कोरोना भाइरस नियन्त्रण बाइडेनको प्राथमिकतामा- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना भाइरस नियन्त्रण बाइडेनको प्राथमिकतामा

खोप द्रुतगतिमा दिइने, परीक्षणको दायरा तथा मास्कलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको उत्पादन बढाइने र भाइरसविरूद्ध राष्ट्रियस्तरको रणनीति तय गरिने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर 
अमेरिकालाई डब्लूएचओमा फर्काउने
एजेन्सी

वासिङ्टन — अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । भाइरस नियन्त्रणका लागि बाइडेनले १० वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने जनाइएको छ । 

भाइरसविरुद्धको खोप द्रुतगतिमा दिइने, परीक्षण दायरा बढाइने तथा मास्कलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको उत्पादन बढाइने आदेशमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, भाइरस नियन्त्रणका लागि राष्ट्रियस्तरको रणनीति तय गरिने पनि बाइडेनको योजना छ ।

निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पको भाइरसविरुद्धको रणनीति तय गर्न राज्यहरूलाई अधिकार दिएका थिए । महामारी नियन्त्रणका लागि ठोस कदम नचालको भन्दै उनको व्यापक आलोचना भएको थियो । बिहीबार साँझसम्म अमेरिकामा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ४ लाख ६ हजार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । संक्रमितको संख्या २ करोड ४५ लाख पुग्नै लागेको छ ।

राष्ट्रपति बाइडेनको कोरोना भाइरस कार्यदलका संयोजक जेफ जायन्ट्सले ट्रम्प कार्यकालमा संघीय स्तरमा भाइरसविरुद्धको कुनै रणनीति नरहेको तथा विस्तृत योजनाको अभाव भएको बताए । ‘बाइडेनले कार्यभार सम्हालेसँगै त्यो सबै परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, खोपको प्रभावकारी वितरण तथा भरपर्दो परीक्षणका लागि बाइडेन प्रशासनले ७ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको छ । अप्रिल अन्त्यसम्ममा १० करोड जनालाई खोप दिइसकिने जनाइएको छ । त्यस्तै एक सय दिनभित्रमा विद्यालयहरूमा पठनपाठन सुरु गरिने योजना छ ।

देशभका संघीय परिसर तथा अन्तर–राज्य यात्रामा मास्क अनिवार्य गराइने भएको छ । तर यो आदेशपछि पनि विगतमा मास्क अनिवार्य गर्न अन्कनाएका विभिन्न राज्यका गभर्नरहरूले उनको भनाइ पछ्याउने निश्चित छैन । किनकि अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई राज्यहरूमा यस्ता आदेश लागू गराउने शक्ति प्राप्त छैन । बाइडेनले यसलाई स्विकार्दै गभर्नरलाई सम्झाउने बताएका छन् । गभर्नरहरूले नमाने नगरप्रमुख तथा स्थानीय अधिकारीहरू उनले कुरा गर्ने जनाएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

भाइरस नियन्त्रणका उपायसँगै बाइडेनले अन्य केही मुद्दालाई आफ्नो कार्यकालको एक सय दिनको योजनामा राखेका छन् । कोरोना महामारीको व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसकेको भन्दै निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अमेरिकालाई अलग्याउने घोषणा गरेका थिए । तर बाइडेनले त्यो निर्णय उल्ट्याउने र अमेरिकालाई डब्ल्यूएचओमा फर्काउने भएका छन् ।

बाइडेनको टोलीले महामारीपीडित कसैलाई घरबाट निकाला गर्ने वा लिलामी गर्न राष्ट्रव्यापी रोक लगाउनेसम्बन्धी निर्णय जारी राख्ने बताएको छ । साथै महामारीका बेला विद्यार्थी कर्जा र त्यसको ब्याज भुक्तानी स्थगनले पनि निरन्तरता पाउनेछ । बाइडेनले गत साता कोरोना भाइरस महामारीले थलिएको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सुधार्न १९ खर्ब डलरको प्याकेज घोषणा गरेका थिए ।

अमेरिकी कंग्रेसबाट अनुमोदन भएको खण्डमा उक्त प्याकेजअन्तर्गत प्रत्येक अमेरिकीलाई १ हजार ४ सया डलर नगद दिइनेछ । यो राहत यसअघि कंग्रेसले पारित गरेको ९ सय अर्ब डलरको प्याकेजमा थप हो । विपक्षी दल रिपब्लिकन सांसदहरूले उक्त प्याकेजको केही अंशमा विरोध जनाउने ठानिएको छ । हाल संसद्का दुवै सदनमा बाइडेनको दल डेमोक्र्याटको बहुमत छ । त्यसैगरी, ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको कर कटौतीसम्बन्धी व्यवस्था बाइडेन प्रशासनले उल्टाउनेछ ।

सन् २०१७ मा ट्रम्पले घोषणा गरेको कटौतीको धनी अमेरिकी तथा ठूला कम्पनीले अनुचित फाइदा लिएको बाइडेनको दाबी छ । साथै उनले अमेरिकी कम्पनीहरूले विदेशमा कमाएको नाफामा कर दोब्बर गर्नेसमेत जनाएका छन् । कर नीति भने कंग्रेसबाट अनुमोदित हुन आवश्यक छ ।

बाइडेनले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै पेरिस सम्झौतामा अमेरिका फर्कने घोषणा गरिसकेका छन् । उक्त सम्झौताअन्तर्गत कार्बन उत्सर्जनको कटौती तथा पृथ्वीको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिको समयमा भन्दा बढीमा दुई डिग्री सेल्सियसले बढ्न दिने विश्वव्यापी प्रतिबद्धता छन् । सन् २०१५ मा भएको उक्त सम्झौताबाट ट्रम्पले अमेरिकालाई अलग पारेका थिए । अमेरिकालाई सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको अवस्थामा पुर्‍याउन कंग्रेससँग मिलेर उचित कानुन ल्याउने बाइडेनको भनाइ छ । त्यस्तै ट्रम्पले वातावरण तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा लागू गरेका खुलापन बाइडेनले नियमन गर्ने बताएका छन् ।

त्यसैगरी, ट्रम्प प्रशासनले लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध पनि उनले उल्टाउने भएका छन् । सन् २०१७ को जनवरीमा कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्रै ट्रम्पले ७ वटा मुस्लिम बहुल देशलाई लक्षित गर्दै यात्रा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए ।

करिब १ करोड १० लाख कागजपत्रविहीन आप्रवासीले नागरिकता पाउने बाटो खुला गर्ने कानुन ल्याउने पनि बाइडेनको योजना छ । त्यसका साथै, ट्रम्पले निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल बनाउने कार्य समेत बाइडेनले स्थगन गरिदिने छन् । त्यस्तै यौनिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटी) समुदायलाई सुरक्षित पार्ने बाइडेनको प्रतिबद्धता छ ।

बाइडेन प्रशासनले अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रलाई आश्वस्त पार्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अमेरिकाले विश्वलाई फेरि नेतृत्व प्रदान गर्ने बाइडेनको भनाइ छ । ओभल अफिसको पहिलो दिननै बाइडेनले उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) का नेतालाई अमेरिका पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको जानकारी गराउने बताएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोपको प्रारम्भिक खुसी

सम्पादकीय

पक्कै पनि यो खुसीको खबर हो– निकट भविष्यमै नेपालमा पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियानको प्रारम्भिक चरण सुरु हुने निश्चित भएको छ । त्यसका लागि, भारत सरकारले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको दस लाख थान खोप बिहीबार काठमाडौं ल्याइसकिएको छ ।

बेलायत, अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन थालेको करिब डेढ महिनापछि नेपालमा पनि यो अभियान सुरु हुन लाग्नु आफैंमा स्वागतयोग्य छ । सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको खोप ‘कोभिसिल्ड’ भारत सरकारले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएपछि यो सम्भव बनेको हो । यसबाट तत्कालका लागि मुलुकमा समयमै खोप आउने–नआउने एउटा संशय तोडिएको छ । अब सरकारको प्राथमिकता उपलब्ध खोपलाई यथोचित रूपमा प्राथमिकताअनुसार लगाउने र थप खोप अविलम्ब ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सुरुमा सीमित मात्रामा भए पनि समयमै खोप ल्याउन सरकारले गरेको पहल सराहनीय छ । र, नेपालसित उतारचढावपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धका बाबजुद भारत सरकारले गरेको यो सहयोगप्रति पनि आभार व्यक्त गर्नुपर्छ । नयाँदिल्लीका हरेक अनुचित कदममा औंला ठड्याउनुको अर्थ उसले नेपालप्रति देखाएको सदाशयताप्रति समेत अनुगृहीत हुनु हुँदैन भन्ने होइन । आफ्नो मुलुकमा गत माघ ३ बाट खोप अभियान थालेको भारतले त्यसको एक सातामै नेपाललगायतका छिमेकीलाई निश्चित थान खोप अनुदान उपलब्ध गराएर उदाहरणीय सहयोग गरेको छ । निश्चय पनि, अहिले उपलब्ध खोपको मात्रा ठूलो होइन, यसका लागि धेरै रकम पनि पर्दैन । तर, विश्व बजारमा यतिबेला खोपको जुन ढंगको माग छ, त्यसअनुसार भने भारतले यति नै मात्रा उपलब्ध गराउनु पनि सांकेतिक अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ ।

यहाँ के भुल्नु हुँदैन भने, यति खोपले नेपालको दुई प्रतिशत जनसंख्यालाई पनि धान्दैन । र, ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) को व्यवस्थापनअन्तर्गतको कोभाक्स सुविधाबाट सहुलियत दरमा आउने भनिएको खोप पनि जनसंख्याको २० प्रतिशतका लागि मात्रै हो । त्यसको पहिलो खेप अर्थात् तीन प्रतिशतलाई पुग्ने खोप आइपुग्न नै कम्तीमा चैत–वैशाख लाग्ने देखिन्छ । बाँकी १७ प्रतिशतका लागि सन् २०२१ को अन्त्यसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । जबकि, कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई खोप दिने सरकारको योजना छ । तर, अहिले आइपुगेको र कोभाक्समार्फत आउने खोपले मात्रै आवश्यकताको एकतिहाइ पनि धान्दैन । त्यसैले, नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्ने थप खोपको जोहो तुरुन्त गर्नुपर्छ । अनुदानको खोप मात्रै पर्खेर बस्नु हुँदैन ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालका लागि धेरै हिसाबले भारतले अहिले उपलब्ध गराएकै खोप बढी उपयुक्त हुन्छ । मुख्य कारण, यो खोपलाई २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । त्यसैले, यसका निम्ति सरकारले खोप कूटनीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कतिपयको टिप्पणी छ, अहिलेको खोप सित्तैमा दिएर भारत बाँकी खोप आफ्नै देशबाट किनाउन चाहन्छ । तर यसमा के प्रस्ट हुनुपर्छ भने, नेपालले न्यून गुणस्तरको र बढी मूल्य तिरेर पो किन्नु हुँदैन, अत्यावश्यक र अनुकूल सामग्री जोकोहीसित किन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । सम्भव भएसम्म, भारतसित अरू थप मात्रा अनुदान दिन सरकारले आग्रह गर्नुपर्छ, नभए किन्नै पनि पछि पर्नु हुँदैन । अनुदानमा खोज्दाखोज्दै अनावश्यक समय घर्किने अवस्था आउनु हुँदैन । साथै खोप आपूर्ति र बिक्री–वितरणमा सरकारले एकलौटी नियन्त्रण राखिरहन जरुरी छैन । त्यो बाटोबाट पर्याप्त जनसंख्यालाई खोप उपलव्ध गराउन पनि सकिन्न । निश्चित सर्त र मापदण्ड तोकेर यसमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन अब ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

सरकारले खोपको पहिलो खेप प्राप्त गरेपछि मुलुकभित्रै गर्नुपर्ने कामको सूची पनि लामै छ । अहिलेसम्म न खोप लगाउन खटिनेलाई तालिम दिइएको छ, न खोप लगाउने स्थानमा आवश्यक पर्ने अरू सामग्री पुर्‍याइएको छ । सुरुमा यो खोप कोभिड–१९ विरुद्ध अग्रपंक्तिमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलगायत सुरक्षाकर्मीहरूलाई दिने बताइएको छ । केही दिनभित्रै जिल्लाका भण्डारणस्थलसम्म पुर्‍याइसक्ने भनिएको खोप लगाउने मिति अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन । सरकारले यथाशीघ्र सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न गरेर खोप लगाउन थाल्नुपर्छ । त्यसका निम्ति पूर्वाधार चुस्त–दुरुस्त राख्नेदेखि, खटिने जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम दिने र खोप लगाउनुपर्नेको यकिन विवरण उतार्नेसम्मका कार्य गरिसक्नुपर्छ । पछि खोप लगाउँदा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरू छुट्ने र अरू व्यक्ति समेटिने अवस्था आउनु हुँदैन ।

फेरि पनि सम्बन्धित सबैले ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष भनेको, जसरी अहिले प्रारम्भिक चरणको खोप सुरु हुन लागेको हो, त्यसैगरी यो खुसी पनि प्रारम्भिक नै हो । अब यसलाई दीर्घकालीन स्वरूप दिन सरकारले खोप लगाउने सम्पूर्ण तयारी गर्नुका अतिरिक्त मुलुकलाई चाहिने थप खोप ल्याउने पहल पनि तीव्र बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७७ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×