अफगानिस्तानमा दुई न्यायाधीशको हत्या

अफगानिस्तानमा जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्न सरकार र मुख्य विद्रोही तालिवान समूहबीच शान्तिवार्ता जारी रहेको समयमा हिंसात्मक घटनामा वृद्धि भएको छ ।

पछिल्ला केही महिनादेखि खासगरी राजधानी काबुलमा उच्च पदस्थ अधिकारी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिकर्मी लक्षित आक्रमणहरु बढेका छन् । यस्ता आक्रमण तथा हत्याले राजधानी काबुलसहित देशका प्रमुख सहरबजारमा त्रास फैलाएको छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी सेनाको संख्या कटौती गरी २ हजार ५ सयमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको दुई दिन नबित्दै पछिल्लो आक्रमण भएको छ ।

दुई जना न्यायाधीश सरकारी गाडीमा अदालत गइरहेका बेला एम्बुस आक्रमणसँगै गोली प्रहार गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अहमद फाहिम क्वाइमले जानकारी दिए । कला–ए–फतुल्लाह क्षेत्रमा गरिएको आक्रमणको कुनै पनि समूहले जिम्मा लिएको छैन ।

‘दुर्भाग्यवश, आजको आक्रमणमा हामीले दुई महिला न्यायाधीशलाई गुमाएका छौं । उनीहरुका सवारी चालक घाइते भए पनि खतरामुक्त छन् ।’ प्रवक्ता क्वाइमका अनुसार अफगानिस्तानका सर्वोच्च अदालतमा २ सयभन्दा बढी महिला न्यायाधीशहरु कार्यरत छन् । काबुल प्रहरीले पनि आक्रमणको पुष्टि गरेको छ ।

अफगानिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा यसअघि सन् २०१७ को फेब्रुअरीमा पनि आक्रमण गरिएको थियो । उक्त आक्रमणमा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु हुनुका साथै ४१ जना घाइते भएका थिए ।

अफगान अधिकारीहरुले ती आक्रमणहरु तालिवान समूहले गराएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर तालिवान समूहले आक्रमणको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । कतिपय हत्याको जिम्मेवारी भने जिहादी इस्लामिक स्टेट समूहले लिने गरेको छ ।

यसै महिनाको सुरुमा अमेरिकी सैन्य कमान्डले अफगानिस्तानमा भइरहेका आक्रमणहरु तालिवानबाट भएको दाबी गरेको थियो ।

अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी फौजका प्रवक्ता कर्णेल सोन्नी लिगेटले ट्वीट गर्दै अफगानिस्तानमा भइरहेका आक्रमणमा तालिवानको संलग्नता रहेको पाइएको र त्यसले शान्ति कायम गर्ने अफगान जनताको चाहनामाथि कुठाराघात गर्ने जनाएका छन् ।

तालिवान र अफगान सरकारबीच कतारको राजधानी दोहामा शान्तिवार्ता जारी रहेकै अवस्थामा अफगानिस्तानमा हिंसात्मक घटना बढेको भन्दै सर्वत्र चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

अफगानिस्तानका गुप्तचर निकायका प्रमुख अहमद जिया सिराजले सन् २०२० मा तालिवान समूहले देशभर १८ हजारभन्दा बढी आक्रमण गरेको संसद्लाई जानकारी गराएका छन् ।