मोदी सरकारलाई धक्का : सर्वोच्च अदालतद्वारा तीनवटै कृषि कानुनमा रोक- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मोदी सरकारलाई धक्का : सर्वोच्च अदालतद्वारा तीनवटै कृषि कानुनमा रोक

आन्दोलनकारी किसानसँग वार्ता गर्न समिति गठन
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कृषि कानुनलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्र सरकारले ल्याएका तीन वटा कृषि कानुनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइपछि  प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीशहरू एएस बोपना र भी रामासुब्रमण्यमको संयुक्त इजालसले आदेश नभएसम्मका लागि ती कानुनलाई निलम्बन गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

त्यसैगरी अदालतले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नका लागि एउटा कमिटी पनि सिफारिस पनि गरेको छ । अदालत आफैले कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हर्सिम्रत मान र प्रमोद जोशीलाई उक्त कमिटिका लागि सिफारिस गरेको छ । उक्त समितिले आन्दोलनरत किसानहरुसँग वार्ता गरेर रिपोर्ट तयार पार्नेछ । प्रधानन्याधीश बोब्डेले सोमबारको सुनुवाइमै समस्या समाधानका लागि वार्ताको सहज वातावरण बनाउन समितिको सिफारिस गर्ने बताएका थिए । उनले जिउधनको सम्भावित क्षति रोक्नका लागि समितिको प्रस्ताव पेस गरेको जनाएका थिए ।

यसअघि सोमबार अदालतले केन्द्र सरकारलाई आन्दोलनरत किसानहरुसँग हालसम्मको छलफलबाट निराश बनेको र परिस्थिति बिग्रँदै गएका कारण विवादास्पद तीनवटा कृषि कानुन तत्काल स्थगन नगरे आफूले रोक्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । अदालतले किसान आन्दोलनप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टिसमेत प्रकट गरेको थियो । ‘सरकारले आन्दोलनप्रति देखाएको व्यवहार गरिरहेको त्यसले निकै निराश बनाएको छ । कानुन ल्याउनुअघि के कस्तो छलफल गरियो थाहा छैन । धेरै राज्यहरु यसको विरोधमा छन्,’ बोब्डेले भनेका छन् ।

सरकारले ल्याएको तीन वटा नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा विभिन्न राज्यका किसानहरु विगत पाँच महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ कृषि कानुन खारेज हुनुपर्ने र कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले बेवास्ता गरेपछि गत ११ मंसिरदेखि पञ्जाब, राजस्थान, हरियाणालगायतका राज्यबाट आएका किसानहरु दिल्लीको सीमामा धर्ना दिएर बसेका छन् । यस अवधिमा हृदयघात, आत्महत्यालगायतका कारण चालीसभन्दा किसानहरुको ज्यान गइसकेको छ ।

सरकारले भने नयाँ कानुनले किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ । कृषि कानुनको विषयलाई लिएर आन्दोलतरत पक्ष र सरकारबीच आठ पटक वार्ता भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन । अर्को वार्ताको मिति २ माघलाई निर्धारण गरिएको छ ।

किसानहरुले २६ जनवरी अर्थात् भारतको गणतन्त्र दिवसको दिन दिल्लीसम्म ट्याक्टर ऱ्याली गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । बहसका क्रममा सरकार पक्षका वकिलहरुले ट्याक्टर ऱ्यालीमाथि रोक लगाउन अदालतलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ १४:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण : कोरोना खोप ‘प्राथमिकतामा’

भारतले खोप अनुदान घोषणा गर्ने सम्भावना, नेपालको जोड बेलैमा खोप खरिद गर्न पाउने व्यवस्था
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको बिहीबारबाट हुने दिल्ली भ्रमणमा कोरोना खोप आपूर्तिको विषयले उच्च प्राथमिकता पाउने देखिएको छ । ज्ञवालीले नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकका लागि भारत भ्रमण गर्न लागेका हुन् ।

बैठकमा नेपाल र भारतबीच रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी संयन्त्रमा हालसम्म भएका छलफल र तिनको प्रगति समीक्षा हुनेछ । त्यसका लागि दुवै पक्षबाट अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

आयोगको बैठक द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा हालसम्म भएका छलफलहरूको समीक्षामा सीमित हुने तर थाती रहेका विषयहरूको गाँठो फुकाउने सम्भावना ‘न्यून’ रहेको स्रोतको दाबी छ । भ्रमणका बेला दुई देशबीच कोरोनाविरुद्धको खोप आपूर्तिका सम्बन्धमा भने बृहत् छलफल हुने र निर्णय हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ । ‘आयोगको बैठकमा छलफल त दर्जनौं विषयमा होलान् तर उपलब्धिका हिसाबले भ्रमण विशेषगरी खोपमा केन्द्रित होला जस्तो छ,’ स्रोतले भन्यो ।

चर्चामा आएजसरी, लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा वा ईपीजी प्रतिवेदनमा ‘निर्णायक’ कुराकानी हुन सक्ने संकेत देखिएको छैन । आयोग दुवै देशबीचका दुई दर्जनभन्दा बढी संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो हो । आयोगको पाँचौं बैठक गत वर्ष काठमाडौंमा भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र, वाणिज्य, ऊर्जा र स्वास्थ्य सचिव पनि सहभागी हुनेछन् ।

नेपालले पहिलो चरणमा करिब २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख नागरिकलाई खोप दिने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने खोप खरिदका लागि ७ देशलाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाइसकेको छ । आपूर्ति गर्न सहज हुने, हावापानी मिल्ने र पूर्वाधार पनि अनुकूल भएकाले नेपालले भारतमा उत्पादित खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैले पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणका बेला यससम्बन्धमा निर्णयको अपेक्षा गरिएको हो । त्यसो त परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरलाई खोप उपलब्ध गराउन पत्र लेखेका थिए । भारतले ज्ञवालीको भारत भ्रमणका बेला पहिलो चरणका ६० लाखमध्ये करिब दुई प्रतिशत (१ लाख २० हजार) नागरिकका लागि खोप अनुदान दिने घोषणा गर्ने सम्भावना छ ।

भारत सरकारले हालै मात्र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको तथा भारतकै सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरिरहेको कोभिसिल्ड र भारतकै भारत बायोटेक र भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषद्को साझेदारीमा विकास गरिएको कोभ्याक्सिनलाई

आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ । पहिलो चरणको खोप अभियान माघ ३ मा सुरु गर्ने निर्णय भइसकेको छ । नेपाली पक्षसँग खोपको भण्डारणलगायत विषयमा पनि भारतको चासो रहेको बताइएको छ । भारत सरकार सेरम र बायोटेकलाई आफ्नो उत्पादन नेपाल निर्यात गर्न दिन सकारात्मक रहेको र दुवै कम्पनीलाई खोप सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । भारत सरकारले दुवै कम्पनीसँग प्रतिडोज करिब दुई सय भारु पर्ने खोप खरिद गर्ने भएको छ ।

नेपाली पक्षले भने भारतबाट अनुदानभन्दा पनि समयमै आवश्यक खोप खरिद गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘हामीले अनुदानको बाटो हेरेका छैनौं । समयमा चाहेको जति खोप किन्न पाए त्यो नै ठूलो सहयोग हुनेछ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य स्वयंले पनि सेरम र भारत बायोटेकका उच्च अधिकारीहरूसँग खोपका विषयमा छलफल गरिसकेका छन् । कोरोना खोपका सम्बन्धमा केही सकारात्मक परिणाम आउनेमा राजदूत आचार्य आशावादी छन् । ‘कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा भारतले छिमेकलाई सहयोग गर्ने नीति लिँदै आएकाले भ्रमणका बेला केही सकारात्मक नतिजा आउनेमा आशावादी छु,’ उनले भने ।

दुई कम्पनीमध्ये बायोटेकको प्रभावकारितामाथि भने भारतमै पनि प्रश्न उठेको छ । त्यसको खोपलाई तेस्रो चरणको परीक्षण पूरा नगर्दै अनुमति दिइएकाले कम प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूले जिकिर गरेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७७ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×