संकटकालबीच थाइल्यान्डमा प्रदर्शन : प्रभावशाली नेतासहित २२ जना पक्राउ- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संकटकालबीच थाइल्यान्डमा प्रदर्शन : प्रभावशाली नेतासहित २२ जना पक्राउ

एजेन्सी

बैंकक — प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तथा नयाँ संविधानको माग गर्दै थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रभावशाली केही नेतासहित २२ जना पक्राउ परेका छन् ।


प्रदर्शनकारीले राजाको अधिकार कटौती गरी पूर्ण लोकतन्त्र बहालीको माग गरेका छन् । प्रदर्शन चर्केपछि सरकारले संकटकाल जारी गर्दै पाँच जनाभन्दा बढीलाई भेला हुन रोक लगाएको छ । लोकतन्त्र पक्षधरहरूले बुधबार राजधानी बैंककस्थित लोकतान्त्रिक स्मारकमा बृहत् प्रदर्शन गरेपछि बिहीबार बिहानदेखि प्रदर्शनमा रोक लगाइएको हो ।

थाई नरेश महा भाजिरालंकर्ण जर्मनीबाट फर्किने क्रममा आन्दोलनरत समूहले राजाविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा ठूला भेला रोक्न कडा संकटकालीन आदेश जारी गरेको विपक्षी नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रहरीले केही प्रभावशाली नेतासहित २२ जनालाई पक्राउ गरेको विपक्षी समूहले बताएको छ । आन्दोलनरत समूहले पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ तथा नागरिक अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शन जारी राखेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागीले ‘हाम्रा साथीहरूलाई रिहा गर’ भन्दै नाराबाजी गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

विद्यार्थी समूहहरूले नेतृत्व गरेको प्रदर्शनका सहभागीले प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान–ओचाको राजीनामाको माग गर्दै प्रदर्शन चर्काएका हुन् । पूर्वसेना प्रमुख चान–ओचा गत वर्ष भएको विवादास्पद चुनावमार्फत प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । त्यसअघि सन् २०१४ मा उनले एक रक्तपातविहीन ‘कू’ मार्फत शासनसत्ता सम्हालेका थिए ।

तस्बिर : रोयटर्स

प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको स्वीकार गरेको छ । यद्यपि, पक्राउ परेकाहरूको विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

‘आन्दोलनकारीले आफ्ना गतिविधिलाई हिंसात्मक बनाएपछि शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न कम्तीमा २२ जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । आवश्यक अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई रिहा गरिनेछ,’ राष्ट्रिय प्रहरी प्रवक्ता यिङग्युस थप्जुमनोङले भने ।

थाइल्यान्डमा राजतन्त्र र राजपरिवारविरुद्ध बोल्न वा लेख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रदर्शनकारीहरूले राजाविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न संकटकाल लगाउनुपरेको सरकारले जनाएको छ । लोकतन्त्रका लागि भन्दै युवाहरूले गर्दै आएको आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्ने देखेपछि देशमा संकटकाल लगाउनुको विकल्प नदेखिएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ ।

प्रदर्शनकारीले नागरिक अधिकारका लागि बैंककका सडकमा ओर्लिन र आन्दोलनलाई थप सशक्त पार्न आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

पछिल्लो समय राजा भाजिरालंकर्णको भूमिकाका कारण अधिकांश थाई जनताहरू रुष्ट देखिन्छन् । बैंककस्थित सैन्य इकाईको निर्देशन आफ्नो हातमा लिनुका साथै अन्य शक्ति केन्द्रित गरेपछि भाजिरालंकर्णप्रति सर्वसाधारणहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । सार्वजनिक रूपमा विरलै देखिने भाजिरालंकर्णको अधिकांश समय जर्मनीमा बित्छ । थाइल्यान्डमा कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि त उनी झन् अधिकांश समय विदेशमै बसेको जनाइएको छ ।


प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७७ ०६:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेमा पूर्व प्रधानसेनापतिद्वय राणा र थापा पनि

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सेनाका पूर्व प्रधानसेनापतिद्वय प्यारजंग थापा र प्रज्जवल शम्सेर राणासहित ८५ भन्दा बढी सैनिक अधिकारीहरु मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने सूचीमा परेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार आफ्नो २० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक गरेको ‘आयोगको २० वर्ष : आयोगका सिफारिसहरु र कार्यान्वयन अवस्था’ (२०५७ जेठदेखि २०७७ असार) प्रतिवेदनमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेको नाम सार्वजनिक भएको छ ।

नामावली सार्वजनिक गर्ने क्रममा आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेनाको १० नम्बर बाहिनीअन्तर्गत भैरवनाथ गण तथा युद्धभैरव गण महाराजगन्ज काठमाडौंको थुनामा राखि त्यहीबाट कम्तीमा ४३ जनालाई बलपूर्वक बेपत्ता बनाएको सन्दर्भमा त्यस बेलाका बाहिनीपति र प्रधानसेनापतिसहित ३० जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।

तर रिपोर्टमा प्रधानसेनापति र बाहिनीपतिको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन । २०६० वैशाखदेखि २०६१ फागुनबीच उक्त घटना भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानसेनापतिको नाम उल्लेख नगरे पनि उक्त अवधिमा नेपाली सेनामा दुई जना प्रधानसेनापतिको कार्यकाल परेको थियो ।

२०६० वैशाखदेखि भदौसम्म करिब ५ महिनासम्म २०५७ सालमा प्रधानसेनापति भएका प्रज्जवल शम्सेर राणाले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसपछि २०६० को भदौदेखि २०६३ को भदौसम्म प्यारजंग थापाले नेपालको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसैले माथि उल्लेख गरेको सैनिक संख्या अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

उनीहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही तत्काल अगाडि बढाउन सिफारिस गरिए पनि हालसम्म कुनै पनि काम अघि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, काभ्रे श्री भगवती मावि खरेलथोकमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत मैना सुनुवारलाई पक्राउपछि बेपत्ता पारी मारेको नेपाली सेनाका मेजर निरञ्जन बस्नेतलाई हालसम्म कारबाही नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । उक्त घटना २०६० साल फागुन ५ गते भएको थियो । आयोगले सार्वजनिक गरेको सैनिकहरुको सूचीमा कतिले अवकाश पाए र कति अझै काम गरिरहेका छन् भन्ने खुलाइएको छैन । सूचीमा परेको केही सैनिक अधिकारीहरु अझै सेनामा काम गरिरहेको हुन सक्ने आयोगले अनुमान गरेको छ । आयोगले हरेक घटना, मिति, व्यक्ति र त्यसको कारबाहीको सम्बन्धमा आफ्नो रिपोर्टमा प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली सेनाले भने आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको र अध्ययन पूरा गइसकेपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया वा प्रतिक्रिया दिने जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार सेनाले बिहीबार बेलुकी यस बारेमा थाह पाएको र अध्ययन गरेपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

सेनाका कानुन हेर्ने एक अवकाश प्राप्त उपरथीका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्तो सूची सार्वजनिक गर्नुलाई अचम्म माने । उनले भने,‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनालाई हेर्ने भएर छु्टै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । त्यस बेलाका घटनाहरुलाई ती आयोगहरुले हेर्ने भनेर १२ बुँदे सम्झौतादेखि उल्लेख गरिएको छ । अहिले आएर मानव अधिकार आयोगले यस्तो गर्नु ठीक होइन ।’

ती उपरथीका अनुसार त्यस बेला सैनिक संगठनले सरकारको निर्णय पालना गर्ने क्रममा भएका घटनाहरुलाई अहिले आएर मानव अधिकार उल्लंघन भनेर कारबाही गर्ने हो भने भोलि सुरक्षाकर्मीहरुले कसरी काम गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ २३:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×