भारत र पाकिस्तानबीच राष्ट्रसंघीय महासभामै आरोप-प्रत्यारोप

भारतले इस्लामविरोधी भावना फैलाएको खानको आरोप छ । ‘आज दुःखका साथ भन्नुपरेको छ, भारतमा राज्यबाट नै इस्लामविरुद्ध घृणा फैलाउने काम भइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण आरएसएस विचारधाराले आज भारतमा शाासन गर्नु हो,’ कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल सम्बोधन गर्दै खानले भने । उनले ‘भारतीय सत्ताधारीले भारत भनेको हिन्दुको मात्र भएको र अरूलाई समान नागरिक नभएको ठान्ने गरेको’ आरोपसमेत लगाए । खानले आफ्नो मन्तव्यमा जम्मु–कश्मीरका विषयमा भारतमाथि आरोप लगाउन थालेपछि महासभामा रहेका भारतीय प्रतिनिधि बाहिरिएका थिए ।

खानको उक्त आरोप विशेषगरी भारत सरकारले गत वर्ष लिएको जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गर्ने निर्णयप्रति लक्षित थियो । पाकिस्तानका तर्फबाट जम्मु–कश्मीरको विषय उठाइन सक्ने आकलन गर्दै खानले भनाइ राख्न सुरु गर्नासाथ महासभा हलमा उपस्थित भारतीय प्रतिनिधिहरू बाहिरिएका हुन् । सम्बोधनका क्रममा खानले दक्षिण एसियामा दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न पनि जम्मु–कश्मीरको विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य हुने गरी निरूपण गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

तर, भारतले भने खानले महासभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई ठाडै खारेज गरेको छ । पहिले हल छाडेर हिँडेका भारतीय प्रतिनिधिले नै भारतका तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा खानको अभिव्यक्तिलाई झूटो र भ्रामक भन्दै विरोध गरे । ‘जम्मु–कश्मीर भारतको अभिन्न अंग हो । त्यही भएर त्यहाँ लगाइएको नियम र कानुन भारतको नितान्त आन्तरिक मामिला हो,’ भारतका तर्फबाट दिइएको जवाफमा भनिएको थियो ।

त्यसैगरी भारतीय प्रतिनिधिले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले आफ्नो मन्तव्यमा प्रयोग गरेका शब्दले संयुक्त राष्ट्रसंघको भावनाको पनि अवमूल्यन गरेको जनाए । साथै जवाफमा भारतले विश्वकै शान्ति र सुरक्षाका लागि खतरा बनिरहेका आतंकवादी संगठनहरूलाई पाकिस्तानले राजनीतिक र आर्थिक सहयोग दिँदै आएको आरोपसमेत लगाएको छ ।

त्यसो त जम्मु–कश्मीरको विषयलाई लिएर विवाद र आरोप–प्रत्यारोप भएको यो पहिलोपटक होइन । जम्मु–कश्मीरको विषय विगत सात दशकदेखि विवादित रहँदै आएको छ । यही विषयमा यी दुई छिमेकीबीच दुईपटक त युद्ध नै भइसकेको छ । पाकिस्तानले जम्मु–कश्मीरको विवाद समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत संस्थाले मध्यस्थता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, भारतले भने जम्मु–कश्मीर आफ्नो अभिन्न अंग भएकाले त्यससम्बन्धी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय गर्ने विषयलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

दुई देशबीचको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाउन जम्मु–कश्मीर प्रमुख कारणका रूपमा रहँदै आएको छ । गत वर्ष अगस्ट ५ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा गरेका निर्णयले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको हो । मोदी सरकारले त्यस दिन यहाँको विशेषाधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिमात्र होइन उक्त राज्यलाई दुई भिन्न केन्द्रशासित राज्यहरूमा पनि विभाजितसमेत गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि यहाँ लामो समयमा कर्फ्यु लगाइयो ।

मोबाइल र इन्टरनेटहरू सात महिनासम्म बन्द गरिए । स्थानीय राजनीतिक दलका गतिविधिहरूमाथि अझै पनि रोक कायम छ । यसबाट जम्मु–कश्मीरका नागरिकको मानवअधिकार हनन भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चासो र चिन्ता प्रकट हुँदै आएको छ ।

पाकिस्तानले भने सुरुदेखि नै भारतको उक्त कदमको विरोध गर्दै आएको छ । उसले जम्मु–कश्मीर विषयमा भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्न राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि यस विषयलाई उठाउँदै आएको छ । तर, पाकिस्तानले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को अपेक्षित साथ पाउन सकेको छैन । ७५ औं महासभामा पनि पाकिस्तानले फेरि एकपटक त्यही विषयलाई दोहोर्‍याएको हो ।

राष्ट्रसंघको भूमिकामाथि मोदीले उठाए प्रश्न

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने सम्बोधनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका प्रभावकारी नभएकाले त्यसको समयसापेक्ष सुधारको माग गरेका छन् । त्यसैगरी मोदीले कोभिड–१९ को महाव्याधिसँग जुध्न संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका पर्याप्त नभएको भन्दै आलोचना गरे । ‘कोरोना महाव्याधिका बेला खै यूएनको भूमिका ?,’ मोदीको प्रश्न छ । मोदीले समयको मागअनुसार राष्ट्रसंघको स्वरूप र संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

‘विश्व कल्याणका लागि गठन भएको राष्ट्रसंघ वर्तमान र भविष्यको आवश्यकता र चुनौती फरक भएकाले त्यसअनसार प्रक्रिया, स्वरूप, व्यवस्थामा पुनःसंरचनाको खाँचो छ,’ मोदीले भने । भारतले यूएनमा सन्तुलन र सशक्तीकरणको खाँचो रहेको मोदीको भनाइ थियो ।