भारतले चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाउनु आपसी सम्बन्धका लागि हानिकारक : चीन- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतले चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाउनु आपसी सम्बन्धका लागि हानिकारक : चीन

लक्ष्मी लम्साल

बेइजिङ — सुरक्षाको निहुँमा चिनियाँ कम्पनीमाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्दै चीनले त्यस्ता कदमहरू तत्काल सच्याउन भारतसमक्ष अपिल गरेको छ ।

साथै, यस्तै भेदभाव जारी रहे चीन-भारत आपसी सहयोगमा समेत ठूलो क्षति पुग्नसक्ने चेतावनी पनि चीनले दिएको छ ।

बुधबार बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाउ ली च्येनले भारतले हालसम्म ४३ वटा चिनियाँ पृष्ठभूमि भएका मोबाइल एपहरू प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै यो आपसी सम्बन्धका लागि हानिकारक भएको प्रतिक्रिया दिए ।

यसअघि लद्दाखको गलवान उपत्यकामा करिब २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान जाने गरी चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच भएको हिंसात्मक झडपपछि भारतले चिनियाँ एपहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा आईटी मन्त्रालयले केही एपहरूले भारतीय सम्प्रभुता तथा एकता, सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा क्षति पुर्याउनसक्ने भन्दै ५९ वटा एपमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो । भारतले चीनका एप भनेर किटान नगरेपनि प्रतिबन्धित अधिकांश एपहरू चीनमा बनेका वा चिनियाँ कम्पनीका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय टिकटक, वीच्याट, युसी ब्राउजर, शेयर इट लगायत थिए।

‘गत जुनदेखि लगातार ४ पटक गरि राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै चिनियाँ पृष्ठभूमिका मोबाइल एप्स प्रयोगमा निषेधात्मक कदम चालेको छ जुन कानुन विपरीत छ,’ प्रवक्ता चाउले भने, ‘भारतको यो कदम बजार सिद्धान्त तथा विश्व व्यापार संगठनको नियम विपरीत भएको छर्लङ्गै छ ।’

चीनले आफ्ना व्यवसायको वैधानिक हक-अधिकारका विरूद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको छ । परराष्ट्र प्रवक्ता चाउले बजार सिद्धान्तको पालना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको वैधानिक हक-अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भारतले देखाउनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ १९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–भारत वार्ता र विषय

सम्बन्धलाई दिगो किसिमले समस्यारहित बनाउनका लागि सार्वभौमिक समानताका आधारमा एकअर्काको स्वाधीनता र हितको सम्मान गर्दै कुनै पनि हस्तक्षेपकारी काम बन्द हुनुपर्छ ।
भीम रावल

काठमाडौँ — नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध समानता र स्वाधीनताको लोकतान्त्रिक मान्यतामा परिवर्तित हुनुपर्नेमा केही गलत मान्यता र अभ्यासको सुरुआत भयो । स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मर्मविपरीत नेपालको शासन–प्रशासनमा भारतीय हस्तक्षेप भित्रियो ।

यस्तो हस्तक्षेपलाई राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि २००७ सालमा भारतसँग असमान सन्धि गरेर संस्थागत हुने मौका दिए । यो असमान सन्धि राणा शासन ढलेपछि पनि कायम रह्यो । यसकै आधारमा नेपालले थप असमान सम्झौता र व्यवहारको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसको पीडा देशले अद्यापि बेहोर्नुपरिरहेको छ । देशमा संघीय गणतन्त्रको स्थापना हुनुका साथै व्यापक लोकतन्त्रीकरणको मान्यतालाई अंगीकार गरिसकेपछि परराष्ट्र सम्बन्धमा सोहीअनुरूप परिवर्तन र लोकतन्त्रीकरण हुनुपर्ने हो ।

परराष्ट्रनीति घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप पनि हो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो र सीमा अतिक्रमण लगायतका समस्याहरू भोगिरहनुपरेको छ । यस्तो स्थितिमा परिवर्तन नहुँदासम्म नेपाल र भारतका बीच दीर्घकालीन रूपमा समस्याहरूको समाधान हुन सक्दैन र असल छिमेकीको मान्यताअनुरूप सम्बन्ध सुमधुर हुनेमा समस्या उत्पन्न भइरहन्छन् । यी समस्याहरूको स्थायी समाधानका लागि सर्वप्रथम नेपाल–भारत सम्बन्धलाई स्वाधीनता, समानता र अहस्तक्षेपका स्थापित मान्यताका आधारमा अघि बढाउन भारत तयार हुनुपर्छ । विगतका असमान सन्धि–सम्झौता र अभ्यासहरूलाई परिवर्तन गर्न भारत सहमत हुनुपर्छ । नेपाल यसरी अघि बढ्न सधैं तत्पर छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका समस्याहरू जनस्तरमा समेत बहसमा रहेको समयमा भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृङ्गलाको यही मंसिर ११ र १२ गते हुने नेपाल भ्रमणले के–कस्तो परिणाम ल्याउला भन्ने चासो राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल र भारतका बीच लामो समयदेखि रहेका असमान सन्धि र सीमा विवादजस्ता गम्भीर समस्याहरूको समाधान गर्नतर्फ भारतले रुचि राख्ने गरेको छैन । विगतमा व्यापार, पारवहन, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र तस्करी नियन्त्रणजस्ता विषयमा द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न हुँदै आएको छ । नेपालमा भारतीय लगानी, विशेषतः जलस्रोतमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेका वा निजी कम्पनीको संलग्नता अनि नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन र उपयोग, सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग र संलग्नतामा भारतको रुचि र तत्परता देखिने गरेको छ ।

तर, विगतका निरंकुश शासक र साम्राज्यवादका उत्तरदानका रूपमा नेपालका लागि पीडादायी रहेका समस्याहरूको समाधानमा भारतको अरुचि मात्र होइन, असहयोग रहने गरेको छ । फलस्वरूप समय–समयमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा गम्भीर समस्या र तनावसमेत उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुमधुर र प्रगाढ तुल्याउन सहयोग पुग्छ । समस्यालाई थाती राखेर, सन् १९४७ मा मात्र अंग्रेजहरूको उपनिवेशवाट मुक्त भएको भारतसँग शताब्दियौंदेखि सुमधुर सम्बन्ध थियो भन्ने काल्पनिक प्रचारले मात्र सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउन सहयोग पुग्दैन । त्यस्तै, राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट भ्रमणको आदान–प्रदान हुनेबित्तिकै अब दुई देशका बीच कुनै समस्या छैन, सम्बन्ध नयाँ उचाइ वा गहिराइमा पुग्यो भन्नेजस्ता सतही प्रचारले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समस्यारहित बनाइहाल्दैनन् । सम्बन्धलाई दिगो किसिमले समस्यारहित बनाउनका लागि सार्वभौमिक समानताका आधारमा एकअर्काको स्वाधीनता र हितको सम्मान गर्दै कुनै पनि हस्तक्षेपकारी काम बन्द हुनुपर्छ । यी सबै विषयमा ध्यान दिँदै वार्तामा निम्न पक्षहरूबारे छलफल गरी समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्छ ः

१) नेपाल र भारतका बीच रहेका सन् १९५० को सन्धि लगायतका असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता, स्वाधीनता र पारस्परिक हितअनुरूप तिनमा परिवर्तन गरिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा विगतमा दुई देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट अविलम्ब बुझिनुपर्छ । यदि त्यो प्रतिवेदन भारतले नबुझ्ने हो भने विगतका असमान सन्धि–सम्झौताहरू तथा सीमा समस्याहरूलाई कार्यसूचीमा सामेल गरी छलफल हुनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानसँग अमिल्दा साम्राज्यवादकालीन र त्यसपछि सिर्जित सबै प्रकारका व्यवहार तथा प्रचलन समाप्त हुनुपर्छ ।

२) विगतका असमान सन्धि र तीसँगै भएका पत्राचारले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि लगाएको भारतीय अंकुशलाई समाप्त गरिनुपर्छ । नेपालले जनुसुकै देशसँग पनि मैत्री सम्बन्ध राख्दै आएजस्तै जहाँबाट पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि सामग्रीहरू ल्याउन सक्ने तथा स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको मार्गमा अघि बढ्न सक्ने विषयमा भारतका तर्फबाट कुनै दबाब हुनु हुँदैन ।

३) अंग्रेज साम्राज्यवादीहरूसँगको एउटा युद्धमा नेपाल पराजित भएपछि युद्धबन्दी बनाइएका नेपाली सैनिकलाई जबर्जस्ती आफ्नो पल्टनमा राखेर सुरु गरिएको गोर्खा भर्तीबारे पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । तत्कालका लागि भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरूलाई नेपालको मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूका विरुद्ध भारतले प्रयोग गर्न नपाउने सहमति गरिनुपर्छ ।

४) भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपालको हकभोग स्वीकार गर्न तथा मिचिएका सबै सीमाक्षेत्र तथा दशगजा खाली गर्न भारतीय विदेशसचिवसँग तथा भविष्यमा हुने राजनीतिक तहका वार्तामा कुरा गरिनुपर्छ । नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान हुनुपर्छ ।

५) भारतले कोशी बाँध बनाउँदा हालसम्म मुआब्जा नपाएका किसानहरूले मुआब्जा र गण्डक बाँधबाट नेपालले यथोचित पानी पाउनुपर्छ । महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन हुनुपर्छ र कार्यान्वयन नहुने हो भने दस वर्षमा सन्धिको पुनरावलोकन हुने प्रावधानअनुसार पुनरावलोकन गरी त्यसलाई खारेज गरिनुपर्छ । शारदा ब्यारेज निर्माण गर्दा त्यसमा प्रयोग भएको नेपाली भूमि बराबर नेपालले पाउनुपर्ने भूमिको खोजी हुनुपर्छ ।

६) जसरी भारतीय कृषिउपज तथा औद्योगिक उत्पादनले नेपालमा निर्बाध प्रवेश पाइरहेका छन्, त्यसरी नै नेपाली कृषिउपज तथा उत्पादन पनि भारतीय बजारमा बिनारोकावट छिर्न पाउनुपर्छ । नेपाली कृषिउपजलाई भारतले विषादी परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश दिएझैं नेपालले पनि परीक्षण गरेर मात्र भारतीय कृषिउपज तथा माछामासु नेपाली बजारमा ल्याउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । भारतीय पत्रपत्रिका र पुस्तक नेपालमा निर्बाध आउन पाएसरह नेपालका पत्रपत्रिका तथा पुस्तक सामग्रीले भारतमा प्रवेश पाउनुपर्छ ।

७) दुई देशको सिमानामा हुने अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि सिमानामा आवतजावत गर्ने मानिसहरूको लगत राख्ने कार्य तुरुन्त सुरु गरिनुपर्छ र क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप सीमा नियमन गरिनुपर्छ । नेपालले आफ्नो आवश्यकता र स्थितिअनुरूप विदेशी कामदारबारे निर्णय गर्न सक्ने कुराको भारतले सम्मान गर्नुपर्छ ।

८) नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा नेपालका राजनीतिक नेता, सांसद, सुरक्षाकर्मी र सामान्य नागरिकहरूसँग कूटनीतिक मान्यता र मर्यादाविपरीतका भेटघाट बन्द गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र सम्बन्धका मान्य वा स्थापित अभ्यासअनुरूप मात्र त्यस्ता भेटघाट गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

९) नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा पारदर्शी र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्दै दुवै देशका सरकार तथा जनताबीच आशंकारहित वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । गुप्तचर संस्थाहरूका अपारदर्शी र शंकास्पद गतिविधिको घेराबाट दुई देशको सम्बन्धलाई मुक्त गरिनुपर्छ ।

१०) नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानविपरीतका अभिव्यक्ति र व्यवहार रोकिनुपर्छ । नेपालले आफ्नो संविधान, शासन प्रणाली, जनताका आकांक्षा र आवश्यकताअनुसार गृहनीति एवम् परराष्ट्रनीतिबारे स्वयं निर्णय गर्न सक्ने कुराको भारतले पूर्ण कदर गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।

११) नेपालले भारतका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएको छ । भविष्यमा पनि त्यसो हुन नदिनेमा भारतलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । तर सामरिक दृष्टिबाट नेपालको असंलग्नताबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

१२) नेपालको जलस्रोतको उपयोग र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका भारतीय कम्पनीहरूले भएका सम्झौता तथा नेपालको कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके सम्झौताका प्रावधानबमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयमा भारतको कुनै दबाब नरहने भनी सुनिश्चित हुनुपर्छ । अन्य आयोजना पनि नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको सीमाभित्र रहेर सञ्चालन हुनेमा सहमति हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका भारु एक हजारका नोटहरू भारतले सटही गरी सोहीबमोजिमको रकम नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

१३) विगतमा थाती रहँदै आएको सुपुर्दगी सन्धिलाई नेपालमा लागू भइसकेको सुपुर्दगी एवम् कानुनी सहायतासन्बन्धी कानुन तथा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप अघि बढाउन भारत सहमत हुनुपर्छ । अन्य देशसँग पनि नेपालले त्यस्तो सन्धि गर्न सक्ने विषयमा कुनै बाह्य दबाब नरहने भनी सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

सबै समस्याको समाधान मैत्रीभाव तथा शान्तिपूर्ण किसिमले वार्ताद्वारा गर्ने तथा दबाब वा घुसपैठजस्ता कार्य दुई देशका सम्बन्धमा प्रयोग नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

भारतीय विदेशसचिवको नेपाल भ्रमणका अवसरमा हुने द्विपक्षीय वार्तामा उपर्युक्त विषयहरूले प्रवेश पाउने तथा ती विषयहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानमा दुई देश अघि बढ्ने हो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध वास्तवमा दिगो किसिमले सुमधुर र प्रगाढ बन्न सक्छ । द्विपक्षीय वार्ताले सार्थकता पाउन सक्छ । नेपाली जनतामा रहेको आशंका र द्विविधा समाप्त हुनेछ । भारतीय जनतामा पनि दुई देशको सम्बन्ध विगतका उपनिवेशकालीन मान्यता र मानसिकताबाट मुक्त भएको सन्देश जानेछ । नेपाल र भारतका बीच बहुआयामिक सम्बन्ध समस्यारहित किसिमले पारस्परिक विश्वासको मार्गमा अगाडि बढ्नेछ । यसरी नेपाल–भारत सम्बन्ध वास्तविक अर्थमा सुमधुर हुनेछ र आशंकाको सम्पूर्ण बादल हटेर जानेछ ।

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७७ १९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×