसलाई त्याग्नुपर्छ ।

घोषित रूपमा सशस्त्र विद्रोह नगरेको भए पनि चन्द समूहले सञ्चालन गर्न खोजेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ मूलतः हिंसात्मक नै थियो । आफ्नो आन्दोलनले गति नलिएको र सरकारको निसानामा परेको परिस्थितिबाट मुक्ति खोजेर तत्कालका लागि मात्रै चन्द समूह मूलधारमा आएको हो भने त्यो देश र जनताका लागि धोका हुनेछ । हिंसात्मक संघर्ष गरेर जनतालाई काबुमा राख्नुको तुलनामा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाट जनताको मन जित्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण कार्य हो । तर पनि, राजनीतिक साध्य बोकेको जुनसुकै शक्तिले शान्तिपूर्ण तवरले जनमतको बलमा मात्रै आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ, र आफ्ना कार्यसूचीहरू लागू गर्नुपर्छ । आजको विश्वव्यवस्था र नेपालको समकालीन राजनीतिक चेतनालाई मध्यनजर गर्दै यो समूहले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा आफूलाई निर्धक्क समाहित गर्नुपर्छ । सधैँ मूलधारबाट भागिरहँदा वा पुनः हिंसात्मक राजनीतिमा सरिक हुँदा त्यसले देश र जनतालाई कुनै फाइदा पुग्दैन भन्ने हेक्का सायद चन्दले गरिसकेका पनि छन् । तसर्थ, सम्पूर्ण हतियारसमेत बुझाएर युद्धको धङधङीबाट स्थायी रूपमै बाहिर आएको प्रमाण यो दलले सबैलाई दिनुपर्छ । यो विषयलाई सरकारले पनि बेवास्ता गरेर छाड्नु हुन्न ।

यस्तै, सहमतिको तेस्रो बुँदामा उल्लेख कारागारमा रहेका नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न भएको सहमतिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी, जघन्य अपराधमा मुछिएकाको हकमा ‘आवश्यक प्रक्रियाबाट’ मुद्दा फिर्ताको प्रयास गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको भनिएको छ, जुन अनुचित छ । यदि यसो गरियो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाई दिगो शान्तिको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा राजनीतिक तहबाट सम्झौता/सहमतिका नाममा त्यसै फिर्ता लिइयो भने त्यो कानुनी शासनका लागि घातक हुनेछ ।

यी अनुत्तरित प्रश्नहरूका बाबजुद दुवै पक्षले सहमतिपत्रमा उल्लेख नभएका विषयमा विवाद देखिए वार्ता र संवादबाटै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भने सकारात्मक छ ।

चन्दले प्रतिबद्धता जनाएजसरी नै तीनबुँदे सहमतिलाई दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक आकांक्षा पूर्ति गर्ने माध्यम जनमतलाई मात्र बनाइनुपर्छ । विगतको सशस्त्र युद्धका कतिपय कार्यसूची र दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा उभिएर मुलुकको राजनीतिले फड्को मारिसकेको अवस्थामा पनि फेरि स्थायी शान्तिको विपक्षमा उभिएर समाजमा त्रास र आतंकको वातावरण सिर्जना गर्नेबारे सोच्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारको सहमतिमा चन्दले एउटै निर्णयबाट जनताको मन जितेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । खुला राजनीतिको परिवेश र शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आमनागरिकका तर्फबाट समेत चन्द समूहले प्रशंसा बटुल्न सक्नुपर्छ । यसमै यो समूहको भविष्य र औचित्य निर्भर हुनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७७ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×