दिल्लीमा एकातिर गणतन्त्र दिवसको परेड, अर्कोतिर किसानको विरोध

मोदी सरकारले ल्याएको कृषिसम्बन्धी तीनवटा कानुनको विरोधमा विगत पाँच महिनादेखि भारतमा किसानहरु आन्दोलनरत छन् । विशेषगरी पन्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र र पश्चिम बंगाललगायतका राज्यमा ती कानुनको चर्को विरोध हुँदै आएको छ ।

सरकारसँगको पटक– पटकको वार्ता असफल भएपछि किसानहरुले मगंलबार अर्थात् २६ जनवरीकै दिन धर्नामा रहेका दिल्लीमा ट्रयाक्टर ऱ्याली गर्ने यसअघि नै घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि किसानहरुले हजारौंको संख्यामा ट्रयाक्टर तयारीमा अवस्थामा राखेका थिए ।

_{तस्बिर : रोयटर्स}

दिल्ली प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाएर उनीहरुलाई इन्डिया गेटको विशेष कार्यक्रम सकिएपछि मात्र उक्त ऱ्याली गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर, आन्दोरलत किसानहरुले प्रहरीले उक्त आदेशको बेवास्ता गर्दै मंगलबार बिहानदेखि दिल्लीतर्फ बढेका हुन् ।

दिल्लीतर्फ अघि बढ्दै गरेका हजारौं संख्यामा रहेका किसानहरु र ट्रयाक्टरलाई रोक्न प्रहरी प्रयासरत छ । उनीहरुलाई रोक्न अश्रुग्यास समेत प्रयोग गरिएको छ । जसले गर्दा दिल्लीका सीमावर्ती क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।

तस्बिर : दूरदर्शन टेलिभिजनबाट स्क्रिनग्र्याब

नयाँ कानुनमा भएको कृषि उपजसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति किसान संगठन र विपक्षीहरुको बढी आपत्ति रहेको छ । नयाँ कानुनले कृषकहरुले दर्ता भएका मण्डी बाहिर पनि आफूखुसी बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले राज्यभित्र र राज्यबाहिर पनि किसानको उत्पादन बिक्रीको बाटो खुला गर्ने र यसले कृषकहरुका लागि लागत घटाउने र राम्रो मूल्य पाउने दाबी सरकारको छ । तर, यसको विरोधमा रहेकाहरुले यो व्यवस्थाले राज्यहरुको मण्डीमार्फत् हुने आम्दानी गुम्ने र अन्तत: किसानहरुले न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने जिकिर गरेका छन् ।

साथै ठूलो कम्पनीहरुको बर्चस्व स्थापित गर्ने र त्यसले कालान्तरमा साना र गरिब किसानहरुलाई मर्कामा पार्ने समेत किसान संगठनहरुको दाबी छ । त्यतिमात्र होइन, निजी क्षेत्रबाट मण्डीहरु खुल्ने र परम्परागत मण्डीहरु विस्थापित हुन गई किसानहरु कर्पोरेट र ठूला कम्पनीहरुमाथि निर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने त्यसले राज्यहरुको आम्दानी गुम्ने मात्र नभएर किसानहरुले समेत आफ्ना उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) समेत नपाउने उनीहरुको भनाइ छ ।

हरियाणा, पन्जाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाललगायतका राज्यहरुमा त्यहाँका सरकारलाई कृषि मण्डीहरुबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ ।

_{तस्बिर : रोयटर्स}

नयाँ कानुनले प्रदेशहरुको उक्त आम्दानीको स्रोत बन्द हुनुका साथै किसान र मण्डीबीचको मौलिक र परम्परागत सम्बन्ध तोडिने आरोप विपक्षीहरुले समेत लगाउँदै आएका छन् । साथै उनीहरुले नयाँ कानुन संघीयताको भावनाविरुद्ध भएको समेत दाबी गरेका छन् ।

यसबीचमा आन्दोलरत किसान संगठनहरु र सरकारबीच एघार पटकसम्म वार्ता समेत भइसकेको छ । तर, कुनै निकास निस्किएको छैन । किसान पक्षले कानुन फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेको छ भने सरकारले भने त्यसमा संशोधन गर्ने तर फिर्ता नलिने अडान लिएको छ ।

सरकारलाई दबाब दिन पन्जाब, हरियाणा, राजस्थानलगायका विभिन्न राज्यबाट आएका किसानहरुले दुई महिनादेखि दिल्लीको बाहिरी सीमामा धर्ना दिँदै आएका छन् । सिंघु, टिक्री, गाजिपुरलगायातका सीमामा ठूलो संख्यामा किसानहरु धर्नामा बस्दै आएका छन् ।