भारतमा बर्सेनि बढ्दै बलात्कारका घटना

भारतका लागि आवासीय संयोजकका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय भारतमा महिला तथा किशोरीमाथि यौन हिंसाका घटना बढिरहेकामा त्यसतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै भारत सरकारसँग दोषीलाई कडा सजाय र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन माग गरिएको थियो ।

हाथरसकी १९ वर्षीया दलित युवतीको उपचारका क्रममा गत मंगलबार दिल्लीमा मृत्यु भएको थियो । घरबाट केही पर घाँस काट्न गएका बेला उनीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो । गम्भीर घाइते अवस्थामा भेटिएकी उनलाई सुरुमा यूपीकै अलिगढको अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो भने स्वास्थ्य गम्भीर बनेपछि सोमबार मात्र दिल्ली ल्याइएको थियो । तर, उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो ।

घटनाको सर्वत्र निन्दा भइरहेका बेला प्रहरीले परिवारको उपस्थितिबिनै मध्यरातमा मृतकको अन्तिम संस्कार गरेपछि त त्यसले आक्रोश थप बढाउने काम गर्‍यो । हाथरसकी पीडित युवतीको मृत्यु भएकै दिन उत्तरप्रदेशकै बलरामपुरमा अर्की एक महिलामाथि बलात्कारको घटना बाहिर आएको थियो । हाथरस र बलराम घटनापछि महिलाहरूविरुद्ध हिंसा बढेको भन्दै केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवैको चर्को विरोध भइरहेको छ । र, देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनसमेत भइरहेका छन् ।

भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसलगायत विपक्षी दलहरूले यो घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथविरुद्ध दबाब बढाउँदै लगेका छन् । उनीहरूले यूपी सरकारले घटनाको ढाकछोप गरेर दोषीलाई बचाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि यूपी सरकारले भने हाथरस घटनाको निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान भइरहेको, तर विपक्षीहरूले अतिरञ्जित ढंगले प्रचार गरेर राजनीतिक लाभ उठाउन खोजेको बताएको छ । साथै विदेशी तत्त्वहरूको हातसमेत रहेको दाबी गरेको छ । यूपी सरकारले घटनाको छानबिनका लागि सीबीआईलाई जिम्मा दिइसकेको छ । यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो धारणा आएको हो ।

यद्यपि, भारत सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट त्यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै सोमबार साँझ त्यसको विरोध जनाएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा संघका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिको विरोध गर्दै घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको हुँदा यस किसिमका घटनाप्रति बाहिरी संस्थाले अनावश्यक टिप्पणी गर्नु जरुरी नभएको भारतको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

भारत सरकारका तर्फबाट त्यस किसिमको धारणा बाहिर आए पनि हालै सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकले नै विगत केही वर्षयता भारतमा महिला र किशोरीहरूविरुद्धको हिंसा बढेको देखाउँछ । विदेश मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जवाफ दिएकै दिन हाथरसमै आफन्तबाट बलात्कृत एक ६ वर्षीया बालिकाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । यसले पनि भारतमा महिला, बालिका र किशोरीहरूविरुद्धको हिंसाको भयावह तस्बिर देखाउँछ । अझ दलितलगायत पिछडिएका जातिको अवस्था त झनै चिन्ताजनक रहेको छ ।

भारतको नेसनल क्राइम रेकर्डस् ब्युरो (एनसीआरबी) ले सार्वजनिक गरेको ‘क्राइम इन इन्डिया, २०१९’ प्रतिवेदनले गत वर्ष भारतमा महिलाविरुद्धको अपराधमा ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा संख्यात्मक हिसाबले महिलाविरुद्ध अपराध बढी हुने राज्यमा उत्तरप्रदेश नै रहेको छ । जहाँ गत वर्ष ४ लाखभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको थियो । उत्तर प्रदेशपछि महिलाहरूका लागि राजस्थान सबैभन्दा बढी असुरक्षित देखिएको छ । दलित र पिछडिएका जातिका महिलाहरूको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी हिंसा राजस्थानमा हुने गरेको पाइएको छ ।

बलात्कारका घटनामा पनि राजस्थान नै अघि रहेको छ । गत वर्ष राजस्थानमा करिब ६ हजार महिला, किशोरी तथा बालिकाहरू बलात्कारको सिकार भएका थिए । त्यसपछि उत्तरप्रदेश रहेको छ । जहाँ ३ हजारभन्दा बढी त्यस्ता घटनाको रिपोर्ट भएको थियो । राजस्थान दलित महिलाको बलात्कार घटनामा पनि भारतका अन्य राज्यभन्दा अगाडि रहेको छ । जहाँ गत वर्ष ५ सय ५४ जना दलित महिलाहरू बलात्कृत भएको घटनाको उजुरी परेको थियो । १८ वर्षमुनिका बालबालिकाविरुद्ध हुने यौनजन्य हिंसालाई निरुत्साहित गर्न दुई वर्षअघि पोक्सो कानुनलाई थप कडा पार्दै मृत्यु दण्डसमेतको प्रावधान राखिए पनि त्यस किसिमका अपराधमा उल्लेख्य कमी आएको देखिँदैन ।

सन् २०१२ को निर्भया घटनापछि पोक्सो कानुन ल्याइएको थियो । सन् २०१२ को डिसेम्बरमा दिल्लीमा एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो । पछि उनको उपचारका क्रममा सिंगापुरमा मृत्यु भयो । ती पीडित युवतीलाई निर्भया नाम दिइएको थियो । उक्त घटनाको देशव्यापी विरोध भएको थियो र बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई कडा पार्नुपर्ने माग उठेको थियो । त्यसपछि पोक्सो कानुनलार्ई संशोधन गरेर थप कडा पारिएको थियो । दुई वर्षअघि जम्मु–कश्मीरको कथुवामा ८ वर्षीया बालिकाको सामूहिकबलात्कार तथा हत्याको घटनापछि कानुनमा संशोधन गर्दै १२ वर्षमुनिका बालबालिकाविरुद्ध गम्भीर यौनहिंसा भएको घटनामा मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, सन् २०१९ मा १८ वर्षमुनिका किशोरी र बालिका बलात्कृत भएका करिब ५ हजारभन्दा बढी घटना दर्ता भएका थिए । कानुनलाई कडा पारिए पनि न्याय निरूपण ढिलो हुँदा पीडितहरूले न्याय पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । जसले गर्दा महिला र बालिकाहरूविरुद्धको हिंसामा कमी आउन सकेको छैन । डिसेम्बर २०१९ सम्ममा पोक्सो कानुनअन्तर्गत दायर भएका २ लाख ४० हजारभन्दा बढी मुद्दाको निरूपण हुन बाँकी रहेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी उत्तर प्रदेशका करिब ६७ हजार रहेका छन् ।

गत वर्ष उत्तर प्रदेशमा करिब साढे ७ हजारवटा त्यस्ता मुद्दा दायर भएका थिए । सरोकारवालाहरूले समेत कानुन कडा पारिए पनि महिला र बालिकाहरूविरुद्धका आपराधिक घटनाहरूमा कमी नआउनुका पछाडि समयमा मुद्दा फर्छ्योट नहुनुलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याउँदै आएका छन् ।