कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बिहारमा भाजपाको अग्‍निपरीक्षा

गत वर्षको लोकसभा चुनावमा राज्यका सबै सिट जितेको सत्तारुढ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) विधानसभा चुनावमा पनि त्यही नतिजा दोहोर्‍याउन चाहन्छ भने राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसलगायतको विपक्षी महागठबन्धन पुनः एकपटक सन् २०१५ को परिणाम निकाल्न जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् । 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपालको सीमावर्ती भारतको राज्य बिहारमा यतिबेला चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ । भारतको केन्द्रीय चुनाव आयोगले सेप्टेम्बर २५ मा राज्यमा विधानसभा चुनावको घोषणा गरेसँगै चुनावी माहोल तातेको हो । आयोगले बिहारको २४३ विधान सिटका लागि अक्टोबर २८, नोभेम्बर ३ र ७ का लागि मतदानको मिति तय गरिसकेको छ ।

बिहारमा भाजपाको अग्‍निपरीक्षा

तीन चरणमा हुने चुनावमा करिब साढे सात करोडले मतदान गर्नेछन् । कोभिड–१९ को महामारीबीच भारतमा हुन गइरहेको यो पहिलो चुनाव हो । त्यसकारण पनि यो चुनावले महामारीको रोकथामका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले गरेको प्रयास र प्रदेश सरकारले विगत पाँच वर्षमा गरेका कामप्रति जनमतको बुझाइ पनि प्रस्ट हुनेछ । गत वर्षको लोकसभा चुनावपछि भएका राज्य चुनावहरूमा एकपछि अर्को हार व्यहोरेकाले पनि नरेन्द्र मोदी सरकार र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लागि पनि बिहारको चुनाव अर्को अग्निपरीक्षा हुने ठानिएको छ ।

विगतदेखि नै बिहार राजनीतिमा जातीय समीकरण निर्णायक रहँदै आएको छ । यही जातीय समीकरणलाई आधार बनाएर चुनावी समीकरण बन्ने गरेको छ । र त्यसैअनुसारको उम्मेदवार पनि चयन पनि गर्ने गरिएको छ । जातीय समीकरणले प्रमुख भूमिका खेल्ने भएकाले गठबन्धन निर्माणदेखि सिट बाँडफाँट र उम्मेदवार चयन पनि त्यसैअनुसार हुने गरेको छ । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार बिहारको १० करोड जनसंख्यामा पिछडा वर्ग (ओबीसी) र अति पिछडा वर्ग (ईबीसी) को हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । जसमा सबैभन्दा बढी करिब १५ प्रतिशत यादव छन् ।

त्यसैगरी करिब कुशवाहा (कोइरी) ६.४ प्रतिशत र कुर्मी ४ प्रतिशत छन् । त्यसैगरी करिब १७ प्रतिशत मुस्लिम छन् । दलितसहितको अनुसूचित जाति (एसी) १६ प्रतिशत छन् भने करिब १७ प्रतिशत उच्च जाति छन् । उच्च जातिमा भूमिहार, ब्राह्मण, राजपुत र कायस्थ पर्छन् । यसमा भाजपाको पकड रहेको छ । पिछडा वर्गमा पर्ने कुर्मी जातिमा नितिशकुमार आफैँ पनि कुर्मी भएकाले एनडीए बलियो देखिन्छ । दलितमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या दुसाध (पासवान) को छ । उक्त जातिमा एलजेपीको राम्रो पकड रहेको मानिन्छ । त्यसबाहेक पूर्व मुख्यमन्त्री जितनराम माझी आफैँ महादलितको भएकाले त्यो समुदायमा उनको बलियो पकड रहेको छ ।

बिहारको राजनीतिमा विगतदेखि नै अति पिछडा वर्ग (ईबीसी) र मुस्लिम र यादव समीकरण (एमवाई) लाई निर्णायक शक्ति मानिँदै आएको छ । एमवाई समीकरण सधैजसो लालु यादवको राजदको पक्षमा रहँदै आएको हुँदा सत्तारूढ गठबन्धनको प्रयास त्यसलाई तोड्नमा छ ।

गत वर्षको लोकसभा चुनावमा राज्यका सबै ४० सिट जितेको सत्तारूढ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) विधानसभा चुनावमा पनि त्यही नतिजा दोहोर्‍याउन चाहन्छ भने राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसलगायतको विपक्षी महागठबन्धन पुनः एक पटक सन् २०१५ को परिणाम निकाल्न जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् । पाँच वर्षअघि आरजेडी ८० सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको थियो दोस्रोमा जेडीयूले ७१ सिट हात पारेको थियो । भाजपा भने ५३ सिटमा सीमित भएको थियो । त्यसैगरी कांग्रेसले २७ सिट जितेको थियो । वाम पार्टीहरूले भने तीन सिट मात्र जितेका थिए । एलजेपीले २, कुशवाहाको आरएलएसपीले दुई र हमले एक सिट जितेका थिए ।

तर पाँच वर्षको अवधिमा बिहारको राजनीतिक समीकरणमा ठूलै फेरबदल भएको छ । अघिल्लो चुनावमा महागठबन्धनको साथमा रहेको मुख्यमन्त्री नितिशकुमारको जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) यस पटक भाजपासँगै एनडीएमा छ भने त्यतिबेला एनडीएमा रहेको लोकजनशक्ति पार्टी (एलजेपी) गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । त्यसैगरी यसअघि महागठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय लोकसमता पार्टी (आरएलएसपी) का उपेन्द्र कुशवाहले अन्य साना दलसँग मिलेर तेस्रो मोर्चा बनाएका छन् भने माझी एनडीएमा सामेल भएका छन् ।

बिहारमा राजनीतिक गठबन्धनमा हुने फेरबदलका पछाडिको प्रमुख कारण यहाँको जातीय समीकरण नै हो । दुवैले बिहारको जातीय समीकरणलाई आफू अनुकूल पार्न त्यहीअनुसारको रणनीति अख्तियार गरेका छन् । विगतमा जस्तै यस पटक पनि भोट बैंकलाई हेरेर पुरानो भत्काउने र नयाँ बनाउन भएको छ । वामपन्थीहरू पनि सामेल भएपछि विपक्षी महागठबन्धन थप बलियो बनेको विश्लेषण गरिएको छ । बिहारमा वामपन्थी पार्टीहरूको निर्णायक हैसियत नरहे पनि संगठित कार्यकर्ता भएकाले दुई दर्जन स्थानमा उनीहरूले चुनावी परिणामलाई तलमाथि पार्ने हैसियत राख्छन् ।

गठबन्धनमा भएको फेरबदल र सरकारविरुद्ध बढ्दो असन्तुष्टिका कारण नितिशका लागि यो चुनाव निकै चुनौतीपूर्ण हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । त्यसमाथि नितिशकुमारको विकास पुरुष र सुशासन बाबुको विगतको जस्तो गाढा पनि नरहेको उनीहरू दाबी गर्छन् । कोभिड–१९ को महामारीले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण बिहारबाट अन्य राज्यमा पुगेका प्रवासी कामदारहरूले निकै नै सास्ती खेप्नुपरेको थियो । गाउँ फर्केपछि पनि रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा ती कामदारहरूमा सरकारप्रति तीव्र आक्रोश रहेको बुझिन्छ ।

भाजपासँगै एउटै गठबन्धनमा रहेका कारण कामदारहरूको आक्रोश नितिशतर्फ सोझिन पुगेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । त्यसका अतिरिक्त करार शिक्षक र आशा कार्यकर्ताको तलब सुविधा जस्ता मुद्दाले पनि एनडीएलाई केही असहज बनाउने देखिन्छ । नितिश सरकारविरुद्धको विगतको तुलनामा असन्तुष्टि बढेको देखेर नै एनडीएले पनि लोकसभा चुनावमा यस पटक पनि जस्तै नरेन्द्र मोदीको ‘अनुहार’ लाई नै अघि सारेको छ । तर नितिशका केही पक्ष अझै बलिया छन् । राज्यमा मदिरा निषेध र पञ्चायत चुनावमा ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाले महिलाहरूको ठूलो समर्थन नितिशलाई रहेको छ ।

विपक्षी महागठबन्धनमा पनि समस्या नभएका होइनन् । आरजेडीभित्र तेजस्वी यादवको नेतृत्व शैलीलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दो छ । भाजपा त्यसलाई भजाउने प्रयासमा छ । त्यसबाहेक विपक्षी गठबन्धनका सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको लालु राजको ‘भूत’ पनि हो । एनडीएले लालु यादवको जंगल राज फर्कने दाबी गरिरहेको छ । तर त्यसप्रति मतदाता आश्वासन हुने सम्भावना कम देख्छन् पटनाका राजनीतिक विश्लेषक तथा एन सिन्हा इन्स्टिच्युट अफ सोसल स्टडिजका पूर्वनिर्देशक डीएम दिवाकर । ‘नितिशले नै शासन गरेको १५ वर्ष भइसक्यो ।

मतदाताले गएको १५ वर्षमा के भयो भनेर सोधिरहेका बेला लालुको शासनको कुरा गर्दा पत्याउने अवस्था रहन्न । लालुको शासनकै नकारात्मक कुरा गर्ने भनेको आफ्नो शासनमा केही राम्रो गर्न नसकेको आफैंले स्विकारेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ‘उनीहरूलाई आफूले गरेको विकासको मुद्दाले भोट पाइँदैन । त्यही भएर लालुको नाममा डर देखाउन खोजिरहेका छन् । त्यसले यस पटक काम गर्ला जस्तो लाग्दैन ।’ उपेन्द्र कुशवाहाको मोर्चामा सामेल रहेको असादुद्दिन ओआईसी नेतृत्वको एआईएमआईएमले मुस्लिम मत तानेको खण्डमा विपक्षी महागठबन्धनलाई नोक्सान हुने सम्भावना पनि रहेको छ ।

तर यसपटक चिराग पासवानको एलजेपीमाथि सबैको नजर छ । बिहारको चुनावी रणभूमिमा ३७ वर्षीय पासवानको एनडीएबाट बाहिरिने निर्णयसँगै बिहारको चुनावी पारो एकाएक उकालो लाग्यो । विश्लेषकहरूले पासवानप्रतिको युवाहरूको आकर्षण र रामविलास (बुबा) को सहानुभूतिका कारण एलजीपीले पाउने मतको चुनावी परिणाममा निर्णायक भूमिका खेल्ने दाबी गरेका छन् । केन्द्रमा एनडीएमै रहेको एलजीपी बिहारमा भने नितिशकुमारप्रति रुष्ट रहँदै आएको थियो । नितिशले जितनराम माझीलाई बढी भाउ दिएको भन्दै पार्टीका अध्यक्ष चिराग पासवान नितिशसँग टाढिँदै गएका थिए । अर्कोतर्फ भाजपाको नितिशलाई सकेसम्म पाखा लगाउने योजना थियो ।

स्रोतका अनुसार आन्तरिक सर्वेक्षणले पार्टीले पहिलो स्थान हासिल गर्ने देखाएपछि जेडीयूलाई किनारा गर्ने रणनीति पनि बनाइएको थियो । र, पार्टीको एउटा पंक्ति एलजेपीसँग मिलेर चुनाव लड्न चाहन्थ्यो । तर पछि जेडीयूलाई बाहिर राख्दा ऊ विपक्षीसँग मिल्न सक्ने र त्यसले थप नोक्सान हुने विश्लेषणपछि नितिशलाई नै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार स्वीकार गरेर चुनावमा जाने निर्णयमा पार्टी नेतृत्व पुगेको बुझिएको छ ।

भाजपाको उक्त निर्णयपछि एलजेपीले एनडीएबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यो । तर भाजपाले चुनावी परिणाम आफू अनुकूल आएको खण्डमा लोजपालगायत दलको साथ लिएर सरकार गठन गर्ने रणनीति पनि बुझेको देखिन्छ । लोजपासँगको सम्बन्ध कायम राख्नु र लोजपाले भाजपाका विरुद्ध उम्मेदवारी दिनुलाई पनि त्यही रणनीतिको पृष्ठभूमिमा हेरिएको छ । लोजपाले ११५ सिटमा उम्मेदवारी दिने आँट जुटाउनुका पछाडि पनि भित्री रूपमा भाजपाको आडभरोसा रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

यसरी हेर्दा भाजपाले एकातिर जेडीयूसँग मिलेर चुनाव लड्ने र अर्कोतर्फ लोजपालाई पनि सँग सार्ने रणनीति बुनेको प्रस्ट हुन्छ । यदि जेडीयूले राम्रो सिट ल्यायो भने उसँग मिलेर सरकार बनाउने यदि लोजपाले सन्तोषजनक सिट ल्यायो भने उसलाई साथमा लिने भाजपाको योजना रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

‘राज्यमा नेतृत्व बलियो नभएकै कारण भाजपालाई सधैं एउटा वैशाखीका खाँचो पर्दै आएको छ, यसपटक पनि त्यो वैसाखी छाड्ने हिम्मत देखाएन । त्यही भएर नितिशको पछि लागेका हो,’ उनले भने । नितिशको साथ उभिँदा भाजपाको केही भोट लोजपा र विपक्षीमा जाने जोखिम पनि रहेको उनको दाबी छ । तर अन्तिम नतिजाका लागि भने नोभम्बर १० को मतपरिणाम कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७७ ११:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?