एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भारतमा रोक्यो काम- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भारतमा रोक्यो काम

मोदी सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एमनेस्टी इन्टरनेसनल (एआई) ले भारतमा आफ्नो काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । भारत सरकारको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारका कारण यस्तो निर्णयमा पुगेको एआईले जनाएको छ ।

बेंग्लोरस्थित एमनेस्टी इन्टरनेसनलको कार्यालय तस्बिर : एमनेस्टी डट ओआरजी डट आईएन

दुई वर्षदेखि लगातारको अनुसन्धान र खातासमेत रोक्का गरिएपछि सबै काम बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको एआईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘विगत दुई वर्षयता निरन्तरको कारबाही र बैंक खाता पूर्ण रुपमा बन्द गरिनु संयोग मात्र होइन ।

सरकारी निकायहरुबाट निरन्तर दिइएको उत्पीडन, हालैको दिल्ली दंगा र जम्मू–कश्मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दिल्ली प्रहरी र भारत सरकारलाई जिम्मेवार ठहऱ्याउनेलगायतका भारत सरकारका कामकारबाहीमा पारदर्शीताको मागको नतिजा हो । अन्यायका विरुद्ध सधैँ आवाज उठाउँदै आएको अभियानविरुद्धको यो आक्रमण फरक विचारलाई दबाउने कोसिस हो’ एआई (भारत) का कार्यकारी निर्देशक अविनाश कुमारले भनेका छन् । यो निर्णयसँगै संस्थामा कार्यरत १५० भन्दा बढी कर्मचारीले पनि जागिर गुमाएका छन् ।

भारत सरकारले एमनेस्टी इन्टरनेसनलमाथि गैरकानुनी रुपमा आर्थिक सहयोग लिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत अनुसन्धान इकाई प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले दुई वर्षदेखि त्यही विषयमामा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । यसैक्रममा गएको १० सेप्टेम्बरमा संस्थाको बैंक खाता पूर्ण रुपमा रोक्का गरिएको थियो । गत वर्ष केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो(सीबीआई) को एफआईआरपछि ईडीले एआईमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । तर, एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै सबै कानुनको पालना गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

मानवअधिकारको विषयलाई लिएर केही वर्षदेखि एमनेस्टी इन्टरनेसनल र भारत सरकारबीच कटुता रहँदै आएको थियो । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी रिपोर्टप्रति भारत सरकारले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले दिल्ली दंगा र जम्मू–कश्मीरमाथि तयार पारेको रिपोर्टले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको देखाएको थियो । त्यसमा दिल्ली प्रहरी र भारत सरकारलाई दोषी देखाइएको थियो । उक्त रिपोर्टलाई भारत सरकारले एकपक्षीय रुपमा अस्वीकार गरेको थियो ।

सन् २०१४ मा सत्तामा आएदेखि नै नरेन्द्र मोदी सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरु (गैसस) हरुमाथि कडा रवैया अपनाउँदै आएको छ । यसअवधिमा दस हजारभन्दा बढी गैससको दर्ता खारेजी समेत गरिएको छ । र, कैयौंमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ १४:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एउटै सडकमा दोहोरो बजेट

कालोपत्रे गरिएको सदरमुकामको सडक एक वर्षमै धुलाम्मे
ज्योति कटुवाल

दैलेख — कर्णाली राजमार्ग हुँदै ठाँटीकाध गाउँपालिका जोड्ने करिब डेढ किलोमिटर सडकमा गत वर्ष गाउँपालिकाले ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । चालु आर्थिक वर्षमा सोही सडकमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले सडक स्तरोन्नतिको नाममा साढे ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

दैलेखको नारायण नगरपालिका–१ स्थित गणेशचोक जाने सडक । गत आर्थिक वर्षमा कालोपत्रे गरिएको सडक एक वर्ष नबित्दै धुलाम्मे बनेको छ । तस्बिर : ज्योति कटुवाल/कान्तिपुर

चिने–ठाँटीकाध–बिजारे सडकमा बर्सेनि एउटै कामको लागि बजेट छुट्याएर दुरुपयोग गरिएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ । गत वर्ष गाउँपालिकाले सडक स्तरोन्नतिका लागि उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिए पनि काम विजय कन्ट्रक्सनमार्फत् भएको थियो । ५० लाख बिनियोजन गरिएको सडकमा ठेकेदारले काम गर्ने भएपछि २४ लाख रुपैयाँ थपिएको थियो । ७४ लाखमा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि असार मसान्तमा ५ लाख रुपैयाँ थप गरी ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको थियो । यस वर्ष उक्त सडक स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालयले साढे ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

कार्यालयले काम सुरु गरेपछि सडकमा ग्राभेल, कटिङ, जाली भर्ने, सडक चौडा पार्नेलगायत काम भइरहेका छन् । ‘सडकमा बर्सेनि डुप्लिकेसन भइरहेको छ,’ स्थानीय तपेन्द्र सिंहले भने, ‘अघिल्लो वर्ष ठेकेदारसँग कमिसनमा कुरा नमिलेपछि यो वर्ष अर्को ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिइयो ।’

स्थानीय रविन्द्र शाहीले सडक ग्राभेलको नाममा टालटुल पार्ने काममात्र भएको बताए । सडकमा गत वर्ष १० लाख रुपैयाँ पनि खर्च नभएको उनको भनाइ छ । दुई साताअघि कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशन भएपछि सडकबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ । अहिले ठेकेदारले रातारात ग्राभेल थपेको स्थानीयले बताए । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत थापासमेत ग्राभेल गरिएको भाग अहिले माटोमा विलय भएको बताउँछन् । गाउँपालिकाका सब-इन्जिनियर लबबहादुर सिँजापतिले स्टिमेटअनुसार काम भएको दाबी गरे ।

साढे ३ करोड खर्चिएको सडक धुलाम्मे

सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालय हुँदै गणेश चोकदेखि काँडाचौर जाने सडकको दूरी झण्डै २ किलोमिटर छ । सडकको स्तरोन्नतिका लागि ३ वर्षयता ३ करोड ३६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । तर सडकको अवस्था वर्षौंदेखि उस्तै छ । सदरमुकामकै मुख्य सडकमा वर्षेनि कालोपत्रेको नाममा रकम दुरुपयोग भएपछि यात्रुहरुले लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन् । स्तरोन्नति गरिएको भनिएको सडकमा आकासेपानी परेको बेला सवारीसाधन चलाउनै मुस्किल हुन्छ । ‘नगरपालिकाले जति रकम खर्च गरे पनि बजार क्षेत्र ठूला–ठूला खाडलले कुरुप बन्दै गएको छ,’ स्थानीय कमल केसीले भने, ‘सडककै कारण सदरमुकामको पहिचान गुम्ने खतरा छ ।’ खाल्डाखुल्डीका कारण बटुवाहरु हिँड्नसमेत समस्या भएको उनले गुनासो गरे ।

दैलेखको ठाटिकाध गाउँपालिकास्थित चिने–ठाँटीकाध–विजारे सडकमा गरिएको ग्राभेल । तस्बिर : ज्योति कटुवाल/कान्तिपुर

नगरपालिकाले उक्त सडकमा विभिन्न शीर्षकमा बर्सेनि रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । ‘पटकपटक गरिएको कालोपत्रे उप्किँदा सडक नालीमा परिणत भएको छ, असार मसान्तमा सडक कालोपत्रे हुन्छ, साउन/भदौमै उप्किन्छ,’ स्थानीयबासी मिना बोगटीले भनिन्, ‘फेरि अर्को असारमा योजनाको टेन्डर गर्दा वर्षेनि रकम दुरुपयोग भइरहेको छ ।’ असारे विकासले बजेटको दुरुपयोग बढ्दै गएको उनले बताइन् । उनका अनुसार पोहरसाल कालोपत्रे गरिएको सडक धुलाम्मे र हिलाम्मे बन्दा बजारबासीले सास्ती भोगिरहेका छन् ।

प्रतिस्पर्धामा काम नगराइँदा पनि सडक बर्सेनि गुणस्तरहीन बन्ने गरेको स्थानीय प्रकाश केसीले बताए । ‘सम्झौता उपभोक्ता समितिले गर्छ, कामको जिम्मा ठेकेदारलाई दिइन्छ,’ उनले भने, ‘विकासका नाममा कार्यकर्तालाई पाल्ने काममात्र भएको छ, यस्तो विकासले कहिले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने ?’ उनले सदरमुकामकै अधिकांश सडकमा बजेटको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए ।

पानीको निकास नभएकाले बजार क्षेत्रमा खाल्डाखुल्डीको समस्या भएको नगरपालिकाका इन्जिनियर हिक्मत रोकायाले बताए । उनका अनुसार पानी जमेको स्थानमा कालोपत्रे उप्कने समस्या वर्षौंदेखि छ । ‘सदरमुकामका सबै सडक साँघुरा हुँदा नाली बनाउन समस्या छ,’ उनले भने, ‘नालीकै कारण एक वर्षअघि बनाएका सडक अर्को वर्ष टिक्दैनन् ।’

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ १३:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×