भारतका पूर्वरक्षामन्त्री जसवन्त सिंहको निधन- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतका पूर्वरक्षामन्त्री जसवन्त सिंहको निधन

भारतको रक्षा, अर्थ र विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका जसवन्त सिंहलाई जिन्‍नाको प्रशंसा गर्दा र बागी उम्मेदवार बन्दा बीजेपीले दुई पटक पार्टीबाट निष्कासित गरेको थियो ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतका पूर्व केन्द्रीय मन्त्री जसवन्त सिंहको आइतबार निधन भएको छ । ६ वर्षदेखि कोमामा रहेका सिंहको आइतबार नयाँदिल्लीस्थित आर्मी अस्पतालमा निधन भएको भारतीय सञ्‍चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

८२ वर्षीय सिंह ६ वर्षअघि बाथरुममा लडेर टाउकोमा चोट लागेपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए । त्यही बेलादेखि उनी कोमामा थिए ।

भारतीय जनता पार्टीका संस्थापक सदस्य जसवन्त सिंह अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्वको सरकारमा विदेश, रक्षा तथा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी राजनीतिमा आउनुअघि भारतीय सेनाका मेजर रहेका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गर्दै पूर्वमन्त्री सिंहको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘जसवन्त सिंहले हाम्रो मुलुकको सेवा दत्तचित्तका साथ निभाउनुभयो । पहिले उहाँले सैनिकका रुपमा पछि लामो समय राजनीतिमाफर्त देशको सेवा गर्नुभयो । अटलजीको सरकामा उहाँले महत्वपूर्ण विभाग सम्हाल्नुभयो र अर्थ, रक्षा र विदेश मामिलामा विश्वमै एक बलियो छाप छोड्नुभयो । उहाँको निधनबाट दुःखी छु ।’

सन् २००४ देखि २००९ सम्म जसवन्त सिंह भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता थिए । त्यस्तै सन् २००९ मा उनी दार्जीलिङबाट भारतीय लोकसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा भने उनलाई भारतीय जनता पार्टीले टिकट दिएको थिएन । पार्टीले टिकट नदिएपछि उनी राजस्थानको बारमेर–जैसलमेर क्षेत्रबाट स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लडे तर पराजित भए । लगत्तै उनलाई बीजेपीले पार्टीबाट निष्कासित गरेको थियो ।

सिंह बीजेपीभित्र मुखर राजनीतिज्ञका रुपमा चिनिन्थे । त्यसअघि सन् २००९ मा ‘जिन्ना : इन्डिया–पार्टिसन इन्डिपेन्डेन्स’ पुस्तकमा मोहम्मद अली जिन्नाको प्रशंसा गरेको भन्दै पार्टीभित्र व्यापक आलोचना भएपछि बीजेपीले उनलाई निष्कासित गरेको थियो । पछि पार्टीले कारबाही फिर्ता गरे पनि सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा बागी उम्मेदवार बनेपछि बीजेपीसँग उनको नाता टुटेको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ ११:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘डा. केसीले चन्द्रमा मागिरहनुभएको छैन’

राज्यसंयन्त्र स्वार्थ समूहमा घेरिएको छ
‘भ्यु टावर’ बनाउनुको साटो कर्णालीमा मेडिकल कलेज खोलिदिए के बिग्रन्छ ?
डा. केसीले आफ्ना मागमा चन्द्रमा मागिरहनुभएको छैन, यही धर्तीकै एकदमै सम्भव र सहज कुरा मागिरहनुभएको छ ।
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — २०६९ असारदेखि सुरु चिकित्सक डा.गोविन्द केसीको अनशन र आवाजकै कारण ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२’ गठन भयो । प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले २०७२ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमा रहेका बुँदागत सुझाव र त्यसपछि डा. केसीसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन नभएको प्रतिरोधमा डा. केसी यतिखेर १९ औं पल्टको आमरण अनशनमा छन् ।

प्रधानमन्त्री कोइरालापछि तत्कालीन एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी र अहिले नेकपाका सरकारहरू गुज्रिए पनि चिकित्सा क्षेत्रका सरोकार, माग र मुद्दा सम्बोधन हुन सकेन । त्यसैले अहिले जारी डा. केसीको अनशनलाई प्रा. माथेमा ‘विवेकसम्मत र स्वत:स्फूर्त’ ठान्छन् । भन्छन्, ‘यो देशमा जनताका पक्षमा लड्ने र सही अर्थमा जनसाधारणको मर्का बोलिदिने कोही भएन, एकजना केसीबाहेक ।’ प्रा. केदारभक्त माथेमासँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ तर सारमा चिकित्सा क्षेत्रको समस्या जहाँको तहीं छन् भनेर डा.गोविन्द केसी अहिले पनि सत्याग्रहमा बस्नुभएको छ नि ?

डा. केसीको अनशनकै कारण यो कार्यदल जन्मिएको हो । चिकित्सा क्षेत्रमाथिको यो अध्ययनले धेरै विकृति पनि देखायो । विकृतिमध्येको प्रमुख भनेको २५ वर्षसम्म (२०४६ परिवर्तनपछि) सरकार सुतेर बस्यो, बरु स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएको देखियो । यसरी दिएपछि व्यापारी–व्यवसायीको स्वभावतः प्राकृतिक सिद्धान्तझैं हो, जे–जहाँ जनघनत्व छ, सहर छ— त्यहाँ पसल थाप्ने । काठमाडौं उपत्यकामै चिकित्साका निजी सेवा प्रदायकहरू थुप्रिए । केही मात्रै चितवन, पोखरा, वीरगन्जतिर गए । यही कारण अति भएर गोविन्द केसीको अभियान सुरु भएको थियो । हाम्रो प्रतिवेदनको निष्कर्ष भनेकै चिकित्सा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘गभर्मेन्ट सुड बी अन द ड्राइभिङ सिट’ भन्ने थियो र छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा सरकार ‘ब्याक सिट’ मा होइन, अग्रसिट (ड्राइभरकै सिटमा) मै बस्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले सरकारलाई प्रतिवेदन दिएपछि डा. केसीले यसलाई आत्मसात् गर्नुभएको हो, यसमा ‘वनरसिप’ उहाँले बढी देखाउनुभएको हो ।

कोभिड संक्रमणका बेला राज्य तहमा रहेका स्वास्थ्य समस्या, असन्तुलन र संकटबारे धेरै कुरा बाहिर आएका छन् । यसबेला त डा. केसीको आवाजमा राज्यसंयन्त्रले झन् गम्भीरता देखाउनुपर्ने होइन र ?

कोभिडले नेपालको मात्रै होइन, संसारकै सरकारहरूको स्वास्थ्य सरोकार र संकटलाई देखाइदिएको छ । नेपालजस्तो विकासशील मुलुकको त स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको समस्या र कार्पेटमुनि रहेको कसिंगरलाई यसले झनै बाहिर ल्याइदिएको छ । हामीमाझ रहेको भ्वाङ देखाइदिएको छ । अहिले राज्यपद्धतिलाई ठाडो प्रश्न गर्न सकिने स्थिति आएको छ– खोइ त समुदायमा आधारित पब्लिक स्कुल, खोइ त सामुदायिक स्वास्थ्यको कुरा ? यस्तै आपत्कालमा देखिने हो असमानताको कुरा । हेर्नुहोस् त, ‘बरु रोगले मरियोस्, भोकले मर्नुभएन’ भन्दै दिनहुँ देश छाडेर भारत गइरहेका सयौं–हजारौं मान्छेको ताँती देखेर कसको मन रुँदैन ? मेरो मन रोइरहेको छ तर राज्यको, यो संयन्त्र र पद्धतिको, हाम्रा नेताहरूको मन रोएको होला र ? राज्यपद्धतिमा ग्लानि हुने अवस्था हो यो ।

यो असहज अवस्थामा डा. केसी अनशनमा हुनुहुन्छ । सहज बेलामै नभएको सुनुवाइ अहिले होला त ?

यसरी पूरै पश्चगामी सोच राखेर पनि भएन । १९ औं चरणको सत्याग्रहमा बसिरहेका बेला डा. केसीले आफ्नो मागको पहिलो बुँदामै भन्नुभएको रहेछ– ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन सुरु गरियोस् । प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।’ हो, यही मागलाई सुझाव बनाएर हामीले प्रतिवेदनमा हुबहु कुरा भनिसकेका छौं । यो एकदमै ‘बेसिक’ कुरा हो । सरकारलाई हामीले प्रतिवेदन बुझाएकै ५ वर्ष बितिसकेको छ तर खोइ त देखेको ? खोइ सुनेको ?

हामीले भनेका थियौं– अबउप्रान्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन दिन पाउने छैन । अथवा कुनै विश्वविद्यालयले चिकित्सा क्षेत्रमा ५ वटाभन्दा बढी सम्बन्धन दिन पाउने छैन । यी दुवैले दर्जनको अनुपातमा सम्बन्धन दिइसकेका रहेछन् । यी विश्वविद्यालयले आफूले सम्बन्धन दिएकै कलेजको अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । कस्तो भयो भने बच्चा पाएको छ तर रेखदेख गर्न सकेको छैन । जस्तो : झापाको बीएन्डसी हस्पिटलको कुरा सधैं उठिरहन्छ, प्रसाईंजीको हो क्यार १ त्यसलाई सम्बन्धन नदिने भनेको होइन तर टीयू र केयूले दिन नपाउने भनेको हो । नियम भनेको नियम हो तर एकाएक चिकित्सा शिक्षा ऐनमा फुर्को थप्ने काम भयो । ‘तर यो नियम आउनुभन्दा अघि खोलिसकेका हकमा यो नियम लागू नहुने’ भनेर उही पृष्ठपोषणको काम भइहाल्यो त १ अहिले डा. केसीले आफ्नो मागमा ‘२०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्’ भनेर राख्नुभएको बुँदा यही ‘फुर्को व्यवस्था’ को विरोधमा हो । बरु पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज खोलेर केही वर्ष अनुभवी भएर सम्बन्धन दिन सकिहाल्छ नि १ हामीले यही सेवासर्त र प्रबन्धअनुसार सम्बन्धन दिन सकिने भनेर प्रतिवेदन दिएकै ५ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म के हेरेर बसेको त ?

तपाईंहरूले प्रतिवेदन बुझाएपछि चार चरणमा सरकार फेरिएका छन् । तैपनि केसीको सत्याग्रह जारी छ, उनै मुद्दामा । किन यस्तो भइरहेको छ ?

जनताका पक्षमा लड्ने र सही अर्थमा जनसाधारणको मर्का बोलिदिने कोही भएन, एकजना केसीबाहेक । केसी एकजना लागेका छन् । अरू सबै स्वार्थसमूहमा छन्, राज्यपद्धति र संसद्भित्रै पनि स्वार्थ देखियो । उठ्नुपर्ने–उठाउनुपर्ने सरोकारहरू टुहुरा भइदिए । हामीले प्रतिवेदन पो बुझाएका हौं, हामी ‘अभियन्ता’ त होइनौं नि १ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि यसको ‘वनरसिप’ सरकारले लिनुपर्‍यो, यो जनताका पक्षमा छ । त्यही भएर यत्रो सरोकार उब्जिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो तर भित्रभित्रै स्वास्थ्य समूहको खेल भइरहेको स्थिति देखियो, ‘लबिइङ’ सुरु भयो । सही अर्थका मुद्दा, प्रतिवेदनका सुझाव र केसीको जस्तो आवाजमा ‘लबिइङ’ गर्ने कोही भएन । यही कारण डा. केसीजी ‘लबिइङ’ होइन, सत्याग्रहमा उत्रिनुभएको हो । यहाँ स्वार्थ समूहको खेल एकदमै भयो । यो स्वाभाविक हो, स्वार्थ समूहको खेल जहाँ पनि हुन्छ तर राज्य चलाउनेले थाहा पाउनुपर्‍यो– ‘ह्वाट इज बेस्ट’ भनेर । राष्ट्र र जनताको ‘इन्ट्रेस्ट’ अनुसार चल्न सक्नुपर्‍यो, यहाँ त्यही भइदिएन । कि सुरुमै भन्नुपर्‍यो, यो प्रतिवेदन काम लाग्दैन, अस्विकार्य छ भनेर । प्रतिवेदन ‘एसेप्ट’ गर्ने तर ‘वनरसिप’ लिन नसक्ने ?

रत्नपार्कदेखि चोभारसम्मको राजमार्ग बनाउने भनेर अठोट लिएपछि कतै पुल पर्ला, कतै सुरुङ आइपर्ला, कतै मुआब्जाको कुरा होला– यो त सुल्झाउनैपर्‍यो नि १ तर, अहिले कस्तो भइदियो भने योजनाअनुसारको बाटो बनाउँदै गर्दा नक्साभन्दा पर्तिर गएर अलिक कुनो (अपायक) मा रहेको साली, काका वा सम्धीको घरसमेत छुने गरी राजमार्ग खन्दै अघि बढेजस्तो स्थिति देखिएको छ । यही स्थितिको प्रतिरोध स्वाभाविक रूपमा देखिएको हो ।

डा. केसीको अनशनमा रहेका माग कुनै अलौकिक होइनन् । सम्बोधन गर्नै नसकिने के देख्नुहुन्छ ?

त्यस्तो होइन, सरकारको इच्छाशक्ति एकदमै नदेखिएको अवस्था छ । तत्काल सम्बोधन गर्नैपर्ने माग कर्णालीमा एमबीबीएस पढाइको हो । यो अपरिहार्य पनि छ । कर्णालीमा मेडिकल कलेजको कुरा २०७५ सालमै सहमति भइसकेको बुँदा हो । अहिले राज्य तहबाट भइरहेको अर्घेल्याइँ केका लागि हो, थाहा भएन । मुख्य कुरा त कुनै नीति भने अनुसन्धान आधारित हुनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रो चिकित्सा क्षेत्रको सुझाव पनि यस्तै अध्ययन, अनुभव र अनुसन्धानकै भरमा आएको छ । यसबेला प्रधानमन्त्री वा राज्यपद्धतिका अग्रज सञ्चालकले कुनै ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’ लाई हेर्नुभएन नि १ सबैभन्दा विडम्बना लाग्ने कुरा यत्तिका विश्वविद्यालयमा एक वर्ष भइसक्यो उपकुलपति नियुक्त हुन सकेको छैन । सुन्दै छु– यहाँ पनि भागबन्डाको कुरा छ रे १ जहाजको क्याप्टेन छैन, जहाज उडिरहेकै छ । एउटा राज्यपद्धतिमा यो नियुक्ति कुन ठूलो कुरा हो ? यो ‘बयान गर्नै नसकिने’ यथास्थिति हो । सरकारले एउटा समूहको इन्ट्रेस्ट होइन कि समुदायको इन्ट्रेस्टमा जानुपर्‍यो । पदीय भागबन्डा होइन कि जनताको शिक्षा–स्वास्थ्यअन्तर्गत जीवनकै भागबन्डा गरेजस्तो देखिन्छ ।

डा. केसीको जारी सत्याग्रहबारे के भन्नुहुन्छ ?

यसबारे केसीजी वा उहाँका सहयोगीसँग मेरो कुरा भएको छैन । म त एक प्रकारले क्वारेन्टाइनमा छु । कोरोनाबाहेक यत्रा गम्भीर मुद्दा र सरोकारमा पनि राज्यसंयन्त्रको सुनुवाइ नहुँदा, राज्यले ‘नहेर्ने, नसुन्ने र नपढ्ने’ संस्कार विकास गरेपछि जोकोही एकदमै निराशाले घेरिएको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ । यथार्थमा डा. केसी एकजना ‘कन्सियस किपर’ हो, चेतनाको पर्खाल । तर, केसीको कचकचबिना पनि चलिरहन सक्ने प्रणाली स्थापित हुनुपर्‍यो । यहाँ यो मूक समाज र मुढ राज्यसंयन्त्रसामु अनशन नबस्नुहोस्, जीवन रहे न अरू कुरा रहन्छ भन्नेहरू पनि छन् । हो पनि, केसीजीको उमेर र अवस्था हेरीकन अब सत्याग्रहमा नजानुस् भन्न चाहन्छु । तर, उहाँ तपाईं–हामीजस्तो साधारण वा नर्मल मानिस होइन, उहाँ असाधारण हो । जीवनशैली र अठोट हेर्दा हाम्रो समाजमा देखिने बिरलै सत्पात्र हुनुहुन्छ उहाँ । दुनियाँले आफ्नैबारेमा सोचिरहेको यो बखतमा यो एउटा मान्छे (डा. केसी) चाहिँ अरूका बारेमा सोचिरहेको छ, कस्तो असाधारण कुरो १ ‘एउटा अमूक मान्छे सधैंझैं अनशनमा बसिरहेको छ, म देख्दिनँ वा सुन्दिनँ’ भनेर सरकारले ठान्नुभएन । सरकार र राज्य भनेको सबैको अभिभावक हो, अभिभावकत्व त राज्यले निभाउनैपर्‍यो । उहाँको जीवन बचाउनुपर्‍यो र उहाँले राखेका मागको सम्बोधन हुनुपर्‍यो । केसीले आफ्ना मागमा चन्द्रमा मागिरहनुभएको छैन, यही धर्तीकै एकदमै सम्भव र सहज कुरा मागिरहनुभएको छ, जुन कुरा राज्यकै ‘क्रेडिट’मा जानेछ । फेरि विगतमा भएकै सहमतिलाई पनि पन्छाउने काम जेजसरी भइरहेको छ, यो लाजमर्दो छ । विगतमा मनमोहन अस्पताललाई सरकारले किन्ने सहमति भएको थियो । तर, कार्यान्वयन खोइ त ? यसरी हरेक पटक डा. केसीलाई जुस ख्वाउने मात्रै काम भइरहेको देख्ता राज्यसंयन्त्रको निकम्मापन थप महसुस हुन्छ ।

भन्नका लागि तपाईं–हामी सबैको नारा र मनोकांक्षा कल्याणकारी राज्यको सिर्जना भन्ने थियो नि । त्यो कहाँ गयो, के भयो त ?

डा. केसी वा हामी समतामूलक समाजका पक्षधरको चाहना भनेकै कल्याणकारी राज्यको सिर्जना हो तर यो सबै अलमलिएको देखिन्छ । सरकारले सधैं बाहिर देखिने गरी ‘वाहवाही’ र ‘पपुलिजम्’ कमाइहाल्ने कामकुरा गरिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, केले जनहित हुन्छ भन्नेतर्फ सोचेर र कल्याणकारी राज्यको पक्षधर भएर काम त गर्नैपर्छ । ‘जे पर्ला पर्ला’ जनहितका पक्षमा काम हुन्छ–हुन्छ भन्ने दृढता राज्यसंयन्त्रमा चाहिएको छ । यही दृढता नभएर सरकारले कहींकतै पनि ‘डेलिभर’ गर्न सकिरहेको देखिन्न । कुलमान घिसिङकै कुरा हेर्नुहोस् न, उनको पदावधि सकियो, पदमुक्त भए– यसमा अनौठो केही भएन । तर जनताले के बुझेको छ भने वर्षौंवर्ष अँध्यारो रहेको घरको कोठामा ‘स्विच अन’ गर्नासाथ बत्ती आउने त उनै कुलमानले बनाइदिएका हुन् । अरू भित्री खेलकुद र दौडधुप जनतालाई के थाहा ? जनतालाई थाहा भएकै कुरा बत्ती हो । अहिले केसीले पनि जुम्लामा एमबीबीएस पढाइ थालियोस्, अस्पतालमा भनेको सेवा मिलोस्, सिटामोल किन्दाको कमिसन खेल बन्द होस् भनेर यही जनताको कुरा गरेको त हो नि १ अरू धेरै कुरा के भएको छ ? के भनेको छ ? सरकारले अहिले ‘भ्यु टावर’ बनाउनुको साटो कर्णालीमा मेडिकल कलेज खोलिदिए के बिग्रन्छ र ?

तपाईंहरूले दिएको सुझाव प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कहाँ, के–कति भयो त ?

हामीले दिएको सुझावमा ठूलो कार्यान्वयन भनेको चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो, प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष हुनुहुन्छ यसमा । यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो । बाटो बनेको छ तर यसमा गाडी दौडाउने काम थाती छ । राज्यसंयन्त्रले यो आयोगलाई धाप दिँदै ‘तपाईंहरू अघि बढ्नुस्, स्वार्थ कसैको नहेर्नुहोस्’ भन्न सक्नुपर्‍यो तर राज्यसंयन्त्र स्वयं स्वार्थमा कहींकतै अल्झेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ ११:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×