मोदी सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको चेतावनी

केन्द्र सरकारले नयाँ कृषि कानुनका विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डेले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘वार्तामा के भइरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले केही समयका लागि कानुनलाई किन स्थगन नगर्ने?,’ प्रधानन्यायाधीश बोब्डेलाई उद्धृत गर्दै लाइभ ल डट इनले लेखेको छ ।

साथै अदालतले किसान आन्दोलनप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । ‘सरकारले आन्दोलनप्रति देखाएको व्यवहार गरिरहेको त्यसले निकै निराश बनाएको छ । कानुन ल्याउनु अघि के कस्तो छलफल गरियो थाहा छैन । धेरै राज्यहरु यसको विरोधमा छन्,’ बोब्डेले भनेका छन् ।

‘यदि परिस्थिति बिग्रिएको खण्डमा हामी दोषी हुनेछौँ । हामी कोही पनि घाइते नहोस् र हाम्रो हातमा रगत नलागोस् भन्ने चाहन्छौं,’ बोब्डेले भनेका छन् । त्यसैगरी अदालतले आन्दोलनरत पक्षलाई यदि कानुन स्थगन गरिएको खण्डमा आन्दोलन जारी रहन्छ वा रहँदैन भनेर सोधेको बताइएको छ । साथै अदालतले सरकारलाई एउटा समिति बनाउन र त्यसको रिपोर्टका आधारमा अघि बढ्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारले ल्याएको तीन वटा नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा विगत पाँच महिनादेखि विभिन्न राज्यका किसानहरु आन्दोलनरत् छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ कृषि कानुन खारेज हुनुपर्ने र कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले बेवास्ता गरेपछि उनीहरु गत ११ मंसिरदेखि पञ्जाब, राजस्थान, हरियाणालगायतका राज्यबाट आएका किसानहरु दिल्लीको सीमामा धर्ना दिएर बसेका छन् । यस अवधिमा हृदयघात, आत्महत्यालगायतका कारण चालीसभन्दा किसानहरुको ज्यान गइसकेको छ ।

सरकारले भने नयाँ कानुनले किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ । कृषि कानुनको विषयलाई लिएर आन्दोलतरत पक्ष र सरकारबीच आठ पटक वार्ता भए पनि कुनै सहमति जुटन सकेको छैन । अर्को वार्ताको मिति २ माघलाई निर्धारण गरिएको छ । किसानहरुले २६ जनवरी अर्थात् भारतको गणतन्त्र दिवसको दिन दिल्लीसम्म ट्र्याक्टर ऱ्याली गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।