म्यान्मारमा प्रदर्शन चर्कियो

आन्दोलनकारीले सैनिक शासनविरुद्ध नाराबाजी गर्दै ढुंगे युग अब समाप्त भइसकेको उद्घोष गरेका छन् । ‘हामी डराएका छैनौं, किनकि तिमीहरूले दमन गरिरहेका छौ,’ आन्दोलनकारीको भनाइ छ ।

आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले आफ्नो दमनलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । म्यान्मारको मुख्य सहर यांगुनमा शुक्रबार सयौंको संख्यामा चिकित्सकहरू सडकमा उत्रिए । उक्त प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको रोयटर्सले लेखेको छ । प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न रबरका गोली, स्टन ग्रिनेड र व्यापक अश्रुग्यास प्रयोग गरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ । म्यान्डले, पाथेन, मियांगेनलगायत सहरमा पनि लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा राखिएका तस्बिर र भिडियोहरूमा सुरक्षाकर्मीले व्यापक बल प्रयोग गरेको र नियन्त्रणमा लिइएका प्रदर्शनकारीलाई बन्दुकको नाललगायतले निर्घात कुटपिट गरिएको देखिन्छ ।

गत फेब्रुअरी १ मा सेनाले जननिर्वाचित सत्ता हत्याएपछि त्यसको विरोधमा म्यान्मारका सबैजसो गाउँ र सहरमा लगातार प्रदर्शन र नागरिक अवज्ञा भइरहेको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरूमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा हालसम्म कम्तीमा ५५ जनाको मृत्यु भइसकेको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगकी प्रमुख मिचेल ब्याचलेटले बताइन् । उनका अनुसार १७ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्, जसमा २९ जना पत्रकारसमेत छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले घाइते प्रदर्शनकारीको उद्धारमा खटिएका आफ्ना केही सदस्य घाइते भएका र केहीलाई पक्राउसमेत गरिएको जनाएको छ । केही एम्बुलेन्स तोडफोड पनि गरिएको उसको भनाइ छ ।

‘हामी निकै संकटको अवस्थामा छौं,’ लामो समयदेखि म्यान्मारमा रहेर काम गरिरहेका राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत बिल रिचार्डसनले समाचार संस्था एपीसँग भनेका छन्, ‘म्यान्मारको सैनिक सत्तामाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले थप दबाब दिनु आवश्यक छ, तबमात्र यहाँ भइरहेको प्रदर्शन र सुरक्षकर्मीले गरिरहेको व्यापक बल प्रयोग रोकिन सक्छ ।’

तर सुरुदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा तथा म्यान्मारका छिमेकी राष्ट्रहरूले संयम अपनाउन सैनिक सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । प्रमुख सैनिक अधिकारीविरुद्ध आर्थिकलगायतका प्रतिबन्धसमेत लगाएका छन् । नजरबन्दमा राखिएकी नेत्री सुचीसहित राष्ट्रपति विन मिन्ट तथा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेताहरूलाई रिहाइ गरी निर्वाचित सरकार पुन:स्थापनाको समेत उनीहरूले माग गरिरहेका छन् । तर प्रहरी दमन घट्नुको सट्टा बढेको देखिन्छ । सुचीविरुद्ध पनि सैनिक सरकारले हालसम्म चारवटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

म्यान्मारमा प्रदर्शनकारीमाथिको दमन बढेसँगै शुक्रबारै न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकले म्यान्मारको सैनिक सरकारविरुद्ध कडाखालको प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर सुरुदेखि नै कानुनसम्मत राज्य व्यवस्था चल्नुपर्ने भन्दै घुमाउरो गरी सैनिक सरकारको पक्षमा देखिएका चीन र रसियाले उक्त प्रस्तावमा भिटो प्रयोग गरी असफल बनाइदिन सक्ने सम्भावनासमेत उत्तिकै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् । सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्नुअघि अमेरिकाले चीनलाई रचनात्मक भूमिका निभाउन आग्रह गरेको छ । उता चीनले भने म्यान्मारको स्थायित्व नै आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको प्रस्ट पारेको छ ।

म्यान्मारका लागि राष्ट्रसंघीय दूत क्रिस्टिन बर्गेनरले यसै साता आफूले सैनिक सरकारलाई कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्न सक्नेबारे सचेत गराएको बताएकी थिइन् । ‘जसको प्रतिउत्तरमा मलाई भनियो कि केही मित्रराष्ट्रसँग मात्रै सहयात्रा कसरी गर्ने भन्नेबारे सैनिक जनरललाई राम्रोसँग थाहा छ ।’

पछिल्लो ५ दशकदेखि सत्ता वरिपरि रहेको म्यान्मारको सेनाको इतिहासलाई विश्लेषण गर्दा प्रदर्शनकारीमाथि थप बल प्रयोग हुन सक्ने आकलन गर्छन् लन्डनस्थित क्विन मेरी विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय अपराध विज्ञ रोनन ली । ‘यसअघि आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सैनिक सरकार नागरिक आन्दोलन दबाउन र हजारौं नागरिकलाई मार्नसमेत पछि नहटेको इतिहास छ,’ उनले भने ।

गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सुचीको दल एनएलडीले ८० प्रतिशत मत ल्याएको थियो । तर उक्त निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै सेनाले सत्ता हत्याएको हो । ‘संविधानअनुसार नै शासन सत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै सेनाले ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएको छ । फरक मत राख्नेहरूप्रति पनि सुरक्षाकर्मीले लोकतान्त्रिक व्यवहार गरिरहेको सेना प्रमुख मीन अङ ह्लयिङको दाबी छ ।

यसैबीच, अनलाइन भिडियो सेयरिङ कम्पनी युट्युबले म्यान्मार सेनासम्बद्ध ५ वटा च्यानललाई बन्द गरिदिएको छ । सामाजिक दिशानिर्देश र आफ्ना केही मापदण्डका आधारमा यस्तो निर्णय लिइएको युट्युबले जनाएको छ । हिंसा फैलाउने गरी भिडियो राखिएको भन्दै बन्द गराइएका च्यानलमा सरकारसम्बद्ध एमआरटीभी (म्यान्मार रेडियो एन्ड टेलिभिजन) समेत छ ।