म्यान्मार सेनाको समाचार पेज फेसबुकद्वारा बन्द- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यान्मार सेनाको समाचार पेज फेसबुकद्वारा बन्द

एजेन्सी

या‌गुन — सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले म्यान्मारको सेनाले सञ्चालन गरेको समाचार पेज हटाइदिएको छ । फेसबुकले ‘तत्मादअ ट्रु समाचार सूचना पेज’ ले सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू उल्लंघन गरेको भन्दै उक्त पेज आइतबार हटाइदिएको हो ।

‘बारम्बार हिंसा उक्साएको तथा सामाजिक हानि पुर्‍याएका कारण हाम्रो विश्वव्यापी नीतिअनुसार तत्मादअ ट्रु समाचार सूचना पेज फेसबुकबाट हटाइएको छ,’ फेसबुकका प्रतिनिधिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । म्यान्मारको सेनालाई तत्मादअ भन्ने गरिन्छ । फेसबुकको निर्णयबारे सैनिक अधिकारीसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास असफल भएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

म्यान्मारमा शनिबार भएका प्रदर्शनका क्रममा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । दोस्रो ठूलो सहर म्यान्डलेमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा उनीहरूको ज्यान गएको हो । त्यस्तै शुक्रबार ज्यान गुमाएकी युवतीको राजधानी नेइपिडअमा आइतबार अन्त्येष्टि गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ताकब्जा गरेको विरोधमा म्यान्मारका लोकतन्त्र पक्षधरहरूले विभिन्न सहरमा नियमित प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । आइतबार पनि राजधानी नेइपिडअ, यांगुन, म्यान्डलेलगायत सहरमा हजारौं प्रदर्शनकारी सैनिक कदमको विरोध गर्दै सडकमा उत्रेका जनाइएको छ ।

सैनिक ‘कु’ यता भएका प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा ५ सय ४६ जना पक्राउ परिसकेका छन् । तीमध्ये ४६ जना रिहा भएका जनाइएको छ । प्रदर्शनकारीले म्यान्मारकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुचीसहित सैनिक नियन्त्रणमा रहेका सबै नेताहरूलाई मुक्त गर्न माग गरेका छन् । त्यसका साथै नोभेम्बरमा भएको चुनावको परिणाम स्वीकार गर्नुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ ।

नोभेम्बरको चुनावमा सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । तर सेनाले चुनावमा धाँधली दाबी गर्दै सत्ता हातमा लिएको हो । सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि सन् २०१८ मा सेना प्रमुख ह्लाइङ र अन्य १९ जना सैनिक अधिकारी तथा संस्थालाई फेसबुक चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यसैगरी, गत नोभेम्बरको चुनावअघि फेसबुकले सेनाको गुणगान गाउने तथा नेतृ आङ सान सुचीको अस्वस्थ आलोचना गर्ने कम्तीमा ७० वटा फर्जी खाता बन्द गरिदिएको थियो । म्यान्मारको करिब ५ करोड ४० लाख जनसंख्यामध्ये २ करोड २० लाखले फेसबुक चलाउने गरेको बताइन्छ ।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ‘सैनिक ‘कु’ को विरोधमा भएका प्रदर्शनका क्रममा गरिएको दमन’ को निन्दा गरेका छन् । गुटेरेसले हरेक नागरिकलाई सभासम्मेलन गर्ने तथा विरोधमा उत्रने अधिकार रहेको जनाउँदै प्रदर्शनका क्रममा ‘घातक बल, चरम दमन र दुर्व्यवहार’ सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमा मामिलामा वार्ता कूटनीति

आफूसँग भएका नक्सा, कागजात, दस्तावेज दरिलो प्रमाण नभएकाले वार्ताका लागि भारत नहतारिएको आकलन गर्न सकिन्छ ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयद्वारा नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा आयोजित ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरू’ विषयक दुईदिने सेमिनारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘भारतसँग चलिरहेको सीमा मामिला कूटनीतिक वार्ताद्वारा समाधान गरिनेछ । तथ्य, समानता, मित्रता, एकआपसप्रति आदर र न्यायका आधारमा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध अघि बढाइनेछ । नेपाल–भारत सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण तरिकाले सुदृढ पार्न लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सीमा मामिलाका सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मित्रतापूर्ण संवाद गरिनेछ । यो सीमा मामिला गत ५८ वर्षदेखि सम्बोधन गरिएको छैन । विगतका सरकारहरूले यसबारे साहस गरेनन् । तर आफ्नो दाबी गर्न हामी बाध्य भएका छौं । सीमा मामिला भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको अपरिहार्य अंग र संवेदनशील भएकाले यस सम्बन्धमा सुरक्षा निकायहरू अत्यन्तै सजग रहनुपर्छ ।’ (इन्डिया टुडे, ९ फेब्रुअरी २०२१)

आफ्नै पार्टीभित्र खिचातानी भई नेताहरूबीच द्वन्द्व चलिरहेका बेला भारतसँगको सीमा मामिलाबारे प्रधानमन्त्री ओलीले किन यस्तो भने ? परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकका लागि भारत जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘परराष्ट्रमन्त्रीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर बनाएको नक्साका विषयमा भारतमा कुराकानी गर्नुहुन्छ’ भनेका थिए । तर सीमा मामिलाबारे वार्ता हुन सकेन । यति मात्र होइन, परराष्ट्रमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने ‘मोडालिटी’ मा प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश बोकेर दिल्ली गएका थिए । तर उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, उनका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले पनि भेट दिएनन् ।राजदूत नीलाम्बर आचार्यले परराष्ट्रमन्त्रीलाई डोभालसँग भेट गराउन भारतीय सुरक्षा प्रमुख विपिन रावतमार्फत कोसिस गर्दा पनि सफल हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश अलपत्र पर्‍यो । आफ्ना समकक्षीलाई सन्देश हस्तान्तरण गर्ने चाँजोपाँजो पनि परराष्ट्रमन्त्रीलाई मिलेन । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली फर्किने घडीसम्म पनि प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्ने प्रतीक्षा थियो । तर, केही नलागेर बल्लतल्ल भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटेर सन्देश हस्तान्तरण गर्न सके ।

यो कस्तो गाईजात्रे तरिका ! देशको प्रतिनिधित्व गर्दै भारत गएका परराष्ट्रमन्त्रीको कुनै सार्थक एजेन्डा नरहेको यसबाट प्रमाणित हुन पुगेको छ । अर्को कुरा, परराष्ट्रमन्त्रीको भेट भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग हुने तालिका निश्चित नभई किन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सन्देश बोकाएर पठाए ? यसबाट राष्ट्रकै अवमूल्यन भएको छ । ओली सरकारको यो कस्तो कूटनीति हो, कस्तो परराष्ट्र मामिला हो ! दिल्लीमा रहेका नेपालका राजदूतको कूटनीतिक क्षमतामा पनि यसबाट प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको बोली चर्को, तर कूटनीतिचाहिँ फितलो हुनाको कारण यस्तो भएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्रीले काठमाडौंमा अवतरण भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग सीमा समस्या छिटो समाधान गर्न दुवै मुलुक प्रतिबद्ध रहेको बताए । जहाँ–जहाँ सीमांकन नापी गर्न बाँकी छ, सीमा विवाद छ, त्यहाँत्यहाँ छिटो टुंग्याउन सहमति भएको छ, भारतको पोजिसन (अडान) थाहै छ, सीमा सहमतिमा पुगेका छैनौं भन्ने कुरा पनि उनले गरे । नयाँ दिल्लीमा भएको संयुक्त आयोगको बैठकको विषयलाई लिएर नेपाली र भारतीय पक्षले आ–आफ्नै तरिकाले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा र नाका व्यवस्थापनबारे छलफल भएको उल्लेख गर्‍यो भने, भारतको विदेश मन्त्रालयले ‘सीमा व्यवस्थापन नभई नाका व्यवस्थापनमा मात्र छलफल भएको’ भन्यो । ओली सरकारलाई किन यस्तो विरोधाभासपूर्ण कुरा गर्नुपरेको होला ?

पारस्परिकता

प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण तरिकाले सुदृढ गर्न म लागिपरेको छु । नेपाल र भारतको सम्बन्ध घनिष्ठ र बहुआयामिक छ । दुवै देशबीच पारस्परिकता रहेको छ, एकअर्कालाई आदर गर्छन् ।’ तर माथिको विवरण हेर्दा ‘रेसिप्रोसिटी’ देखिएन । भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल, स्थलसेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे, विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगाला, विदेशमन्त्री एस जयशंकर तथा भाजपा नेता विजय चौथाइवाले नेपाल आउँदा उनीहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेट गर्न पाए । तर, हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय सुरक्षा सल्लाहकारसँग सम्म भेट गर्न पाएनन् । नेपालमा राजनीतिक किचलो चलिरहेको यथार्थलाई ओलीले हेक्का राखेनन् । आफूले जे गरे त्यही ठीक हो भन्ने भुलभुलैयामा परे । ओली सरकारले यसलाई शिक्षाका रूपमा लिनुपर्ने खण्ड आएको छ ।

सीमावार्ता किन हुन सकेन ?

भारतले सीमावार्ता गर्न मनसाय नदेखाउनुका तीन कारण हुन सक्छन् । पहिलो, ओली सरकार ढुलमुले अवस्थामा रहेको यस बेला कुराकानी अगाडि बढाए फलदायी हुन सक्दैन भन्ने भारतीय बुझाइ देखियो । दोस्रो, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र छँदै छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको दफा १२ मा ‘थाती रहेको कालापानी र सुस्तासहितको सीमा मामिला दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले बोर्डर वर्किङ ग्रुपबाट आवश्यकीय प्राविधिक जानकारी लिएर कार्य गर्ने’ भन्ने निर्देश दिएका थिए । तेस्रो, संयुक्त बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन भएकै छ । यसै संयन्त्रले काम पूरा गरोस् । यो संयन्त्रलाई सुरुमा पाँच वर्षको समयावधि तोकिएकामा आउँदो साउनसम्मका लागि दुई वर्ष थप गरिएको छ । यसबाट लिम्पियाधुरा सीमाबारे अहिल्यै छलफल गर्न जरुरी नदेखिएको हुन सक्छ ।

अर्को कुरा, आफूसँग भएका नक्सा, कागजात, दस्तावेज दरिलो प्रमाण नभएकाले वार्ताका लागि भारत नहतारिएको आकलन गर्न सकिन्छ । भारतले कहिल्यै फलानो नक्साले लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतीय भूमिमा देखाएको छ भन्न सकेको छैन । नेपालले सुगौली सन्धिको धारा ५ को व्याख्यात्मक विवरणअनुसार लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदी काली हो, यस नदीभन्दा पूर्वका जोलिङकाङ, नावी, कुटी, गुन्जी, कालापानी, नाभिडाङ, लिपुलेक नेपालका हुन् भनी वकालत गर्दै आइरहेको छ ।
यसको प्रमाण बेलायत सरकारको हाइड्रोग्राफर ए एरोस्मिथले बनाएको सन् १८१६ को विशाल नेपालको नक्सा, सर्भेयर क्याप्टेन वेबको सन् १८१९, हाइड्रोग्राफर जेम्स सर्घको १८२७, जेएच ब्याटेनको १८५१, डब्लु स्मुलर मेजरको १८५६ का नक्साका साथै अन्य धेरै ऐतिहासिक नक्सा रहेको उल्लेख गर्दै आइरहेको छ । तर, भारतले जेटी वाकरले प्रकाशित गरेको सन् १८७९ को नक्सा देखाउने गरेको छ । त्यसमा सीमाचिह्नले कालापानी भारततिर पारेको देखिएकाले, नेपालले २०५५ असार ३१ मा काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदलको तीनदिने बैठकमा, ‘कार्टोग्राफिक डिस्टोर्सन’ गरिएको त्यो विकृत नक्सालाई प्रमाणका रूपमा लिन मिल्दैन भनी प्रतिवाद गरेकाले भारत हच्केको थियो । यसपछि भारतले कालापानी क्षेत्र आफूले सदियौंदेखि चलनचल्ती, उपयोग र उपभोग गर्दै आएकाले यो भौतिक भूभाग भारतकै हो भनी गर्दै आइरहेको छ ।

समाधान

दुवै देशबीच सीमा समस्या समाधान गर्ने उपाय वार्ता नै हो । वार्ता नै नगरी भारतले नेपाललाई चिढ्याउन खोजेको देखिँदैन, तर ऊ उपयुक्त समय र अनुकूल वातावरणको प्रतीक्षामा छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दिल्लीबाट फर्केकै दिन भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारतीय टेलिभिजन आजतकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्, ‘नेपालले भारतको बारेमा जस्तोसुकै टिप्पणी गरे पनि म प्रतिकूल टिप्पणी गर्न सक्दिनँ ।’

यसबाट पनि दिल्ली अनुकूल घडीको पर्खाइमा रहेको जान्न सकिन्छ । भारतले सीमावार्ताका लागि जतिसुकै ढिलो या चाँडो गरे पनि ओली सरकारले भने यस सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गरेको बुझिँदैन । मुख्यतः नेपालले चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्न कहिल्यै सकेन । वार्ता नेपालका लागि आवश्यक परेको छ । भारतले त लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा इन्डो–टिबेटन बोर्डर पोस्ट खडा गरी आधा शताब्दीभन्दा अघिदेखि उपयोग गर्दै आइरहेकै छ !

लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्ने भएकाले तीनै देशले संयुक्त रूपमा छलफल गरी समाधान निकाल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन जान्छ । नेपालले चीनलाई अनुरोध गरी भारतलाई पनि मनाउन सक्नुपर्छ । कालापानी सीमा मामिला समाधान भएमा चीन र भारतका बीच अक्साइचीन–लद्दाख क्षेत्रको गलवान उपत्यका सीमा विवाद पनि समाधान हुन सक्ने कूटनीतिक दलिल प्रस्तुत गर्दै नेपालले कुटिल कूटनीतिक माध्यम परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७७ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×