अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव : बाइडेन विजयी हुने सम्भावना बलियो- विश्व - कान्तिपुर समाचार

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव : बाइडेन विजयी हुने सम्भावना बलियो

पेन्सलभेनिया, मिसिगन र जर्जियामा मतगणना स्थगनको माग गर्दै ट्रम्पको निर्वाचन अभियानद्वारा रिट
दिनेशजंंग शाह

न्युयोर्क — अमेरिकी इतिहासकै निकै प्रतिस्पर्धात्मक मानिएको यसपालिको राष्ट्रपतीय चुनावको परिणामको पर्खाइ तेस्रो दिनमा प्रवेश गरेको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति जो बाइडेन र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीचको निर्वाचन परिणाम घोषणाको निकट पुगेको बताइएको छ ।

स्थानीय समयअनुसार बिहीबार रातिसम्ममा आगामी चारवर्षे नेतृत्वको स्पष्ट चित्र आउने अनुमान छ ।

जितका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएका मध्यपश्चिमी दुई ‘ब्याटलग्राउन्ड’ राज्य मिसिगन र विस्कन्सन आफ्नो पक्षमा पारेसँगै बाइडेन जितको निकै नजिक पुगेका छन् । तर हरेक मतको गणना नहुन्जेल स्थिति ‘तरबारको धारमा’ रहेको विश्लेषण पनि गरिँदै छ । ‘ब्याटलग्राउन्ड’ राज्यहरू एरिजोना, नेभादा, पेन्सलभेनिया, जर्जिया र नर्थ क्लारोलिनामा मतगणना जारी छ । जितका लागि २ सय ७० इलेक्टोरल कलेज भोट चाहिन्छ । बाइडेन एरिजोना र नेभाडा राज्यको मतगणनामा अगाडि छन् भने ट्रम्पले पेन्सलभेनिया, जर्जिया र नर्थ क्लारोलिनामा अग्रता लिइरहेका छन् । सीएनएनका अनुसार बिहीबार बेलुकासम्म बाइडेनले २ सय ५३ र ट्रम्पले २ सय १३ इलेक्टोरल कलेज भोट आफ्नो पक्षमा पारेका छन् ।

समाचार संस्था एपीले भने एरिजोना पनि बाइडेनको पक्षमा जाने बताएको छ । एरिजोनाको १३ इलेक्टोरल भोट बाइडेनको पक्षमा जाने एपीको दाबी छ । एपीका अनुसार बाइडेन २ सय ६४ इलेक्टोरल भोटसहित जितको नजिक छन् भने राष्ट्रपति ट्रम्प २ सय १४ इलेक्टोरल भोटसहित पछ्याइरहेका छन् ।

सन् १९९६ मा बिल क्लिन्टनको जितपछि डेमोक्य्राट उम्मेदवारका रूपमा बाइडेन एरिजोना राज्यमा जितनजिक रहेको सीएनएननले उल्लेख गरेको छ  । त्यसैगरी, सन् १९९२ को क्लिन्टनको जितपछि कुनै उदारवादी उम्मेदवारले जित्न नसकेको रेड स्टेट जर्जियामा बाइडेनले ट्रम्पलाई कडा टक्कर दिइरहेका छन् । विजयी घोषणा लम्बिँदै गर्दा निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन पनि थालिएको छ । जर्जियामा राष्ट्रपति ट्रम्प करिब ३ हजार मतले मात्रै अगाडि रहेका छन् । अझै केही काउन्टीमा मतगणना जारी रहेकाले डेमोक्रेटिक उम्मेदवार बाइडेनले जर्जिया पनि जित्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

विशेषगरी राष्ट्रपति ट्रम्प र उनको चुनावी अभियान टोलीले केही राज्यको सम्भावित परिणामलाई प्रभावित पार्ने नियतले रिट दायर गरिसकेका छन् । समाचार संस्था एपीका अनुसार ट्रम्पको निर्वाचन अभियानले चुनावमा धाँधली भएको दाबी गर्दै पेन्सलभेनिया, मिसिगन र जर्जियामा मतगणना स्थगित गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेको हो । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन यी राज्यको मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न जरुरी देखिएको छ । पछिल्ला मतगणनामा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेनले अग्रता लिन थालेपछि ट्रम्पका तर्फबाट उजुरी गरिएको हो । उजुरीमा मतपत्र राखिएका स्थान र मतगणना स्थलसम्म आफ्ना प्रतिनिधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

ट्रम्प अभियानले धाँधलीको आरोप लगाएको मिसिगनको एक मतगणना स्थलमा भने दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा गणना भइरहेको एपीले जनाएको छ । मिसिगनमा डेमोक्य्राटले जित हासिल गरेको जनाइएको छ । औपचारिक घोषणा भने भइसकेको छैन । ट्रम्पले आफूअनुकूल रहेको अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा जाने धम्कीसमेत दिइसकेका छन् । ट्रम्पका चुनावी उपव्यवस्थापक जस्टिन क्लार्कले चुनाव भएको तीन दिनभित्र हुलाकबाट प्राप्त भएका मतपत्र गणना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयले अन्योल बढाएको उल्लेख गर्दै यसको निरूपण अदालतबाट हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले हुलाकबाट प्राप्त हुने मतपत्रमार्फत चुनावमा धाँधली हुने भन्दै आफू कानुनी बाटो रोज्न पछि नपर्ने बताएका छन् । ट्रम्पको चुनावी अभियानले विस्कन्सिन राज्यमा पुनः मतगणनाका लागि आग्रह गरिनेसमेत जनाएको छ । ट्रम्पका चुनावी व्यवस्थापक बिल स्टेपियानले विस्कन्सिन राज्यमा धेरै अनियमितता भएको दाबी गरे पनि कहाँ र कसरी धाँधली भयो भन्नेबारे उल्लेख गरेका छैनन् ।

यस पटक निर्वाचन र मतदानको संरचनालाई कोभिड–१९ ले अत्यधिक प्रभावित गर्दा परिणाम घोषणामा ढिलाइ भएको हो । कोभिड–१९ लाई ख्याल गर्दै मतदान सहज बनाउन धेरै कानुनी प्रक्रियालाई परिमार्जन गरियो । मतदानको तौरतरिकामा व्यापक फेरबदल गरियो । ब्याटलग्राउन्ड मानिएको पेन्सलभेनियामा शुक्रबारसम्म प्राप्त हुने मतलाई समेत मान्यता दिने गरी कानुन परिमार्जन गरिएको छ । चुनावी दिनमा खसेका मतको गणना विद्युतीय प्रविधिले केही घण्टामै गर्न सक्छ । तर हुलाकबाट प्रेषित करोडौं मतको गणनामा धेरै समय लागिरहेको छ ।

चार वर्षअघिको निर्वाचनमा ‘अर्ली भोटिङ’ अन्तर्गत साढे चार करोड हाराहारी मतदान भएको थियो । यस पटक यो तथ्यांक करिब दस करोड हाराहारी पुग्यो । जसमा साढे ६ करोड मत हुलाकबाट पठाइएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७७ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालुवाटारमा ओली–दाहाल भनाभन

मन्त्रिपरिषद् बैठक चलिरहँदा कोटेश्वरमा दाहालद्वारा कानुनी परामर्श
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुँदा नेकपा जनवर्गीय संगठनहरूको कार्यालय पेरिसडाँडा, कोटेश्वरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कानुनविद्हरूसँग परामर्शमा थिए । दाहालका साथमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताहरू पनि थिए ।

त्यही छलफललाई लक्ष्य गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने, ‘पार्टीमा गुटबन्दी चर्किएको छ, विश्वास अविश्वासका कुरा भइरहेका छन्, त्यसको सामना गरिनेछ । कोटेश्वरमा अहिले पनि बैठक बसिरहेको छ, अस्थिरताको प्रयत्न भइरहेको छ । त्यस्तो प्रयत्नलाई चकनाचुर पारिनेछ ।’ ओलीले बुधबार मात्रै पनि आफूलाई राजीनामा मागिएको उल्लेख गर्दै अहिले राजीनामा दिँदा देश बर्बादीतिर जाने बताएका थिए । बालुवाटारमा ओलीले आफूविरुद्ध तानाबाना बुनिरहेको बताइरहँदा कोटेश्वरमा दाहालसहितका नेताहरू ओलीले चाल्न सक्ने संवैधानिक–राजनीतिक कदम र त्यसको सामनाका लागि अपनाउन सकिने उपायबारे नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहितका कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि अध्यादेश ल्याउनुभएकै हो, उहाँले अरू पनि संवैधानिक–राजनीतिक कदम चाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो तयारी कस्तो बनाउने भनेर परामर्श गरेका हौं,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने कोरोनाले न्यायक्षेत्रमा पनि असर पारिरहेकाले त्यसमा के भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्नेबारेमा परामर्श भएको बताए ।

कोटेश्वरको छलफललगत्तै अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए । उनीहरूबीच करिब एक घण्टा भएको छलफल भनाभनमै सकिएको अध्यक्षद्वय निकटस्थहरूको भनाइ छ । ‘उहाँ (दाहाल) आज दुइटा विषय बोकेर आउनुभएको थियो । पहिलो, जनताको बहुदलीय जनवादको छलफल किन चलाउनुभयो भनेर सोध्नुभयो । दोस्रो, पार्टीको बैठक बोलाइहालौं भन्नुभयो,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरलाई भने ।

ती नेताका अनुसार अध्यक्षद्वयबीच सहमति नबनी पार्टीको बैठक बोलाउन खोजेर दाहालले फेरि भाँडभैलो गर्न खोजेको ओलीको भनाइ थियो । ‘पहिले तपाईं र म छलफल गरौं, मिल्ने कुरा केके हुन्, नमिल्ने कुरा केके हुन हेरौं, अनि बल्ल बैठक बोलाउँला,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘नत्र हूलहुज्जत गर्न बैठक बोलाएर केही काम छैन ।’

दाहालले भने दुई अध्यक्षबीच मात्रै छलफल गरेर कुनै निचोड नआउने भन्दै बैठक नै बोलाउन जोड दिएका थिए । ‘तपाईंले अर्को पार्टीको अभ्यास सुरु गरिसक्नुभएको छ, हिजो प्रदेश १ को भेला गरेर जबज पक्षधर एक हुनुपर्छ भन्नुभयो । तपाईंको राजीनामा कतैबाट मागिएको छैन, मागे भनेर हल्ला गर्नुभएको छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीमा गम्भीर छलफल गर्नैपर्छ, बैठक बोलाऔं ।’

जवाफमा ओलीले आफूलाई ठीक लागेकै कुरा गरेकाले अहिले बैठक बाहेकका विषयमा कुरा गर्न भनेका थिए । ‘मैले जे जे काम गर्नुपर्ने हो त्यही गरेको छु, हामीबीचमा मात्रै छलफल र सहमति हुन्छ भने हुन्छ नत्र जसले जे सक्छ त्यही गरे भइहाल्यो,’ ओलीले दाहालसँग भनेका थिए, ‘मेराविरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कानुनविद्सँग छलफल गर्नुभएकै छ, हस्ताक्षर चलाउनुभएकै छ ।’

दाहालले पनि ओलीलाई छुट्टाछुट्टै भेला आयोजना गरेर फरक पार्टीको अभ्यास थालेको बताएका थिए । त्यसपछि ओलीले आफूहरूबीच पार्टी एकताको सम्बन्ध भएकाले गुटका भेला रोक्न दाहाललाई भनेका थिए । ‘तपाईंले जथाभावी नगर्नुस्, पहिले गुटका भेलाहरू रोक्नुस् अनि पार्टी एकताको काममा लाग्नुस्,’ ओलीले दाहाललाई जवाफ दिएका थिए, ‘तपाईंले ध्यान नदिँदा पार्टी एकताको काम लथालिंग भएको छ ।’ त्यसपछि दाहाल बालुवाटारबाट निस्किएका थिए । ओलीसँग भेटेर फर्किएपछि अध्यक्ष दाहालले आफूनिकट नेताहरूलाई भेटबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । ओलीसँग एक्लाएक्लै छलफल गर्दा कुरै नमिल्ने र दिमागमात्रै खराब हुने उनको प्रतिक्रिया थियो । कत्ति पनि सहमति नभएको उल्लेख गर्दै उनले अब झन् संकट निम्तिन सक्ने बताएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा सुरु भएको अध्यक्षद्वयको किचलो पछिल्लो समय जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भन्दै ओलीले दिएको अभिव्यक्तिसम्म पुगेको छ । सुरुमा कुन मन्त्री राख्ने र कसलाई हटाउने भन्नेमा दुई अध्यक्षबीच कुरा मिलेन, त्यसपछि कर्णाली प्रदेशको विवाद र भारतीय गुप्तचर संस्था रअ प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्रीले भेटेको विषयमा उनीहरूबीच मतभेद भयो । पछिल्लो समय ओलीको राजीनामा, पार्टी विभाजन र जनताको बहुदलीय जनवादको विषय नयाँ विवादका रूपमा थपिएका छन् ।

गएको असार १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन भारत लागिपरेको र त्यसमा पार्टीभित्रकै नेताहरूले साथ दिइरहेको बताएपछि पार्टीमा एकाएक उनको राजीनामा मागिएको थियो । गत भदौ २६ गते प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गर्ने निर्णय नेकपाले गरेको थियो । तर डेढ महिना नपुग्दै ओलीले फेरि आफ्नो राजीनामा मागिएको र अहिले राजीनामा दिए देश बर्बादीतिर जाने बताएपछि दाहालले त्यो विषयमा पनि बिहीबारको भेटमा सोधेका थिए ।

तर ओलीले आफ्ना निकटस्थहरूलाई बताएअनुसार दाहालले गत १५ गतेको भेटमा ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन र आफूलाई एकल अध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । ओली पक्षधर नेताहरूले दाहाल र नेपालले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन लागेको बताएका छन् । ‘उहाँहरू आफूले पनि काम नगर्ने अरूलाई पनि गर्न नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर अभियान नै चलाउनुभएको छ, अनि हामी चुप लागेर बस्ने ?’

शीर्ष नेताहरूबीच अहिलेसम्म कुनै पनि समझदारी जुटिनसकेको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए । ‘उहाँहरू जहाँको त्यहीं हुनुुहुन्छ, हामी संवाद र सहमति होस् भनेर पहल गरिरहेका छौं,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७७ ०६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×