म्यान्मारमा सैनिक सरकारको हिंसात्मक दमन : एकैदिन ३८ प्रदर्शनकारी मारिए- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यान्मारमा सैनिक सरकारको हिंसात्मक दमन : एकैदिन ३८ प्रदर्शनकारी मारिए

एजेन्सी

यांगुन — म्यान्मारमा सैनिक सरकारको विरोधमा बुधबार गरिएको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा कम्तीमा ३८ जना मारिएका छन् । मृतकको संख्या स्वतन्त्र रुपले पुष्टि नभएकाले अझ बढ्न सक्ने बताइएको छ ।

तस्बिर : रोयटर्स

करिब एक महिनाअगाडि सेनाले ‘कु’मार्फत सत्ता हत्याएपछि बुधबारको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले व्यापक दमन गरेको हो । म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी दूत क्रिस्टिन श्रेनरले विभत्स दृश्यहरु सार्वजनिक भइरहेको बताएकी छिन् । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीमाथि खुलेआम गोली चलाइरहेका छन् ।

म्यान्मारमा फेबु्रअरी १ को सैनिक ‘कु’ विरुद्ध हजारौं लोकतन्त्र पक्षधरहरूले दिनहुँ प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले लोतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेताहरुको रिहाइ र जननिर्वाचित सरकारको पुन:स्थापनाको माग गर्दै आएका छन् ।

प्रदर्शनका क्रममा भएका प्रहरीको दमनका कारण हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या ५० नाघेको बताइएको छ । गत आइतबार गरिएका प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

अस्पताल स्रोतका अनुसार सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर ४ जनाको मृत्यु भएको हो । दोस्रो ठूलो सहर म्यान्डलेमा दुई जनाको मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतलाई उल्लेख गर्दै एएफपीले जनाएको छ । एक चिकित्सकले नाम नबताउने सर्तमा म्यान्डलेमा मारिएका एक व्यक्तिको टाउकामा गोली लागेको बताएका छन् । सेभ द चिल्ड्रेनका अनुसार २ जना १४ र १७ वर्षीय बालकको पनि सुरक्षाकर्मीको गोली लागी मृत्यु भएको छ । त्यस्तै १९ वर्षीय युवतीको पनि प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको छ ।

मियांगयान सहरको प्रदर्शन पनि निकै हिंसात्मक बनेको जनाइएको छ । ती चिकित्सकका अनुसार सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास, रबरको गोली प्रहार गरेका थिए । उक्त घटनामा कम्तीमा १० जना घाइते भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो सहर यांगुनमा पनि बुधबार प्रदर्शनहरु भएका छन् । विभिन्न सहरमा सुरक्षाफौजले पत्रकारहरु र नागरिक समाजका अगुवालाई धरपकड गरेको जनाइएको छ ।

प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि म्यान्मारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दो छ । बेलायतले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बैठक पनि डाकेको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघलगायतले सेनालाई जननिर्वाचित सरकार बहाली गर्न तथा पक्राउ लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । अमेरिका, बेलायत, क्यानाडालगायत कतिपय पश्चिमा देशहरूल सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिसकेका छन् ।

तस्बिर : रोयटर्स

सैनिक ‘कु’ सँगै सैनिक नियन्त्रणमा राखिएकी नेतृ सुचीलाई हालसम्म विभिन्न चारवटा अभियोग लगाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनीविरुद्ध सोमबार सुचीविरुद्ध ‘त्रास वा खतरापूर्ण संकेत’ उत्पन्न हुन सक्ने सूचना प्रकाशन रोक्नेसम्बन्धी कानुन र दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

त्यसअघि सुचीलाई गैरकानुनी रूपमा वाकीटकी राखेको र प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको थियो । ७५ वर्षीया सुचीलाई मार्च १५ मा अदालत पेस गरिने जनाइएको छ ।

सत्ताकब्जा गरेका सेना प्रमुख ह्लाइङले फरक मत राख्नेहरूप्रति सुरक्षाकर्मीले लोकतान्त्रिक व्यवहार गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यस्तै सरकारले न्यून संख्यामा सुरक्षाफौज परिचालन गरेको उनको भनाइ छ । ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।

नोभेम्बरमा भएको चुनावमा व्यापक धाँधली गरिएको र सरकारले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै सेनाले सत्ता हातमा लिएको हो । उक्त चुनावमा सुचीको दल एनएलडी करिब ८० प्रतिशत मतसहित विजयी भएको थियो ।

यसैबीच, म्यान्मारका विदेशमन्त्री यु वाना मुङ एलविन दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन (आसिएन) का विदेशमन्त्रीहरूको एक भर्चुअल बैठकमा सहभागी भएका छन् । उनी मंगलबार उक्त बैठकमा सहभागी भएका जनाइएको छ । उनी सैनिक सरकारद्वारा हालै विदेशमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । म्यान्मारको सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार भर्चुअल बैठकमा आसिएनका सबैजसो विदेशमन्त्रीहरूले म्यान्मारलाई शान्ति र रचनात्मक कार्यका लागि सहयोग गर्ने वाचा गरेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बादी समुदाय १० दिनदेखि भोकभोकै धर्नामा

ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर — आफूहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको बादी समुदायका व्यक्तिले गुनासो गरेका छन् । जग्गा र उचित बसोबासको माग गर्दै कर्णालीका बादीहरू १० दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअघि खुला चौरमा १० दिनदेखि धर्नामा बसेका कर्णालीका बादी समुदाय । तस्बिर : ज्योति कटुवाल/ कान्तिपुर

आफूहरू भोकभोकै धर्नामा बसे पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको बादी अगुवा हिक्मत बादीले बताए । ‘१० दिनदेखि खुला आकाशमा रात बिताइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पेटभरि खान नपाएको ५ दिन भयो ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको चौरमा झन्डै ४ सय बादी समुदायका व्यक्ति धर्नामा बसिरहेका छन् । सीप बेचेर खान्छौं भन्दा पनि सरकारले जग्गा र बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेको दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाकी भूमिका बादीले बताइन् । ‘राउटेलाई जग्गा दिन तयार प्रदेश सरकारले हामीलाई हेला गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘घरजग्गा नहुँदा परिवार पाल्न मुस्किल भयो, जग्गा मात्रै दिए पनि खेती गरेर खान्थ्यौं ।’

जमिनको व्यवस्था नगरेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय नछोड्ने सबै बादी अगुवाको अडान छ । निर्वाचनका बेला दलहरूले पुर्जा दिन्छौं भनेर भोट मागे पनि अहिले बेवास्ता गरेको अर्का अगुवा प्रकाश बादीले बताए । ‘जितेपछि नेताहरू फर्केर आएनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई चुनावी नारा सम्झाउन पनि आन्दोलन थालेका हौं ।’

प्रदेश सरकारसँग जीविकोपार्जनको विकल्प माग्न सुर्खेत आइपुगेको ६० वर्षीया लक्ष्मी बादीले बताइन् । ‘काम गर्न जग्गा छैन, मजदुरी पनि पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अझै कति दिन सहेर बस्ने ? सरकारले जग्गा नदिएसम्म गाउँ जाँदैनौं ।’ उनका अनुसार धर्नामा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकदेखि गर्भवती र सुत्केरीसमेत सहभागी छन् ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले जग्गा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले संघीय र स्थानीय सरकारसँग माग गर्न अनुरोध गरिएको बताए । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने बादी समुदायलाई अरू सबै सहयोग गरे पनि जग्गा दिन नसकिने बताएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×