बंगलादेश ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा सामेल नहुने- विश्व - कान्तिपुर समाचार

बंगलादेश ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा सामेल नहुने

एजेन्सी

ढाका — बंगलादेश संयुक्त राज्य अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गतका कुनै प्रकारका सुरक्षा सहकार्यमा सामेल हुने विचार नगरेको एक प्रभावशाली मन्त्रीले बताएका छन् ।

बंगलादेशका विदेशमन्त्री अबुल कलाम अब्दुल मोमेन

बंगलादेशका विदेशमन्त्री अबुल कलाम अब्दुल मोमेनले सोमबार राजधानी ढाकामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसका एक अधिकारीले यसविषयमा आफूलाई हालै सम्पर्क गरेका उनको भनाइ छ ।

सो अवसरमा अमेरिकी अधिकारीले भारत–प्रशान्त क्षेत्रमा कडा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनालाई अघि सारेको मोमेनले बताएका छन् । उनले बंगलादेशको अग्रणी निजी समाचार एजेन्सी यूएनबीसँग सोमबार भने, ‘हामीले भनेका थियौं कि हामी यसको बारेमा सोच्ने पनि छैनौं । हामी सुरक्षित छौं । बरु हामी आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासमा रुचि राख्छौं ।’

बंगलादेशले अब आफ्नै स्रोतलाई परिचालन गरी पूर्वाधार विकासलाई बढी महत्व दिने उनको भनाइ छ । ‘हामी पूर्वाधार विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दैछौं र हाम्रा जनतालाई उत्कृष्ट जीवन प्रणाली विकासका लागि कार्यक्रम दिनेछौं,’ मोमेनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संयुक्त अविश्‍वास प्रस्तावको कसरत

ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने सार्वजनिक चुनौती दिएपछि दाहाल–नेपाल समूहलाई कांग्रेससँग मिल्नैपर्ने बाध्यता छ भने कांग्रेसलाई पनि आफ्नो साख बचाउने दबाब छ ।
‘ओलीले दाहाल–नेपाल समूहलाई थकाएर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखियो । अब कांग्रेसले पनि रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा विवादलाई अड्काएर आफू नेतृत्वको सरकारलाई टिकाइराख्न चाहेपछि कांग्रेसले पूर्वनिर्णयबाट पछि हट्न सक्ने संकेत दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि गत बिहीबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजित भइनसकेको अवस्थामा दुवै पक्षलाई निषेध नगरी अघि बढ्ने निर्णय लिएको थियो ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार त्यसको अर्थ ओली सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्ने थिएन । ‘ओलीले आफ्नो विकल्प अघि सार्ने विषयमा केही कदम चाल्लान् भन्ने विश्वास थियो । तर उनका पछिल्ला गतिविधिले दाहाल–नेपाल समूहलाई गलाएर, थकाएर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखियो,’ ती नेताले भने, ‘अब कांग्रेसले पनि रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसले अब लिने विकल्प भनेको दाहाल–नेपाल समूहसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो, जुन विषयमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको दुवै पक्षका नेता बताउँछन् । अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सडकमा गएका दलहरूबीचकै गठबन्धन प्राकृतिक हुने बताउँदै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने संकेत दिएको छ । कांग्रेसको समर्थनबिना प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा नेकपा दाहाल–नेपाल पक्ष छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन पुस ५ गते दाहाल–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । दाहाल–नेपाल पक्षले यसअघि दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहालको नाम प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । नेतृत्व छाड्न दाहाल–नेपाल पक्ष तयार भए अविश्वासको संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस तयार हुन सक्ने नेताहरूको विश्लेषण छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत अहिलेसम्म पूर्वनिर्णय नै कायम रहेको बताउँछन् । ‘पार्टीमा छलफल होला । कसरी अघि बढ्ने, के गर्ने भन्नेबारेमा छलफलबाट अघि बढ्छौं,’ उनले भने । कांग्रेसका अर्का नेता मीनेन्द्र रिजाल कांग्रेसले नेतृत्व पाउने अवस्थामा बाहेक सरकारमा सहभागी नहुने बताए । ‘नेकपा एउटा रहँदासम्म कांग्रेसको विचारको मतलव हुँदैन । नेकपाको सरकार बन्छ । नेकपा विभाजित भएर दुइटा भयो भने मात्रै हाम्रो भूमिका देखिने हो । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको प्रधानमन्त्री बन्छ,’ दाहाल–नेपाल समूहसँगको गठबन्धनको संकेत गर्दै रिजालले भने ।

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस र जसपासँगको गठबन्धनका विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ओलीलाई सत्ताच्युत गराउन अविश्वास प्रस्ताव दोस्रो विकल्प हुने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो विकल्प ओलीको राजीनामा हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि ओली नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीमा बस्न मिल्दैन । राजीनामा दिनुपर्थ्यो, अझै पनि राजीनामा आउँछ भन्ने सोचेका छौं,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘सकभर हामी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका दलहरूबीचमै गठबन्धन बनाउने पक्षमा छौं ।’

श्रेष्ठका अनुसार गठबन्धन निर्माणमा भइरहेको अवरोधमा निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि मुख्य कारण बनेको छ । कांग्रेस र जसपाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको सरकार हुन्जेल औपचारिक रूपमा निर्णय गर्न अप्ठ्यारो मानेका छन् । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धनको सरकार बनाउँदा पार्टी विभाजित हुनुपर्ने हुन्छ । वैधानिक रूपमा नेकपा विभाजित छैन । दाहाल–नेपाल पक्षको मागअनुसार वैधानिकताको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्न सकेको छैन ।

‘विवाद भएर वैधानिकताको माग भइसकेपछि आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक संकटलाई लम्ब्याउने काम आयोगले गरिरहेको छ ।’ जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपाको गठबन्धनमै सरकार बन्नु प्राकृतिक हुने बताए । दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री छाड्ने बताइसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

केही दिनअघि दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वयले आफ्नो पार्टीसँगको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा कांग्रेसकै अर्को कुनै नेतालाई अघि सारे सहयोग गर्ने वचन दिइसकेको जानकारी आफूहरूलाई गराएको उनको भनाइ थियो । दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मंगलबार विराटनगरमा कांग्रेस र जसपासँग छलफल गरेर जसलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने बताएका छन् । ‘हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन । जसपाले के निर्णय गर्छ र कांग्रेससँग छलफल गरेर जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ, त्यो गर्नेछौं,’ उनको भनाइ थियो, ‘अहिले हामीलाई प्रतिगमन वाहकबाट मुक्ति चाहिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिएपछि दाहाल–नेपाल समूहलाई कांग्रेससँग मिल्नैपर्ने बाध्यता छ भने कांग्रेसलाई पनि आफ्नो साख बचाउने दबाब छ । नेकपामा विभाजित सांसदहरूको अहिलेको गणितलाई हेर्ने हो भने भावी सरकार निर्माणमा कांग्रेस निर्णायक देखिन्छ । प्रदेश सरकारमा पनि कांग्रेस नै निर्णायक छ । नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डे ओलीलाई हटाउन तीनवटा विकल्प आफूहरूसँग भएको बताउँछन् । पहिलो विकल्प, राजीनामा गराउन बाध्य बनाउने हो ।

दोस्रोमा, संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र तेस्र्रोमा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो । संसदीय दल र पार्टी अध्यक्षबाट हटाइसकेका कारण दलमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने सम्भावना कम छ । अर्को विकल्प उनी आफैंले संसदीय दल वा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने बाटो खुला छ । ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाएर विश्वासको मत लिने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् । संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेससँग ठोस समझदारी बनिनसकेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘विश्वासको मत लिँदा पनि उनी असफल हुन्छन्,’ पाण्डेले भने, ‘कांग्रेससँग नेतृत्वको विषयमा गहिराइमा कुरा भएको छैन । कांग्रेससँगै गठबन्धन बन्ने सम्भावना छ, छलफल गर्दै छौं ।’

पार्टीभित्र विवादका बाबजुद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीसँगको गठबन्धन बनाउन चाहनुका पछि ओलीले नेकपाको विवादलाई विभाजनमा लगेर चाँडै टुंग्याउलान् भन्ने पहिलो कारण थियो । त्यसपछि उनले आफैंलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्लान् भन्ने आस थियो । संसद् बैठक आह्वान गर्नुअघि नै दल विभाजनसम्बन्धी पुरानै अध्यादेश जारी गर्ने विश्वासमा देउवा थिए । अध्यादेशको बाटो छाडेपछि कांग्रेसले आसन्न अधिवेशनको सुरुमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न सुझाएको छ । कांग्रेस नेता रिजालले मिल्न पनि नसक्ने र फुट्न पनि नखोज्ने अवस्थाले लामो समय मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको बताए । ‘देशलाई निकास दिन हामीले विधेयकलाई समर्थन गर्छौं भनेको हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसद्मा विधेयक नल्याई अधिवेशन अन्त्यपछि अध्यादेश ल्याउने कांग्रेस नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन् । तर, कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नो सरकार लम्ब्याउने ओली रणनीतिका रूपमा बुझ्न थालेको छ । ओलीको मनसाय बुझेपछि दाहाल–नेपाल समूहसँग मिल्न कांग्रेस नेतृत्वलाई आन्तरिक दबाब पर्न थालेको हो ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरू सुरुदेखि नै दाहाल–नेपाल समूहसँगै गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर देउवालाई पार्टी विभाजन ओलीका कारणले मात्रै हुन सक्छ भन्ने बुझाइ परेको थियो । त्यसै कारण देउवाको झुकाव ओलीतिर बढ्ता देखिएको थियो । देउवाको विश्वासलाई पौडेल–सिटौलाले केही समय पर्खेका थिए । यो बाटो सफल हुने छाँट नदेखेपछि पौडेल–सिटौलाले लामो समय पार्टीलाई अनिर्णयमा नराख्न देउवालाई दबाब दिन थालेका छन् ।

जसपा नेता श्रेष्ठले राजीनामा नदिए ओलीलाई हटाउन तीनवटा दल मिलेर संयुक्त रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना प्रबल भएको बताए । ‘छलफल भइरहेको छ । देउवाले ओके गरे भने हामीले प्राकृतिक गठबन्धनमै जानुपर्छ । प्रतिगमन गर्ने ओलीको पछि सुरुक्क जाने हो भने विचार र सिद्धान्तको राजनीति सकिन्छ । पद पाएपछि जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यस्तो आत्मघाती बाटो कांग्रेसले लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएलगत्तै कांग्रेससँग दाहाल–नेपाल समूहले तपाईं वा तपार्इंको पार्टीबाट जसलाई भन्ने हो उसैको नेतृत्वमा जान सकिन्छ भनिसकेको रहेछ । हामीसँग ब्रिफिङमा त्यही कुरा आएको थियो । निमको बोट रोपेर सुन्तला फल्दैन भन्ने कुरा देउवाले बुझ्नुपर्छ ।’

उनले सरकार बनाउन सहयोग गर्ने तर सरकारमा जान दुईवटा सर्त अघि सारिएको पनि बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि सत्ता सहकार्यका लागि दाहाल–नेपाल समूहले जसपाका नेताहरूलाई बोलाएर आग्रह गरेको थियो । ‘सरकारमा जान संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने हाम्रो सर्त छ,’ उनले भने, ‘नत्र हामी सरकार बनाउन सहयोग गर्छौं, कांग्रेस र दाहाल–नेपाल समूह मिलेर सरकार बनोस् भन्ने छ । यो नै प्राकृतिक हुन्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×