किसान आन्दोलनले दिल्लीमा तनाव- विश्व - कान्तिपुर समाचार

किसान आन्दोलनले दिल्लीमा तनाव

गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा प्रहरी र किसानबीच भएको झडपमा एक जनाको मृत्यु 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतले गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा राजधानी नयाँदिल्लीका केही स्थानहरू भने किसान आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचको झडपका कारण दिनभर नै तनावग्रस्त रह्यो । त्यस क्रममा एक जना आन्दोलनकारीको मृत्युसमेत भएको छ भने थुप्रै आन्दोलनकारी र प्रहरी घाइते भएका छन् ।

तस्बिर : रोयटर्स

तर, नयाँदिल्ली प्रहरी र आन्दोलनरत पक्षबीचको नियमित संवाद र संयमले थप क्षति भने भएन । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राजधानी नयाँदिल्लीको इन्डिया गेटमा विभिन्न झाँकी र सेनाको परेडसहितको भव्य कार्यक्रम चलिरहेका बेला त्यहाँबाट केही किलोमिटरको दूरीमा किसानहरूले सरकारको विरोधमा र्‍याली निकालेका हुन् ।

मोदी सरकारले पाँच महिनाअघि ल्याएको कृषि कानुनको विरोधमा आन्दोलनरत ४० वटा किसान संगठनहरूले गणतन्त्र दिवसकै दिन ट्र्याक्टर र्‍याली निकाल्ने पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार नै मंगलबार उक्त र्‍याली निकालेका हुन् ।

सोही कार्यक्रमअनुसार नै दिल्लीका सिंघु, गाजीपुर, टिक्रीलगायत नाकामा दुई महिनादेखि धर्नामा रहेका किसानहरू ट्र्याक्टरसहित मंगलबार बिहान दिल्लीतर्फ लागेका थिए । दिल्लीको मुख्य भागतर्फ ट्र्याक्टरसहित अगाडि बढेका आन्दोलनरत किसानहरू उग्र बनेपछि आईटीओलगायत स्थान केही घण्टा रणभूमिमा परिणत भए । त्यसपछि अन्य नाकामा रहेका आन्दोलनकारी पनि उग्र बन्दै गएका थिए । प्रहरीको ब्यारिकेड तोड्दै दिल्लीतर्फ सोझिएका किसानहरू आईटीओमा आइपुग्दा भने स्थिति एकाएक उग्र बन्नेको हो ।

त्यसो त मंगलबार बिहानै सिंघु बोर्डरमै पनि किसान र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । प्रहरीले किसानहरूलाई यसअघि भएको सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै रोक्न खोजेको थियो । सोमबार आन्दोलनरत पक्ष र दिल्ली प्रहरीबीच मध्याह्न १२ बजेपछि मात्र ट्र्याक्टर र्‍याली निकाल्ने सहमति भएको थियो । त्यसका लागि रुटसमेत तय गरिएको थियो । तर मंगलबार सबेरै र्‍याली निकालेका किसानहरूले आफूअनुकूल रुट पनि तय गरेका थिए । त्यसैले प्रहरीले उनीहरूलाई विभिन्न स्थानमा रोक्ने प्रयास गरेको थियो ।

आईटीओमा भने किसानहरूलाई रोक्न प्रहरीले अश्रुग्यास तथा लाठी प्रहार गर्‍यो । त्यहाँ तैनाथ प्रहरीले किसानको र्‍यालीलाई रोकेपछि किसानले सार्वजनिक सम्पत्ति तोड्ने र प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेका थिए । त्यस क्रममा उत्तराखण्डका किसान नवनित सिंहको मृत्युसमेत भएको छ । आन्दोलरत पक्षले सिंहको मृत्यु प्रहरीको गोली लागेर भएको जनाएको छ । तर उनको आफैंले चलाएको ट्र्याक्टर पल्टेर सिंहको मृत्यु भएको प्रहरीको दाबी छ ।

आईटीओमा थप प्रहरी तैनाथ भएपछि आन्दोलनकारी लालकिलातर्फ सोझिएका थिए । त्यहाँ जम्मा भएकामध्ये केही आन्दोलनकारीले लालकिलामा शिख समुदायको धार्मिक झन्डा फहराएका थिए । राष्ट्रिय झन्डाको स्थानमा आफ्नो समुदायको झन्डा फहराएको भन्दै आन्दोलनकारीको चर्को आलोचना भएको छ ।

सन् १९४७ मा लालकिलामा भारतको झन्डा फहराएर भारत अंग्रेज शासनबाट स्वतन्त्र भएको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो । लालकिलामा धार्मिक झन्डा फहराएको घटनाप्रति आन्दोलरत पक्षका नेताहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । लालकिलामा प्रदर्शन गरेको केही समयमा आन्दोलनकारी दिल्ली नाकातर्फ नै फर्किएपछि स्थिति सामान्य बनेको थियो । मंगलबारको घटनापछि केन्द्र सरकारले दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारेको छ । साथै सिंघु, टिक्री, गाजीपुर, मुबारक चोक र नग्लोइलगायत क्षेत्रमा मंगलबार मध्यरातसम्मका लागि इन्टरनेट बन्द गरिएको छ ।

नरेन्द्र मोदी सरकारले करिब ५ महिनाअघि ल्याएका तीनटा कृषि कानुनको विरोधमा देशभरका ३ दर्जनभन्दा बढी किसान संगठनहरू आन्दोलनमा छन् । विरोध जनाउन पन्जाब, हरियाणा, राजस्थानलगाय विभिन्न राज्यबाट आएका किसान दुई महिनादेखि दिल्लीको सिंघु, टिक्री, गाजीपुरलगायत नाकामा धर्नामा बस्दै आएका छन् ।

नयाँ कानुनमा भएको कृषि उपजसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति किसान संगठनहरूको आपत्ति छ । नयाँ कानुनले कृषकहरूले दर्ता भएका मन्डीबाहिर पनि आफूखुसी कृषिउपज बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसले राज्यभित्र र राज्यबाहिर पनि उत्पादन बिक्रीको बाटो खुला गर्ने भएकाले कृषकको लागत घट्ने र राम्रो मूल्य पाउने दाबी सरकारको छ । तर, विरोधीहरूले यो व्यवस्थाले मन्डीमार्फत हुने राज्यको आम्दानी गुम्ने र किसानले न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने जिकिर गरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७७ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिक आवाज दबाउने दुष्प्रयास

सम्पादकीय

दोस्रो जनआन्दोलनको भावभूमि तयार पार्न नागरिक समाजका तर्फबाट अग्रणी भूमिका खेल्नेमध्येका एक देवेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार एउटा ट्वीट गरे, ‘बालुवाटारतर्फ शान्तिपूर्वक अघि बढिरहेको नागरिक जुलुसमाथि ओलीसत्ताको तर्फबाट प्रहरीले बर्साएको बर्बरता हेर्दा साह्रै दुःख लाग्यो । यो स्तरको बलप्रयोग २०६२ साउन १० मा समेत भोगिएको थिएन ।’

२०६२ साउन १० गते त्यही मिति थियो, जुन दिन तत्कालीन निरंकुश शाही शासनको विरुद्धमा पाण्डे, कृष्ण पहाडी र मथुराप्रसाद श्रेष्ठको आह्वानमा सयौंको संख्यामा विभिन्न पेसाकर्मीहरू ‘हामी निषेधित क्षेत्र तोड्छौं, गोली हाने पनि स्विकार्छौं’ भन्दै रत्नपार्कमा भेला भएका थिए । शाही सत्तालाई चुनौती दिने उक्त आह्वानमा सहभागी भएकालाई सरकारले पक्रेर भोलिपल्ट छाडेको थियो । त्यसै घटनापछि नै त्यतिबेलाको नागरिक आन्दोलन जागेको थियो । त्यसपछि भएको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप शाही शासन विस्थापित भएर गणतन्त्र आए पनि सरकार उस्तै असहिष्णु रहेछ । सोमबार बालुवाटारमा भएको प्रहरी दमन त्यसकै द्योतक हो । नागरिक अगुवा पाण्डेको उल्लिखित अभिव्यक्तिबाटै थाहा हुन्छ– प्रहरीले नागरिक जुलुसमाथि कुन हदसम्मको अत्याचार गरेछ भनेर ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा बृहत् नागरिक आन्दोलन र मानव अधिकारवादीले गरेका छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको हो । बृहत् नागरिक आन्दोलनको कमलपोखरी–बालुवाटार मार्चपासमा सहभागीहरूलाई प्रहरीले प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारको करिब पाँच सय मिटरवरै रोकेन मात्र, दर्जनभन्दा बढी घाइते हुने गरी निर्ममतापूर्वक लाठी बर्सायो र पानीको फोहरा प्रहार गर्‍यो । यसैगरी, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको भन्दै बालुवाटार घेराउ गर्न गएको मानव अधिकारवादीको समूहलाई पनि निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै राष्ट्र बैंकनजिकैबाट प्रहरीले पक्रेको थियो । नागरिक जुलुसका सदस्यहरूमाथि गरिएको यो दमन जनआवाज दबाउन गरिएको निर्मम प्रहार हो । सत्ताविरोधी मतलाई पेलेर जाने यो शैली अत्यन्त निन्दनीय छ ।

नागरिक आन्दोलनकारीमाथिको यो दमन कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीले आवेश वा आवेगका भरमा चालेको कदमजस्तो मात्रै देखिन्न । यो त सरकारको निरंकुश शैली र सोचको निरन्तरता र व्यावहारिक प्रस्फुटन मात्रै हो । पहिलो त, कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीलाई जस्तो अभिमुखीकरण गरिएको हुन्छ, उनीहरूले त्यस्तै व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् । आदेश शृंखलाअनुसार चल्ने उनीहरूले प्रायः अह्राए–खटाएअनुसारको मात्रै प्रतिक्रिया जनाउँछन् । अति आपत्कालीन परिस्थितिमा पनि सुरक्षाकर्मीका हरेक कारबाही औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन रूपमा समाजलाई ध्रुवीकरण गर्ने र आफ्नो समूह–निकटवर्तीहरूलाई उत्तेजित तुल्याउने गरी अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्, त्यसको स्वाभाविक असर पनि यसमा देखिएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वको वक्रदृष्टिमा रहेकाहरूप्रति राज्य संयन्त्रका खास औजारहरू स्वतः अति नकारात्मक हुन्छन् । यो जरुरी छैन कि ती संयन्त्र सदस्यहरू सत्तारूढ पार्टीप्रति आस्थावान् हुन्, तैपनि उनीहरू ‘माथि’ प्रतिको अन्धभक्तिभावले उचित–अनुचित, नैतिक–अनैतिक छुट्याउन नसक्ने भइसकेका हुन्छन् । बालुवाटारको खास घटनाका हकमा मात्र होइन, आगामी दिनमा पनि यस्तो खतरा अरू बढ्न सक्छ ।

तेस्रो, सामान्यतया यस्ता प्रदर्शनहरूमा प्रहरीले जनाउने व्यवहार त्यसमा सहभागीहरूको राष्ट्रिय तथा सामाजिक छविमा आधारित हुने गर्छ । प्रदर्शनकारीको नियत र प्रयोजनका आधारमा उनीहरूमाथिको प्रहरी–प्रतिक्रिया फरक हुन सक्छ । यसको मतलब, प्रहरी नजरमा कोही काखा, कोही पाखा हुनुपर्छ भन्ने होइन । कसैलाई पहिलो दर्जाका नागरिक मानिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, प्रयोजन स्पष्ट भएको, हूलहुज्जत गर्ने कुनै सम्भावना नभएको र राष्ट्रिय रूपमा परिचित अनुहारहरूलाई गर्ने व्यवहार कुनै उच्छृंखल भीडलाई गरिएजस्तो हुनुहुँदैन । कुनै पनि सरकारी कदमको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा विरोध गर्ने हक जोकोही नागरिकसित सुरक्षित हुन्छ, सरकारले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ ।

उक्त कार्यक्रमस्थलबाट सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भएपछि सामान्य बल प्रयोग गर्नुपरेको प्रहरीको तर्क छ । पक्कै पनि प्रहरीलाई ढुंगा हान्ने कार्य मर्यादित र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको मान्यताभित्र पर्दैन, तर कसैले सामान्य ढुंगामुढा गरेकै भरमा प्रहरी त्यति असंयमित हुन मिल्दैन । किनभने, मार्चपासका अगुवाहरू स्वयंले ढुंगा हान्ने कार्यको विरोध गरेका थिए । एकातिर आयोजकको नियत त्यो थिएन भने अर्कातिर परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने अवस्था पनि देखिँदैनथ्यो । त्यसैले, जुनसुकै बहानामा भए पनि नागरिकको मुख थुन्ने यत्नकै साथ प्रहरीले उक्त धरपकड गरेको बुझ्न मुस्किल छैन । सरकार फरक मतप्रति कुन तहसम्म असहिष्णु छ भन्ने थप एउटा दृष्टान्त मात्रै हो यो ।

जहाँसम्म निषेधित क्षेत्रको सवाल छ, यस्तो परिधि पनि नागरिकका लोकतान्त्रिक हक खुम्च्याउने नियतले होइन, उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा राज्य सम्पत्ति कुनै अमर्यादित भीडको निसानामा नपरुन् भन्ने उद्देश्यले मात्रै तोकिनुपर्छ । र, यसको कार्यान्वयन सम्बन्धित खतराप्रति मात्रै लक्षित हुनुपर्छ । समाजका लब्धप्रतिष्ठित नागरिक अभियानकर्मी र अधिकारवादीहरू सम्मिलित जुलुसबाट त्यस्तो दुर्घटना हुने/गराउने कुनै गुन्जायसै थिएन । तसर्थ, सोमबारका दुवै घटना सत्ताको हतास र विचलित मनस्थितिका उपज हुन् । सरकारले यसरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि बर्बर दमन गरेर नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने संविधानप्रदत हक छिन्ने अधिकार सरकारलाई छैन ।

आफ्नै आँगनमा पनि विरोधको सामना गर्न तथा आफ्नो आलोचना सुन्न सक्ने क्षमता मुलुकको नेतृत्वसित भयो भने मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ । विवेक भएको सत्ता जहिले पनि आक्रामक होइन, सहनशील हुन्छ । वर्तमान ओली–सरकारले पनि न्यूनतम लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनैपर्छ । शान्तिपूर्वक विरोध गर्न पाउने जनअधिकारको सम्मान गर्नैपर्छ । त्यसका खातिर सरकारले नागरिक अभियानकर्मी र मानव अधिकारवादीहरूसित माफी माग्दै आगामी दिनमा आफ्ना गतिविधि सच्याउने प्रण गर्नुपर्छ । यसो गर्नु किन आवश्यक छ भने, सत्ता नसच्चिँदा सत्तासीन मात्र पतन हुँदैनन्, देश पनि ओरालो लाग्छ । त्यही ओरालो लाग्नबाट रोक्न नागरिकहरू जुर्मुराएका हुन्, जिम्मेवार व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई सुन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७७ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×