आतंककारी हमलापछि युरोपभरिका सीमा कडा पारिँदै

फ्रान्सको राजधानी पेरिसको काँठ क्षेत्रका एक शिक्षकको हत्यासँगै फ्रान्समा लगातार आतंककारी हमला भएपछि युरोपेली मुलुकहरूले आ–आफ्ना देशको सीमामा उच्च सतर्कता अपनाएका स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

फ्रान्सको निस, लियों, पेरिस र अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा समेत आक्रमण गरिएपछि आतंककारीहरूले युरोपेली देशमा निर्बाध घुमफिर गर्न पाउने सेन्जेन भिसाको सुविधा दुरुपयोग गरेको भन्दै युरोपेली मुलुकले सीमामा कडाइ गरेका हुन् ।

फ्रान्समा लगातारको आतंककारी हमलापछि राष्ट्रपति एमानुयन माक्रोंले चर्च, स्कुल र धार्मिक स्थलहरूको सुरक्षाका लागि थप ४ हजार सेना खटाउने बताइसकेका छन् । तर सीमा क्षेत्रमा खटाइने सेनाको संख्याबारे उनले केही बताएका छैनन् ।

उता अस्ट्रियाले पनि आतंककारी हमलापछि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । त्यसैगरी, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरल्यान्ड, स्पेन, इटालीलगायत मुलुकले पनि सीमामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेका जनाइएको छ ।

फ्रान्स र अस्ट्रियामा हालै भएका आतंककारी आक्रमणपछि फ्रान्सेली राष्ट्रपति माक्रोंले युरोपेली मुलुकले आफ्नो खुला सीमालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका थिए । यस क्षेत्रका बाहिरी सीमाहरूमा अझै बढी सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गैरकानुनी रूपमा युरोप प्रवेश गर्ने आप्रवासीमध्ये केहीले तस्करी गर्ने, आपराधिक गिरोहसँग साँठगाँठ गर्ने तथा आतंककारीहरूको सञ्जालसँग जोडिने गरेको उनको दाबी छ । माक्रोंले डिसेम्बर महिनामा हुने युरोपेली युनियनका साझेदारहरूबीचको शिखर सम्मेलनमा फ्रान्सका तर्फबाट साझा सीमालाई थप कडाइ पार्नुपर्ने विषयमा प्रस्ताव लगिने पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

अक्टोबर २९ मा फ्रान्सको निस सहरस्थित चर्चमा ट्युनिसियाली नागरिकले गरेको आक्रमणमा ३ जनाको ज्यान गएको थियो । आक्रमणमा संलग्न ब्राहिम अलसाउई ५ साताअघि उत्तरी अफ्रिकास्थित इटालियन टापु लाम्पेडुसा पुगेका थिए ।

अस्ट्रियाको भियनामा चार जनाको हत्या गर्ने जिहादी जुलाईमा गोलाबारुद किन्न छिमेकी देश स्लोभाकिया गएको अस्ट्रियाका अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । हालसालैका आक्रमणहरूबारे उल्लेख गर्दै माक्रोंले भनेका छन्, ‘आतंकवादी जोखिम जताततै छ ।’

युरोपभर सञ्जाल भएको युरोस्टार रेलसेवाको तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा ६ लाख २८ लाख गैरयुरोपेली नागरिकहरूले सेन्जेन राष्ट्रको भ्रमण गरेका थिए । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, ७ लाख १७ हजार गैरयुरोपेली नागरिकलाई त रेलमा प्रवेश गर्नबाटै निषेध गरिएको थियो । यो तथ्यांक हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो ।