जलवायु अभियन्ता दिशा रवि जमानतमा रिहा- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जलवायु अभियन्ता दिशा रवि जमानतमा रिहा

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — जलवायु अभियन्ता दिशा रवि (२१ वर्ष) लाई दिल्लीस्थित एक अदालतले जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी किसान अन्दोलनको समर्थनमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा छवि बिगार्ने गरी ‘टुलकिट’ तयार पार्ने कार्यमा संलग्न हुनुका साथै त्यसको प्रचारप्रसारमा सघाएको आरोपमा अघिल्लो शनिबार रविलाई उनको गृहनगर बैंग्लोरबाट पक्राउ गरिएको थियो ।

मंगलबार न्यायाधीश धर्मेन्दर रानाको इजलासले दुई लाख भारतीय रुपैयाँ जमानत तोकी रविलाई छाड्न आदेश गरेको हो । रविका वकिलले ५० हजार भारुमा जमानत दिन गरेको निवेदन भने अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । आदेशमा उपलब्ध सबुत र प्रमाणका आधारमा जमानत दिन नमिल्ने गरी रविले आपराधिक क्रियाकलाप गरेको नपाइएको र जेलमा पठाउनै पर्ने नदेखिएको उल्लेख छ । अदालतमा रविविरुद्धको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाइ गत शनिबार नै सकिएको थियो । जसको मंगलबार आदेश सुनाइएको हो ।

यसअघि दिल्लीको पटियाला हाउस अदालतले रविलाई पाँच दिनको न्यायिक हिरासतमा पठाउने आदेश दिएको थियो । रविको गिरफ्तारीको विरोधमा आन्दोलनरत किसान, विपक्षी दलहरू र अधिकारकर्मीलगायतले विरोध गर्दै आएका थिए ।

रवि ‘फ्राइडेज फर फयुचर इन्डिया’ नामक वातावरणसम्बन्धी अभियानकी संस्थापक सदस्यसमेत हुन् । उक्त अभियानको सुरुवात विश्व चर्चित पर्यावरण अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले सन् २०१८ मा गरेकी हुन् । थनवर्गले नै फेब्रुअरी ४ मा भारतको किसान आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै ‘टुलकिट’ सहितको डकुमेन्ट ट्वीट गरेकी थिइन् । तर पछि उनले त्यसलाई हटाएकी थिइन् । हटाइएको टुलकिटमा आन्दोलनको पक्षमा बृहत् माहोल बनाउन र त्यससम्बन्धी तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न आग्रह गरिएको थियो । उक्त टुलकिटको विषयमा प्रहरीले रविलाई पक्राउ गरेको हो ।

भारतीय प्रहरीले थनवर्गले ट्वीट गरेको टुलकिट भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगार्ने नियत र भारतीय समाजमा विखण्डन ल्याउने नियतले खालिस्तानीहरुको सहयोगमा तयार पारिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । कुनै पनि अभियानको प्रचारप्रसार गर्न ट्वीटरमा टुलकिट प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ २२:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुहुन्‍न : सल्लाहकार थापा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन् । 

मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्‍जालमा स्टाटस लेख्दै सल्लाहकार थापाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्ने तर तत्काल राजीनामा नदिने बताएका हुन् । 'प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन,' थापाले लेखेका छन् ।

संसद् पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फेसलालाई विवादास्पद भन्दै थापाले यस का दुष्प्रभावहरु देखिँदै जाने र राजनीतिक समस्याहरु हल हुन नसक्ने र अस्थिरता अझ बढ्ने ठोकुवा गरेका छन् । 'सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ । र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित छ । यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन । बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ । सत्ताको खेल बढ्नेछ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि उक्त निर्णय मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेपछि ओलीको राजीनामा माग्न थालिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ २२:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×