थाइल्यान्डमा चर्कियो सरकारविरोधी प्रदर्शन- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

थाइल्यान्डमा चर्कियो सरकारविरोधी प्रदर्शन

एजेन्सी

बैंकक — थाइल्यान्डमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तथा नयाँ संविधानको माग गर्दै बुधबार दसौं हजारले प्रदर्शन गरेका छन् । राजधानी बैंककमा भेला भएका प्रदर्शनकारीले राजाको अधिकार कटौतीको मागसमेत जोडदार रूपमा उठाएका छन् ।

राजा र सेनाप्रति बफादार मानिने प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान–ओचालाई सत्ता त्याग्न दबाब दिने उद्देश्यले थाइल्यान्डमा तीन महिनादेखि नियमितजसो प्रदर्शनहरू गरिँदै आएका छन् ।

‘तानाशाहको अन्त्य गर । लोकतन्त्र अमर रहोस्’ भन्ने नारा लगाएका प्रदर्शनकारीहरू लोकतान्त्रिक स्मारकमा भेला भएका थिए । लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीको राजतन्त्र समर्थकबीच केही स्थानमा झडपसमेत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

भिडन्तका क्रमम दुवै पक्षधरले विपक्षीलाई मुक्का प्रहार गर्नुका साथै प्लास्टिकका बोतलहरू फालेका थिए । सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीहरूले बुधबार थाई राजा महा भाजिरालंकर्णको स्वदेश फिर्तीको मौका पारेर विरोध गरेका हुन् । प्रहरी अधिकारीमाथि नीलो रङ छ्याप्ने तथा राजाको सवारीका क्रममा अवरोध पुर्‍याउन प्रयास गरेको आरोपमा २१ जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सार्वजनिक रूपमा विरलै देखिने भाजिरालंकर्ण अधिकांश समय जर्मनी बित्छ । थाइल्यान्डमा कोभिड–१९ को महामारी फैलएपछि त उनी झन् अधिकांश समय विदेशमै बसे । बैंककस्थित सबै सैन्य इकाइको निर्देशन आफ्नो हातमा लिनुका साथै अन्य शक्ति केन्द्रित गरेपछि भाजिरालंकर्णप्रति सर्वसाधारणहरू रुष्ट बनेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७७ २२:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा सहमति नजुटाइएको भन्दै असन्तुष्टि

पार्टी निर्णय एकातिर, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर अर्कोतिर
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पार्टीभित्र सहमति नजुटाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेताबीच सहमति नजुटाएको असन्तुष्ट समूहका नेताहरुले बताएका छन् । 

अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय थियो । तर, स्थायी कमिटीको निर्णयभन्दा फरक तरिकाले प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त मन्त्रालयमा मात्र पदपूर्ति गरेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरुको भनाइ छ ।

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको निर्णय गरेको थियो । देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निष्कर्ष बैठकको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सहमति नबनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त मन्त्रालयमा नियुक्तिसहित केही मन्त्रीको कार्यविभाजन गरेका हुन् ।

अध्यक्ष दाहाल पुनर्गठनबाट सन्तुष्ट छैनन् । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, 'आजको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका सन्दर्भमा दुई अध्यक्षबीच सहमति भएको होइन भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नु भएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा दुई महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् । पहिलो, रिक्त अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएका छन् । र, दोस्रो उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री ओली आफैंले लिएका छन् ।

नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीमा पौडेललाई नियुक्त गर्न दाहालले सहमति जनाए पनि अन्य मन्त्री भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर नियुक्त गरेका हुन् । बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे ओलीसँग भएको छलफलमा दाहालले तत्काल अर्थमन्त्रीमात्रै नियुक्त गर्ने र पछि पुनर्गठनमा रिक्त अन्य मन्त्रालयमा पदपूर्ति गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी सचिवालयलाई कुनै पनि जानकारी नदिई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गठन गरेकोमा वरिष्ठ नेता नेपाल पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘यो स्थायी कमिटी र सचिवालयको म्यान्डेडविपरीत भयो,’ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो भनेर मिडियाबाट थाह भयो । व्यक्तिगत रुपमा पनि कुनै सल्लाह पनि गरिएन ।’ यो विस्तारमा थपिएका मन्त्रीहरु अध्यक्ष ओली निकटकै छन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा पार्वत गुरुङ, सहरी विकासमन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा लीलानाथ श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । काठमाडौंबाट निर्वाचित श्रेष्ठ र सिरहाका श्रेष्ठ वर्तमान सरकारमा नयाँ प्रवेशी हुन् ।

यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई रिक्त सहरी विकासमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्दा उनले अस्वीकार गरेको बालुवाटार स्रोतको दावी छ । पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन चाहेका थिए । तर प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभएपछि नेपाल समूहले उक्त मन्त्रालयमा यज्ञबहादुर सुनुवारको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सहमति नभएपछि रिक्त मन्त्रालयमा पदपूर्ति

असोज ४ को सचिवालय बैठकले अन्य नेताहरुसँगको समेत परामर्शमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्ड बनाउने जिम्मा ओली र दाहाललाई दिएको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा डेढ दर्जन पटक भेट गरे । तर, मापदण्डका विषयमा सहमति जुटाउन सकेनन् ।

व्यापक रुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा प्रधानमन्त्री अनिच्छुक देखिनु, दाहाल सकेसम्म धरै मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा रहनुले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन झन् जटिल बनेको छ ।

तर, असोज २२ मा भेटमा भने रिक्त तीन मन्त्रालयमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा ओली र दाहालबीच सहमति भएको थियो । पात्रबारे टुंगो लागेको थिएन । व्यापकरुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नभए रिक्त तीन मन्त्रालयमध्ये एकमा मात्र पूर्वमाओवादीका तर्फबाट मन्त्री पठाउन दाहाल तयार भएनन् ।

ओली भने दसैंअघि व्यापकरुपमा मन्त्रिपरिषद् पुुनर्गठनको पक्षमा थिएनन् । उनले रिक्त मन्त्रालयमा पदपूर्ति गर्न चाहेका थिए । ठीक त्यहीबेला प्रदेशको राजधानी र नामलाई लिएर प्रदेश ५ मा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्रीको योजना पछि धकेलिएको थियो । सोही योजनाअनुसार अध्यक्ष दाहाललाई जानकारी दिएर नै ओलीले बुधबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कदम चालेका हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७७ २१:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×