‘बेलायत-ईयू व्यापार सम्झौता सकारात्मक’
लन्डन — बेलायत युरोपेली संघ (ईयू) बाट अलग्गिएको झन्डै ११ महिनापछि गत बिहीबार दुई पक्षबीच भएको व्यापार सम्झौताले लामो अन्योल हटेको छ । बेलायती तथा युरोपेली संसद् उक्त सम्झौता छिट्टै पारित गर्ने तयारीमा छन् ।
सम्झौता आगामी जनवरी १ देखि लागू गर्ने विषयमा युरोपेली संघ (ईयू) का सबै २७ सदस्य राष्ट्र सकारात्मक देखिएका छन् । ईयूको मुख्यालय ब्रसेल्समा रहेका सम्बन्धित मुलुकका राजदूतहरूले सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान सकारात्मक संकेत दिएको ईयूका प्रवक्ताले सोमबार बताएका छन् ।
जर्मनीका तर्फबाट ईयू प्रमुखका प्रवक्ता सोबास्टियन फिस्चरले ईयू–बेलायत व्यापार तथा सहकार्य सम्झौतालाई अस्थायी प्रयोजनका लागि ईयूका लागि विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको जानकारी दिए । बेलायत ईयूबाट बहिर्गमनपछि ईयूको एकल बजार नीति बेलायतका लागि बाध्यकारी हुने छैन तर अस्थायी रूपमा कररहित व्यापारका लागि कुनै अवरोध नरहने गरी मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । गत साता भएको सम्झौताअनुसार दुवै पक्षबीच वस्तुमा अतिरिक्त कर र कोटा प्रणाली लागू हुने छैन् जुन अहिले कायम छ ।
ईयू बेलायतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । सन् २०१९ को तथ्यांकमा बेलायत र युरोपबीच ६६८ अर्ब पाउन्ड बराबरको व्यापार भएको छ । बेलायतले २९४ अर्ब पाउन्डको सामान ईयूलाई बेच्छ भने ईयूले ३७४ अर्ब पाउन्ड बिक्री गर्छ ।
नर्थहयाम्पटन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सहप्राध्यापक डा. बुद्धि पाठक सम्झौता गरेर मात्र नहुने बताउँछन् । ‘बेलायतको अर्थतन्त्र उकास्न भिजन भएको व्यक्ति चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनमा फाइनान्सिल सर्भिस र बिजनेसमा पोस्ट ब्रेक्जिट भिजन देखिएको छैन । पाठकले भने, ‘बेलायत सर्भिस सेक्टर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, फिन्टेकमा युरोपभन्दा अगाडि छ । फाइनान्सियल सर्भिसमा लिड गर्ने हो भने बेलायत सम्भावनाका क्षेत्रहरू ग्रिन टेक्नोलोजी, ग्रिन फाइनान्सिङ, इलेक्ट्रिक कार, क्लिन इनर्जी, बायो टेक्नोलोजीमा जानुपर्ने हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री जोन्सनले ईयूसँग सेवासम्बन्धी डिल कस्तो ल्याउँछन् त्यसमा पनि उनको लिडरसिप र बेलायतको भविष्य निर्भर रहने पाठकको धारणा छ । ‘किनकि ईयूसँग वार्षिक १८ अर्ब पाउन्डभन्दा बढीको सेवासँग सम्बन्धित कारोबारहरूमा बेलायत नाफामा छ,’ उनले भने ।
बेलायत ईयूबीच १ जनवरीदेखि फ्री मुभमेन्ट, नियम कानुन पनि परिवर्तन हुनेछ । बेलायत युरोपेली अदालत र कानुनमा बाँधिनु पर्दैन । बेलायतले आफैं कानुन बनाउँछ, आफैं न्यायिक फैसला गर्छ । सन् २०१६ देखि कैयौं बहस तथा राजनीतिक ध्रुवीकरणको कारक बनेको ब्रेक्जिट मुद्दा अन्ततः किनारा लागेको छ ।
प्रकाशित : पुस १४, २०७७ १०:२१