नयाँदिल्ली — मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एमनेस्टी इन्टरनेसनल (एआई) ले भारतमा आफ्नो काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । भारत सरकारको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारका कारण यस्तो निर्णयमा पुगेको एआईले जनाएको छ ।
दुई वर्षदेखि लगातारको अनुसन्धान र खातासमेत रोक्का गरिएपछि सबै काम बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको एआईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘विगत दुई वर्षयता निरन्तरको कारबाही र बैंक खाता पूर्ण रुपमा बन्द गरिनु संयोग मात्र होइन ।
सरकारी निकायहरुबाट निरन्तर दिइएको उत्पीडन, हालैको दिल्ली दंगा र जम्मू–कश्मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दिल्ली प्रहरी र भारत सरकारलाई जिम्मेवार ठहऱ्याउनेलगायतका भारत सरकारका कामकारबाहीमा पारदर्शीताको मागको नतिजा हो । अन्यायका विरुद्ध सधैँ आवाज उठाउँदै आएको अभियानविरुद्धको यो आक्रमण फरक विचारलाई दबाउने कोसिस हो’ एआई (भारत) का कार्यकारी निर्देशक अविनाश कुमारले भनेका छन् । यो निर्णयसँगै संस्थामा कार्यरत १५० भन्दा बढी कर्मचारीले पनि जागिर गुमाएका छन् ।
#NEWS: Amnesty International India Halts Its Work On Upholding Human Rights In India Due To Reprisal From Government Of Indiahttps://t.co/W7IbP4CKDq
— Amnesty India (@AIIndia) September 29, 2020
भारत सरकारले एमनेस्टी इन्टरनेसनलमाथि गैरकानुनी रुपमा आर्थिक सहयोग लिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत अनुसन्धान इकाई प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले दुई वर्षदेखि त्यही विषयमामा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । यसैक्रममा गएको १० सेप्टेम्बरमा संस्थाको बैंक खाता पूर्ण रुपमा रोक्का गरिएको थियो । गत वर्ष केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो(सीबीआई) को एफआईआरपछि ईडीले एआईमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । तर, एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै सबै कानुनको पालना गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
मानवअधिकारको विषयलाई लिएर केही वर्षदेखि एमनेस्टी इन्टरनेसनल र भारत सरकारबीच कटुता रहँदै आएको थियो । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी रिपोर्टप्रति भारत सरकारले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले दिल्ली दंगा र जम्मू–कश्मीरमाथि तयार पारेको रिपोर्टले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको देखाएको थियो । त्यसमा दिल्ली प्रहरी र भारत सरकारलाई दोषी देखाइएको थियो । उक्त रिपोर्टलाई भारत सरकारले एकपक्षीय रुपमा अस्वीकार गरेको थियो ।
सन् २०१४ मा सत्तामा आएदेखि नै नरेन्द्र मोदी सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरु (गैसस) हरुमाथि कडा रवैया अपनाउँदै आएको छ । यसअवधिमा दस हजारभन्दा बढी गैससको दर्ता खारेजी समेत गरिएको छ । र, कैयौंमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ १४:१७
