अस्ट्रेलियाले कानुन संशोधन गर्ने, फेसबुकले समाचार सामग्रीमाथिको रोक हटाउने- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्ट्रेलियाले कानुन संशोधन गर्ने, फेसबुकले समाचार सामग्रीमाथिको रोक हटाउने

कान्तिपुर संवाददाता

सिड्नी — सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अस्ट्रेलियामा समाचार सामग्रीमाथि लगाएको रोक हटाउने भएको छ । अस्ट्रेलियाका ट्रेजरर जोस फ्राइडेनबर्गका अनुसार सरकारको प्रस्तावित कानुनमा केही संशोधन गर्ने भएपछि केही दिनमै प्रयोगकर्ताका लागि समाचार सामग्री दिन फेसबुक तयार भएको हो । 

अस्ट्रेलिया सरकारले फेसबुक र गुगलमा उपलब्ध हुने समाचारको पैसा तिर्नुपर्ने नियम लगाउने मिडिया कोड संसद्‌बाट पारित गर्ने बताइरहेको बेला फेसबुकले सबै प्लेटफर्मबाट समाचार सामग्री हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

फेसबुकको पछिल्लो कदमसँगै बिहीबारदेखि अस्ट्रेलियाका समाचार संस्थाको अपडेट फेसबुकमा उपलब्ध हुन छोडेको छ । अस्ट्रेलियाका फेसबुक प्रयोगकर्तामाझ अस्ट्रेलियाली समाचार संस्थाका समाचार मात्र नभएर बीबीसी, न्युयोर्क टाइम्सलगायत विश्वका अन्य प्रतिष्ठित समाचार संस्थाको समेत अपडेट बन्द गरिएको छ ।

बीबीसीका अनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको मिडिया कोडअनुसार फेसबुक, गुगलले यहाँका पत्रकारले उत्पादन गरेको समाचार आफ्नो प्लेटफर्ममा सेयर भएबापत् निश्चित रकम तिर्नका लागि सम्बन्धित समाचार संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यदि सम्झौता सफल नभए र कानुन तोडेको पाइएमा १ करोड डलरसम्म जरिवाना हुने वा स्थानीय बजार रकमको १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

अस्ट्रेलियाले केही समयअघिदेखि नै ‘न्युज मिडिया बार्गेनिङ कोड’ लाई कानुनी हैसियत दिइने बताउँदै आएको थियो । उक्त कोडमा स्थानीय समाचार संस्थाले प्रकाशन गरेको समाचारलाई फेसबुक, गुगलजस्ता डिजिटल मिडियामा प्रयोग भएबापत् सम्झौता गरेर निश्चित रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त कानुन तल्लो सदनबाट पारितसमेत भइसकेको छ । यसअघि फेसबुकले अस्ट्रेलियाली समाचार संस्थासँग सम्झौता प्रयास गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । गुगलले भने केही ठूला समाचार संस्थासँग यसबारे सहमति गरिसकेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ १०:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चेतावनीबीच म्यान्मारमा आमहडताल

एजेन्सी

यांगुन — म्यान्मारमा सैनिक ‘कु’ को विरोधमा सोमबार गरिएको आमहड्तालमा दसौं हजार सहभागी भएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी भए ज्यानै जान सक्ने सेनाको चेतावनीबीच प्रदर्शनकारीहरू ठूलो सहर यांगुन र राजधानी नेइपिडअका सडकमा उत्रेका छन् । 

‘खासगरी युवा तथा किशोर नागरिकलाई उक्साउने तथा मुठभेडको बाटोमा अघि बढ्नेको ज्यानैसम्म जान सक्छ,’ राज्य सञ्चालित प्रसारण संस्था एमआरटीभीले सेनाद्वारा जारी वक्तव्य उल्लेख गर्दै भनेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले भने ‘बारम्बार हिंसा उक्साएको तथा सामाजिक हानि पुर्‍याएको’ भन्दै म्यान्मारको सेनाले सञ्चालन गरेको समाचार पेज आइतबार बन्द गरिदिएको थियो ।

यसअघि सन् २०१८ मा सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङ र अन्य १९ जना सैनिक अधिकारी तथा संस्थालाई फेसबुक चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यसैगरी, गत नोभेम्बरको चुनावअघि फेसबुकले सेनाको गुणगान गाउने तथा नेतृ आङ सान सुचीको अस्वस्थ आलोचना गर्ने कम्तीमा ७० वटा फर्जी खाता बन्द गरिदिएको थियो । म्यान्मारको करिब ५ करोड ४० लाख जनसंख्यामध्ये २ करोड २० लाखले फेसबुक चलाउने गरेका बताइन्छ । सैनिक ‘कु’ को विरोधमा सोमबार व्यवसायी र कामदारहरू पनि सहभागी भएका थिए । नेइपिडअमा विरोधमा उत्रेका हजारौं प्रदर्शनकारीलाई लखेट्न प्रहरीले पानीका फोहरा प्रयोग गरेको बीबीसीले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीले ‘हामी सैनिक शासक चाहँदैनौं, लोकतन्त्र बहाली गर, पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर, गैरकाुननी पक्राउ बन्द गर’ लगायत नारा लगाउँदै आएका छन् ।

सेनाले फेब्रुअरी १ मा देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएसँगै म्यान्मारमा तनाव बढेको हो । त्यसयता हुँदै आएका विरोधमा दसौं हजार सहभागी हुने गरेका छन् । प्रदर्शन चर्कँदै गएपछि सैनिक शासकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दै गएको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघलगायतले सेनालाई जननिर्वाचित सरकार बहाली गर्न तथा पक्राउ लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाले वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्धको घोषणासमेत गरिसकेका छन् ।

हालसम्म भएका प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको कारबाहीका कारण तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ । कम्तीमा ५ सय ४६ जना पक्राउ परिसकेका छन् । तीमध्ये करिब ५० जनालाई छाडिएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

लोकतन्त्रवादी नेतृ सुचीसहित सैनिक नियन्त्रणमा रहेका सबै नेताहरूलाई रिहा गरिनुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग छ ।

त्यसका साथै आन्दोलनकारीले नोभेम्बरमा भएको चुनावी परिणाम स्वीकार गर्न माग गरेका छन् । नोभेम्बरको भएको चुनावमा सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । तर सेनाले चुनावमा धाँधली दाबी गर्दै आएको छ । सेना प्रमुख ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ‘सैनिक ‘कु’ को विरोधमा भएका प्रदर्शनका क्रममा दमन गरिएको’ भन्दै निन्दा गरेका थिए । गुटेरेसले हरेक नागरिकलाई सभा, सम्मेलन गर्ने तथा विरोधमा उत्रने अधिकार रहेको जनाउँदै प्रदर्शनका क्रममा ‘घातक बल, चरम दमन र दुर्व्यवहार’ सह्य नहुने चेतावनी दिएका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×