‘ब्याटलग्राउन्ड’ राज्य मिसिगनमा बाइडेनको जित- विश्व - कान्तिपुर समाचार

‘ब्याटलग्राउन्ड’ राज्य मिसिगनमा बाइडेनको जित

धाँधली भएको भन्दै अदालत जाने ट्रम्पको चेतावनी
दिनेशजंंग शाह

न्युयोर्क — अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ । सर्वेक्षणहरूको अनुमानविपरीत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पूर्वउपराष्ट्रपति जो बाइडेनबीचको प्रतिस्पर्धा झिनो अन्तरले छिनोफानो हुने स्पष्ट भएको छ । 


नतिजाका लागि भने अझै केही दिन पर्खनुपर्ने देखिएको छ । विगतभन्दा पृथक् मानिएको ‘अर्ली भोटिङ’ का कारण नतिजाको पर्खाइ लम्बिने भएको हो । मतपेटिका आउने क्रमसँगै मतगणना जारी छ ।

ट्रम्पले मतदानको तौरतरिकाको आलोचना गर्दै आफूले अग्रता लिइरहेका राज्यहरूको बाँकी मतगणना नगर्न माग गरेका छन् । मतगणना जारी रहँदै ट्रम्पले आफ्नो विजयको उद्घोष मात्र गरेनन्, चुनावमा धाँधली भएको भनी मतगणनाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतको ढोका ढकढक्याउने संकेत पनि गरे । उनले चुनावमा भएको धाँधलीबारे प्रमाण भने सार्वजनिक नगरेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । २० वर्षअघिको जर्ज डब्लू बुस र एल गोरबीचको प्रतिस्पर्धामा फ्लोरिडामा ५ सय ३७ मतको झिनो अन्तरको मतगणनामा विवाद भएको थियो । त्यतिबेला अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बुसको पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।

डेमोक्रयाट प्रत्याशी बाइडेनले अमेरिकी जनतालाई सम्बोधन गर्दै धैर्य गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा आउनेमा विश्वस्त रहेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । जितका लागि २ सय ७० इलेक्टोरल कलेज भोट चाहिनेमा एक दर्जन ‘ब्याटलग्राउन्ड’ राज्यमध्ये ५ निकै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।

पेन्सलभेनिया, विस्किन्सन, जर्जिया, नेभाडा, एरिजोना र नर्थ क्लारोलिनामा दुई उम्मेदवारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । यी राज्यमा ६८ इलेक्टोरल कलेज भोट छ । एरिजोना, नेभाडा, विस्किन्सनमा बाइडेनको झिनो अग्रता छ । पेन्सिलभेनिया, जर्जिया र नर्थ क्लारोलिनामा ट्रम्प थोरै मतले अगाडि छन् । जर्जियामा पनि बाइडेनले ट्रम्पसँगको अग्रता घटाउँदै लगेका छन् । जर्जियामा ट्रम्प करिब ४७ हजार मतले अगाडि रहेका छन् । फुल्टन काउन्टीको करिब ३६ हजार मतको नतिजा आजै आउने बताइएको छ । जसमा ७२ प्रतिशतसम्म मत बाइडेनको पक्षमा गएको अनुमान गरिएको छ ।

‘ब्याटलग्राउन्ड’राज्य मानिएको मिसिगनमा जित हात पारेपछि डेमोक्रयाटहरु आफूहरुले जित्जेमा ढुक्क छन् । मिसिगनमा १६ इलेक्टोरल भोट रहेको छ । नेपाली समयअनुसार बिहीबार बिहानसम्म बाइडेन २ सय ६४ को स्थितिमा छन् भने ट्रम्पले २ सय १४ ले पछ्याइरहेका छन् । अमेरिकाको आगामी राष्ट्रपति निर्वाचित हुनका लागि बाइडेनलाई केवल ६ इलेक्टोरल भोटको आवश्यकता देखिएको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ । त्यसका लागि उनले अब एउटा राज्यमा जित हात पारे हुन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि मंगलबार प्रत्यक्ष चुनाव भएको थियो । करिब १० करोड मतदाताले त्यसअघि नै मत खसालेका थिए । त्योमध्ये करिब साढे ६ करोड मत हुलाकमार्फत खसाइएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण पनि विगतको तुलनामा यस पटक निकै धेरै मतदाताले हुलाकमार्फत मत खसालेका हुन् ।

मतदाताको हस्ताक्षर र ठेगाना रुजु गर्नुपर्ने भएकाले पनि हुलाकमार्फत पठाइएका मतपत्र गन्न समय लाग्ने गर्छ । फ्लोरिडालगायत केही राज्यले केही साताअघि नै त्यस्तो मतदान सुरु गरेका थिए । फ्लोरिडामा ट्रम्पको पक्षमा परिणाम आइसकेको छ । सात ‘ब्याटलग्राउन्ड’ राज्यमा उल्लेख्य ‘अर्ली भोटिङ’ को मतगणना गर्न बाँकी रहेकाले परिणामबारे अनुमान लगाउन सकिने स्थिति छैन । पेन्सिलभेनिया, विस्किन्सन र जर्जियाका सहरी क्षेत्रको मतगणना बाँकी रहेकाले बाइडेन पक्ष निकै आशावादी देखिएको छ । मत सर्वेक्षणहरूले अर्ली भोटिङले डेमोक्रयाट्सलाई फाइदा गर्ने देखाएका थिए ।

ओझेलमा पर्‍यो कोभिड मुद्दा

२ लाख ३० हजारभन्दा बढी अमेरिकीको मृत्यु भएकाले कोभिड–१९ यस पटक चुनावको जल्दोबल्दो एजेन्डा ठानिएको थियो । तर चुनावी दिनको रौनकले अमेरिकी जनतामा अर्थतन्त्रको चिन्ता ज्यादा देखिएको विश्लेषकहरू दाबी गर्छन् ।

नतिजाको अन्तर ठूलो हुने सर्वेक्षण एवं सञ्चारमाध्यमको दाबीविपरीत तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनुले हरेक एजेन्डामा अमेरिकी समाजको तीव्र विभाजनलाई फेरि एकपटक छर्लंग पारेको छ । कोभिड–१९ का कारण ठप्प रहेको अमेरिकी अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् ।

त्यसका साथै श्वेत समुदायलाई रिझाउने रणनीतिका कारण चुनावमा ट्रम्पको नश्लवादको एजेन्डाले प्रभाव पारेको देखिएको छ । चार वर्षअघि झैं यसपटक पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ट्रम्पले उल्लेख्य मत पाएका छन् भने बाइडेनले सहरी क्षेत्रमा पकड जमाएको प्रस्ट भएको छ । तर अझै लाखौं मतको गणना बाँकी छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७७ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि किन उठाए राजीनामाको मुद्दा ?

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — विवाद गम्भीर संकटतर्फ मोडिएर नेकपाको एकता नै संकटमा परेको समाचार प्रकाशमा आइरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजीनामा मागिएको खुलासा गरेका छन् ।

तर, यसपाली विगतमा जस्तो उनले राजीनामा माग्ने शक्ति र पात्रबारे स्पष्ट भनेका छैनन्, बरु यस्तो राजीनामा पार्टीभित्रैबाट मागिएको संकेत भने दिएका छन् ।

पछिल्लोपटक दुई अध्यक्षबीच तित्तक्तापूर्ण संवाद भएका छन् र नेकपामा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपालसमूहबीच धुव्रीकरण सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ नेकपामा अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालसमूहले सचिवालय बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेका बेला आएको छ ।

पार्टीभित्रबाट आफूमाथि दबाब हुँदा विभिन्नसमयमा राजीनामा मागिएको प्रसंग उठाउँदै आएका ओलीले यसपाली पनि त्यस्तै सूत्र अगाडि सारेका छन् । वैशाखयता उनले राजीनामा मागिएको विषय उठाएको यो तेस्रो पटक हो ।

केहीदिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक पनि नबस्ने र बहुमतले गरेका निर्णय पनि नमान्ने बताएका थिए । यस सन्दर्भमा पार्टीभित्र बहुमत सदस्यले उनको राजीनामा माग्ने तयारी गरिरहेको हुन सक्ने आंशका पैदा भएको छ । २६ भदौको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओली तयार नभए अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालसमूह बहुमत सदस्यको बैठक बोलाउने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

बुधबार बिहान चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कुनै पनि परिस्थितिमा आफूले राजीनामा नदिने बताएका हुन् । गैरराजनीतिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक सन्देश दिँदै भनेका छन्, ‘तपाईंहरु विचार गर्नुस के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ ? राजीनामा दिन मिल्छ ? मेरो लागि होइन, देशको लागि मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादितिर जान दिनु हो । त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन । त्यो मैले दोहोर्‍याएर भनेको छु, फेरि केहीले खोइ त राजीनामा भनेर मागिराखेका छन् । बेकारको कुरा हो भन्ने सोच्छु ।’

वरिष्ठ नेता नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य भने दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ भनेर आफूहरु बोलिराखेको बताइन् । ‘उहाँ दुवै पदबाट हट्नुपर्छ । अब अति भयो, असह्य भयो । झूट बोलेर मान्छेलाई भ्रम पारेर पीडा दिन पाइन्छ ? उहाँले पार्टी पंक्तिलाई मात्रै होइन आम जनतालाई पीडा दिइराख्नु भएको छ । अहिले जथाभावी बोलेर, धम्काएर शासन सत्ता चलाउँछु भनेर चल्दैन,’ शाक्यले भनिन् ।

तर, अध्यक्ष दाहाल निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह अहिले कसैले राजीनामा मागेको आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘अहिले कसैले राजीनामा मागेको मलाइ थाहा छैन । तर, उहाँ मनोवैज्ञानिक दबाबमा हुनुहन्छ । तपाईंले ठिक तरिकाले काम गर्नुभएन भने पार्टी कमिटीबाट तपाईंको राजीनामाको प्रस्ताव हामी ल्याउन सक्छौं भन्ने तरबार झुन्डिएको छ । आजको अभिव्यक्ति त्यसको मनोवैज्ञानिक असर हुनसक्छ,’ साहले भने ।

प्रधानमन्त्री निकट नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्माले पार्टीभित्रबाटै भ्रम छर्ने काम भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बोल्नुपर्ने स्थिति आएको बताउँछन् । ‘अहिले निरर्थक ढंगले आम जनता, कार्यकर्तालाई भ्रमित तुल्याउने प्रयत्न भएका छन् । अर्को, समझदारी कार्यान्वय नगर्ने नियत यसैबाट देखिन थालेको होकि भन्ने प्रश्न पनि उठे होलान् । विभिन्न समूहका छलफल, भेलाहरुमा यी विषय उठ्यो भनेर सार्वजनिक भइसकेपछि पार्टीपंक्ति र आम जनतामा यसबारे भ्रम हुने भयो । त्यसलाई प्रष्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री आफैंले त्यो विषयमा बोल्नुपर्ने स्थिति आयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बदल्न भित्र र बाहिरबाट अनेक थरिका प्रयासहरु भएको पनि बताएका छन् । ‘म यस ठाउँमा आएको मेरा रहरले होइन जनताको आवश्यकता र समर्थनले हो । यहाँ पुर्‍याएको म जालझेल तिकडमबाट होइन । यहाँ पुगेको व्यापक जनसमर्थनबाट हो । त्यसकारण तपाईंहरु ढुक्क भएर काममा लाग्नुस । यो सरकार फेरिन्छ कि धेरैले धेरै प्रकारका कोसिसहरु गरे । भित्र, बाहिर अनेक थरिका कोसिसहरु आए । जेमा पनि आलोचना गर्ने, जेमा पनि आलोचना गर्ने । त्यस प्रकारका प्रवृति छन् त्यसबाट प्रभावित नहोऔं ।’

१५ कात्तिकमा दाहालसँगको भेटमा र अर्को दिनको टेलिफोन संवादमा ओलीले बहुमतको निर्णय नमान्ने र दाहाल नेपाल समूहले कुनै निर्णय लिए त्यसभन्दा ठूलो कमद चाल्ने बताएको दाबी नेताहरुको थियो । कर्णाली प्रदेश विवाद बढ्दै जाँदा दुई अध्यक्षबीच तनावपूर्ण संवाद भएका छन् । यसै शिलशिलामा १५ कात्तिकमा ओलीले अलगअलग बाटो अपनाउने प्रस्ताव गरेको दाहालले सचिवालयका अन्य पाँच सदस्यालाई सुनाएका थिए ।

नेकपामा २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो । अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने’ बुँदामा ‘अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रीत हुने’ निर्णय भएको थियो । अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने’ उल्लेख छ ।

यसमा अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने पनि समेटिएको छ । कार्यविभाजनसँगै सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय थियो । तर, दाहाल–नेपाल समूहले निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरेर ओलीले पार्टी निर्णयलाई चुनौति दिएको बताएको छ ।

वैठकले ‘सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श रसहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने’ भनिएको थियो । तर, स्थायी कमिटीका निर्णय सवै अलपत्र छन् ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामाको प्रसंग उठाएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि जेठ १४ मा बालुवाटारबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा जारी गरेबापत भारतीय राज्य संयन्त्र र आफ्नै पार्टीका नेताहरु सरकार ढाल्न सक्रिय रहेको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका दुई वर्षे कार्यकालका उपलब्धि सुनाएको अर्को दिन अर्थात फागुन ५ मा गृहजिल्ला झापा पुगेर ‘सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र’ भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यतिबेला उनको इसारा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रमा लागेको भन्ने थियो । स्थायी कमिटी सदस्य साह थप्छन्, ‘भित्र भित्र उहाँमा बहुमतबाट दबाब आउन सक्छ भन्ने डर छ । तपाईंले अहिले राजीनामा दिने होइन तर, स्वच्छाचारी प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गर्नुभयो भने तपाईलाई अंकुश लगाउन सक्छौं भन्ने त छ नि । त्यसैले उहाँले राजीनामा दिन्न भनेको होला ।’

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७७ २२:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×