शान्तिवार्ताबीच अफगानिस्तानमा भीषण लडाइँ- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शान्तिवार्ताबीच अफगानिस्तानमा भीषण लडाइँ

एजेन्सी

काबुल — अफगानिस्तानको हेलमन्द प्रान्तमा सरकारी सैन्यबल र तालिवान विद्रोहीबीच तीन दिनयता जारी भीषण लडाइँका कारण कम्तीमा ३५ हजार स्थानीय विस्थापित भएका छन् । 

गत महिना अफगान सरकार र तालिवानबीच सुरु भएको शान्ति वार्तापछि दुवै पक्षबीच पहिलो पटक भीषण लडाइँ भएको हो । दुवै पक्षबीच कतारको राजधानी दोहामा वार्ता जारी छ ।

पछिल्लो समय जारी वार्तामार्फत देशमा शान्ति स्थापना हुने अपेक्षा गरेका अफगान नागरिकलाई पछिल्लो भिडन्तले थप चिन्तित पारेको छ । ‘हाम्रो अब केही बाँकी रहेन । घर, सम्पत्ति र बस्तुभाउ सबै गुमायौं,’ नवा जिल्लाका स्थानीय नेता अतिकुल्लाहले भने । आफ्ना परिवारका सदस्य तथा आफन्तहरूले लस्कर गाहमा शरण लिइरहेको उनले बताए । भिडन्तका क्रममा अफगान सेनालाई अमेरिकी सेनाले हवाई कारबाहीमार्फत सघाइरहेको छ । बीबीसीका अनुसार अफगान सैनिक रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रान्तको राजधानी लस्कर गाहलाई तालिवानबाट बचाउने प्रयार जारी राखेको छ ।

दुवै पक्षको भिडन्तपछि हेलमन्द र छिमेकी प्रान्त कान्दाहारमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ । तालिवानको आक्रमणका कारण टेलिफोन तथा अन्य सञ्चार संरचना ध्वस्त भएको जनाइएको छ । यसअघि अफगानिस्तानस्थित नेटो प्रमुख अमेरिकी जनरल स्कट मिलरले तालिवान विद्रोहीहरूले शान्ति वार्तालाई नजरअन्दाज गरेका आरोप लगाएका थिए ।

फेब्रुअरीमा अमेरिकासँग भएको सम्झौताको उल्लंघन गरेका भन्दै उनले कडा शब्दमा तालिवानको निन्दा गरेका थिए । १९ वर्ष लामो युद्धपछि अमेरिका र तालिवानले शान्ति बहालीका लागि गत फेब्रुअरीमा सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौताअनुसार तालिवान पक्ष आफ्नो नियन्त्रण कायम रहेका क्षेत्रमा अल–कायदा वा अन्य चरमपन्थी समूहलाई आश्रय नदिन सहमत भएको थियो । उक्त सम्झौता पालना गरेको खण्डमा अमेरिका र नेटो सहयोगीले १४ महिनाभित्र अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्ने बताएका थिए ।

घाइते सैनिक बोकेका हेलिकप्टर जुध्दा ९ को मृत्यु

हेल्मन्द प्रान्तको भिडन्तका क्रममा घाइते भएका अफगान सेना बोकेका दुई हेलिकप्टर जुध्दा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुने सबै हेलिकप्टरमा रहेका सैनिकहरू हुन् । अधिकारीहरूले प्राविधिक समस्याका कारण बुधबार बिहान नवा जिल्लामा उक्त दुर्घटना भएको जनाएका छन् ।

दुर्घटनामा परेका हेलिकप्टर रुसमा निर्मित एमआई–१७ हुन् । अफगानिस्तानको रक्षा मन्त्रालयले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भट्टराई–आरोपको यथोचित छानबिन

सम्पादकीय

करिब एक दशकदेखि विवादको भुमरीमा रुमल्लिरहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा ठूलै तरंग पैदा गरेको छ ।

आफ्नो गृहजिल्ला गोरखामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भट्टराईले नामै किटेर आरोप लगाएका छन्, ‘बुढीगण्डकी आयोजनामा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नौ अर्ब कमिसन बाँडेर खानुभएको छ, यो कुरा प्रमाणित गर भने, त्यो पनि गर्न सक्छु ।’ मुलुकको बहालवाला प्रधानमन्त्री र दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि यति ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप आफैंमा संगीन छ । आयोजनाअगाडि बढाउने निर्णय प्रक्रिया र स्थानीय स्तरको निर्माणलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक पूर्वप्रधानमन्त्रीकै तहबाट आएको यस अभिव्यक्तिलाई आरोप–प्रत्यारोप वा खण्डनमा मात्रै सीमित तुल्याइनु हुन्न । आरोप लागेका शीर्ष नेताहरूले त यसको जवाफ दिनुपर्छ नै, आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइदेखि अनियमिततासम्बन्धी सार्वजनिक भएका तथ्यहरूबारे संसद् र मातहतका विषयगत समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आ–आफ्नो ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र, स्वयं भट्टराईले पनि आफ्नो दाबीमुताबिक आधार/प्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि लागेको आरोपबारे बुधबार मात्रै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एक विज्ञप्तिमार्फत ‘सम्बन्धित तथाकथित कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक रूपमा राज्यको आधिकारिक निकायमा पेस गर्न’ चुनौती दिएका छन् । यस्तै, आफ्ना सभापति देउवामाथि लागेको आरोपबारे प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रमाणित गर्न चुनौती दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भट्टराईले आफूसित भएका सबुत या आधारहरू सार्वजनिक गर्न या राज्यका सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री जत्तिको आफैंमा सार्वजनिक संस्थाबराबरको व्यक्तिद्वारा यति गम्भीर आरोप तथ्यमा आधारित नभई केवल सार्वजनिक खपतका लागि लगाइएको हुनु हुँदैन । यस्तो आरोपलाई अरू सामान्य राजनीतिक नाराबाजीजस्तो हल्का रूपमा लिइनु हुन्न । कथं भट्टराईले निराधार आक्षेप मात्र लगाएका रहेछन् भने उनी स्वयं पनि दण्डित हुनुपर्छ । तर, यति गम्भीर आरोप बाहिर आइसकेपछि यसलाई सार्वजनिक उजुरीसरह मानेर अख्तियारलगायतका निकायले छानबिनका लागि उचित अग्रसरता देखाउनुपर्छ, जसमा भट्टराईले पूरापूर सघाउनुपर्छ ।

यो प्रकरण एउटा निश्चित टुंगोमा पुग्न किन जरुरी छ भने, यसलाई अप्रमाणित आरोपका रूपमा मात्रै रहन दिइयो भने त्यसले आरोपित व्यक्तित्वहरूको मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको छविमा आँच पुर्‍याइरहनेछ । यो आरोपलाई सही या झूटो रूपमा प्रमाणित हुने विन्दुसम्म पुर्‍याइयो भने व्यवस्थाकै ओज बढ्नेछ । तसर्थ, यसबारे आरोपक, आरोपित र राज्यका सम्बन्धित निकायहरू सबै गम्भीर हुनुपर्छ । आरोपक भट्टराई आफूसित प्रमाण रहेको र उपयुक्त समय आएपछि सार्वजनिक गर्छु भनेर मात्रै अडिग रहन मिल्दैन, राज्यका निकायले छानबिन गर्न चाहँदा उनले प्रमाण उपलब्ध गराउने तत्परता देखाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार छानबिनका निम्ति मुलुकमा जे–जस्ता संस्था छन्, यसको अनुसन्धान तिनैले गर्ने हो । बरु तिनलाई प्रभावकारी बन्नका लागि घच्घच्याउन र सार्वजनिक दबाब दिन सकिन्छ । तर, ती निकायप्रति विश्वास छैन भन्ने बहानामा ‘उपयुक्त बेला आएपछि प्रमाण सार्वजनिक गर्छु’ भनेर टक्टकिन मिल्दैन ।

भट्टराईले लगाएको आरोपको पाटो एउटा भयो, तर जहाँसम्म बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता र खारेजीको सवाल छ, त्यो आफैंमा प्रश्नबाहिर भने छैन । भट्टराई, ओली, दाहाल र देउवा नेतृत्वका चारवटै सरकारले बुढीगण्डकीबारे गरेका निर्णयहरू विवादरहित छैनन् । भट्टराईले विकास समिति गठन गरी आयोजना अघि बढाउन खोज्दा विवाद भई समिति नै भंग भएको थियो । पछि ओली, दाहाल र देउवा सरकारका पालामा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई सुम्पने र खोस्ने क्रममा भएका निर्णयहरू झन् धेरै विवादमा परेका छन् । पछिल्लोपटक नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग अस्वाभाविक पहुँच बनाएका एजेन्ट दीपक भट्टको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई यो आयोजना दिने निर्णय गरेको दुई वर्ष बितिसके पनि कुनै प्रगति भएको छैन । मुलुकको विकासका दृष्टिकोणले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको आयोजना ओगट्नु तर त्यसमा कुनै प्रगति नहुनु पनि आफैंमा ‘भ्रष्टाचार’ नै हो ।

२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको यो आयोजना निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट इन्धन बिक्रीमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाउन थालिएको छ । त्यसबाट करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ कर उठिसकेको छ । उपभोक्तालाई इन्धन महँगो पारी उठाइएको यो रकमको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । यति ठूलो आयोजनाको निर्माण पछाडि धकेलिँदा मुलुकको समग्र विकास पनि प्रभावित भैरहेको छ । तर यति धेरै विवरण सार्वजनिक जानकारीमा आइसक्दासमेत भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने संवैधानिक अंग अख्तियारले यसप्रति चासो नदेखाउनुचाहिँ उदेकलाग्दो छ । एउटा ठूलो सार्वजनिक मुद्दा बनिसक्दा पनि बुढीगण्डकीमा ‘परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको हुनुपर्छ र त्यो ठेक्काबाट स्पष्ट रूपमा राज्यलाई नोक्सान भएको देखिनुपर्छ’ भन्नेजस्ता बहाना बनाएर अख्तियार त्यसै पन्छिन मिल्दैन । ठूला मुद्दा र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ जोडिएको भ्रष्टाचारमा हात नहाल्ने प्रवृत्ति कायम राख्ने हो भने यो संवैधानिक संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणलाई आफ्नो जानकारीमा लिएर अख्तियारले बुढीगण्डकीबारे छानबिन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनैपर्छ । मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं बहालवाला सांसदले सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूको नाम र अंक किटेर घूस खाएको भनी आरोप लगाएको विषयलाई त्यसै ढिसमिस हुन दिनु हुँदैन । तसर्थ, यो प्रकरणमा आरोप लगाउने भट्टराई, आरोपित शीर्षस्थ नेता, छानबिन गर्ने अधिकार भएको अख्तियार र संसदीय समितिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नैपर्छ । उपयुक्त छानबिन गरी आरोप प्रमाणित भए आरोपितहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ, झूटो ठहरिए आरोपक स्वयं दण्डित हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७७ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×