पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री जमालीको निधन- विश्व - कान्तिपुर समाचार

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री जमालीको निधन

रासस, एएनआई 

इस्लामाबाद — पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री मिर जफरुल्लाह खान जमालीको ७६ वर्षको उमेरमा बुधबार रावलपिन्डीस्थित एक अस्पतालमा निधन भएको छ ।

उनलाई केही दिनदेखि अस्पतालको अति सघन कक्षमा राखी उपचार गरिएको थियो । उपचारकै क्रममा हृदयघात भएपछि उनलाई सैनिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको पाकिस्तानी अखबार डनले जनाएको छ ।

जमाली सन् २००२ देखि २००४ सम्म पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री थिए ।

प्रधानमन्त्री इमरान खानले जमालीको निधनप्रति दुःख प्रकट गर्दै समवेदना प्रकट गरेका छन् ।

बलुच समुदायका जमालीले पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसरफको शासनकालमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा सेवा गरेका थिए । तर सन् २००४ मा उहाँले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीमा शौकत अजिज नियुक्त भएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७७ १२:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपांगता भएकाको नेतृत्व न पहुँच

नीति बनाउने थलो, राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च ओहदामा उपस्थिति न्यून हुँदा आफ्ना मुद्दा सुनुवाइ नहुने गरेको र भएका नीति तथा कानुन कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी नभएको गुनासा
विद्या राई

काठमाडौँ — राजनीतिक नेतृत्वमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता एकदमै न्यून पाइएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा ०.०१ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ०.५४ प्रतिशत र संघीय संसद्मा १.७९ मात्र उनीहरूको प्रतिनिधित्व छ ।

नीति बनाउने थलो, राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च ओहदामा उपस्थिति न्यून हुँदा आफ्ना मुद्दा सुनुवाइ नहुने गरेको र भएका नीति तथा कानुन कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी नभएको अपांगता भएका व्यक्तिले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

०६८ सालको जनगणनाअनुसार कुनै एक वा बढी प्रकारको अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या ५ लाख १३ हजार ९ सय ९३ जना अर्थात कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत छ । स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि रहेकामा अपांगता भएका ४ जना मात्रै छन् । सातवटैमा गरी प्रदेशसभाका ५ सय ५० सांसदमध्ये ३ जना र संघीय संसद्का ३ सय ३४ सांसदमध्ये ६ जना अपांगता भएका व्यक्ति छन् । तीनै तहमा रहेका १३ जनप्रतिनिधिमध्ये १२ जना शारीरिक अपांगता भएका हुन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसारले अपांगतालाई शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी, सुनाइसम्बन्धी, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइसम्बन्धी, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक, अनुवंशीय रक्तस्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी, अटिजमसम्बन्धी र बहुअपांगता गरी १० वर्गमा विभाजन गरेको छ । ०६८ सालको जनगणनाअनुसार शारीरिक अपांगता ३६.३२ प्रतिशतमा, दृष्टिसम्बन्धी अपांगता १८.४६ प्रतिशतमा, सुनाइसम्बन्धी अपांगता १५.४५ प्रतिशतमा, स्वर बोलाइसम्बन्धी अपांगता ११.४७ प्रतिशतमा, मानसिक अपांगता ६.०४ प्रतिशतमा, बौद्धिक अपांगता २.९० प्रतिशतमा, श्रवण तथा दृष्टिविहीनता १.४८ प्रतिशतमा र बहुअपांगता ७.५२ प्रतिशतमा छ । तीमध्ये झन्डै आधा महिला छन् ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित अपांगता भएका जनप्रनिधि पनि अपांगताकै कोटाबाट आएका होइनन् । शारीरिक अपांगता (गोडासम्बन्धी) भएकी विमला थापामगर चितवनको देवघाट गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष छिन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी रूपा थापा र म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाकी गौमती चापागाईं महिला वडासदस्य र म्याग्दीकै बेनी नगरपालिकाकी गोरी दर्जी दलित महिला वडासदस्यको आरक्षणबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । प्रदेशसभामा निर्वाचित तीनमध्ये दुई महिला सदस्य र एक पुरुष सदस्य छन् । उनीहरू सबै शारीरिक अपांगता भएका हुन् । संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा चार जना छन् । उनीहरू ‘अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक’ कोटाबाट निर्वाचित भएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित दुई समानुपातिक प्रणालीबाट आएका हुन् । सबै जना पुरुष छन् । ६ मध्ये ५ जना गोडासम्बन्धी तथा एक जना हात र आँखासम्बन्धी अपांगता भएका छन् ।

पहिलेको निर्वाचनको तुलनामा ०७४ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता बढेको देखिन्छ तर जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘निर्वाचनमा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण’ पुस्तिकाअनुसार ०६४ को संविधानसभामा सुनाइसम्बन्धी अपांगता भएका राघववीर जोशी र शारीरिक अपांगता भएकी इन्द्रकुमारी गुरुङले मात्र अपांगता भएका व्यक्तिको समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । उनीहरू दुवै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका थिए । ०७० को संविधानसभामा प्रत्यक्षबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा जोशी पराजित भए ।

नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन तहमा राजनीतिक दलहरूमार्फत जानुपर्ने हुँदा प्रतिनिधित्व बढ्न कठिन भएको अपांगता भएका व्यक्तिका अगुवा बताउँछन् । अहिले भएको प्रतिनिधित्व पनि राजनीतिक दलहरूले लिएको नीतिभन्दा पनि व्यक्ति स्वयम्को प्रयास र प्रभावका कारण सम्भव भएको उनीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसबाट सांसद प्रकाश पन्थ ठूला राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकता नदिँदा प्रतिनिधित्व थोरै भएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा अपांगताका लागि आरक्षण थिएन, जति हुनुहुन्छ, उहाँहरू संवैधानिक व्यवस्थाले आउनुभएको होइन, प्रदेश र संघमा अपांगतालाई पनि राख्ने व्यवस्थालाई संविधानले अनिवार्य गरेको छ तर ठूला दलले बाध्यकारी ठानेनन्,’ उनले भने ।

स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुरका अध्यक्ष एवम् अधिकारकर्मी भोजराज श्रेष्ठले नीतिनिर्माण तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसक्दा अपांगता भएका व्यक्तिको समस्या जहाँको त्यहीँ रहेको बताए । ‘संविधान र अपांगता ऐनमा हाम्रा अधिकार लिपिबद्ध छन् तर कागजमा मात्रै भएर हुन्न रहेछ, उपभोग गर्न नेतृत्व तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिन्छ । उपस्थिति न्यून हुनाले हाम्रो कुरा सुनिँदैन,’ उनले भने ।

संघीय संसद्मा ‘अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक’ कोटाबाट पुगेका सांसदहरूले संसद् अधिवेशनमा आफ्नो समुदायका विषयमा आवाज उठाएको खासै सुनिँदैन । अपांगताबारे बेलाबखत विषय उठाउनुले राष्ट्रिय सभाका सांसद पन्थले यसमा अपांगता सांसदको राजनीतिक पृष्ठभूमि र अभियानको पृष्ठभूमिले फरक पारेको बताउँछन् । ‘पहिलो त हाम्रो उपस्थिति न्यून छ, त्यसमा पनि जनयुद्धको राजनीतिक पृष्ठभूमि र अपांगता अभियानको पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू छौँ,’ उनले भने, ‘जनयुद्धमा घाइते भएर राजनीतिक एजेन्डा बोकेर आएका साथीहरू संविधान र लोकतन्त्रका लागि लड्यौं भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले अपांगताको समस्यालाई महसुस गर्नुहुन्न । महसुस हुनेले बोलेको कमै सुनिन्छ ।’

राष्ट्रिय अपांग महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले स्थानीय तहमा अपांगता भएकाको नेतृत्व नहुँदाको पीडा कोरोना महामारीका बेला आफूहरूले भोगेको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७७ ११:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×