चेतावनीबीच म्यान्मारमा आमहडताल- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चेतावनीबीच म्यान्मारमा आमहडताल

एजेन्सी

यांगुन — म्यान्मारमा सैनिक ‘कु’ को विरोधमा सोमबार गरिएको आमहड्तालमा दसौं हजार सहभागी भएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी भए ज्यानै जान सक्ने सेनाको चेतावनीबीच प्रदर्शनकारीहरू ठूलो सहर यांगुन र राजधानी नेइपिडअका सडकमा उत्रेका छन् । 

‘खासगरी युवा तथा किशोर नागरिकलाई उक्साउने तथा मुठभेडको बाटोमा अघि बढ्नेको ज्यानैसम्म जान सक्छ,’ राज्य सञ्चालित प्रसारण संस्था एमआरटीभीले सेनाद्वारा जारी वक्तव्य उल्लेख गर्दै भनेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले भने ‘बारम्बार हिंसा उक्साएको तथा सामाजिक हानि पुर्‍याएको’ भन्दै म्यान्मारको सेनाले सञ्चालन गरेको समाचार पेज आइतबार बन्द गरिदिएको थियो ।

यसअघि सन् २०१८ मा सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङ र अन्य १९ जना सैनिक अधिकारी तथा संस्थालाई फेसबुक चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यसैगरी, गत नोभेम्बरको चुनावअघि फेसबुकले सेनाको गुणगान गाउने तथा नेतृ आङ सान सुचीको अस्वस्थ आलोचना गर्ने कम्तीमा ७० वटा फर्जी खाता बन्द गरिदिएको थियो । म्यान्मारको करिब ५ करोड ४० लाख जनसंख्यामध्ये २ करोड २० लाखले फेसबुक चलाउने गरेका बताइन्छ । सैनिक ‘कु’ को विरोधमा सोमबार व्यवसायी र कामदारहरू पनि सहभागी भएका थिए । नेइपिडअमा विरोधमा उत्रेका हजारौं प्रदर्शनकारीलाई लखेट्न प्रहरीले पानीका फोहरा प्रयोग गरेको बीबीसीले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीले ‘हामी सैनिक शासक चाहँदैनौं, लोकतन्त्र बहाली गर, पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर, गैरकाुननी पक्राउ बन्द गर’ लगायत नारा लगाउँदै आएका छन् ।

सेनाले फेब्रुअरी १ मा देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएसँगै म्यान्मारमा तनाव बढेको हो । त्यसयता हुँदै आएका विरोधमा दसौं हजार सहभागी हुने गरेका छन् । प्रदर्शन चर्कँदै गएपछि सैनिक शासकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढ्दै गएको छ । अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघलगायतले सेनालाई जननिर्वाचित सरकार बहाली गर्न तथा पक्राउ लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाले वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्धको घोषणासमेत गरिसकेका छन् ।

हालसम्म भएका प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको कारबाहीका कारण तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ । कम्तीमा ५ सय ४६ जना पक्राउ परिसकेका छन् । तीमध्ये करिब ५० जनालाई छाडिएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

लोकतन्त्रवादी नेतृ सुचीसहित सैनिक नियन्त्रणमा रहेका सबै नेताहरूलाई रिहा गरिनुपर्ने प्रदर्शनकारीको माग छ ।

त्यसका साथै आन्दोलनकारीले नोभेम्बरमा भएको चुनावी परिणाम स्वीकार गर्न माग गरेका छन् । नोभेम्बरको भएको चुनावमा सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । तर सेनाले चुनावमा धाँधली दाबी गर्दै आएको छ । सेना प्रमुख ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ‘सैनिक ‘कु’ को विरोधमा भएका प्रदर्शनका क्रममा दमन गरिएको’ भन्दै निन्दा गरेका थिए । गुटेरेसले हरेक नागरिकलाई सभा, सम्मेलन गर्ने तथा विरोधमा उत्रने अधिकार रहेको जनाउँदै प्रदर्शनका क्रममा ‘घातक बल, चरम दमन र दुर्व्यवहार’ सह्य नहुने चेतावनी दिएका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘भारतले चाहँदैमा हुने होइन, निर्णय त नेपालीले गर्ने हो’

'राजनीतिका ठूला कुरा गरेर मात्र हुँदैन, जनताले खोज्ने सेवा हो  । '
'धार्मिक र सांस्कृतिक विषयलाई पनि राजनीतिक विषय जसरी टिप्पणी गर्दा सम्बन्धमै असर पर्छ ।'
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ करण सिंह २०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेषदूत बनेर काठमाडौं गएका थिए । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका वरिष्ठ नेता सिंह नेपाल मामिलामा चासो राख्ने राजनीतिज्ञका रुपमा पनि चिनिन्छन् ।

उनको नेपालको एक राणा परिवारसँग पारिवारिक साइनोसमेत छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध, २०६२/६३ को काठमाडौं भ्रमण र पारिवारिक सम्बन्धका विषयमा ९० वर्षीय सिंहसँग नयाँदिल्लीस्थित कान्तिपुर संवाददाता सुरेशराज न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अहिले कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सम्बन्धका विभिन्न पाटा छन् । राजनीतिक मात्र नभएर छिमेकी भएकाले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पाटो पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ । ऐतिहासिक रूपले नै निकै निकट र घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।

पछिल्लो एक वर्ष सम्बन्धमा निकै उतारचढाव देखियो नि ?

त्यही त मलाई पनि निकै दुःख लागेको छ । सीमाको मुद्दाका कारण निकै असहज वातावरण बन्यो । नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गर्दै नक्सा छाप्यो । भारतको पनि आफ्नै दाबी छ । भारतसँग पनि पक्कै केही प्रमाण होला । जे भए पनि दुई देशबीचका जुनसुकै मुद्दा संवादबाट हल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मुख्य कुरा यस्तो ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका मुलुकबीच मनमुटावको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

नेपालले सीमालगायत आफ्नो चासोका विषय उठाउनासाथ भारतीय पक्षबाट चीनले उकासेको भन्ने आरोप लगाउने गरेपछि अब कसरी सम्बन्ध सहज हुन्छ त ?

भारतले पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, नेपालले चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदैमा भारतबाट टाढा गएको भन्ने हुँदैन । नेपाल कुनै पनि अवस्थामा भारतबाट टाढा हुन सक्दैन । त्यो भन्दैमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले पनि अरूसँग नजिक हुनका लागि भारतलाई अविश्वास हुने वातावरण बन्न दिनुभएन । अभिव्यक्ति दिँदा संवेदनशील बन्नुपर्‍यो ।

फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

नेपालका प्रधानमन्त्री यस विषयमा अलि गम्भीर देखिनुभएको छैन । धार्मिक र सांस्कृतिक विषयलाई पनि राजनीतिक विषयजसरी टिप्पणी गर्दा सम्बन्धमै असर पर्छ भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ ।

अयोध्याका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणीको विरोधमा तपाईंले विज्ञप्ति नै निकाल्नुभयो त ?

हो । यस्ता विषयलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । दुई देशबीच जुन किसिमका सम्बन्ध र आधार छन्, त्यसलाई त्यस्ता टिप्पणीले चोट पुर्‍याउँछ भनेर नै मैले धारणा सार्वजनिक गरेको हो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भारत–नेपाल सम्बन्धको गहिराइलाई बुझ्नुपर्छ ।

नेपालसँग तपाईंको पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ । त्यसबारेमा पनि केही बताइदिनुहुन्छ कि ?

नेपाल त मेरो ससुराली नै भयो नि । मेरो विवाह महाराजा मोहनशमशेरकी नातिनी यशोराज्य लक्ष्मीसँग भएको हो । त्यो सन् १९५० को कुरा हो । विवाह बम्बईमा भएको थियो । सन् १९६० मा पहिलोपटक नेपाल गएँ । अहिले पनि सम्झना छ । काठमाडौंको लक्ष्मी निवासमा बसेको थिएँ । पशुपतिनाथ मन्दिर र अन्य धेरै ठाउँ घुमेको थिएँ । काठमाडौंको त्यो बसाइ निकै रमाइलो थियो । पछि पनि गइरहन्थे तर अहिले त नगएको धेरै भइसक्यो । अब उमेरले पनि दिँदैन ।

नेपालका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?

धेरै त छैन तर ओलीजीले संसद् विघटन गर्नुभएको भन्ने थाहा छ । अदालतमा पनि मुद्दा परेको रहेछ तर यो नेपालको आन्तरिक विषय हो । म धेरै चासो राख्दिनँ । अब नेपालबाट कोही आएका बेला भेट हुँदा त्यहाँबारे चासो राख्ने गर्छु । पशुपतिशमशेर राणा (श्रीमतीका भाइ) दिल्ली आएका बेला भने कुराकानी हुन्छ ।

नेपालको अहिलेको राजनीतिको मार्गचित्र त २०६२/६३ को जनआन्दोलनले नै कोरेको हो । तपाईं त्यो आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला भारतको विशेषदूत भएर नेपाल जानुभएको थियो । पछाडि फर्केर हेर्दा आफ्नो त्यो भ्रमणलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ? ठ्याक्कै भन्दा दिल्लीको के सन्देश लिएर जानुभएको थियो ?

हो, मलाई प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले ठूलो जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । उहाँले नै बोलाएर ‘विशेषदूत बनेर जानू’ भन्नुभयो । मैले पनि त्यसलाई ऐतिहासिक चुनौती र अवसरका रूपमा स्वीकार गरें । प्रधानमन्त्रीको पत्र लिएर गएको थिएँ ।

  • नेपालले चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदैमा भारतबाट टाढा गएको भन्ने हुँदैन ।

मसँग विदेश सचिव श्यामशरण पनि काठमाडौं गएका थिए । तर मैले राजासँग एक्लै भेट्छु भनें । सम्मानको कुरा पनि हो । कर्मचारीलाई सँगै राखेर भेट्दा राजाको सम्मानमा चोट पुग्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो । शरणले माने पनि । भेटघाट पनि निकै हार्दिक रह्यो । राजालाई प्रधानमन्त्रीको पत्र पनि दिएँ । मेरो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल र राजा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनु थियो ।


२०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेषदूत बनेर आएका करण सिंह तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भेट्दै फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

तपाईं काठमाडौंमा भएकै बेला राजा र सात राजनीतिक दलबीच कुनै औपचारिक सहमति भएको भनिन्छ नि ?

त्यस्तो कुनै लिखित सहमति भएको होइन तर राजाले कार्यकारी अधिकार फिर्ता गर्ने र राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने भन्ने समझदारी बनेको थियो । भारत पनि दुई खम्बे नीति (संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र) कै पक्षमा थियो ।

अनि तपाईं दिल्ली फर्किनुअघि नै त्यो समझदारी उल्टियो त ?

खोइ, यसमा मेरो केही भन्नु छैन । सायद राजाले पूरै नहट्ने हो भने परिस्थिति थप बिग्रन सक्छ भन्ने आकलन गरेर पनि होला । दरबार पूरै घेरामा परिसकेको र राजालाई नै थप समस्या पर्न सक्छ भनेर त्यो निर्णय गरिएको पनि भनिन्छ । एजेन्सीहरूले पनि रिपोर्ट गरे भन्ने सुनेको हुँ ।

भनेपछि दिल्लीले एकातिर तपाईंलाई पठाएर राजा र दल मिलेर जान सुझाव दिने अनि अर्कोतर्फ नेपाली जनताले राजा हटाउन चाहन्छन् भने पनि स्वीकार्य छ भन्ने । यो त दोहोरो खेल भएन र ?

यसमा थप केही भन्नु छैन ।

त्यस विषयमा पछि मनमोहन सिंहसँग तपाईंको कुरा भएन ?

भएन । सायद असहज लागेर होला, मनमोहन सिंहले मसँग त्यस विषयमा पछिसम्म कुरै गर्नुभएन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त अहिले पनि घुमाउरो ढंगले भारतले धोका दिएको आरोप लगाउनुहुन्छ नि ? त्यो आरोप तपाईंमाथि पनि भएन र ?

त्यो त उहाँको कुरा हो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग त तपाईंको पारिवारिक सम्बन्ध नै छ । त्यसपछि भेटघाट र संवाद भएको छैन ?

छैन । हुन त उहाँ सार्वभौम मुलुकको राजा नै हुनुहुन्थ्यो । मेरो विचारमा राजसंस्था भनेकै जनताको सेवाका लागि हो । उहाँले सक्रिय राजनीतिबाट पनि जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नुहुन्छ । मैले पनि त्यही गरेको हुँ । पार्टी राजनीतिमा पनि सक्रिय भएँ । राज्यसभामै १८ वर्षभन्दा बढी थिएँ । उहाँको त अझै उमेर पनि छ । त्यही भएर म त भन्छु, उहाँले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा राजनीतिमार्फत योगदान गर्नुपर्छ । अब राजसंस्था फर्किन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन ।

भारतको एउटा तप्का हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था फर्कियोस् भन्ने चाहन्छ भनिन्छ नि ?

भारतले चाहँदैमा हुने होइन । निर्णय त नेपाली जनताले गर्ने हो ।

तपाईंसँग संसदीय राजनीतिको पनि लामो अनुभव छ । संसदीय व्यवस्थाका कमजोरीलाई कसरी केलाउनुहुन्छ ? यसलाई सुदृढ बनाउन तपाईंको सुझाव ?

पहिले संसदीय व्यवस्थाको लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यही भएर सबैभन्दा पहिले सरकार देखिने हुनुपर्‍यो । प्रशासन व्यवस्था निकै सुदृढ र चुस्त हुनैपर्छ ।

राजनीतिका ठूला कुरा गरेर मात्र हुँदैन । जनताले खोज्ने सेवा हो । त्यसका लागि सरकारसँग राम्रा सल्लाहकारहरू हुनैपर्छ । नेपालको हकमा पनि यही लागू हुन्छ जस्तो लाग्छ । सरकार बनाएर मात्र हुन्न, राम्रा सल्लाहकार पनि राख्नुपर्छ । अनि मात्र जनताले खोजेको सेवा प्रभावकारी हुन्छ । तब मात्र लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था पनि सुदृढ बन्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र आर्थिक विकासका लागि भारतको भूमिका पनि अहम् हुन्छ । त्यसमा भारतले पनि सघाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×