सीबीआईका पूर्वनिर्देशक अश्विनी कुमार मृत भेटिए, आत्महत्याको आशंका

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार उनले ‘आत्महत्या’ गरेको आंशका गरिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार स्थानीय प्रहरीले ६९ वर्षीय कुमारलाई सिमलास्थित आफ्नै निवासमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला पारेको हो । प्रहरीले घटनास्थलबाट सुसाइड नोटसमेत बरामद गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । उक्त नोटमा कुमारले आफू जीवनबाट निराश भएको उल्लेख गरेको बताइएको छ ।

कुमारलाई सन् २०१३ मा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नागाल्याण्ड राज्यको राज्यपाल बनाएको थिया । सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्व सरकारपछि भने उनी राज्यपालबाट हटेका थिए । र, पछि केही समय उनी एपीजी गोयल सिमला विश्वविद्यालयको कुलपति पनि रहेका थिए । सन् २०१८ मा कुलपतिबाट राजीनामा दिएपछि उनी सिमलामै अवकास जीवन बिताइरहेका थिए ।

उनी सन् २००८ देखि २०१० सम्म सीबीआईको प्रमुख रहेका थिए । उनकै पालामा सीबीआईले आरुषी–हेमराज हत्या, शोहराबुद्दीन नक्कली भिडन्त र कमनवेल्थ गेम्सको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरेको थियो । सीबीआईले गुजरात राज्यका तत्कालीन गृहमन्त्री अमित शाह (हाल केन्द्रीय गृहमन्त्री) विरुद्ध शोहराबुद्दीन घटनामा दोषी देखाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । यद्यपि पछि अदालतले शाहलाई निर्दोष ठहर गऱ्यो ।

अश्विनी सीबीआई प्रमुख रहेकै बेला आरुसी–हेमराज घटनाको अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको थियो । १६ मे २००८ को राति नयाँदिल्लीको नोयडामा भएको डाक्टर राजेश तलवार र नुपूर तलवारकी १४ वर्षीया छोरी आरुषीको घाँटी रेटेर हत्या भएको थियो । सुरुमा प्रहरीले आरुषीको हत्या सोही घरमा काम गर्ने ४५ वर्षीय नेपाली नागरिक हेमराजले गरेको आशंका गरेको थियो । तर, आरुषीको हत्याको भोलिपल्ट नै हेमराजको शवसमेत तलवार निवासकै छतमा बरामद भएपछि हत्याकाण्ड रहस्यमय बन्न पुग्यो । घटनाको अनुसन्धान सुरुमा स्थानीय नोयडा प्रहरीले गरे पनि पछि सीबीआईले जिम्मा लिएको थियो ।

सीबीआई सहनिर्देशक अरुण कुमार नेतृत्वको पहिलो अनुसन्धान टोलीले घटनामा कृष्ण, राजकुमार र विजयलगायतका नेपाली कामदारलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त टोलीले घटनामा खुकुरीको प्रयोग भएको र त्यो नेपाली हतियार भएको हुँदा कृष्णलगायतले हत्या गरेको दाबी गरेको थियो । तर पछि निर्देशक अश्विनी कुमारले उक्त निष्कर्षलाई खारेज गर्दै अर्को विशेष टोली गठन गरेका थिए । उक्त टोलीले भने आरुषीका आमाबुबालाई शंकाको घेरामा तानेको थियो । पछिल्लो टोलीकै अनुसन्धानलाई आधार बनाएर सीबीआईले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो

उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै गाजियाबादस्थित सीबीआईविशेष अदालतले तलवारल दम्पतीलाई दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो । र, उनीहरु जेल चलान भएका थिए । तर इलाहावाद उच्च अदालतले उक्त फैसलालाई खारेज गर्दै तलवार दम्पतीलाई सफाइ दिएको थियो । अदालतको उक्त निर्णयसँगै करिब चार वर्ष कैद भुक्तान गरेर अक्टोबर २०१७ मा तलवार दम्पती जेलमुक्त भएका थिए । त्यतिमात्र होइन, उच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा यसअघि सीबीआईले निर्दोष ठहर गरेका नेपाली कामदारहरुलाई नै शंका घेरामा तानेको थियो । उच्च अदालतको उक्त फैसला पूर्वाग्रही रहेको भन्दै दिल्लीस्थित नेपाली समुदाय र तिनका संगठनले विरोध गर्दै आएका छन् ।

यसैबीच गत फागुनमा भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतको सीबीआई र खेमकला बन्जाडेले इलाहाबाद उच्च अदालतको राजेश र नुपुर तलवारलाई छोरी आरुषी र घरेलु कामदार हेमराज बन्जाडेको हत्यामा सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयसँगै बहुचर्चित आरुषी हत्या प्रकरणमाथि करिब एक दशकपछि पुन: अदालती दाउपेच सुरु हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रन्जन गोगोईको इजलासले खेमकला र सीबीआई दुवैको दिएको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै एकैसाथ हेर्ने आदेश थियो । उनीहरुलाई सफाइ दिने इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) ले गत ८ मार्चमा दिएको निवेदन थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध हेमराजकी श्रीमती खेमकलाले पनि यसअघि नै निवेदन दिएकी थिइन् ।