नाभाल्नीलाई मस्कोबाट २०० किलोमिटर टाढा सारियो - विश्व - कान्तिपुर समाचार

नाभाल्नीलाई मस्कोबाट २०० किलोमिटर टाढा सारियो 

एजेन्सी

मस्को — रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कटु आलोचक एलेक्सी नाभाल्नीलाई मस्कोबाट २०० किलोमिटर पूर्वमा रहेको पूर्व भ्लादिमिर क्षेत्रको कारागारमा सारिएको रुसी कैदीको मानव अधिकार अनुगमनकारी संस्थाले आइतबार जनाएको छ ।

एलेक्सी नाभाल्नी तस्बिर : रोयटर्स

नाभाल्नीले राज्यसँगको प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको भन्दै रुसी अदालतले साढे दुई वर्षको जेल सजाय तोकेको थियो । नाभाल्नी जर्मनीबाट करिब पाँच महिनाको उपचारपछि स्वदेश फर्किएलगत्तै विमानस्थलबाटै गतमहिना पक्राउ परेका थिए ।

नाभाल्नीका आफन्त तथा शुभचिन्तकलाई यसअघिसम्म उनलाई कहाँ राखिएको भन्ने जानकारी गराइएको थिएन । फेडरल जेल सर्भिसका प्रमुखले भनेका छन्, ‘शुक्रबार नाभाल्नीलाई मस्कोको एक जेलबाट ‘पेनल कालोनी’ मा सारिएको छ ।’ यद्यपि उनले नाभाल्नीबारे विस्तृत जानकारी भने नदिएका जनाइएको छ ।

यसअघि मस्कोको सार्वजनिक आयोगले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाभाल्नीलाई भ्लादिमिर क्षेत्रको एक संघीय जेलमा राखिएको जनाएको थियो । ‘हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार नाभाल्नीलाई जेल सजाय भुक्तानीका लागि भ्लादिमिर क्षेत्रमा ल्याइएको छ,’ आयोगका सदस्य एलेक्सी मेल्निकोभले भनेका छन् ।

‘नाभाल्नीलाई केही दिन क्वारेन्टाइनमा राखिने र त्यसपछि ‘पेनल कालोनी’मा सारिनेछ,’ उनले भने । नाभाल्नी मस्कोका लागि उडेको एक आन्तरिक उडानमा रहेका समय गम्भीर बिरामी परेपछि उपचारका लागि जर्मनी लगिएको थियो ।

जर्मनीमा गरिएको परीक्षणमा उहाँलाई सोभियतकालीन विषाक्त पदार्थ दिइएको दाबी गरिएको थियो । आफूलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको निर्देशनमा विष आक्रमण गरिएको नाभाल्नीको आरोप छ । तर उक्त आरोपको क्रेमलिनले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्बौं सकियो, एकीकृत आवास आयोजना बनेनन्

आयोजना हस्तान्तरण नहुँदा स्थानीय मात्र मर्कामा परेका छैनन्, प्राधिकरण पनि दिन प्रतिदिन घाटामा गइरहेको छ
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — – ललितपुर भैंसेपाटीका माधव खड्काको सैंबु नख्खुडोलस्थित खेतबाट बर्सेनि २५/३० मुरी धान भित्रिन्थ्यो । वर्ष दिन पुग्ने गहुँ, आलु र तरकारी उब्जनी हुन्थ्यो । सरकारले २०६७ मा ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी जग्गा प्लानिङ थालेयता उनले बाली लगाउन छाडे । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले गरेको प्लानिङमा उनको एक रोपनी १२ आना जग्गा पर्छ ।

ललितपुरको सैंबु नख्खुडोल जग्गा एकीकृत आयोजना क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडक । तस्बिर : प्रशान्त माली/कान्तिपुर

आयोजना सञ्चालन थालेको लामो समय बितिसक्दा पनि स्थानीयलाई हस्तान्तरण भएको छैन । जग्गा प्लानिङ जति लम्बिए पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छैन ।

खड्का किसानका तर्फबाट गठित सैंबु नख्खुडोल जग्गा एकीकृत आयोजना सहयोग समितिका अध्यक्ष हुन् । भन्छन्, ‘प्लानिङमा घरै नबनाए पनि भाडामा दिन हुन्थ्यो । तर तीन वर्षमा फर्काउँछु भनेर लिएको लालपुर्जा अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।’ प्लानिङ समयमा सम्पन्न गर्न किसान र मोहीका तर्फबाट आवश्यक सहयोग छ । ‘तर प्राधिकरणका कर्मचारीको लापरबाहीले ढिलाइ हुँदा मर्कामा परेका छौं,’ उनले भने ।

– प्लानिङमा सैंबुका शिव थापा मगरको डेढ रोपनी जग्गा पर्छ । जग्गा भए पनि भोगचलन गर्न पाएका छैनन् । स्थायी लालपुर्जा नभएकाले धितो राखेर ऋण लिन नमिल्ने भएको छ । भन्छन्, ‘प्राधिकरणको नियमित बैठक नहुँदा काम लम्बिएको हो । पछिल्लो समय बैठक नबसेको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।’ आयोजनाबारे राम्रोसँग बुझ्न नपाउँदै प्राधिकरणमा आउने प्रायः हाकिमको सरुवा हुने गरेकाले समस्या निम्तिएको हो ।

– ऋषभ रिसालको समस्या पनि उस्तै छ । आयोजना सम्पन्न नभएसम्म ललितपुर महानगरले घर बनाउन नक्सापासका लागि स्वीकृति दिँदैन । नक्सापास उपत्यका नगर विकास प्राधिरकरण र ललितपुर महानगर दुवै निकायबाट गर्नुपर्ने कानुनी झन्झटबाट पनि उनी हैरान छन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘निजी कम्पनीले चलाएको प्लानिङ भने सम्पन्न गर्न तीन वर्ष पनि नलाग्ने अनि सरकारी मात्र किन ढिला ?’

उल्लिखित व्यक्ति सैंबु नख्खुडोल जग्गा एकीकरण आयोजना लम्बिँदा मर्कामा परेका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका तीनै जिल्लामा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरित आयोजनासहित २०३४ यता २० वटा सञ्चालनमा आए । तीमध्ये सैंबु भैंसेपाटी आवास र लुभूबाहेक अन्य आयोजना हालसम्म पनि स्थानीयलाई हस्तान्तरण भएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी भने नापी, मालपोत र भूमिसुधारमा अलमल, विवाद र बीचबीचमा उजुरी पर्ने जस्ता कारणले ढिलाइ भएको दाबी गर्छन् ।

‘जग्गाको काम भन्नेबित्तिकै गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘बैठक बस्न मेयरसँग समय लिन पनि गाह्रो छ ।’ आयोजना हस्तान्तरण नहुँदा स्थानीय मात्र मर्कामा परेका छैनन्, प्राधिकरण पनि दिन प्रतिदिन घाटामा गइरहेको छ । २०७१/७२ देखि २०७६/७७ सम्मको प्राधिकरणको तथ्यांक केलाउँदा उपत्यकामा ६ वटा आयोजना सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयबाट ९९ करोड ऋण लिएको देखिन्छ । वार्षिक ४ प्रतिशतका दरले बुझाउने गरी लिइएको ऋणको ब्याज मात्रै २४ करोड ४८ लाख ४० हजार पुगिसकेको छ । अहिले साँवाब्याज गरेर प्राधिकरणले एक अर्ब ११ करोड १३ लाख ३९ हजार तिर्न बाँकी छ ।

आयोजना चाँडै सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको आयुक्त कार्यालयले चासो दिएको छैन । ‘बढी कमिसन खाने लोभमा परेकाले नियतवश आयोजना ढिलाइ गर्ने गरेको हो,’ काठमाडौंका स्थानीय एवं इन्जिनियर मणिकृष्ण श्रेष्ठले भने । प्रत्येक वर्ष जग्गाको भाउ बढ्दै जाने अनि त्यहीअनुसारको कमिसन पाइने भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको आरोप छ । ‘समयमा हस्तान्तरण गरे जग्गा किनबेचमा प्राधिकरणको खासै भूमिका रहँदैन,’ उनले भने । आयुक्त तिवारीले भने आरोप झुटो भएको दाबी गरे । ‘चाँडै हस्तान्तरण गर्न हामी पनि चाहन्छौं,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले आयोजना कार्यान्वयका क्रममा औसतमा जग्गाधनीको ३१ प्रतिशत जग्गा कट्टा गर्छ । र कुल क्षेत्रफलको ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र, १९/२० प्रतिशत बाटो र ७ प्रतिशत जग्गा पूर्वाधार विकासका नाममा बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । आवास बनाउन न्यूनतम प्लट २ आना २ पैसा हुनुपर्छ । कसैको नपुगेमा प्राधिकरणसँग चलनचल्ती मूल्यमा खरिद गर्नुपर्छ । यसरी प्राधिकरणले जग्गा बिक्री गरेर आम्दानी गर्छ । प्राधिकरणले सैंबु नख्खुडोल आयोजना सम्पन्न गर्न लिएको १४ करोड ऋणमा ब्याज मात्रै ३ करोड ८५ लाख ८२ हजार पुगिसकेको छ । दिव्येश्वरी आयोजनाका लागि लिइएको ४७ करोड ४० लाख ऋणको ब्याज १२ करोड ५३ लाख ४९ हजार, भेल्पा हात्तीवनका लागि १५ करोड ऋणमा ब्याज ३ करोड ८ लाख ३१ हजार, इतापाके भक्तपुरका लागि १० करोड ऋणमा ब्याज ७० लाख र डुकुछाप ललितपुरका लागि २५ लाख ऋणमा २ लाख ६ हजार ब्याज पुगिसकेको छ । कमेरोटार भक्तपुरको साँवा तिरे पनि ब्याज ४ करोड २८ लाख ७१ हजार तिर्न बाँकी छ ।

उपत्यकामा बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरण नियन्त्रण र सुविधा सम्पन्न आधुनिक सहरको विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित आयोजनामध्ये सबभन्दा ढिलाइ कुलेश्वर आवासमा भएको छ । २०३४ सालमा ५ सय २१ रोपनीमा सुरु भएको आयोजना ४३ वर्ष बितिसक्दा पनि हस्तान्तरण भएको छैन । २०४० मा सुरु गरेको गल्फुटार, २०४७ को डल्लु, २०५३ को गोंगबु, २०५६ को चाबहिल, २०५३ को वाग्मती, २०६४ को दिव्येश्वरी र इचंगुनारायण अनि २०६० को कीर्तिपुर जग्गा एकीकरण आयोजना पनि हस्तान्तरण भएका छैनन् ।

ललितपुरमा २०५३ मा थालिएको वाग्मती फाँट ज्वागल आवास आयोजना, २०७१ को हात्तीवन भेल्पा, भक्तपुरमा २०५२ मा सुरु गरिएको कमलविनायक, २०५४ को लिवाली, २०५३ को सिन्टिटार आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । स्थानीय तहले सम्पन्न गर्ने गरी हस्तान्तरण भएका आयोजना पनि समस्यामै छन् । २०५४ र २०५८ मा सुरु भएको नयाँ बजार र चःमती आयोजना अहिले काठमाडौं महानगरले सञ्चालन गरिरहेको छ । २०५९ को कमेरोटार आयोजना मध्यपुर थिमी नगरपालिका, २०६४ को तुमुचो दुगुरे चोखा र इतापाखे आयोजना भक्तपुर नगरपालिका, २०५९ को मनोहार फाँट आयोजना काठमाडौं महानगर र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । वाग्मती, कमेरोटार, चःमती, मनोहरा, तुमुचो दुगुरे चोखा, वाग्मती फाँट, दिव्येश्वरी, इचंगुनारायण र सैंबु नख्खु डोलमा मात्रै ७ हजार ६ सय १४ रोपनीमा आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा १० हजार ९ सय ७० वटा घडेरी छन् ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार कुनै पनि आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सहरी विकासमन्त्री अध्यक्ष भएको भौतिक विकास समिति र क्याबिनेटबाट पास गर्नुपर्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । यसमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर, भवन, सडक, नापी विभाग, खानेपानी संस्थान, विद्युत् प्राधिकरणलगायत सदस्य रहन्छन् । ऐनको दफा १३.४ मा व्यवस्था भएअनुसार आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न पहल नगरे विकास समितिले सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । तर यहाँ न प्राधिकरण कर्मचारीले समयमा सम्पन्न गर्न ध्यान दिए, न त मन्त्रालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता ईश्वर डंगोलले भने आयोजनाहरूको काम तीव्र गतिमा भइरहेको दाबी गरे । ‘चःमती असारमा हस्तान्तरण गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘मनोहराको पनि काम भइरहेको छ ।’

ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले पनि हस्तान्तरणका लागि सम्बन्धित वडाध्यक्षले पहल गरिरहेको बताए । अहिले सञ्चालनमा रहेका कतिपय आयोजना लथालिंग छन् । सैंबुभन्दा नख्खु डोलमा बिजोग छ । त्यहाँ खानेपानी पाइप बिछ्याउन खनेको खाल्डो उस्तै छ । दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ । सडक धुलाम्मे छ । बिजुलीका पोल गाडिएका छैनन् । खानेपानी ट्यांकी र आयोजना कार्यालय भवन अझै बनेका छैनन् । डुकुछापको अवस्थामा पनि उस्तै छ । योजनाअनुसार काम भए/नभएकोबारे अनुगमन गर्न प्रत्येक आयुक्तको कार्यालयमा तीन जनाको दरबन्दीसहितको अनुगमन शाखा छ । तर सक्रिय छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×